शालार्थ आयडी घोटाळा ; संपूर्ण शाळांची चौकशी व्हायला हवी?
सध्या राज्यात शालार्थ आयडी घोटाळा झालेला आहे व तो तपास एस आय टी यंत्रणेकडे दिलेला आहे. एस आय टी यंत्रणेनंही कंबर कसलेलीच आहे व तीच यंत्रणा सखोल तपास करीत आहे. त्यानुसार सिद्ध होत आहे की शालार्थ आयडी घोटाळ्यात रंगलेले रंगबाज नक्कीच सापडतील व तसे काही त्यातील आरोपी सापडलेलेही आहेत. शिवाय त्या घोटाळ्यात सर्वच शाळा आहेत. काही शाळेतील शिक्षक सुटलेले आहेत. ते जाणूनबुजून सोडलेले आहेत की नजरचुकीनं सुटलेले आहेत की ते शालार्थ आयडी घोटाळ्यात बसत नाहीत. याबाबत शंका वाटते. आज चौकशी होत आहे. तरीही संशय बळावतोय की खरंच हे रंगबाज आरोपी मुळासकट एस आय टीच्या जाळ्यात अडकतील काय? खरंच शालार्थ आय डी घोटाळ्याचा तपास योग्य पद्धतीनं होईल काय? खरंच आरोपी तरी कसे सापडतील आरोपी?
सध्या राज्यात शालार्थ आय डी घोटाळा झालेला असून त्याचा तपास सुरु आहे व या तपासात आजपर्यंतच्या आढळून आलेल्या निष्कर्षावरुन हे सिद्ध होत आहे की सरकारी अधिकारी वर्गासोबतच शालार्थ आयडी घोटाळ्यात खाजगी शाळेतील संस्थाचालकही जबाबदार आहेत. त्यांच्याही माध्यमातून शालार्थ घोटाळा होत आहे. हे एकंदरीत वर्तमानपत्रातील बातम्यांवरुन लक्षात येत आहे. या बातम्यांवरुन हे सिद्ध होत आहे की घोटाळे हे केवळ शालार्थ आयडी बनविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हापासूनच नाही तर त्यापुर्वीपासून सुरु असून शिक्षणक्षेत्रासारख्या पवित्र पेशाची या माध्यमातून बदनामी झाली आहे. सन २०११ पासून शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद असतांनाही सरळ सरळ शिक्षक भर्ती केली जाणे, ही प्रक्रिया घोटाळ्याचीच प्रक्रिया असून अशा बऱ्याच शाळा आहेत की ज्या शाळेत २०११ मध्ये शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद असल्यानंतरही शिक्षक नियुक्त झालेत. ज्यात विद्यमान पवित्र पोर्टल अंतर्गत शिक्षक उपलब्ध असतांनाही शासनानं त्यांचा हक्कं डावलून, त्यांना शिक्षक भरती बंद प्रक्रियेचे दाखले देवून केवळ संस्थाचालकाच्या पैशाच्या दबावानं त्यांच्यावर अन्याय केला व त्याजागी जे पवित्र पोर्टल मध्ये बसत नव्हते. ज्यांनी नेटची परीक्षाही पास केली नव्हती. तसेच जे संस्थाचालकाचे नातेवाईक होते, त्यांची स्वमर्जीने आपल्याला काहीही होणार नाही. असा उद्देश मनात बाळगून शालार्थ आयडी घोटाळे केले व आपल्याच मर्जीनं संस्थाचालकांच्या नातेवाईकांची शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद असतांनाही नियुक्ती केली व ती नियुक्ती झाली संस्थाचालकाच्या शाळेत. त्याचे प्रस्ताव संस्थाचालकानं आपल्याच मर्जीनं शाळेत नियुक्त केलेल्या मुख्याध्यापकामार्फत पाठवले. जे मुख्याध्यापक पात्रता नसतांनाही बसवले होते. ते कोणाची सेवाजेष्ठता असतांनाही त्यांचेवर दडपण आणून वा त्यांची सेवाजेष्ठता डावलून बसवले होते. ज्यात इतर शिक्षकांवर दबाव आणल्या गेला होता. त्यामुळं त्यात इतर शिक्षकही बोलू शकले नाहीत. ज्यात काही शिक्षक रड्रवर आहेत. म्हणजेच त्यांचे घोटाळ्याच्या क्रमवारीत नावे आहेत. हे जरी खरं असलं तरी काही शिक्षक सहज सुटले आहेत. त्यांची नावे का क्रमवारीच्या यादीत आले नाहीत हे समजले नाही. उदाहरण द्यायचं असेल तर त्या एका शाळेचं देता येईल. एक शाळा अशीच आहे की शिक्षक भरती बंद असतांना सन २०१४ मध्ये सदर शिक्षिकेची नियुक्ती विनाअनुदानित शाळेत दाखवली होती व ती एकाच महिन्यानंतर त्याच शाळेत अनुदानीत तत्वावर झाली. ज्याला त्याच शाळेतील नातेवाईक असलेल्या मुख्याध्यापक साहेबानं प्रस्ताव तयार करुन त्या शिक्षिकेला मंजूरी दिलेली होती. सदर शिक्षिकेला मान्यता मिळाल्यानंतर ज्या नातेवाईक असलेल्या मुख्याध्यापक साहेबांच्या लक्षात ही बाब आली. तेव्हा त्यांनीच सदर प्रकरणाला विरोध केला. वाटलं की आपण फसले जाणार. कारण २०११ पासून शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद आहे. त्यामुळं त्यांनी सदर शिक्षिकेचा प्रस्ताव रद्द करावा असं पत्र विभागीय उपसंचालक कार्यालयात टाकलं व त्याचीच प्रतिलिपी सदर शिक्षिकेलाही पाठवली.
