फ्रीडम हाउस रिपोर्ट्स के प्रकाशित होते ही कुछ भुल चुके मुद्दों की फिर से याद आ गई । सरकार की पता नही लेकिन अब इस रिपोर्ट पर बीजेपी की और से प्रतिक्रिया आ गई है । बीजेपी ने इसे अपने स्वभाव की तरह इसे "भारत विरोधी एजेंडे" का हिस्सा बता दिया है । अगर हम सब भारत वासी आँखों की बंद कर कर भी बीजेपी और उनकी राज्यों और केंद्र की सरकार की कितनी भी तारीफ़ कर ले, फिर भी यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है, वह दुनिया को पता लग ही जाएगी । अगर आज मीडिया के बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ कर कितना भी दूषित प्रचार किया जाए लेकिन यहाँ के छोटे वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है वह दुनिया के सामने प्रकट होनी ही है ।
लेकिन इस रिपोर्ट को देखते हुए, इसका पुर्ण रूप से स्वीकार करना गलत होगा । हम लोकतंत्र में जिते है और मेरे हिसाब से किसी बात का खंडन करने का एक लोकतांत्रिक तरीका पिछले दशकों से चला आ रहा है । हम ऐसे कितने एजंसियों पर ठपका लगाते रहेंगे ?
लेकिन आज के मिडिया का हाल क्या है यह हम अच्छी तरह से जानते है । दलाली करते तो ठीक है लेकिन जो अपने ही लोगों के अंदर सांप्रदायिकता को फैलाने का काम जो हमारे मिडिया ने किया है, वह जहर दशकों तक रहेगा ।
तबलिगी जमात को लेकर जो कारनामों हमारी मिडिया ने कर दिखाए है, उसकी जैसी मिसाले दुनियाभर में कहीँ और नही मिलती है । मिडिया के साथ सरकार ने भी जो रवैया अपनाया था, इन सब को हर जगह कोर्ट में जो बेइज्जती हुई और तबलिगी जमात के लोगों को बेगुनाह बताया गया जब सरकार और मिडिया को माफी मांगनी चाहिए थी । अपने नाकामी का ठिकरा तबलिगी जमात के लोगों पर फोड़ कर बचने की कोशिश की गई ।
दिल्ली के दंगों के अंदर खुद पुलिस की भुमिका भी एक समुदाय के प्रति कडवाहट भरी रही । दिल्ली पुलिस के चार्जशीट के उपर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई । अभी हाल ही की घटना है । एक समुदाय विशेष के लोंगो को इसलिए अरेस्ट नही किया गया के उस समुदाय विशेष के लोंगो को गुस्सा आ जाएगा । क्या दिल्ली पुलिस के इस दलिल हमारे संविधान के मुताबिक माना जाए ?
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