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महिला सशक्तिकरण के नाम पर क्या गलत हो रहा है? . (1) भारत सरकार ने 2017 में गेजेट में छापा कि - यदि कोई व्यक्ति 20 कर्मचारियों से अधिक की कम्पनी चला रहा है और यदि उसकी महिला कर्मचारी गर्भ धारण कर लेती है. तो कम्पनी का मालिक अमुक महिला को 6 महीने की छुट्टी देगा और इन 6 महीनो के दौरान उसे पूरा वेतन भी देगा !! . इस क़ानून के 2 उद्देश्य थे : छोटी इकाइयों के प्रोडक्ट की लागत एवं उनके झमेले बढ़ाना देश की प्रोडक्टिव युवतियों के अवसरों को कम करना . बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मालिको ने यह क़ानून छापने के लिए लॉबीइंग की थी। 50 से 500 स्टाफ की छोटी इकाइयां सीमित बजट में काम करती है, और यदि उन पर 1-2 एम्प्लोयी को मुफ्त में सेलेरी देना पड़ जाए तो उनकी लागत बढ़ जाती है। किन्तु बड़ी एवं विशालकाय कम्पनियां इस भार को आसानी से उठा सकती है। . नतीजा : . छोटी स्टार्ट अप इकाइयों ने ऐसी महिलाओं को किसी न किसी बहाने से नौकरी से निकालना शुरू किया जिनके बारे में सम्भावना थी कि वे गर्भ धारण कर सकती है। मैं किसी भी संस्था द्वारा किये गए सर्वे वगेरह में नहीं मानता हूँ, क्योंकि ज्यादातर सर्वे फर्जी होते है, और सर्वे में उन्ही नतीजो को दिखाया जाता है, जो नतीजा दिखाने के लिए सर्वे के स्पोंसर ने भुगतान किया है। . किन्तु मेरी स्वयं की जानकारी में ऐसे 7-8 मामले है जिनमे मालिक ने महिला एम्प्लोयी को नौकरी से निकाल दिया था। और सर्वे वालो की माने तो 2 साल में लगभग 6-7 लाख महिलाएं इस क़ानून की चपेट में अपना जॉब गँवा चुकी है। और ऐसी कितनी ही महिलाएं है जिन्हें यह पता नहीं है कि उन्हें इस नए क़ानून वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है !! . कुछ स्टार्ट अप्स ने काबिल महिलाओं से कांट्रेक्ट साइन कराने शुरू किये कि वे अमुक अमुक अवधि तक गर्भ धारण नहीं करेगी। और इस तरह उन्हें स्थायी नौकरी की जगह कांट्रेक्ट पर काम करना पड़ा। . उल्लेखनीय है कि अमेरिका में प्रसव कालीन अवकाश के एवज में नियोक्ता पर एक रूपये का भी अतिरिक्त भार नहीं डाला जाता है, और नियोक्ता उसे अन पेड लीव देता है। प्रसव के बाद महिला फिर से नौकरी पर आना शुरू कर सकती है। और इस वजह से न तो छोटी इकाइयों के मालिक महिलाओ को नौकरी देने से कतराते है, न ही महिलाओं को नौकरी गंवानी पड़ती है !! . आप इस उदाहरण को अपने ऊपर लागू करके देख सकते है कि, यदि आप एक 50 एम्प्लोयी की इकाई खोलते है, जिसमें 8 से 10 महिलाएं है और इनमें से सभी 22 वर्ष से 32 वर्ष के बीच की आयु की है, तो क्या आप इन्हें नौकरी पर रखने का जोखिम उठाएंगे ? मेरे विचार में आप यह जोखिम उठाने से बचेंगे। . तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर क्या गलत हो रहा है ? . इस क़ानून को महिला सशक्तिकरण का टैग लगाकर लागू किया गया, और महिला अधिकारों पर लिखने वाले पेड विशेषज्ञों और फुरसतियों ने इसके पक्ष में मुहीम चलायी !! इन महिला अधिकार कार्यकर्ताओ की तरफ से इस क़ानून के कारण नुकसान उठा रहे कारखाना मालिक और युवा महिलाएं चाहे तो भाड़ में जा सकते है !! . इसके अलावा पेड मीडिया ने दंगल जैसी गलीज़ फिल्म को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा और सरकार ने इस फिल्म का प्रमोशन किया !! . मतलब सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीति है कि महिलाओं को स्टार्ट अप्स, कारखानों, कम्पनियों में काम करने की स्किल जुटाने की जगह पर पहलवानी करनी चाहिए !! और महिला अधिकार कार्यकताओ ने इस फिल्म को प्रोत्साहित करने में भी कोई कसर नहीं रखी !! यह सामान्य समझ की बात है कि यदि 500 लड़कियां पहलवानी करेगी तो उनमे से सिर्फ 1–2 को ही रोजगार मिल सकता है, और शेष को कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। और ज्यादातर सम्भावना है कि स्टेराइड वगेरह लेने की वजह से उनका शरीर भी ख़राब हो जाए। . समाधान ? . मेरे प्रस्ताव इस तरह है : . काम काजी महिला यदि आयकर दाता है तो प्रसव कालीन स्थिति में सरकार उसे वेतन के बराबर की राशि की आयकर में छूट देगी। इस छूट को उसके एवं उसके पति के आयकर में तब तक समायोजित किया जाएगा, जब तक उसके 6 महीने के वेतन के बराबर राशि समायोजित न हो जाए। नियोक्ता पर कोई भार नहीं होगा। महिला प्रसव के बाद जब फिर से ज्वाइन करती है तो उसके सेवा वरिष्ठता के लाभों में नियोक्ता कटौती नहीं कर सकेगा। यदि काम काजी महिला आयकर दाता नहीं है तो सरकार उसे 6 माह तक X रूपये माँहवार देगी। . —————- . (2) . 2011 में सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जजों ने यह रूलिंग छापी कि - बलात्कार के मामले में पीड़ित लड़की का बयान हर हाल में सच माना जाएगा, और आरोपी को सजा देने के लिए पीड़ित लड़की के बयान को पर्याप्त सबूत माना जाएगा !! . हाँ आपने सही पढ़ा है !! इसे फिर पढ़िए - बलात्कार के मामले में पीड़ित लड़की का बयान हर हाल में सच माना जाएगा, और आरोपी को सजा देने के लिए पीड़ित लड़की के बयान को पर्याप्त सबूत माना जाएगा !! Rape victim's testimony sufficient for conviction: SC . यह पंक्ति बॉलीवुड के किसी स्क्रिप्ट रायटर की नहीं है, यह रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दी थी। . आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ वर्षो से अचानक यौन शोषण / बलात्कार के मामलों के दर्ज होने और इसके मीडिया में आने की संख्या में इजाफा हो गया है। इसकी असली वजह यह रूलिंग थी। इस रूलिंग ने महिलाओ / युवतियों को यह मौका दिया कि वे अपने बॉस, मैनेजर, वरिष्ठ सहकर्मियों, मालिक, नियोक्ता या किसी बड़े आदमी को अदालत में घसीट सके। . कुछ अवसरवादी महिलाओं ने इसका इस्तेमाल पुरुष साथियों को ब्लेकमेल करने में किया और पेड मीडिया द्वारा इन्हें जमकर कवरेज दिया जाने लगा। नतीजा, नियोक्ताओ को लगने लगा कि महिलाओं के साथ एक निश्चित दूरी बनाकर रखना जरुरी है, और उन्होंने भीतरी दायरे में महिलाओं को नियुक्तियां देना बंद कर दिया !! . नियोक्ताओ ने उन महिलाओं को भी निकालना शुरू किया जहाँ कई पुरुषो के बीच काफी कम महिलाएं काम कर रही है। उन्हें लगा कि यदि मेरा कोई पुरुष कर्मचारी महिला के साथ कोई गड़बड़ कर देता है तो मामला मीडिया में रिपोर्ट हो गया तो मैं झमेले में आ जाऊँगा। . बाद में नेताओं ने अपने प्रतिद्वंदियों को भी फंसाने के लिए इस क़ानून का इस्तेमाल करना शुरू किया, और हिन्दू धर्म के सभी संतो को महिला अपराधो के आरोप में जेल में डालने के लिए इसी रूलिंग का इस्तेमाल किया गया। . अब भारत में जिस तरह का पुलिस सिस्टम एवं अदालतें है उस हिसाब से आप साफ़ तौर पर देख सकते है कि इस रूलिंग का इस्तेमाल करके कोई भी अपेक्षाकृत छोटा आदमी किसी बड़े एवं बहुत ताकतवर आदमी को फंसा नहीं पायेगा, किन्तु बहुत बड़ा आदमी किसी लड़की का इस्तेमाल करके अपने से कमतर प्रतिद्वंदी को आसानी से गिरा देगा। . उदाहरण के लिए एक मंत्री किसी भी कारखाना मालिक या विधायक आदि को गिरा सकता है, किन्तु ये लोग मंत्री को नहीं फंसा पायेंगे। और सामान्य मामलो में हर बार वो आदमी फंस जायेगा जिसके पास ज्यादा पैसा है। मलतब वह सेटलमेंट करके मुकदमे से तो बच जाएगा किन्तु बदले में पुलिस, नेता एवं जज उससे अच्छा ख़ासा पैसा खींच लेंगे। भ्रष्ट जजों और भ्रष्ट नेताओं ने इस रूलिंग का इस्तेमाल करके अपने काफी प्रतिद्वंदियों को यौन शोषण के मामलों में फंसाया और उनसे पैसा खींचा !! . नतीजा यह हुआ कि महिलाओं के क्लोज़ सर्किल में एपोइंट होने के अवसर सिकुड़ गए। पिछले 3 साल में मेरे खुद के सामने ऐसे दर्जन भर वाकये गुजर चुके है जब महिलाओं को इस वजह से नौकरियां गंवानी पड़ी है। और विडम्बना यह है कि उन महिलाओं / लडकियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस रूलिंग की वजह से वे नौकरियां गँवा रही है !! ऐसे सैंकड़ो वाकिये है जब महिलाओं ने समृद्ध पुरुषो / नियोक्ताओ को इस रूलिंग का सहार लेकर धमकाया और उनसे पैसा वसूल किया। और इन 0.1% मामलों को पेड मीडिया द्वारा इस तरह कवरेज दिया गया कि शरीफ लोग महिलाओं को नियुक्तियां देने से कतराने लगे !! . तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर क्या गलत हो रहा है ? . भ्रष्ट जजों की इस रूलिंग को महिला अधिकार कार्यकर्ताओ और पेड विशेषज्ञों ने महिला सुरक्षा से जोड़ा और इसे महिला सशक्तिकरण की तरह प्रचारित किया !! . समाधान ? . यदि महिलाओ की सुरक्षा का लिए प्रावधान नहीं बनाए गए तो पुरुषो द्वारा उनके शोषण के मामलों में वृद्धि हो सकती है, और यदि महिलाओं को गलत रूप से अतिरिक्त फायदे दिए गए तो कुछ 0.1% महिलाएं इसका बेजा फायदा उठाएगी और शेष महिलाएं आइसोलेट होने लगेगी। