अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध 100 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आणि जगभरातील अर्थव्यवस्थांमध्ये प्रचंड खळबळ माजली. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने फक्त व्यापार जगत नव्हे, तर डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा पाया हादरला. हा निर्णय केवळ अमेरिकन स्वकेंद्रित राजकारणाचा भाग वाटत असला तरी, त्याचे परिणाम जागतिक स्तरावर दिसू लागले आहेत. चीनने प्रत्युत्तरादाखल दुर्मिळ पृथ्वी धातूंच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले, आणि त्याचवेळी जागतिक क्रिप्टो बाजारात जबरदस्त घसरण झाली. काही तासांतच अब्जावधी डॉलरचे बाजारमूल्य नष्ट झाले.
या घटनाक्रमाने आधुनिक जगातील आर्थिक संघर्षाचा नवा चेहरा समोर आणला आहे. युद्धे आता फक्त रणांगणावर होत नाहीत, ती डिजिटल पातळीवरही लढली जात आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफनी आणि चीनच्या प्रत्युत्तराने दाखवून दिले की, व्यापार आणि चलन यांच्या पलिकडे जाऊन “डिजिटल संपत्ती” हेही आता आर्थिक शस्त्र बनले आहे.
अमेरिकेने चीनकडून येणाऱ्या सर्व मालावर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा होताच, जागतिक बाजारपेठेत भीतीची लाट पसरली. चीन हा जगातील सर्वात मोठा उत्पादनकेंद्र आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड्या, धातू, रसायनं, औद्योगिक वस्तू—अशा सर्व क्षेत्रात चीनकडून अमेरिकेला प्रचंड प्रमाणात वस्तू निर्यात होतात. या वस्तूंवर अचानक दुप्पट कर लावल्यानं अमेरिकन ग्राहकांना महागाईचा फटका बसणार हे स्पष्ट आहे. चीननेही वेळ न दवडता प्रत्युत्तरात “rare earth elements” म्हणजेच दुर्मिळ पृथ्वी धातूंच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणले. हे धातू मोबाईल फोनपासून मिसाईलपर्यंत आणि सेमीकंडक्टरपासून बॅटरीपर्यंत असंख्य उद्योगांसाठी आवश्यक आहेत. चीनकडे या संसाधनांचा 70 टक्क्यांहून अधिक साठा आहे.
याच पार्श्वभूमीवर क्रिप्टो बाजारात एक वेगळीच हालचाल झाली. काही जागतिक संशोधन संस्थांनी निरीक्षण केले की चीनकडील सरकारी नियंत्रित वॉलेट्समधून मोठ्या प्रमाणात बिटकॉइन विक्री सुरू झाली आहे. २०१९ मध्ये ‘PlusToken’ नावाच्या क्रिप्टो घोटाळ्यात चीनने सुमारे १.९ लाख बिटकॉइन जप्त केले होते. आता त्या चलनांची विक्री होत असल्याची चिन्हे दिसली. या मोठ्या पुरवठ्यामुळे बिटकॉइनच्या किमतींमध्ये तीव्र घसरण झाली. काही तासांतच बिटकॉइन १,२४,००० डॉलरवरून १,०३,००० डॉलरपर्यंत घसरला आणि एकूण बाजारमूल्य सुमारे १.५ ट्रिलियन डॉलरने घटले.
याचा फटका केवळ क्रिप्टो गुंतवणूकदारांनाच बसला नाही, तर जागतिक वित्तीय बाजारांनाही बसला. अमेरिकेतील शेअर बाजारात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स खाली आले, तर भारतीय शेअर बाजारातही त्याचे पडसाद उमटले. सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांकांमध्ये जवळपास एक टक्का घट झाली. भारतात सुमारे २.७ कोटी लोक थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यामुळे या घसरणीचा थेट परिणाम भारतीय गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीवर झाला.
ट्रम्प यांचे समर्थक म्हणतात की या टॅरिफमागील हेतू अमेरिकेतील उत्पादन पुन्हा उभे करणे हा आहे. चीनवर अवलंबित्व कमी करून अमेरिकेतील नोकऱ्या आणि कारखाने वाचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय उलट ठरतो आहे. कारण अमेरिकन ग्राहकांना आता चीनमधील वस्तूंसाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील. तंत्रज्ञान उद्योगातील वस्तू महाग झाल्याने महागाईचा दबाव वाढणार आहे.