सदर प्रतिलिपी प्राप्त होताच ती शिक्षिका न्यायालयात गेली. न्यायालयानं आदेश दिला की सदर शिक्षिकेची सुनावणी उपसंचालक कार्यालयानं घ्यावी व त्यावर निर्णय घ्यावा. मग काय, न्यायालयानं क्लीनचिट देताच सदर शिक्षिकेची उपसंचालक कार्यालयानं सुनावणी घेतली. काही पैसेही घेतले असतीलच. यात शंका नाही व सदर शिक्षिकेची २०११ नंतर शिक्षक भरती बंद असतांना नियुक्ती केल्या गेली. हे असं का घडलं असावं? हे कसं घडलं असावं? न्यायालयानं असे आदेश भरती प्रक्रिया बंद असतांनाही का द्यावेत? पवित्र पोर्टल अंतर्गत लायक असलेल्या शिक्षकांवर अशा नियुक्त्या करुन अन्याय का केल्या जावा? असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण झालेले असून या प्रकरणातून पवित्र पोर्टल अंतर्गत बऱ्याच लायक शिक्षकांना न्याय केव्हा मिळेल अशा भावना व्यक्त करण्यात येत आहेत. सदर शिक्षिकेचं नाव २०१४ नंतर नियुक्ती झालेली असूनही शालार्थ घोटाळ्याच्या यादीत नाही. असंच दुसरं प्रकरण आहे. न्यायालयात एक याचिका सादर करण्यात आली होती. ती संबंधित मुख्याध्यापकानं केलेली होती. प्रकरण होतं, संस्थाचालकानं शाळेतील जो रेकॉर्ड नेला. तो परत देणे. या याचिकेत न्यायालयानं आदेश दिला. त्या आदेशात सदर प्रकरणावर मा. शिक्षणाधिकारी कार्यालयानं सुनावणी घेवून सुनावणीतून काय निष्पन्न होतं याचा अहवाल द्यावा. मुख्याध्यापक बदलावा असा आदेश नव्हता. तसेच निर्णय घ्यावा व संबंधीत प्रकरणात नवीन आदेश पारीत करावा असाही आदेश नव्हता. त्यानुसार सदर प्रकरणावर मा. शिक्षणाधिकारी साहेबांनी सुनावणी घेतली आणि स्पष्टपणे स्वतःच निर्णय घेतला आणि आदेश दिला की संबंधित प्रकरणात वाद असल्यानं मुख्याध्यापक बदलविण्यात येत आहे व तसा आदेश पारीत करुन संस्थाचालकांच्या मर्जीतील नातेवाईक असलेला मुख्याध्यापक नियुक्त केला व सदर मुख्याध्यापक असलेला व्यक्ती संस्थाचालकाचा नातेवाईक नसल्यानं त्याला संबंधित पदावरुन हटवून त्याचेवर अन्याय केला व तसा अहवाल मा. न्यायालयालाही दिला. त्यानंतर न्यायालयानंही त्यावर आक्षेप न नोंदवता त्या निर्णयाला सहमती दिली.
शालार्थ आयडी घोटाळ्यातून केवळ शिक्षक नावाचा घटकच भरती प्रक्रियेतून शाळेत नियुक्त झालेला नाही तर काही मुख्याध्यापक पदही या घोटाळ्यातून सेवाजेष्ठता डावलून पदोन्नतीस प्राप्त ठरलेले आहे. असे अन्यायग्रस्त शिक्षक संस्थाचालकांच्या अशा गुंडशाही प्रवृत्तीचे शिकार झालेले असून आपल्याला नोकरी करावी लागते. आपली घरं सांभाळावी लागतात. आपल्या मुलांबाळांचं पोट सांभाळावं लागतं. त्यांचं शिक्षण सांभाळावं लागतं. म्हणून चूप बसतात. मात्र संस्थाचालक वा अधिकारी त्याचा विचारच करीत नाहीत. ते पलस्पर निर्णय घेवून आपली बाजू मोकळी करीत असतात व घोटाळे करीत असतात.