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें संतुलन बनाने की जरूरत है। और जूरी कोर्ट के अलावा मैं इस संतुलन का कोई मार्ग नहीं देखता !! . मेरा प्रस्ताव है कि — . महिलाओं से सम्बंधित सभी प्रकार के अपराधो की सुनवाई करके का अधिकार महिलाओं की जूरी को दिया जाए। इस जूरी में सिर्फ महिलाएं होंगी। महिलाओं का चयन मतदाता सूची से किया जायगा और उनका आयु वर्ग 25 वर्ष से 55 वर्ष होगा। जूरी मंडल में 12 महिलाएं होंगी, और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जायेगी। . ————— . (3) . दहेज़ वाला क़ानून : दहेज़ वाले क़ानून की वजह से भी काफी गदर मची हुयी है। इस क़ानून को खतरनाक बनाने के लिए इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया था कि, लड़की के बयान में लड़की जितने भी सदस्यों के नाम लिखवा देती है, पुलिस को एक बार उन सभी को अरेस्ट करना पड़ता है, और बाद में जमानत शेषन कोर्ट एवं कुछ मामलो में हाई कोर्ट से होती है। . तो लड़की परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखवा देती थी, और पुलिस परिवार से हफ्ता वसूलने पहुँच जाती है। आज की तारीख में दहेज का क़ानून सबसे ज्यादा कमाई का क़ानून बन गया है, और महानगरो में दहेज़ के मामलो से एक Dysp सर्किल साल के 2 से 5 करोड़ बना लेते है। बाद में यह पैसा जजों समेत उच्च अधिकारियों तक बंट जाता है। यह क़ानून काफी पुराना है (शायद 1985 के आस पास का ) किन्तु बाद में वे इसे धीरे धीरे कठोर बनाते गए। . इस क़ानून को भी महिला सशक्तिकरण से जोड़ा जाता है !! . इस क़ानून की वजह से महिलाओ को फर्स्ट राउंड में फायदा होता है किन्तु सेकेण्ड राउंड में बेहद नुकसान होता है। एक बार मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला अदालत में जाकर फंस जाता है, और सालों तक महिला का भविष्य अधर में लटका रहता है। . लाखों परिवारों को लूटने के बाद जब यह बात नागरिको की कॉमन नोलेज में आ गयी कि यह क़ानून लोगो की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जजों ने इस समस्या का समाधान करने का ड्रामा किया। उन्होंने इस आशय की रूलिंग छापी जिसमे — जमानत देने का जिम्मा स्थानीय जज को दे दिया और गिरफ्तारी होगी या नहीं यह फैसला करने के लिए प्रत्येक जिले में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की अनुशंषा की। . इस कमेटी में एक रिटायर्ड जज भी होता है और जज द्वारा नियुक्त कुछ उनके आदमी होते है। इस रूलिंग के आने के बाद अभी दहेज़ के छोटे मोटे मामलो में तत्काल गिरफ़्तारी एवं जमानत को लेकर राहत मिली है, किन्तु बड़े मामलों में कमेटी के लोग गिरफ़्तारी ना होने देने के एवज में पैसा खींच रहे है। . छोटे मोटे मामलो में भी राहत थोड़े समय के लिए है, और किसी भी समय वे फिर गदर मचाना शुरू कर देंगे। क्योंकि उन्होंने इसका स्विच अपने हाथ में रखा हुआ है। . यह क़ानून युवतियों / युवको / तलाक शुदाओ / अदालत में फंसे दम्पत्तियों को लिव इन रिलेशन शिप की और धकेल रहा था। किन्तु लिव इन का क़ानून न होने की वजह से समस्या हो रही थी। . तो अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जजों ने बिना शादी के लिव-इन में रहने को कानूनी बनाने के लिए रूलिंग छापी जो कहती है कि - . 1. Two adults have the right to live together even if they have not attained marriageable age. 2. A domestic cohabitation between an adult unmarried male and an adult unmarried female. 3. A domestic cohabitation between a married man and an adult unmarried woman (entered mutually). 4. A domestic cohabitation between an adult unmarried man and a married woman (entered mutually). 5. Partners living together for a long time may have kids together. . 1. दो वयस्कों को एक साथ रहने का अधिकार है, भले ही उन्होंने विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं की हो। 2. एक वयस्क अविवाहित पुरुष और एक वयस्क अविवाहित महिला के बीच एक घरेलू सहवास वैध होगा। 3. एक विवाहित पुरुष और एक वयस्क अविवाहित महिला ( आपसी सहमती के साथ ) के बीच एक घरेलू सहवास वैध है। 4. एक वयस्क अविवाहित पुरुष और एक विवाहित महिला के बीच एक घरेलू सहवास जायज होगा (आपसी सहमती )। 5. लंबे समय तक साथ रहने वाले पार्टनर संतानोत्पत्ति भी कर सकते हैं। . दहेज़ के क़ानून की वजह से शादी करने में जोखिम बढ़ गया है। अत: युवक अब लिव-इन को तरजीह देने लगे है !! साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ़ कर दिया है कि यदि लिव इन में रहते हुए संतान हो जाती है तो यह मान्य होगी !! तो अभी कुछ सालो बाद आपको इन सब गेजेट नोटिफिकेशन के साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। . और तब तक आपका ध्यान इन कानूनो से हटाने के लिए पेड विशेषग्य अपने अखबारों में महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखते रहेंगे और "जागरूक नागरिक" अन्य लोगो को जागरूक करने लिए उन्हें बताते रहेंगे कि देखो भारत की संस्कृति को क्या हो गया है, और हम कहाँ जा रहे, च्च च्च !! और इसी टाइप की ज्ञान और उपदेश की बातें !! उनके हिसाब से च्च च्च करना, लानत भेजना और उपदेश करना ही समाधान है !! मेरे हिसाब से से समाधान से ध्यान हटाने का नुस्खा है, ताकि समस्या पनपती रहे !! . समाधान ? . दहेज़ और घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई महिलाओं की जूरी द्वारा की जाए। दहेज़-घरेलू हिंसा की शिकायत आने पर जूरी का गठन होगा रोजाना सुनवाई के कारण हफ्ते दो हफ्ते में फैसला आ जाएगा। जूरी कोर्ट के आने से अगले 6 महीने में भारत की अदालतों में लंबित सभी दहेज़ के मुकदमो का निस्तारण हो जाएगा। ( जूरी कोर्ट का ड्राफ्ट जूरी मंच में देखें। ) . —————- . अब यदि आपको Hypocrisy at its Best देखनी हो तो किस भी नारी वादी विशेषग्य से पूछ सकते है कि, क्या महिला सम्बन्धी अपराध की सुनवाई करने का अधिकार महिलाओं की जूरी को दिया जाना चाहिए ? . वे आपको एक बहुत ही फैला हुआ किन्तु परन्तु से युक्त बौद्धिक जवाब देंगे, लकिन इसका निचोड़ यही होगा कि -- नहीं !! नहीं !! नहीं !! महिलाओं के खिलाफ मुकदमो की सुनवाई का अधिकार महिलाओं की जूरी को नहीं दिया जाना चाहिए !! . और यही जवाब आपको दहेज़ वाले क़ानून पर भी मिलेगा। उनका हमेशा से यही स्टेंड रहता है, कि दहेज़ के मामलो की सुनवाई का अधिकार महिलाओं की जूरी को नहीं दिया जाना चाहिए। . जहाँ तक महिला आयोग की बात है, मेरा स्टेंड है कि महिला आयोग का महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना ही नही है। असल में बहुधा नारीवादी संगठन संवेदनाएं बेचने के कारोबार में है और जिस नीति पर काम कर रहे है वह नीति महिलाओं को सशक्त होने से रोकने का काम करती है। इनकी नीति महिलाओं को उत्पादक और आत्मनिर्भर बनाने की जगह उन्हें अनुत्पादक बनाती है। . ==============
AIMIM के विधायक रहे वारिस पठान के विवादास्पद बयान "हम 15 करोड़ हैं लेकिन हम 100 करोड़ पर भारी हैं" को आप किस तरह से देखते हैं? . 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले की बात है, जब PMP10 के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ इसी आशय का एक विभाजनकारी बयान दिया था। यदि ओवैसी का जूरी ट्रायल किया जाता तो यह 100% तय था कि उसे हफ्ते भर में ही कम से कम 3 से 5 साल की जेल हो जाती। . तब PMP02 के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओ ने अकबरुद्दीन ओवैसी के जूरी ट्रायल का विरोध किया था। दरअसल, वे इस हेट स्पीच को भारत के प्रत्येक हिन्दू तक पहुँचाने का टार्गेट* लेकर काम कर रहे थे !! . हिन्दू जब – “लोग-बाग़ बोल रहे है कि मोड़ी वजीरे आजम बन जायेगा। देखते है कि कईसा बनता है” डायलॉग सुनता था, तो इसे चुनौती की तरह लेता था, और यह तय कर लेता था कि पीएम तो मोदी ही बनना चाहिए !! इस अकेली हेट स्पीच ने PMP02 के नेता के खाते में लगभग 5 करोड़ वोट जोड़ दिए थे !! . लगभग 3 करोड़ वोट मोदी साहेब के खाते में पेड रविश कुमार एवं पेड राजदीप सरदेसाई ने जोड़े थे। इन दोनों आदमियों को 2013 में यह पेमेंट मिलनी शुरू हुयी कि वे गोधरा काण्ड को फिर से जिन्दा करें, और हिन्दुओ को यह सूचना दें कि मोदी साहेब एंटी मुस्लिम एवं हिंदूवादी है !! . दोनों ने यह काम बेहद सफाई से किया !! पेड रविश कुमार आज भी इसी लाइन पर प्रसारण करने की पेमेंट ले रहे है। वे अपने किसी भी एपिसोड में हिन्दुओ को यह सूचना देना नहीं भूलते कि मोदी साहेब हिंदूवादी है !! और यह सुनकर हिन्दू मोदी साहेब की और जाना शुरू कर देते है। ( भारत में कितने प्रतिशत हिन्दू है ? 80% !! ) . यह ध्रुवीकरण एवं प्रतिध्रुविकरण का सीधा फार्मूला है। यदि आप हिन्दुओ को किसी एक ध्रुव पर इकट्ठा करना चाहते है तो आपको दो तरह के समूह चाहिए होते है – ध्रुवीकरण करने वाला समूह A : ऐसे नेता जो हिन्दुओ को ध्रुव X की तरफ खींचेंगे प्रतिध्रुविकरण करने वाला समूह B : ऐसे नेता जो हिन्दुओ को ध्रुव X की तरफ धकेलेंगे . यदि समूह B के नेता हिन्दुओ को धकेलते नहीं है तो हिन्दुओ को खींचने की समूह A के नेताओं की क्षमता घटती जाएगी, और हिन्दुओ को लगेगा कि समूह A के नेता ध्रुवीकरण करने के लिए हिन्दुवाद को जाया तौर पर बेच रहे है। . दुसरे शब्दों में, मोदी साहेब एवं श्री अमित शाह जैसे नेताओ को टिकाये रखने के लिए ओवैसी, वारिस पठान, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह जैसे समूह B के नेताओ का होना जरुरी है। यदि समूह B के नेता प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे है तो उन्हें पेड मीडिया का इस्तेमाल करके टुकड़े टुकड़े गैंग, शरजिल इमाम और इस तरह के टोकन जमूरो को प्लांट करना पड़ेगा, ताकि संतुलन बनाकर रखा जा सके। ध्रुवीकरण की गाड़ी में दो पहिये होते है, यदि दुसरे पहिये में हवा कम होने लगे तो रफ़्तार धीमी हो जाती है। . भारत में साम्प्रदायिक अलगाव बढ़ाना पेड मीडिया के प्रायोजको का एजेंडा है, और वे अपनी पार्टियों एवं नेताओं का इस्तेमाल ऐसा करने में कर रहे है। जैसे जैसे ईरान एवं अमेरिका में तनाव बढेगा वैसे वैसे भारत में भी हिन्दू-मुस्लिम तनाव एवं अलगाव बढ़ता चला जाएगा। . मेरा बिंदु यह है कि, यदि 2013 में ओवेसी का जूरी ट्रायल एवं सार्वजनिक नार्को टेस्ट हो जाता तो पिछले 7 वर्षो से भड़काऊ बयानों का जो सिलसिला आप देख रहे है, वह शुरू होते ही ख़त्म हो जाता था !! . PMP10 के नेता वारिस पठान के बयान पर मेरा स्टेंड : . मेरा मानना है कि, यह बयान