रशियाने अंटार्क्टिक खंडात प्रचंड तेलसाठा सापडल्याचा दावा केला आहे आणि या दाव्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. या शोधामुळे केवळ उर्जाक्षेत्रातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही नवीन ताणतणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण अंटार्क्टिक हा पृथ्वीवरील एकमेव खंड आहे जिथे कोणत्याही देशाला स्वामित्वाचा अधिकार नाही. तो “Antarctic Treaty System” या आंतरराष्ट्रीय कराराने संरक्षित आहे. तरीही रशियाच्या या हालचालीमुळे ऊर्जा, पर्यावरण आणि भू-राजकारण या तिन्ही पातळ्यांवर जगभरात नवे समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
रशियाच्या संशोधन जहाजांनी अंटार्क्टिकातील वेडेले सागराच्या परिसरात केलेल्या भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणातून सुमारे 511 अब्ज बॅरल्स इतका तेलसाठा असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा आकडा इतका मोठा आहे की, तो संपूर्ण सौदी अरेबियाच्या साठ्याच्या जवळपास दुप्पट आहे. जर हा दावा खरा ठरला, तर तो जगातील सर्वात मोठा एकत्रित तेलसाठा ठरू शकतो. मात्र, या शोधामुळे सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे की रशियाला हे उत्खनन करण्याचा अधिकार आहे का?
अंटार्क्टिक करार 1959 मध्ये स्वाक्षरीत झाला आणि त्यानुसार या खंडात लष्करी, व्यावसायिक किंवा उत्खननाशी संबंधित कोणतीही क्रिया करण्यास मनाई आहे. केवळ शांततामय वैज्ञानिक संशोधनासाठीच या क्षेत्राचा वापर करता येतो. सध्या या करारावर 50 पेक्षा अधिक देशांनी स्वाक्षरी केली आहे, ज्यात रशियासुद्धा आहे. त्यामुळे रशियाने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केलेले सर्वेक्षण आणि ऊर्जा स्रोत शोधण्याचे प्रयत्न हे या कराराच्या भावनेला छेद देणारे आहेत, असे मत अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मांडले आहे.
रशियाने मात्र स्वतःचा बचाव करताना सांगितले आहे की हे सर्वेक्षण शुद्ध वैज्ञानिक उद्देशाने करण्यात आले आणि त्याचा हेतू कोणत्याही व्यापारी उपक्रमाशी संबंधित नाही. पण पाश्चिमात्य विश्लेषकांच्या मते, हा “वैज्ञानिक संशोधनाचा” मुखवटा रशियाच्या दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतीचा एक भाग आहे. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळे रशियावर ऊर्जा निर्यातीचे दबाव वाढले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर रशिया नवीन ऊर्जा स्त्रोत शोधत आहे आणि अंटार्क्टिक त्यासाठी आकर्षक ठरत आहे.
या दाव्यामुळे अमेरिकेसह युरोपीय संघात मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कारण अंटार्क्टिक हा केवळ ऊर्जा स्रोतांचा खजिना नाही, तर तो पृथ्वीच्या हवामानाचा नियंत्रक घटक मानला जातो. तिथले हिमखंड जागतिक तापमान संतुलन राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे तिथे कोणतेही उत्खनन किंवा औद्योगिक हस्तक्षेप केल्यास जागतिक हवामानावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पर्यावरण तज्ञांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, “हे केवळ अंटार्क्टिकसाठी नाही तर संपूर्ण मानवजातीसाठी धोका ठरू शकते,” असे मत व्यक्त केले आहे.
चीन, भारत आणि काही आफ्रिकी देश या घडामोडीकडे सावधपणे पाहत आहेत. चीनने गेल्या काही वर्षांत अंटार्क्टिकात आपली संशोधन केंद्रे वाढवली आहेत, तर भारतही “भारती स्टेशन” आणि “मैत्री स्टेशन” या दोन संशोधन केंद्रांद्वारे वैज्ञानिक अभ्यास करत आहे. या देशांना आता रशियाच्या दाव्यामुळे अंटार्क्टिकमधील आपली भूमिका नव्याने ठरवावी लागेल. कारण जर रशिया प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर इतर देशांनाही भविष्यात त्यात सहभागी होण्याचा मोह होऊ शकतो.
ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिका यांसारख्या देशांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की जर रशियाने करार मोडला, तर इतर देशही त्याचा पाठपुरावा करतील आणि अंटार्क्टिक हे “संपत्तीच्या शर्यतीचे रणांगण” बनेल. संयुक्त राष्ट्रसंघातही या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. काही तज्ञांचा इशारा आहे की, जर यावर त्वरित आंतरराष्ट्रीय कारवाई झाली नाही, तर पुढील काही वर्षांत अंटार्क्टिक नवा ‘कोल्ड वॉर झोन’ बनू शकतो.
या सर्व पार्श्वभूमीवर एक आर्थिक दृष्टिकोन घ्यावा लागेल. सध्याच्या काळात जगभरात ऊर्जेच्या किंमती वाढल्या आहेत. युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वेतील तणाव आणि तेल उत्पादनातील घट यामुळे अनेक देशांना पर्यायी ऊर्जा स्रोतांची गरज भासू लागली आहे. अशा वेळी अंटार्क्टिकातील तेलसाठा हा आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. पण तो पर्याय मिळवण्यासाठी जागतिक कायद्यांचे उल्लंघन करण्याची किंमत मोजावी लागेल.
भारतासाठीही या घडामोडींचे महत्त्व आहे. भारत हा अंटार्क्टिक कराराचा सदस्य आहे आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यावर त्याचा ठाम विश्वास आहे. पण एकीकडे ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न भारतासमोरही आहे. त्यामुळे भारताने या विषयावर संतुलित भूमिका घेणे गरजेचे आहे तीही पर्यावरणीय नैतिकतेचा सन्मान राखत, परंतु आपल्या ऊर्जा हितसंबंधांचाही विचार करत.
रशियाच्या या दाव्यामुळे एक मोठा प्रश्न पुन्हा पुढे आला आहे की 21व्या शतकातील “ऊर्जेचे युद्ध” कुठे संपणार? शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनने अण्वस्त्रांच्या स्पर्धेत जगाला दोन तुकड्यांत विभागले होते. आता नव्या युगात तेल, गॅस आणि लिथियमसारख्या संसाधनांवरून जगात नवे ताण निर्माण होत आहेत. अंटार्क्टिक हा त्यातील पुढचा अध्याय ठरू शकतो.
अनेक तज्ञांचे मत आहे की, जर रशियाचा दावा खरा ठरला आणि भविष्यात उत्खननावर निर्बंध सैल झाले, तर हा प्रदेश पुढील शतकासाठी जगाच्या ऊर्जेचे केंद्र ठरेल. पण त्याचबरोबर पर्यावरणाचा आणि भू-राजकारणाचा ताण इतका वाढेल की, सध्याची आंतरराष्ट्रीय तत्त्वचाल बदलू शकतात.
संक्षेपाने सांगायचे झाले तर, रशियाचा अंटार्क्टिकातील तेलसाठा शोध हा केवळ वैज्ञानिक उपलब्धीचा मुद्दा नाही, तो जगाच्या ऊर्जा भविष्यातील आणि जागतिक सत्तासंतुलनातील एक निर्णायक टप्पा आहे. या शोधाने मानवजातीसमोर एक प्रश्न उभा केला आहे की आपण ऊर्जा मिळवण्यासाठी पृथ्वीचा शेवटचे टोक सुद्धा व्यापणार आहोत का, की पर्यावरणीय जबाबदारीच्या मर्यादा ओळखून थांबणार आहोत?
अंटार्क्टिकच्या बर्फाखाली केवळ तेल नाही, तर जगाच्या भावी राजकारणाची ठिणगीही दडलेली आहे. आणि ती कधी, कुठे, कशी प्रज्वलित होईल, हेच पुढील दशक ठरवणार आहे.
