अगर भारत के प्रधानमंत्री (कोई भी प्रधानमंत्री) भारत के राजपत्र में कानून छापते हैं, 100% भारत में और भारतीयों द्वारा बने हथियारों या भारत में किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो usukwme हथियार निर्माताओं को यह पसंद नहीं आता है और वे पाकिस्तान को नवीनतम हथियार मुहैया कराते हैं, ताकि हर महीने कई कारगिल युद्ध हो सकें और नए कारगिल युद्ध शुरू हो जाएँ।
यहाँ तक कि CIA के ज़रिए भी हम भारत विरोधी तत्वों को हथियार सप्लाई करने में सक्षम हैं, जैसा कि वे मई 2023 से मणिपुर में कर रहे हैं। भारत के हर कोने में पहले से ही 4 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं, एक बार जब वे हथियार सप्लाई करेंगे तो यह बहुत खतरनाक स्थिति होगी।
एकमात्र समाधान
1. भारत के हर जिले में #CoorgGunLawReferendum , उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मेरा वोट हां है।
2. ज्यूरीकोर्ट - भारत के हर जिले में जूरी कोर्ट हैं, जहां हर मामले के लिए कोर्ट जिले की मतदाता सूची से यादृच्छिक रूप से चुने गए मतदाताओं को बुलाएगा और नागरिक फैसला देंगे। अमेरिका में जूरी सिस्टम है और लगभग सभी जज चुने जाते हैं और उन्हें वापस बुलाया जा सकता है।
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