स्क्रिप्टेड है। पठान को किसने यह बयान देने को कहा इस बारे में मैं पक्के तौर पर कुछ कह नहीं सकता। इसके लिए मेरा प्रस्ताव निम्नलिखित है : . मुंबई की मतदाता सूची में से 250 नागरिको की जूरी बुलायी जाये और पठान को इस जूरी के सामने पेश किया जाए। जूरी बहुमत से यह तय करेगी कि पठान का सार्वजनिक नार्को टेस्ट लिया जाना चाहिए या नहीं। यदि मुझे जूरी में आने का अवसर मिलता है तो मैं पठान से एक भी सवाल पूछे बिना इसका सीधा नार्को टेस्ट लेने की अनुशंषा करूँगा। ज्यादातर सम्भावना है कि नारको टेस्ट के इंजेक्शन में सोडियम पेंथानोल की दवाई भरी जा रही होगी उसी समय पठान सब कुछ बोलना शुरू कर देगा और सुई लगाने की नौबत नहीं आएगी। . साथ ही मैं पठान पर निम्नलिखित दंड लगाने के लिए वोट करूँगा : वारिस पठान पर उसकी संपत्ति का 20% आर्थिक दंड के रूप में वसूला जाए 1 वर्ष का कारावास (यदि कोई साजिश नहीं पायी जाती है तो) उसे जेल से छूटने के बाद अगले 3 माह तक किसी भी टीवी चेनल पर आने की अनुमति नहीं होगी यदि यह बात सामने आ जाती है कि पठान को यह बयान देने के लिए किसने कहा था तो वारिस पठान की सजाएं 3 गुना हो जाएगी एवं सूत्रधार को भी यही सजाएं मिलेगी। . पठान को यदि जूरी दण्डित कर देती है तो आप देखेंगे कि अगले दिन से भारत में कोई भी नेता साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाले बयान देने की हिम्मत नहीं दिखाएगा !! . वारिस पठान द्वारा 3 मार्च 2019 को यह फ़ोटो पोस्ट की गयी थी !! साथ में PMP02 यानी संघ के नेता पियूष गोयल एवं डेविड फड़नवीस भी है। . (i) पियूष गोयल, जिनका कहना है कि — ला इलाहा इल्ल्लाह.... रसूलउल्लाह ( कलमा ) मेरे दिल के बेहद करीब है, और रोज जब मैं पूजा करता हूँ तो यह कलमा अवश्य पढता हूँ !! . 37 सेकेण्ड का यह वीडियो देखें - Union Minister Piyush Goyal : I recite "La ilaha illallah Muhammadur rasulullah" every morning . ( मैं किसी के धार्मिक विश्वास में दखल नहीं करता, अत: मैं यहाँ उनके कलमा पढ़ने को मुद्दा नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सूचना रख रहा हूँ। ताकि आम पाठक इससे सूचित रहे।) . (ii) देवेन्द्र फड़नवीस ने जब से पेड मीडिया के प्रायोजको ( बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक एवं मिशनरीज ) के निर्देश पर महाराष्ट्र के मंदिरों को टेक ओवर करना शुरू किया ताकि मंदिरों की संपत्ति बेचकर पैसा उगाया जा सके, तब से वे डेविड फड़नवीस के नाम से भी जाने जाते है। डेविड फड़नवीस ने महाराष्ट्र के 4,000 मंदिर ट्रस्टो की जमीन हथियाने के आदेश गेजेट में छापे थे . State govt. to allow sale of temple land इसके अलावा डेविड फड़नवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए मिशनरीज को आगे बढाने के लिए काफी प्रयास किये थे। उदाहरण, के लिए मुंबई में कोई आचार्य विकास मैसी कन्वर्जन के वर्क शॉप चला रहे थे, तो डेविड फड़नवीस ने अपने नेताओ को आदेश किये थे कि वे जनता को इस कार्यक्रम में शिरकत करने को कहे ताकि यीशु का सन्देश ज्यादा से ज्यादा लोगो तक पहुँचाया जा सके। ✔@ShelarAshishAdv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलारAll r welcome ! Pls join !3405:25 pm - 16 दिस॰ 2017Twitter Ads की जानकारी और गोपनीयता . हालांकि अब मध्य प्रदेश में PMP01 के नेता कमलनाथ जब अपने प्रायोजको के निर्देश पर मंदिरों की जमीन हथिया रहे है तो PMP02 के नेता कमलनाथ के इस फैसले का विरोध कर रहे है !! . कमलनाथ सरकार मकान-दुकान बनाने के लिए मंदिरों की जमीन बिल्डर्स को बेचेगी ] . [ टिप्पणी : फोटो में PMP10 के नेता वारिस पठान PMP02 के नेताओं के साथ नजर आ रहे है, किन्तु इस चित्र से मेरा आशय यह नहीं है कि, PMP02 के नेता डेविड फड़नवीस के कहने पर वारिस पठान ने यह बयान दिया है, या फिर वारिस पठान डेविड फड़नवीस के कंट्रोल में काम करते है। दरअसल, दोनों का प्रायोजक पेड मीडिया है, और वे सीधे पेड मीडिया के मालिको को ही रिपोर्ट करते है। इस तरह के बयान देने के लिए जजों पर कंट्रोल चाहिये। वर्ना जज पठान को 2 साल के लिए जेल में डाल देगा। हमारे जज भी सीधे पेड मीडिया के मालिको को रिपोर्ट करते है, अत: इस तरह की हरकत आदमी सिर्फ तभी कर सकता है, जब पेड मीडिया के प्रायोजक उसे निर्देश दें !! ] . ————- . समाधान ? . भारत के जिन कार्यकर्ताओ को हिन्दू-मुस्लिम तनाव भड़काने वाले इस सिलसिले को रोकने में रुचि है, उन्हें जूरी कोर्ट एवं सार्वजनिक नार्को टेस्ट के क़ानून को गेजेट में छपवाने को गंभीरता से लेना शुरू करना चाहिए। जूरी कोर्ट गेजेट में आने 24 घंटे के अंदर तनाव भड़काने वाला यह सारा तमाशा बंद हो जायेगा। क्योंकि तब आग लगाने वाले बयान देने वाले नेता जान जायेंगे कि अब उनके प्रायोजक उन्हें बचाने की क्षमता खो चुके है। . पेड मीडिया पार्टियों का वारिस पठान के बयान पर स्टेंड : . पेड मीडिया द्वारा प्रायोजित सभी पार्टियाँ एवं उनके नेता वारिस पठान को जूरी के सामने पेश किये जाने एवं उसका सार्वजनिक नार्को टेस्ट लेने के सख्त खिलाफ है। आपको यदि विश्वास न हो तो आप खुद उनके नेताओ से इस बारे में ट्विटर पर पूछ सकते है। वे यही कहेंगे कि न तो वारिस पठान को नागरिको की जूरी के सामने पेश किया जाना चाहिए और न ही उसका सार्वजनिक नार्को टेस्ट होना चाहिए !! उनका साफ़ स्टेंड है कि, वारिस पठान का मुकदमा जज ही सुनेगा। . पेड मीडिया पार्टियों के सभी कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी भी वारिस पठान के जूरी ट्रायल एवं सार्वजनिक नार्को टेस्ट के खिलाफ है। वे वारिस पठान को गालियाँ देंगे, और वारिस पठान के बयान का इस्तेमाल हिन्दुओ का खून गरम करने में करेंगे। . दरअसल, आप आस पास नजर डालेंगे तो अपने चारो तरफ उन्ही लोगो को पायेंगे जो समाधान की अवहेलना करके इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल साम्प्रदायिक तनाव बढाने में कर रहे है !! और इनमे से कई लोगो को इस बात का अहसास तक नहीं है। और यही पेड मीडिया की ताकत है। . ( PMP = पेड मीडिया पार्टी। PMP01 - कोंग्रेस, PMP02 - संघ=बीजेपी , PMP03 - आम आदमी पार्टी, PMP10 - आल इण्डिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लमीन ( AIMIM ) . —————
क्या कारण हैं कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों से अधिक होती है? . निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालने एवं उन्हें पदोन्नत करने का अधिकार कम्पनी के मालिको एवं शेयर होल्डर्स के पास होने के कारण निजी क्षेत्र के कर्मचारी एवं मैनेजर निरंतर कुशलता एवं ईमानदारी से कार्य करते है - बस यही वजह है। इसके अलावा कोई वजह नहीं। . ————— . यदि भारत में निचे दिया गया क़ानून लागू कर दिया जाए तो मेरा मानना है कि अगले दिन से ही निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी सरकारी अधिकारियों एवं नेताओं के स्तर को छू लेंगे : यदि किसी फैक्ट्री के शेयर होल्डर्स ( मालिक ) किसी मैनेजर को नौकरी पर रखते है तो उसे 5 वर्ष से पहले नौकरी से नहीं निकालेंगे। और यदि उन्होंने किसी कर्मचारी को नौकरी पर रखा है तो शेयर होल्डर्स उसे अगले 30 वर्षो तक नौकरी से नहीं निकाल सकेंगे। यदि मालिक किसी कर्मचारी के आचरण से पीड़ित है तो वह मेनेजर से शिकायत कर सकते है। और मैनेजर की इच्छा है तो वह अमुक कर्मचारी को नौकरी से निकाल भी सकता है, और नहीं भी निकाल सकता है। स्पष्टीकरण : शेयर होल्डर्स को मैनेजरो के बारे में जितनी छानबीन करनी है, उसे नौकरी पर रखने से पहले ही करनी होगी। यदि एक बार नौकरी पर रखने के बाद मैनेजर को 5 वर्ष से पहले नौकरी से निकाला नही जा सकेगा । मैनेजरो एवं सभी कर्मचारियों को हर महीने की एक तारीख को तय वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। स्पष्टीकरण : यदि नौकर काम पर नही आता है, या केवल टाइम पास करने के लिए घंटे दो घंटे के लिए आकर चला जाता है, तब भी नौकर को पूरे वेतन का भुगतान किया जाएगा। हालांकि शेयर होल्डर्स सम्बंधित यूनिट के मैनेजर से इसकी शिकायत कर सकते है। मैनेजर चाहे तो कर्मचारी को चेतावनी दे सकता है, या उसे नौकरी से निकाल सकता है, और नहीं भी निकाल सकता है। फैक्ट्री की विभिन्न यूनिट्स के मेनेजरो को यह अधिकार होगा कि वे आपस में सलाह मशविरा करके अपने वेतन, भत्तो, सुविधाओं में वृद्धि करना चाहे तो कर सके। मैनेजर चाहे तो नौकरों के वेतन में भी वृद्धि कर सकते है। स्पष्टीकरण : मैनेजरों ने खुद के वेतन में जो भी वृद्धि की है शेयर होल्डर्स अदा करने के लिए बाध्य होंगे। इसमें विशेष बिंदु यह है कि मैनेजरो का समूह अपनी वेतन वृद्धि के बारे में शेयर होल्डर्स को सिर्फ सूचित करेगा किन्तु उनसे अनुमति नहीं लेगा। यदि फैक्ट्री में पैसा कम है तो मैनेजर शेयर होल्डर्स पर टेक्स या पेनेल्टी लगाकर और पैसा मांग सकते है, या फैक्ट्री के स्वामित्व में स्थित अन्य कोई संपत्तियां बेचकर अपनी पूर्ती कर सकते है। 