क्या असम की सरकार ने बंदूक के कानून असली बंदूक की मांग को पेड़ मीडिया के प्रायोजकों द्वारा खत्म करने की साजिश है ? #Assam #CoorgGunLawReferendum
क्यों पूरा ड्राफ्ट पढ़ने से पहले हमको इस चीज का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए ।
जैसे-जैसे राइट टू रिकॉल पार्टी के हिंदूवादी कानून जैसे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड, दो बच्चे का कानून, गौनिति , NRC का प्रभाव हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के बीच में बढ़ रहा था
उसी वक्त इस असली हिंदूवादी मांग को हाईजैक और खत्म करने के लिए आरएसएस ने ( योगी सरकार, असम सरकार) ने सनातन बोर्ड, दो बच्चे का कानून , NRC की बात करना शुरू की और फिर ड्राफ्ट भी सार्वजनिक रखा,
RSS के प्रस्तावित कानूनो के अगर आप पूरा ड्राफ्ट पढ़ोगे तो यह समझ आएगा कि RSS के प्रस्तावित कानूनो में वास्तव में हिंदुओं का कोई शशिक्तिकरण नहीं होता और इससे कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होंगे
सिर्फ इन कानूनों के लेबल का इस्तेमाल करके भारत भर के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं और नागिकों का ध्यान भटकने का काम हो रहा है और इस मांग को रखा दफा करने का
असम की सरकार में अभी जो बंदूक का कानून रखा है वह राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा असली सज्जन नागरिकों द्वारा बंदूक रखने की मांग को खत्म करने का प्रयास हो सकता है
इसलिए हमें बिना उनका पूरा ड्राफ्ट पड़े शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 99% नागरिक नाही पूरा ड्राफ्ट पड़ेंगे सिर्फ लेबल देख कर संतुष्ट होंगे
राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा मजबूत हिंदू आदि कानून और आर.एस.एस द्वारा प्रस्तावित कमजोर हिंदूवादी कानून का अंतर
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राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित बंदूक का कानून tinyurl.com/GunLawBharat ">
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अगर असम सरकार का बंदूक का कानून से असम के सज्जन नागरिकों को आसानी से बंदूक का लाइसेंस मिल जाता है, तो मैं असम सरकार को बधाई देता हूं
Is the Gun Law recently proposed by the Assam government aimed to suppress the genuine demand for gun rights?
#Assam #CoorgGunLawReferendum
Why should we avoid promoting or supporting this proposal before reading the entire draft thoroughly?
As the influence of the Right to Recall Party’s Hinduvaadi laws—such as the National Hindu Board, Two-Child Policy, GauNiti , and NRCI RRP—was growing among Hinduvaadi activists, at that very moment, the RSS ( the Yogi UP and Assam governments) began promoting similar-sounding agendas like Sanatan Board, Two-Child Policy, NRC, and also their draft was made public
However, if one carefully reads the full drafts of the RSS-backed proposals, it becomes evident that they do not truly empower Hindus nor do they bring about any meaningful or positive change.
These proposals merely use Hindu-centric labels to distract Hinduvaadis and concerned citizens across India, effectively sidelining and suppressing the original and authentic demand by Right to Recall Party.
The Gun law recently introduced by the Assam government could also be seen as an attempt to derail the Right to Recall Party’s genuine demand to allow law-abiding citizens to own Guns.
Therefore, we must not share or promote this law, it's news clippings without first reading the full draft, especially because 99% of citizens won’t read it thoroughly—they’ll simply be satisfied by the LABEL without reading full draft hence not understanding whether it will make a positive impact or not.
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Comparison : Strong Hinduvaadi laws proposed by the Right to Recall Party Vs Weak Hinduvaadi laws proposed by the RSS :
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Proposed Gun Law by the Right to Recall Party:
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If the Assam government's Gun law genuinely makes it easier for non criminal Bhartiya of Assam to obtain Gun licenses, then I wholeheartedly congratulate the Assam government.