महत्वाचं म्हणजे नोकरी करणारा घटक हा गुलाम असून त्यानं काहीच बोलू नये अशी आजची परिस्थिती असून आम्ही आपल्यावर अन्याय जरी करीत असू. आम्ही घोटाळे जरी करीत असू. तरी आपण काहीही बोलू नये. अशी एकंदर परिस्थिती शिक्षणक्षेत्र नावाच्या पवित्र पेशात निर्माण झालेली आहे. असे घोटाळे करण्यासाठीच खाजगी शाळेतील संस्थाचालक हे शाळेतील मुख्याध्यापक पदावर जेष्ठ शिक्षकाला बदनाम करुन, त्यांच्या पदोन्नत्या नाकारुन, त्यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप लावून जेष्ठ शिक्षकांना परस्पर हटवतात व जे जेष्ठ नाहीत. गुणवान नाहीत, अशा शिक्षकांना पदावर बसवतात. प्रसंगी तसं पदावर बसवीत असतांना घोटाळा करतात. अर्थात पैशाचा गैरवापर करुन मुख्याध्यापक पद प्राप्त करुन घेतात. अशा बऱ्याचशा खाजगी शाळा आहेत की त्या शाळेत मुख्याध्यापक पदे ही संस्थाचालकांच्या नातेवाईकांना दिलेली आहेत. जे लायक नाहीत. तसेच जे लायक आहेत. त्यांचेवर अन्याय केल्या गेलेला आहे.
विशेष सांगायचं म्हणजे शाळेसारख्या पवित्र ठिकाणी लायक व्यक्ती मुख्याध्यापक पदावर बसला तर असे घोटाळे अजीबात होणार नाहीत. परंतु त्या ठिकाणी नातेवाईक व्यक्ती पदावर बसतो व तोही घोटाळे करुन आलेला असतो. जो चांगल्या गोष्टीला न्याय देवूच शकत नाही. मग घोटाळे होणारच. त्यावर उपाय नाहीच. विशेष म्हणजे जेव्हापर्यंत ही मुख्याध्यापक पदाची पवित्र प्रक्रिया पारदर्शक हेतूनं घडणार नाही. तेव्हापर्यंत घोटाळे हे असेच सुरु राहणार. कारण शाळेत नातेवाईक संस्थाचालक व नातेवाईक मुख्याध्यापक हे आपापसात संगनमत करुन अशा प्रकारचे रोजच घोटाळे घडवून आणत असतात. त्यावर बाकीचे शिक्षक आपल्याला काय करायचंय. आपल्यालाही पोट आहे असा विचार करुन मौन बाळगून चूप बसतात. मग घोटाळे होणारच व ते उघडही होणार नाहीत. तसेच काही काही गोपनीय घोटाळू असतात की जे शाळेतील इतर शिक्षकांनाही माहीत होत नाहीत. अशा बऱ्याच शाळा आहेत.
सध्या एस आय टी अशाच घोटाळेबाजांच्या मागे लागलीय. ज्यात जे शिक्षक, अधिकारी, संस्थाचालक व मुख्याध्यापक सहभागी असतील ते सापडतील. अन् सापडायलाही टाहिजे. कारण त्यांच्याच घोटाळ्यानं लायक असलेल्या पवित्र पोर्टल सारख्या उपक्रमावर डाग लागलाय. तसेच हे घोटाळे सन २०११ पुर्वीही झालेले असले तरी २०११ नंतरच्या सर्व शिक्षकांच्या सर्व शाळेतील नियुक्त्या तपासल्यास कोण कोण कसा लागलाय. कोण कोण कसा मुख्याध्यापक बनलाय. ते तपासणे गरजेचे आहे. त्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. जेणेकरुन यापुढे कोणावर अन्याय होणार नाही. तसाच कोणीही अशाप्रकारचे घोटाळेही करणार नाही. त्यासाठी हिंमत करणार नाही हे तेवढंच खरं. तसेच संस्थाचालकाच्या नातेवाईक मुख्याध्यापक पद बनण्यावर बंधन आणून मुख्याध्यापक पद हे सेवाजेष्ठतेनंच नियुक्त व्हावं. हेही तेवढंच गरजेचं आहे. ज्यातून कोणावर अन्याय होण्याचे प्रकार कमी असतील.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