5 वर्ष बाद शेयर होल्डर्स को अपने मैनेजरों को बदलने का एक दिवसीय मौका मिलेगा। तब वे चाहे तो किसी मैनेजर को बदल सकते है। किन्तु नौकर वही रहेंगे और उन्हें किसी भी सूरत में बदला नही जा सकेगा। यदि शेयर होल्डर्स किसी नौकर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराते है तो शिकायत की जांच उसकी यूनिट का मैनेजर ही करेगा, एवं अपील किसी अन्य यूनिट के मैनेजर के यहाँ की जा सकेगी। किन्तु शेयर होल्डर्स को नौकरों के खिलाफ जांच करने और फैसला सुनाने का अधिकार नही होगा। यदि कोई शेयर होल्डर्स अपने किसी मैनेजर या नौकर के कार्य से संतुष्ट नही है या नौकर फैक्ट्री को गंभीर क्षति पहुंचा रहा है, तो वे अमुक मैनेजर को सीधी राह पर लाने के लिए रोड़ पर आकर अनशन, धरने, प्रदर्शन आदि विधियों का प्रयोग कर सकेंगे। किन्तु शेयर होल्डर्स न तो मैनेजरो का वेतन रोक सकेंगे और न ही उन्हें नौकरी से निकाल सकेंगे। यदि अमुक शेयर होल्डर्स समृद्ध है तो सोशल मीडिया आदि पर भी अपना असंतोष वगेरह प्रकट कर सकते है। . शेयर होल्डर्स के लिए सुझाव : . कृपया नौकरी पर रखने से पूर्व अपने मेनेजरो के बारे में गहन जांच पड़ताल करें तथा ईमानदार मैनेजर को ही चुने। बेहतर होगा कि आप मेनेजर का ब्लड टेस्ट करवा ले कि उसमें HBC ( Honest Blood Cells ) यानी ईमानदारू कोशिकाओ का स्तर क्या है। प्रत्येक मनुष्य के खून में ये कोशिकाएं पायी जाती है। पेड मीडिया कर्मी जब भी आपको ईमानदार मेनेजर को नौकरी पर रखने की सलाह देते है तो उनका आशय HBC काउंट चेक करने से ही होता है। HBC टेस्टिंग के बारे और अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी पेड मीडिया कर्मी या पेड बुद्धिजीवी से सम्पर्क कर सकते है। . ————- . इस क़ानून के आने से क्या परिवर्तन आयेंगे ? . मेरा मानना है कि, जल्दी ही फैक्ट्री की अलग अलग यूनिट्स के सभी मैनेजर आपस में गठजोड़ बना लेंगे और नौकर भी इनके गठजोड़ में शामिल हो जायेंगे। यदि शेयर होल्डर्स 5 वर्ष बाद मेनेजरो को बदल भी देंगे तो नियुक्त होने के साथ ही वे भी भ्रष्ट हो जायेंगे। और यदि इत्तिफाक से कोई ईमानदार मैनेजर आ भी जाता है तो शेष मेनेजर मिलकर या तो उसे दबा देंगे या फिर शेष मैनेजरों का भ्रष्टाचार जारी रहेगा। . फैक्ट्री को सबसे अधिक नुकसान नौकरों की तरफ से होगा। चूंकि उन्हें 30 वर्ष से पहले किसी भी स्थिति में निकाला नहीं जा सकता अत: उनमे से ज्यादातर भ्रष्ट हो जायेंगे, और ईमानदार मैनेजर के आने के बावजूद नौकरों का भ्रष्टाचार जारी रहेगा। जो भी नये मैनेजर आयेंगे, ये भ्रष्ट नौकर जल्द ही उनसे गठजोड़ बना लेंगे। अब मैनेजरों एवं नौकरों का ये गठजोड़ फैक्ट्री में चोरी चकारी करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता गिरने लगेगी। और तब एक बिंदु के बाद फैक्ट्री की दशा यह हो जायेगी कि उसे चलाना मुश्किल हो जाएगा। तब मैनेजर वगेरह इसकी विभिन्न यूनिट्स को घूस खाकर बेचना शुरू करेंगे, और एक एक करके सभी यूनिट्स बेच देने के बाद फैक्ट्री बंद हो जायेगी। . यदि आपको ये सब मजाक लग रहा है तो आप वही बात कह रहे है, जो कि 1925 में अहिंसा मूर्ती महात्मा सचिन्द्र नाथ सान्याल एवं अहिंसा मूर्ती महात्मा चन्द्र शेखर आजाद ने कही थी, तथा 1927 में अहिंसामूर्ती महात्मा भगत सिंह जी ने इस बात को दोहराया था। . भारत में पिछले 70 वर्षो से देश की राजनेतिक व्यवस्था इसी तरीके से चल रही है। ऊपर दी गयी व्यवस्था में यदि आप मैनेजरों की जगह जन प्रतिनिधियों ( विधायक, सांसद, पार्षद, सरपंच ) को तथा नौकरो की जगह सरकारी अधिकारियों को रख ले तो आप इस फैक्ट्री के शेयर होल्डर है !! . भारत के नागरिको के पास शीर्ष सरकारी अधिकारियों को नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा भारत के नागरिको के पास सरकारी अधिकारीयों को दण्डित करने की शक्ति भी नहीं है। नागरिको के प्रति वे शून्य जवाबदेह है। उन्हें बस अपने उच्च अधिकारी को खुश रखना होता है। तो वे जनता से जो घूस वसूलते है उसमे से एक हिस्सा उच्च अधिकारियों को दे देते है। और जो अधिकारी ज्यादा घूस ऊपर पहुंचाता है उसकी पदोन्नति के अवसर भी बढ़ जाते है। इस तरह यहाँ नकारात्मक प्रोत्साहन है। . निजी क्षेत्र में मालिक के पास अपने नौकर को नौकरी से निकालने एवं पदोन्नत करने का अधिकार होता है, अत: कर्मचारी अपना बेहतर योगदान देने की कोशिश करते है। . अमेरिका के सरकारी विभागों में भारत की तुलना में कम भ्रष्टाचार क्यों है ? . अमेरिका के नागरिको के पास अपने कई जिला एवं राज्य स्तर के अधिकारियों जैसे एसपी, शिक्षा अधिकारी, जिला जज, मुख्यमंत्री आदि को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को वोट वापसी कहते है। नौकरी से निकाले जाने के इस भय की वजह से वे जनता के प्रति जवाबदेह बने रहते है, और कार्यकुशलता का प्रदर्शन करते है। यदि कोई अधिकारी निकम्मापन एवं भ्रष्ट आचरण करता है तो वहां के नागरिक बहुमत का प्रदर्शन करके उन्हें नौकरी से निकाल देते है। इसके अलावा यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसकी सुनवाई करने एवं दंड देने की शक्ति भी वहां के नागरिको के पास है। . मेरा मानना है यदि अमेरिका के नागरिको से वोट वापसी का क़ानून छीन लिया जाए तो महीने भर में ही अमेरिका के सरकारी अधिकारी भारतीय अधिकारियों से भी ज्यादा निकम्मे हो जायेंगे और आम अमेरिकी से किसी न किसी बहाने से घूस वसूलना शुरू कर देंगे। . बहरहाल, हमें अमेरिका की व्यवस्था को बदतर बनाने की जगह इस बात पर विचार करना चाहिए कि भारत के सरकारी विभागों को किस तरह ईमानदार एवं कार्यकुशल बनाया जा सकता है। . भारत के सरकारी विभागों को कार्यकुशल एवं ईमानदार बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ? . मेरा मानना है कि यदि भारत में वोट वापसी एवं जूरी सिस्टम कानून लागू कर दिए जाते है तो भ्रष्टाचार में तेजी से गिरावट आएगी, और सरकारी अधिकारीयों की कार्य कुशलता में सुधार होने लगेगा। मैंने इसके लिए जूरी कोर्ट का क़ानून ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। इस क़ानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। निम्नलिखित अधिकारी इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे : जिला पुलिस प्रमुख जिला शिक्षा अधिकारी जिला चिकित्सा अधिकारी जिला जूरी प्रशासक मिलावट रोक अधिकारी DD चेयरमेन RBI गवर्नर CBI डायरेक्टर BSNL चेयरमेन सेंसर बोर्ड चेयरमेन जिला जज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रिय जूरी प्रशासक केन्द्रीय सूचना आयुक्त . तब यदि आप ऊपर दिए गए किसी अधिकारी के काम-काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में जाकर स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ SMS, ATM या मोबाईल APP से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या अपनी स्वीकृति रद्द कर सकते है। आपकी स्वीकृति की एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी। यह स्वीकृति आपका वोट नही है। बल्कि यह एक सुझाव है। . इसके अलावा यदि उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ को शिकायत आती है तो इसकी सुनवाई आम नागरिको की जूरी करेगी। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो यह कानून पास होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी ड्यूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों व दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा। जूरी का चयन वोटर लिस्ट में से लॉटरी द्वारा किया जाएगा और मामले की गंभीरता देखते हुए जूरी मंडल में 15 से 1500 तक सदस्य होंगे। . ====== . जूरी कोर्ट का पूरा ड्राफ्ट जूरी कोर्ट मंच पर देखा जा सकता है
मैं अगर "जय श्री राम" या "भारत माता की जय" बोलता हूँ तो लोग मुझे भाजपा से क्यों जोड़ते हैं? . यदि किसी राष्ट्रीय-धार्मिक प्रतीक या विषय जिस से देश का एक बहुत बड़ा समुदाय सहमत हो, पर कोई झुंड कब्ज़ा कर ले तो अमुक प्रतीक से सम्बद्ध सभी नागरिको को अमुक विषय का समर्थन करने के लिए उस झुण्ड में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। . तब अमुक झुण्ड इस प्रतीक को अपना लेबल बनाकर आपको उनके झंडे के निचे आने के लिए कहेगा। यदि आप उनके झुण्ड में शामिल होने से इंकार करते हो तो वे कहेंगे कि आपमें अमुक राष्ट्रिय-धार्मिक प्रतीक के प्रति निष्ठा नहीं है। अब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते है - या तो आप खुद को अमुक राष्ट्रिय-धार्मिक प्रतीक से अलग कर लो, या उस झुण्ड में शामिल हो जाओ। . और इस तरह कोई राष्ट्रीय-धार्मिक प्रतीक किसी झुण्ड के हवाले होकर अपनी आदर्श स्थिति से गिरकर विभाजनकारी एवं विवाद का विषय बन जाता है !! और यदि ये झुण्ड कोई राजनैतिक झुण्ड है तो विभाजन की प्रक्रिया में तेजी आती है, और स्थिति और भी बदतर हो जाती है !! . संघ=बीजेपी के नेताओं ने अपना आधार बढ़ाने के लिए भारत माता की जय, जय श्री राम, हिन्दू, हिंदुत्व जैसे जोड़ने वाले प्रतीकों का इसी तर्ज पर इस्तेमाल किया है। . —————- . स्पष्टीकरण : . (1) भारत माता की जय !! . कुछ 2-3 साल पहले तक भारत के ज्यादातर (लगभग 80%) नागरिक 'भारत माता की जय' बोलने पर सहमत थे, या उन्हें 'भारत माता की जय' बोलने में कोई आपत्ति नहीं थी, तथा शेष (20%) लोगो का भी यह स्टेण्ड नहीं था कि — हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे !! . लेकिन भारत में लगभग 25 से 30% नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनैतिक समूह के नेता अचानक इस प्रकार के बयान देने लगते है कि -- 'तुम्हें भारत माता की जय बोलना पड़ेगा', 'तुम नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें सिखाएंगे', 'जो भारत माता की जय नहीं बोलते उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए' या 'भारत माता की जय नहीं बोलने वाले गद्दार है' आदि आदि। . कृपया इस बात पर ध्यान दें कि बीजेपी=संघ के नेता यदि भारत माता की जय के नारे लगाते है तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और यह विभाजन पैदा नहीं करता। किन्तु वे प्रत्येक भारतीय को बाध्य करने लगते है कि उन्हें भी भारत माता की जय बोलना चाहिए !! . मतलब, आप किसी दुसरे व्यक्ति के बारे में यह बलात रूप से तय करना चाहते हो, कि तुम्हे भारत माता की जय का नारा लगाना पड़ेगा। . लेकिन आप इसके लिए क़ानून बनाने की हिम्मत नहीं दिखाना चाहते !! भारत का राष्ट्र गान जन गण मन है, और यह कानूनी रूप से राष्ट्र गान है। और यदि कोई व्यक्ति जन गण मन का अपमान करता है तो उस पर संदेह करने की हमारे पास वाजिब वजह होती है। . लेकिन यदि किसी राजनैतिक पार्टी का नेता मुझ पर धौंस जमाता है कि, मुझे भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, और यदि मैं किसी अन्य राजनैतिक पार्टी का समर्थक हूँ तो मैं उनसे यही कहूंगा कि — तुम क़ानून पास करके इसे राष्ट्रिय नारा बना दो, और सिर्फ तब ही मैं यह नारा लगाउंगा। और जब तक आप ऐसा क़ानून नहीं बनाते मेरा मानना है कि, आपकी मंशा सिर्फ राजनैतिक विभाजन करने की है। . मामला भारत माता की जय बोलने का नहीं है। मामला यह है कि कोई राजनैतिक समूह 'देश की एकता से सम्बंधित' नारे या कवित्त या सूक्ति को अपनाता है तो बात समझ आती है, लेकिन फिर वह इस पर "एकाधिकार बनाने के लिए नागरिकों को अमुक नारा लगाने के लिए ललकारता है या धमकाता है" तो देश को एकता में पिरोने वाले ऐसे उद्घोष का राजनैतिक करण हो जाता है, और शेष 70% में से कुछ या ज्यादा लोग यह उद्घोष करने से इंकार कर देते है, या इससे दूर छिटक जाते है !! . यदि किसी राजनैतिक दल की देश के महिमा गान से सम्बंधित और पहले से प्रचलित किसी नारे में आस्था है तो बेशक उन्हें ऐसा नारा लगाना चाहिए। जब आप इसे बार बार दोहराएंगे तो स्वत: ही अमुक दल की पहचान ऐसे नारे से बन जायेगी और अमुक पार्टी के अलावा अन्य दलों के नेता/कार्यकर्ता/नागरिक भी अनायास इसका अनुसरण करेंगे। लेकिन जब आप अन्य राजनैतिक दलों को भी यह नारा लगाने के लिए ललकारने लगते है तो यह साफ़ है कि आप इसका इस्तेमाल अपना झुण्ड बढ़ाने के लिए कर रहे है। और इसीलिए इसे एक बड़े वर्ग द्वारा खारिज कर दिया जायेगा !! . उदाहरण के लिए हो सकता है कि किन्ही व्यक्तियों को 'जय भीम' कहने से इंकार न हो, लेकिन यदि माया मेडम उन्हें ललकारे कि 'तुम्हे जय भीम कहना पड़ेगा', तो स्वाभाविक रूप से मुलायम या बीजेपी समर्थक जय भीम कहने से इंकार कर देंगे। तब मायावती यह कह सकती है कि तुम जय भीम कहने से इनकार कर रहे हो अत: तुम दलित विरोधी हो। और इस तरह मायावती का वोट बैंक तो बढ़ेगा, लेकिन वो लोग इस नारे से दूरी बना लेंगे जो डॉ भीम राव अम्बेडकर में तो मानते है लेकिन मायावती में नहीं मानते। . तो बीजेपी के नेता जानते थे कि 'भारत माता की जय' बोलने के लिए ललकारने से इस उद्घोष को करने वाले नागरिकों की संख्या घटेगी, किन्तु हमारे झुण्ड में संख्या बढ़ेगी। . (2) जय श्री राम !! . अपने अंतिम वर्षो में अशोक सिंघल ने बयान दिया था — मैंने आडवाणी जी से कहा था कि, राम मंदिर मुद्दे का राजनैतिकरण हो जाने से भारतीय हिन्दू राजनैतिक पार्टियों के अनुसार विभाजित हो जायेंगे, और मंदिर आन्दोलन को नुकसान होगा !! . (टिप्पणी : हालांकि वे यह बात पहले से जानते थे, लेकिन पूरे 25 वर्षो तक इसमें भागीदार रहकर खामोश बने रहे, और अपने अंतिम वर्षो में खुद को क्लीन चिट देने के लिए उन्होंने यह बयान दिया ) . जय श्री राम हिन्दू धर्म के सभी अनुयायियों का नारा है, और 1990 से पहले तक प्रत्येक धार्मिक जुलुस वगेरह में इसका उदघोष किया जाता था। मतलब कोंग्रेस के मतदाताओ द्वारा भी और अन्य पार्टियों के मतदाताओ द्वारा भी। राम मंदिर आन्दोलन ( 1989 - 1999 ) के दौरान जुलूसो, रैलियों आदि में हिन्दुओ द्वारा यह नारा लगाया जाता था। बाद में राम मंदिर आन्दोलन के अलावा भी बीजेपी=संघ के नेताओं में इस नारे को अपना मुखड़ा बना लिया, और फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल कोंग्रेस को चिड़ाने में किया। नतीजतन, अन्य पार्टियों के हिन्दू कार्यकर्ता इस नारे से कतराने लगे और यह नारा एक राजनैतिक हिन्दू* की पहचान बनने लगा। . *1990 से पहले तक भारत में सिर्फ हिन्दु होते थे। बाद में एक नयी वैचारिक नस्ल का उत्पादन शुरू हुआ - राजनैतिक हिन्दू। जब हिन्दू धर्म एवं अपनी राजनैतिक पार्टी के हितो में से किसी एक को चुनने की बारी आये और ऐसे में यदि कोई हिन्दू हमेशा धर्म की जगह अपनी पार्टी के हितो को तरजीह दे तो उसे राजनैतिक हिन्दू कहा जाता है। . (3) गर्व से कहो मैं हिन्दू हूँ !! . जब बीजेपी के शीर्ष नेता मोहन भागवत कहते है कि - "भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है।" तो यह बयान हिन्दुओ को विभाजित कर देता है। किंतु यही कथन यदि किसी धार्मिक संगठन या आम हिन्दू नागरिक द्वारा कहा जाएगा तो यह हिन्दुओ को विभाजित नहीं करता !! . कैसे ? . जब यह बयान कोई राजनैतिक संगठन देता है तो यह बयान हिन्दुओ का धार्मिक नहीं बल्कि राजनैतिक रूपांतरण करने की मंशा बताता है। . फर्स्ट राउंड में संघ=बीजेपी के नेता बार-बार कहते है कि तुम हिन्दू हो, वो भी हिन्दू है, ये भी हिंदू है, और भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिन्दू है। . सेकेण्ड राउंड में फिर वे बार बार कहते है कि - हिन्दू खतरे में है। . थर्ड राउंड में फिर वे दावा करते है कि - हम हिन्दूवादी पार्टी है। . तो चूंकि हिन्दू खतरे में है, और हम हिंदूवादी पार्टी है, और अगर तुम सच्चे हिन्दू हो या तुम्हे हिन्दुओ की फ़िक्र हो तुम हमें वोट देकर हिन्दूओ और हिन्दू धर्म की रक्षा करो !! यदि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो हिन्दू नष्ट हो जाएगा, और इसके जिम्मेदार तुम होओगे !! . और फिर अगले राउंड में वे उन हिन्दुओ को हिन्दू धर्म का दुश्मन बताने लगते है जो उन्हें वोट नहीं कर रहे है !!! . इस पूरी राउंड ट्रिपिंग का घूम फिर कर सार यही निकलता है कि - यदि तुम खुद को हिन्दू कहलाना चाहते तो हमें वोट कर दो, और यदि तुम हमें वोट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम फर्जी हिन्दू हो, और इसीलिए या तो वामपंथी हो या कोंग्रेसी हो, और चूंकि हम राष्ट्रवादी भी है और तुम हमारी साईड नहीं हो इसीलिए तुम गद्दार भी हो !! और एक बार यदि आप किसी को गद्दार "ठहरा" देते हो तो आपको उसे सड़क पर खींच कर मारने तक का राइट भी मिल जाता है। . ( इसी तरह की राउंड ट्रिपिंग वे वामपंथी एवं सेकुलर शब्द के साथ भी करते है। तब आप किसी भी व्यक्ति को यदि मार देते हो तो आपको बस इतना कहना होता है कि, वह वामपंथी था। और उसके बाद कोई भी आपसे सवाल नहीं कर सकता। क्योंकि वामपंथी का समर्थन करने वाला भी वामपंथी होता है, और इसीलिए अब उसे भी मार देना राष्ट्रिय कर्तव्य बन जाता है !! अब ये बात बिलकुल अप्रासंगिक है, कि जिसे मारा गया है, वह वामपंथी था, या किन्ही अन्य वजहों से उसे मारना जरुरी था, अत: हमले को जस्टिफाई करने के लिए उसे वामपंथी "ठहरा" दिया गया !!) . बहरहाल, जब राजनैतिक समूह हिन्दू होने के नाम पर मतदाताओं का आवाहन करने लगता है तो विपक्षी पार्टियों को हिंदुत्व से दिक्कत शुरू हो जाती है। उन्हें दिक्कत यह है कि जब संघ यह बात बोलता है तो हिन्दू उनकी और दौड़ लगाते है, एवं उनके वोट कम होने लगते है। तो यदि यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में हम ऐसे कई समुदायों एवं व्यक्तियों को जो संघ को वोट नहीं करना चाहते, यह कहते देख सकते है कि -- "हम हिन्दू नहीं है" !!! और यह उनकी बाध्यता होगी, चुनाव नहीं !! . इसके लिए आप लिंगायतों की नजीर ले सकते है। कर्णाटक में कोंग्रेस ने हिन्दू धर्म से अलग होने की लिंगायतो की मांग को राजनैतिक रूप से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों !! लिंगायतो में एक वर्ग का मानना है कि, हम हिन्दू नहीं है, और हमें हिन्दुओ से अलग धर्म का स्टेटस दिया जाना चाहिए। . और कोंग्रेस भी चाहती है कि लिंगायतो को हिन्दू धर्म से अलग कर दिया जाए। क्योंकि यदि लिंगायत गैर हिन्दू हो जाते है तो संघ=बीजेपी का लिंगायतो पर क्लेम कमजोर हो जायेगा !! हालांकि इस मांग को कोंग्रेस मिशनरीज के कहने से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी समुदाय हिन्दू धर्म से अलग होंगे वे सभी के सभी (100%) अल्टीमेटली मिशनरीज की गोद में चले जायेंगे। दुसरे शब्दों, में नारे बाजी का यह ड्रामा कन्वर्जन की एक वजह बनने का काम करता है। . क्योंकि अब हिन्दू होना सिर्फ धार्मिक हिन्दू होना नहीं है। आपने इसे राजनैतिक पैकेज बना दिया है। और विभिन्न दलित, सेकुलर एवं अन्य सभी ऐसे हिन्दू जो अन्य राजनैतिक पार्टियों के समर्थक है, और हिन्दू होने एवं न होने के बोर्डर पर खड़े है, फर्स्ट राउंड में इस पैकेज को लेने से इनकार करेंगे और बाद में आपका राजनैतिक विरोध करने के लिए हिन्दुनेस का भी विरोध करना शुरू कर देंगे !! . बहरहाल, यदि यही बात बात कोई गैर राजनैतिक व्यक्ति या संगठन कहेगा तो टकराव टल जाएगा। बीजेपी=संघ के शीर्ष नेता यह बात जानते है। लेकिन वे वोट लेने के लिए एकता के नाम पर हिन्दुओ में विभाजन का जोखिम उठाने के लिए तैयार है। जहाँ तक बीजेपी=संघ के कार्यकर्ताओ की बात है वे इस विभाजनकारी निति के दीर्घकालिक असर से भिज्ञ नहीं है। किन्तु इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि संघ=बीजेपी के कार्यकर्ताओ ऐसे मामलो में संघ=बीजेपी के शीर्ष नेताओ द्वारा ली गयी लाइन का ही पालन करना होता है। . दरअसल एकता का आव्हान दुनिया में सबसे अधिक विभाजन कारी सिद्धांत है। सभी एकतावादी नेता बुनियादी तौर पर विभाजनकारी होते है। इसीलिए संघ=बीजेपी की गोष्ठियों में बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि हिन्दुओ में एकता नहीं है, और यदि हिन्दुओ को बचना है तो उन्हें "एक" हो जाना चाहिए। यहाँ "एक" होने से आशय होता है कि, सभी हिन्दुओ को संघ=बीजेपी के झंडे के निचे एक हो जाना चाहिए। और इसी वजह से संघ=बीजेपी के कार्यकर्ता उन हिन्दुओ को हिन्दु धर्म के लिए दुश्मन के रूप में देखते है जो बीजेपी=संघ को वोट नहीं कर रहे है। . मेरा बिंदु यह है कि, यदि किसी राष्ट्रिय-धार्मिक विषय को इस तरह से उठाया जाए कि उससे समुदाय में टूटन हो, खेमे बन जाए तो यह अलगाववाद है। राजनीति में अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस निति का अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है, और सभी पार्टिया वोट बटोरने के लिए ऐसा करती है। . ———— . समाधान ? . सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि इससे समस्या क्या है ? (1) मेरे हिसाब से इस पूरी कवायद से बीजेपी=संघ के वोट बढ़ते है, और इससे कम से कम मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि इससे कोंग्रेस या आम आदमी को समस्या है तो यह उनकी समस्या है। मैं राजनैतिक पार्टियों पर नैतिकता, ईमानदारी आदि का पालन करने का भार डालने में नहीं मानता हूँ। एक राजनैतिक पार्टी हर वो काम करती है, जिससे उसे वोट मिलते है। राजनैतिक पार्टी इसी के लिए बनायी जाती है। अत: इस मामले में मुझे बीजेपी=संघ के शीर्ष नेताओं से कुछ नहीं कहना है। . (2) हिन्दू इसीलिए सिकुड़ रहा है, क्योंकि हिन्दू धर्म की संस्थाओ एवं मंदिरों का प्रशासन कमजोर है। अत: मेरा मानना है कि, जिन कार्यकर्ताओ को हिन्दू धर्म को मजबूत बनाने में रुचि है उन्हें उन कानूनों को गेजेट में छापने की मांग करनी चाहिए जिससे हिन्दू धर्म की संस्थाओ के प्रशासन में सुधार आये। . अब समस्या यह है कि, इस तरह के ड्रामे के चक्कर में हिन्दू कार्यकर्ताओ का बड़े पैमाने पर समय इस पर बहस करने में बर्बाद हो जाता है, और वे समझते है कि इस तरह की नारेबाजी करके वे हिन्दू धर्म को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे है !! और कार्यकर्ताओ के इस तरह की फालतू बहस में उलझ जाने के कारण वे उन कानूनों की मांग आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर पाते जिससे वास्तव में हिन्दू धर्म मबजूत होगा। . मेरा प्रस्ताव है कि, हिन्दू धर्म के प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए हमें "हिन्दू बोर्ड" के प्रस्तावित क़ानून को गेजेट में छपवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। यदि हिन्दू बोर्ड गेजेट में छाप दिया जाता है तो हिन्दू धर्म का क्षरण रुक जाएगा, और जल्दी हिन्दू इतनी ताकत जुटा लेंगे कि वे विस्तार करना शुरू कर देंगे। . यह एक तथ्य है कि, हिन्दू धर्म लगातार सिकुड़ रहा है, और पिछले 600 साल से इसके सिकुड़ने में और भी तेजी आयी है। हिन्दू धर्म इतने लम्बे अरसे से इसीलिए सिकुड़ रहा है क्योंकि इसका प्रशासन प्रतिद्वंदी धर्मो ( इस्लाम एवं ईसाई ) की तुलना में बेहद कमजोर है। प्रशासन को सुधारने के लिए हमें क़ानून प्रक्रियाएं चाहिए, लेकिन धार्मिक व्यवस्था सुधारने के क़ानून लाने की जगह पर हिन्दूवादी कार्यकर्ताओ ने राजनैतिक दलों की और दौड़ लगानी शुरू कर दी। यदि आप धर्म को बचाने के लिए राजनेताओ की शरण में जाओगे तो वे आपका इस्तेमाल सिर्फ वोट बटोरने के लिए ही करेंगे। . हिन्दू बोर्ड क्या है और कैसे यह हिन्दू धर्म को विस्तार करने की शक्ति प्रदान करेगा, इस बारे में विस्तृत विवरण मैंने इस जवाब में दिया है -- Pawan Jury का जवाब - हिन्दूओं को अपने धर्म के विस्तार के लिए इस समय क्या कदम उठाना चाहिए?
क्या मैच फिक्सिंग को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता ? . यदि मैच फिक्सिंग को कानूनी कर दिया जाए तो धीरे धीरे मैच फिक्सिंग कम होती चली जायेगी, और एक बिंदु के बाद यह पूरी तरह से बंद भी हो सकती है। . कुछ चीजे ऐसी होती है, जिनका धंधा प्रतिबन्ध पर ही टिका होता है। शराब, तम्बाकू, अफीम, गांजा, जुआ, वैश्यावृति और मैच फिक्सिंग इसी तरह की चीजे है। इन्हें प्रतिबंधो से कभी भी रोका नहीं जा सकता। तो सरकारें इन धंधो से हफ्ता वसूलने के लिए प्रतिबन्ध लगाने का नाटक करती है। प्रतिबन्ध लगाने के बाद अधिकारी-नेता-जज आदि इस धंधे के कारोबारियों एवं उपभोक्ताओं से हफ्ता लेना शुरू कर देते है। . सरकारें डाकू गब्बर सिंह की तरह लोगो को लूटने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं करती है। वे इसके लिए कानूनों का इस्तेमाल करते है। और क्रिकेट में काफी पैसा है। . समाधान : मेरे विचार में सरकार को मैच फिक्सिंग को कानूनी करने के लिए गेजेट में निचे दी गयी इबारत छापनी चाहिए : . यदि कोई व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि अमुक मैच फ़िक्स था, तो इस आरोप पर कोई FIR या शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। यदि कोई खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करता है तो यह पूरी तरह से कानूनी होगा, और उसे भारत के किसी भी न्यायालय या सरकारी संस्था द्वारा दण्डित नहीं किया जा सकेगा। . इससे क्या बदलाव आएगा ? . जब यह तय हो जाएगा कि अब मैच फिक्सिंग को आरोप नहीं बनाया जा सकता तो क्रिकेट पर पैसा लगाने वालो को यह सही शुबहा होने लगेगा कि ज्यादातर मैच फिक्स है, और मैंने यदि पैसा लगाया तो यह डूब जाएगा। इससे सट्टा लगाने वालो की संख्या में कमी आएगी। सट्टा लगाने वालो की संख्या गिरने से सटोरियों ( आयोजको ) की कमाई गिरने लगेगी, और वे क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए कम पैसा खर्च कर सकेंगे। पैसे का बहाव कम होने से कम लोग क्रिकेट देखेंगे, और इससे दर्शक संख्या और भी घट जायेगी। दर्शक घटने से खिलाड़ी सस्ते में बिकने लगेंगे, और फिक्सिंग के लिए टके टके पर मिलने लग जायेंगे। और इससे फिक्सिंग में मुनाफा नहीं रह जाएगा। . दुसरे शब्दों में जल्दी ही युवा वर्ग इस तथ्य से सूचित हो जाएगा कि सभी खिलाड़ी फिक्सर है। क्रिकेट के आयोजक पहले दौर में यह साबित करने की कोशिशे करेंगे कि हम सभी लोग पूरी तरह ईमानदार है और किसी भी मैच में कोई धोखा धड़ी नहीं कर रहे है। किन्तु युवा उनकी बात सुनना बंद कर देंगे। दुसरे शब्दों में जल्दी ही यह बात कॉमन नोलेज में आ जायेगी कि सभी मैच फिक्स होते है। . यह 1999 के आस पास की बात है जब क्रोनिये ने कैमरों के सामने स्वीकार किया था, कि उसने मैच फिक्सिंग की थी। उसने लगभग दर्जन भर खिलाडियों के भी नाम बताए थे जिन्होंने पैसे लिए थे। . तब क्रोनिये की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा थी। वाकयी में काफी ज्यादा। इस स्केंडल में लगभग आधा दर्जन भारतीय खिलाड़ी भी चपेट में आए थे। लेकिन भारत में क्रिकेट को बचाने के लिए पेप्सी रत्न सचिन को बचाना जरुरी था, और वे उसे निकाल भी ले गए। बहरहाल, मेरा मानना है कि, यदि हमें फिक्सिंग रोकनी है तो इसे कानूनी कर देना चाहिए। . क्रिकेट पर और विवरण आप यहाँ भी पढ़ सकते है - https://www.facebook.com/groups/JuryCourt/posts/1512807665758972/ . =========
पाकिस्तान में किसका शासन है? मौलवियों का , इमरान खान का या सेना का? . आजादी के समय सेना के जनरलों को ब्रिटिश-अमेरिकन एलिट का समर्थन प्राप्त था, अत: पाकिस्तानी जनरलों एवं जमींदारो ने आपस में गठजोड़ बनाकर सत्ता सूत्र अपने हाथ में ले लिए थे. अमेरिकी हथियार निर्माताओं से गठजोड़ होने के कारण वहां सेना ताकतवर होती चली गयी और राजनेता कभी पनप नहीं पाए. 1947 के बाद से पाकिस्तान का सारा इतिहास राजनैतिक इतिहास राजनेताओ एवं सेना के बीच घर्षण का इतिहास है. . अभी हाल ही में पाकिस्तान के किसी रिटायर्ड जनरल ने कहा था कि, 1947 से आज तक सेना में जनरल की नियुक्ति हमेशा अमेरिका की अनुमति से ही होती रही है. . 2010 से पाकिस्तान की सेना में चीन का दखल बढ़ने लगा, और अब पाकिस्तान की सेना के जनरल हथियारों के लिए दोनों देशो (चीन+अमेरिका) पर निर्भर है. समय गुजरने के साथ पाकिस्तान की सेना का झुकाव चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे भारत-चीन के बीच विवाद बढेगा वैसे वैसे पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को फैसला करना पड़ेगा कि उन्हें किस तरफ जाना है – चीन की तरफ या अमेरिका की तरफ. और ज्यादातर सम्भावना है कि वे चीन की तरफ चले जायेंगे. . (1) पाकिस्तान की सेना का प्रभाव क्षेत्र . पाकिस्तान के सामरिक मामलो में निर्णायक फैसला सेना ही करती है. यदि राजनेता सेना को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो सेना और नेता में घर्षण बढ़ जाता है, और हमेशा सेना की ही चलती है. 1947 में जब पाकिस्तान की सेना ने (कबिलाइयो के नाम पर) कश्मीर पर हमला किया था तो खुद जिन्ना को इसके बारे में जानकारी नहीं थी !! Jinnah: A Life . 1965 में भी हमले की योजना जनरल अयूब ने बनायी थी और कारगिल घुसपैठ का फैसला भी मुशर्रफ ने किया था. नवाज शरीफ को मालूम तक नहीं था कि पाकिस्तान की फौजे कारगिल पर चढ़ाई कर रही है. . पाकिस्तान का पेड मीडिया सेना के नियंत्रण में है, और अमेरिकी धनिकों का सेना के माध्यम से इस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण है. अब इस पर चीन का नियंत्रण भी बढ़ रहा है. . पाकिस्तान के आम नागरिको में सेना की कद्र है. और कद्र इसीलिए है क्योंकि पेड मीडिया के माध्यम से उनके दिमाग में यह बात डाली गयी है कि भारत का एक मात्र उद्देश्य पाकिस्तान को तबाह करना है, और सिर्फ सेना के कारण ही पाकिस्तान अब तक बचा हुआ है !! लेकिन पाकिस्तान के राजनैतिक रूप से सूचित कार्यकर्ताओ का वर्ग इस बात से परिचित है कि पाकिस्तान की सेना ने शासन के सूत्र अपने हाथ में रखने के लिए भारत के डर का हव्वा खड़ा किया हुआ है, और सेना की इस नीति ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है. . (2) पाकिस्तान में मौलवियों का प्रभाव : . इस्लाम में गेदरिंग की प्रक्रिया होने के कारण वहां पर समुदाय के आपसी संवाद का एक व्यवस्थित ढांचा (Network) बना हुआ है, और गेदरिंग की प्रक्रिया के कारण वहां पर मौलवी धार्मिक-सामाजिक-राजनैतिक स्तर पर काफी शक्तिशाली है. इस तरह वहां पर आंतरिक मामलो में नागरिको की राय को मोटे तौर पर 2 फेक्टर प्रभावित करते है : . पेड मीडिया गेदरिंग . गेदरिंग का विकेन्द्रित नेटवर्क होने के कारण वहां पर जिन मुद्दों पर पेड मीडिया एवं मौलवियों में मतभेद होता है, वहां पर पेड मीडिया नागरिको को प्रभावित नहीं कर पाता. . इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि, नागरिको के पास सम्प्रेषण का एक अतरिक्त नेटवर्क होने के कारण पाकिस्तान में पेड मीडिया कम ताकतवर है. और यह एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान का लगभग प्रत्येक नागरिक एंटी-अमेरिका है, और इस सच्चाई से वाकिफ है कि उन्हें अमेरिका की सेना से खतरा है. . नकारात्मक पक्ष यह है कि, वहां के मौलवी इतने अतार्किक एवं धर्मांध है कि पाकिस्तान के नागरिको को अतिरिक्त दुश्मनों की जरूरत नहीं है. मौलवियों की अतार्किकता एवं कट्टरता ने नागरिको को खड्डे में डाला हुआ है. . तो इस तरह पाकिस्तान में सामरिक एवं अंतराष्ट्रीय मामलों में सेना का शासन है, और आंतरिक-सामाजिक-धार्मिक-सामुदायिक फैसलो को मौलवी एवं धार्मिक गुरु प्रभावित करते है. . [ इस्लामिक देशो में गेदरिंग की प्रक्रिया होने के कारण पेड मीडिया नागरिको को गिरफ्त में नहीं ले पाता और इस वजह से अमेरिका को जब भी इस्लामिक देशो के प्राकृतिक संसाधनों का अधिग्रहण करना हो तो उन्हें सेना की जरूरत होती है !! ईराक, ईरान, अफगानिस्तान से लेकर लीबिया और सीरिया तक इसके उदाहरण है.] . (3) पाकिस्तान में राजनेताओ एवं सरकार का प्रभाव : . पाकिस्तान में राजनेता हमेशा कमजोर स्थिति में रहे है. इसकी निम्न वजहें है : . निरंतर चुनाव न होने की वजह से नेता के उभरने एवं जनाधार (Network) बनाने के अवसर सिकुड़ जाते है. . राजनेताओ को लगातार मौलवियों के नेटवर्क से निपटना होता है. और मौलवियों के पास नागरिको से संवाद स्थापित करने के लिए गेदरिंग के रूप में ज्यादा प्रभावी और व्यवस्थागत नेटवर्क है. . पेड मीडिया पर राजनेताओं का नियंत्रण नहीं है. . पाकिस्तान की सेना के जनरल सीधे अमेरिकी धनिकों को रिपोर्ट करते है, अत: राजनेता सैन्य अधिकारियों को टेक ओवर नहीं कर पाते . इस स्थिति में वहां पर सत्ता में वही नेता टिक पाता है जिसे या तो सेना का समर्थन प्राप्त हो या फिर वह सीधे अमेरिकी धनिकों की गुड बुक में हो. और यदि नेता अपनी सीमा से बाहर जाता है तो सेना टेक ओवर कर लेती है. इमरान खान भी सेना के नियंत्रण में है, और महत्त्वपूर्ण फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है. इस समय की सरकार एवं सेना के बीच कोई टकराव नहीं है. . यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि, वहां की सरकार / राजनेता एवं सेना मिलकर भी अवाम को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं करते. क्योंकि वहां पर मौलवियों की सत्ता काफी मजबूत है. पाकिस्तान में लॉकडाउन इसीलिए असफल रहा. . अमेरिकी धनिक भारत की तरह पाकिस्तान में भी लॉकडाउन चाहते थे, और उन्होंने सेना, सरकार और मीडिया की सहायता से लॉकडाउन डालने के प्रयास किये. किन्तु मौलवियों के नेटवर्क ने लॉकडाउन की बेंड बजा दी. इसके उलट भारत में पेड मीडिया नागरिको को लॉकडाउन के पक्ष में कन्विंस करने में सफल रहा, और यह भी समझाने में कामयाब रहा कि, लॉकडाउन डालकर कई जानें बचा ली गयी है !!! ( यह पेड मीडिया की ताकत है.) . भारत : . भारत में पेड मीडिया शुरू से काफी ताकतवर रहा है. अत: अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक पेड मीडिया की सहायता से नागरिको की राय को नियंत्रित करते है और यह सुनिश्चित करते है कि कौन नेता सत्ता में आएगा. 73 साल में से इंदिरा जी एवं शास्त्री जी के कार्यकाल को निकाल दें तो शेष 55 वर्षो तक सभी नेता पेड मीडिया की सहायता से ही सत्ता में आये है, और पेड मीडिया की सहायता से ही टिके रहे है. . 1990 से पहले तक भारत में पेड मीडिया का नियंत्रण अप्रत्यक्ष था, और 2001 में ऍफ़डीआई आने के बाद यह प्रत्यक्ष हो गया है. आज भारत में पेड मीडिया सबसे ताकतवर है, और वे ही भारत के राजनेताओं एवं नागरिको की राय को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते है. इस तरह भारत में सत्ता पूरी तरह केंद्रीकृत है, और इसके सूत्र पेड मीडिया के प्रायोजको के पास है. . =========
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के शासन काल में राजस्थान के राजघरानों से निकाले गए खजानों का क्या हुआ? क्या उसे देशहित में प्रयोग किया गया है? . यदि कोई देश ऐसी वस्तुएं नहीं बना पा रहा है जिन्हें निर्यात करके डॉलर कमाए जा सके तो व्यापार घाटा होने लगता है। और डॉलर ख़त्म होने के बाद यदि कोई भी देश डॉलर देने को तैयार न हो तो सिर्फ सोना ही देश को बचा सकता है। . 1969 में भारत पर पहली बार बड़ा डॉलर संकट आया था, तब सोने के कारोबार / आयात पर कई तरह के प्रतिबन्ध रोक लगा कर डॉलर की निकासी कम करने के प्रयास किये गए (जो कि एक गलत फैसला था) । 1974 के परमाणु परिक्षण के कारण अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों ने भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिए, अत: 1976 में डॉलर फिर से ख़त्म हो गए। . इंदिरा जी के पास तब 4 रास्ते थे : परमाणु कार्यक्रम रोककर CTBT साइन करना, ताकि अमेरिका हमारे लिए डॉलर के रास्ते खोले। ( इस संधि को पोकरण के कारण ही ड्राफ्ट किया गया था ) मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेकर मंदिरों से सोना उठाना ( उनके आर्थिक सलाहकारों ने उन्हें यही राय दी थी ) सोना इकट्ठा करने के अन्य विकल्पों पर विचार करना निर्यात बढाने के लिए जूरी सिस्टम लागू करना . जूरी सिस्टम तो उनको लाना नहीं था, अत: उन्होंने तीसरे रास्ते के तहत राजाओं का सोना उठाने की कोशिश की। आजादी के समय सभी रजवाड़ो ने अपनी संपत्तियो की घोषणा की थी, और इंदिरा जी संदेह था कि जयपुर राजघराने ने बहुत बड़ी मात्रा में खजाना छिपाया हुआ है। अत: उन्होंने आपातकाल के दौरान जयगढ़ पर छापा मारकर खजाने की तलाश शुरू की। छापे के समय राजपरिवार जेल में था। सेना द्वारा कई दिनो तक किले में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस गोल्ड हंटिंग के 2 वर्जन मौजूद है : ऑफिशियल वर्जन है, कि सरकार को वहां से कुछ नहीं मिला। सोने का एक सिक्का तक नहीं। अटकलें लगाई जाती है कि खजाना मिल गया था, लेकिन इंदिरा जी ने इसे हड़प लिया। . कुछ मानते है कि खजाना नहीं मिला और कुछ मानते है कि खजाना मिल गया था। अब यह अपना अपना अनुमान लगाने वाली बात है। जिसे जो वर्जन सूट करता है, वह वैसा दावा करता है। सबूत किसी भी पक्ष के पास कोई नहीं है। . Indira Gandhi ordered a gold hunt in 1976; Pak sought share | India News - Times of India . मेरा अनुमान है कि, सेना को खजाना नहीं मिला था। इस तरह के ऑपरेशन को इतने गुप्त रूप से नहीं चलाया जा सकता कि पीछे कोई भी सुराग नहीं रहे। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों एवं सर्वेयरो को शामिल करते हुए लगभग 250 लोगो का स्टाफ था, जो यह खुदाई कर रहा था। यदि खजाना मिलता तो बात छुपती नहीं थी, और कोई न कोई संकेत सामने आ जाते। राजपरिवार ने भी तब से आज तक कभी भी सरकार पर यह आरोप नहीं बनाया कि उनका खजाना ले लिया गया। तब भी जब इंदिरा जी सत्ता गँवा चुकी थी, और जनता सरकार आने के बाद हत्या, अपहरण आदि जैसे मुकदमो का सामना कर रही थी। . —————— . 1990 में हम फिर से अटक गए और देश चलाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का डॉलर बचा था। अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों ने पूरी फील्डिंग लगाकर रखी थी कि हमें कहीं से भी लोन न मिल पाए। यहाँ तक कि आईएम्ऍफ़ एवं विश्व बैंक ने हमें शोर्ट टर्म लोन देने से भी इंकार कर दिया। तब भारत में 46 टन सोना जहाज में भरकर बैंक ऑफ़ इंग्लेंड भेजा और बदले में डॉलर लिए। लेकिन यह देश चलाने के लिए काफी नहीं था। . आईएम्ऍफ़ ने भारत के सामने शर्त रखी कि, यदि हम भारत का बाजार अमेरिकी-ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल देते है (WTO agreement) तो ही हमें डॉलर मिलेंगे वर्ना नहीं। इस समय स्थिति यह थी कि पैसा न होने के कारण चंद्रशेखर सरकार अपना बजट भी पेश नहीं कर पाई थी। अंत में भारत ने अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों की शर्तें मानी और हमने समझौते पर दस्तखत किये। . बाजार खोलने के बाद भी भारत का व्यापार घाटा निरंतर बढ़ रहा है, किन्तु अब यह आपको इसीलिए नजर नहीं आता कि विदेशी निवेश की अनुमति देने के बाद सरकारें भारत की राष्ट्रिय संपत्तियां बेचकर देश चलाती रहती है। पिछले 30 वर्षो से वे लगातार इसी तरीके से देश चला रहे है। और इस तरह हम आज पहले से भी बदतर स्थिति में है। . जब ये संपत्तियां ख़त्म हो जायेगी तो हमारे नेता अपना झोला (भरा हुआ) उठाकर निकल लेंगे। क्योंकि जब भी भारत की संपत्ति औने पौने दामो में बेचीं जाती है तो एक बड़ा हिस्सा हमारे नेताओं की जेब में जाता है !! कभी यह पेड मीडिया में सकारत्मक कवरेज के रूप में होता है कभी नकदी के रूप में। . अभी अगले साल तक इन लोगो ने 2 लाख करोड़ का माल बेचने का टार्गेट बनाया है - 28 कंपनियों को बेच रही है मोदी सरकार, संसद में बेशर्मी से बोले मंत्री- घाटा हो या मुनाफ़ा हम तो बेचेंगे . समाधान – रिक्त भूमि कर एवं जूरी कोर्ट का प्रस्तावित क़ानून गेजेट में आने से भारत में बड़े पैमाने पर निर्माण इकाइयां शुरू होने का रास्ता साफ़ हो जाएगा, और भारत ऐसी वस्तुएं बनाने लगेगा जिन्हें निर्यात करके डॉलर कमाए जा सके। जूरी कोर्ट एवं रिक्त भूमि कर लाये बिना निर्यात बढ़ाना संभव नहीं है। . -----------
सरकार पॉलीथिन के उपयोग पर रोक लगाने की बजाय पॉलीथिन बनाने वाली फैक्टरियों पर रोक क्यों नहीं लगती है ? . क्रूड ऑयल की रिफायनिंग से कई प्रकार के सह उत्पाद एवं केमिकल वेस्ट निकलता है। पॉली एथिलीन (पॉलीथीन) भी इसी तरह का एक केमिकल वेस्ट है। कानूनन तेल कम्पनियों को इन्हें ठिकाने (Dispose) लगाना होता है। पॉलीथीन के इन दानो से प्लास्टिक के कैरी बेग बनते है। और फिर जो बच जाता है उसे तेल कम्पनियां इधर उधर समन्दर वगेरह में बहा कर डिस्पोज कर देती है। इसे डिस्पोज करने से कुछ पैसा वगेरह तो मिलता नहीं, उलटे लागत बढ़ जाती है !! तो तेल कम्पनियां चाहती है कि प्लास्टिक के ये दाने बिकते रहे !! . सरकारें यदि कैरी बेग बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेन कर देगी तो इन दानो की मांग घटेगी और तेल कंपनियों को घाटा होगा। बस यही वजह है !! . बहरहाल, इस तरह के कई क़ानून है जिन्हें हम सिर्फ इसीलिए ढो रहे है क्योंकि इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को घाटा होता है। भारत में पेड मीडिया की प्रायोजक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां है। अत: पेड मीडिया में नजर आने वाली कोई भी पार्टी एवं नेता पेड मीडिया के प्रयोजको के खिलाफ नहीं जाना चाहता। . उदाहरण के लिए कभी टाटा को केमिकल वेस्ट के रूप में निकलने वाला अपना टनों सोडियम क्लोराइड दशको तक समन्दर में बहाना पड़ता था। लेकिन जब उन्होंने आयोडाइज्ड नमक का क़ानून बनवा दिया तो यह झक सफ़ेद Mineral Less शुद्ध NaCl केमिकल आयोडीन नमक के नाम से महंगे में बिकने लगा !! टाटा के पास आयोडीन की माइंसे भी थी। इस क़ानून के आने से आयोडीन की भी मांग बढ़ी और टाटा ने इधर से भी मुनाफा बनाया। . यह सब 90 के दशक की बातें है, अत: ज्यादातर पाठक इस घटनाक्रम से परिचित नहीं होंगे। फिर उन्होंने खुला नमक बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जिसकी वजह से समुद्री नमक ( जो कि मिनरल्स का सबसे अच्छा स्त्रोत है ) का फुटकर कारोबार बंद हो गया । . अब इस चक्कर में करोड़ो लोग Mineral Less नमक खाने के कारण कुपोषण के शिकार हो गए तो इससे राज नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नेता को चुनाव जीतने के लिए पेड मीडिया का सपोर्ट चाहिए पेड मीडिया इन कम्पनियों के कब्जे में है। . तेल कम्पनियां हथियार बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाद दुसरे नंबर की सबसे ताकतवर कम्पनियां है। भारत की सभी राजनैतिक पार्टियो के नेता भी चुनाव जीतने वगेरह के लिए इन पर बुरी तरह से निर्भर करते है। वैसे भी भारत के पास तेल निकालने की तकनीक नहीं है। तो इन कम्पनियों से टकराव लेने का सवाल ही नहीं। . कुछ 6-7 साल पहले जब मेरे एक परिचित ने बायो प्लास्टिक की मेनुफेक्चरिंग शुरू करने की कोशिश की थी तो मुझे इस विषय के बारे में जानकारी हुयी थी। बायो प्लास्टिक के कैरी बेग जो मैंने देखे थे वे पॉलीथीन के कैरी बेग के समान ही उपयोगी थे, किन्तु उनकी कीमत लगभग 30-40% ज्यादा थी। सरकार यदि इम्पोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर पलट दे और इसे प्रोत्साहित करने लगे तो इसका उत्पादन कम कीमत में होने लगेगा, और पॉलीथीन की एक बड़ी खपत को यह बाजार से बाहर कर सकता है। . इसके अलावा और भी कई तरीके है, प्लास्टिक के कैरी बैग को रिप्लेस करने है। लेकिन नेता वगेरह तेल कम्पनियों से टकराव लेने से बचना चाहते है। इसीलिए सरकारें टोकन के रूप में छोटे छोटे अप्रभावी फैसले लेकर माहौल बनाये रखती है कि हम कोशिश कर रहे है !! . इसके अलावा तेल कम्पनियां उन एनजीओ वगेरह को भी अनुदान देते रहती है जो पर्यावरण बचाने के नाम पर पॉलीथीन के खिलाफ मुहीम चलाकर जनता का ध्यान भटकाने का काम करते है। मतलब ये पेशेवर ज्ञान बांटने वाले पेड बुद्धिजीवी जनता में "जागरूकता" फैलाते है, और बदले में तेल कम्पनियां इन्हें अनुदान देते रहती है। . यदि जागरूकता फैलाने वाले ये ज्ञानी गायब हो जायेंगे तो लोगो का ध्यान पॉलीथीन को रोकने के लिए कानून बनाने की और जाएगा और तेल कम्पनियों को घाटा होगा। तो पॉलीथीन को चलन में बनाए रखने का तरीका है कि कार्यकर्ताओं को कानूनों की मांग करने की जगह पर्यावरण पर ज्ञान बांटने और जागरुकता फैलाने में लगाए रखिये !! . इसका स्थायी समाधान जूरी कोर्ट एवं रिक्त भूमि कर लागू करना है। जूरी कोर्ट के आने से भारत की कम्पनियां जल्दी ही रिफायनरी में काम आने वाले उपकरण बनाने की तकनीक जुटा लेगी और तब हमारे नेता तेल कम्पनियों के खिलाफ जाकर फैसले कर सकते है। ये रास्ता लम्बा है। मतलब जूरी कोर्ट आने के बाद भी कम से कम 6-7 वर्ष और लगेंगे इस तरह की तकनीक जुटाने में। लेकिन तेल निकालने की मशीने बनाने की क्षमता जुटाने के अलावा इन कम्पनियों के पंजे से बाहर आने का अन्य कोई उपाय भी नहीं है !! . =======
सिकंदर महान के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य क्या हैं? . सिकंदर के जीतने का असली कारण यह था कि उसके पास दुनिया के सबसे बेहतर हथियार थे !! . (1) भाले : जूरी सिस्टम होने के कारण ग्रीस ने हल्की एवं मजबूत धातु का अविष्कार कर लिया था , जिसकी वजह से वे 18 फुट तक लम्बे भाले बना पाए !! इतने लम्बे होने के बावजूद इनमे नम्यता नहीं थी और ये हल्के भी थे। छह फुटी भालो का 18 फुट के भालो से कोई मुकाबला नहीं था। . (2) जीन : ग्रीस ने जीन यानी काठी भी बनायी !! तब तक भारत समेत शेष विश्व में घोड़ो पर बिना जीन के ही बैठा जाता था। जीन होने से घुड़सवार का संतुलन, घोड़े पर पकड़ एवं युद्ध करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ( श्री चन्द्र प्रकाश द्विवेदी के चाणक्य धारावारिक में आप भारतीय घुड़सवारो को बिना जीन के देख सकते है।) . (3) किला तोडू मचान : जूरी सिस्टम के कारण ग्रीक बेहतर मचान बनाने में सफल हो गए थे। सिकन्दर की सेना किले की दीवार के साथ मचान जब मचान लगाती थी तो इन मचानो की ऊंचाई किलो की दीवारों से भी ऊँची हो जाती थी। इससे किले की दीवारे सिकन्दर का हमला रोकने में नाकाम साबित हुयी। . (4) चमड़े के बख्तर : जूरी सिस्टम के कारण ग्रीस ने सस्ते एवं मुलायम चमड़े का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना शुरू किया। बड़े पैमाने पर चमड़े का उत्पादन होने के कारण ज्यादातर ग्रीक सैनिक का अधिकाँश चमड़े द्वारा आवृत होता था। यह चमड़ा मुलायम एवं हल्का था अत: सैनिको को लड़ने में परेशानी नहीं होती थी एवं तीर आदि इन्हें भेद नहीं पाते थे। जबकि शेष विश्व ने सैनिक भारी भरकम जिरह बख्तर लाद कर लड़ रहे थे। . (5) गुलेले : जूरी सिस्टम की वजह से ग्रीस वासी बेहतर गुलेले बना पाए। ये गुलेले 300 किलो तक के पत्थरो को 500 से 600 मीटर दूरी तक फेंक सकती थी। इनका इस्तेमाल किले की दीवारों को तोड़ने एवं दूर से ही सेना पर हमला करने के लिए किया जाता था। . (6) बड़ी एवं हलकी ढाल : ग्रीक्स की ढाल भी काफी बड़ी एवं हल्की थी। सख्त चमड़े की बने होने के बावजूद यह इतनी हल्की थी कि इसे उठाया जा सकता था। ग्रीक्स के केटापल्ट भी बहुत मारक थे ! . तो सिकन्दर को जब मालूम हुआ कि उसके पास दुनिया के सबसे आधुनिक एवं मारक हथियार है , एवं अन्य किसी सेना के पास ऐसे हथियार नहीं है तो उसमे इस महत्त्वाकांक्षा ने जन्म लिया कि दुनिया जीतने का प्रयास करना चाहिए। और जब आपके पास इतने ताकतवर हथियार हो तो साहस वगेरह खुद ब खुद आ जाता है। . इतिहास की पाठ्य पुस्तक में सिकन्दर का अध्याय इस पंक्ति से शुरु होना चाहिए कि आखिर ग्रीक शेष विश्व की तुलना में इतने बेहतर हथियार बनाने में कामयाब किस वजह से हो गए थे ? . जूरी सिस्टम के अलावा इसका कोई अतिरिक्त कारण नहीं था। यदि इतिहास की कोई पुस्तक यह नहीं बताती कि जूरी सिस्टम किस तरह तकनीकी आविष्कार को प्रोत्साहित करके समुदाय को बेहतर हथियारों का निर्माण करने में सक्षम करता है तो मेरे विचार में ऐसी पुस्तक इतिहास नहीं बताती , बल्कि इतिहास पर मिट्टी डालने का काम करती है। . चूंकि सभी इतिहासकार पेड होते है , और उनके प्रायोजक नहीं चाहते कि नागरिको को हथियारों के महत्त्व की सूचना दी जाए, अत: वे इस बात को भुला देते है कि सारा इतिहास युद्धों का इतिहास है, और युद्ध में निर्णायक तत्व हथियार ही है। जिस सेना के पास ज्यादा बेहतर हथियार होंगे वो सेना जीत जायेगी। . अब इसमें साहस , महत्वकांक्षा , नैतिक बल क्या कर लेगा !! बन्दुक के सामने कोई लाठी लेकर जायेगा तो उसका साहस क्या काम आएगा !! तो इतिहास कार जब सिकन्दर पर 100 पेज लिखेंगे तो उसके हथियारों की चर्चा सिर्फ 2 पेज में समेट देंगे, और शेष 98 पेज में अजीब किस्म के दार्शनिक एवं अप्रासंगिक कारण लिखेंगे -- महत्त्वाकांक्षा, नैतिक बल, अनुशासन, साहस, कुशल रणनीति, संगठन, एकता !!! . दरअसल ये छात्रों को भ्रमित करने के लिए इतिहास नहीं कवितायेँ लिखते है। . हेनरी फोर्ड सही था — History is more or less Bunk !! . मतलब इतिहास जिस तरह से लिखा जाता है , यह एक बकवास है !! कभी कम तो कभी ज्यादा !! . इतिहास को किस तरह लिखा जाना चाहिए इसकी प्रक्रिया इस जवाब में देखें -- https://www.facebook.com/groups/JuryCourt/permalink/1035102530196157/ . =======
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