दुसरीकडे चीनने बिटकॉइन बाजारात हालचाल करून अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाव निर्माण केला, असे काही विश्लेषक मानतात. बिटकॉइनसारख्या चलनांचा पुरवठा अचानक वाढवून चीनने डिजिटल क्षेत्रातही प्रत्युत्तर दिल्याचे दिसते. हे युद्ध पारंपरिक टॅरिफच्या सीमा ओलांडून आता “डिजिटल अर्थव्यवस्था”पर्यंत पोहोचले आहे.
या साऱ्या घटनांचा भारतावरही परिणाम होणार हे नक्की. भारताचे उत्पादन क्षेत्र, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, बॅटरी आणि संरक्षण उपकरणे तयार करणारे उद्योग, चीनकडून मिळणाऱ्या कच्च्या मालावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. जर चीनने “rare earth” पुरवठ्यावर नियंत्रण आणले, तर भारतीय उद्योगांसमोर पर्यायांचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे भारताने या प्रसंगी धोरणात्मक तयारी ठेवणे आवश्यक आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतातील क्रिप्टो बाजार. सरकारने जरी क्रिप्टो व्यवहारांवर कर लावून काही नियंत्रण आणले असले, तरी या क्षेत्रासाठी अद्याप ठोस धोरणात्मक चौकट नाही. जागतिक बाजारातील घसरणीमुळे भारतीय गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम होऊ शकतो. या क्षेत्रातील नियमन आणि जागरूकता वाढविणे आता अपरिहार्य आहे.
ट्रम्प यांच्या या पावलाचा एक राजकीय हेतूही स्पष्ट दिसतो. त्यांना “आर्थिक राष्ट्रवादाचे रक्षक” म्हणून स्वतःची प्रतिमा निर्माण करायची आहे. “Make America Great Again” या त्यांच्या घोषणेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा चीनविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. पण या भूमिकेमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था नव्या अस्थिरतेकडे ढकलली गेली आहे.
चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांचे संघर्ष फक्त व्यापारापुरते मर्यादित नाहीत. हे आता भू-राजकारण, डिजिटल तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि माहिती क्षेत्रातही पसरले आहे. चीनचा “Digital Yuan” प्रकल्प आणि अमेरिकेचा क्रिप्टो नियमनावरचा दबाव, हे दोन्ही या स्पर्धेचेच रूप आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशाने “तटस्थ पण मजबूत” भूमिका ठेवणे गरजेचे आहे.
भारतीय शेअर बाजाराने गेल्या काही वर्षांत जगभरात स्थैर्याचे उदाहरण निर्माण केले आहे. अमेरिकन किंवा युरोपीय बाजार कोसळले तरी भारतातील गुंतवणूकदारांनी दीर्घकालीन दृष्टी ठेवून बाजार स्थिर ठेवला. हेच भारताचे बलस्थान आहे. डिजिटल संपत्तीतील अस्थिरता असली तरी, प्रत्यक्ष उत्पादन, तंत्रज्ञान, आणि सेवा क्षेत्रातील भारताची ताकद अजूनही मजबूत आहे.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर “क्रिप्टो युद्ध” ही फक्त आर्थिक घटना नाही, तर नव्या जागतिक युगाची घोषणा आहे. जे देश तंत्रज्ञान, डेटा आणि डिजिटल संपत्तीवर प्रभुत्व मिळवतील, तेच पुढच्या दशकात आर्थिक शक्ती ठरतील. म्हणून भारताने या प्रसंगातून शिकून स्वतःचा डिजिटल चलन, तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा यांचा पाया अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.
ट्रम्प आणि चीनमधील या संघर्षाने जगाला दाखवून दिले की अर्थव्यवस्थेची शस्त्रे आता कारखान्यांमध्ये नाही, तर संगणकांच्या सर्व्हरमध्ये आणि डिजिटल वॉलेटमध्ये आहेत. एका निर्णयाने अब्जावधी डॉलरचा बाजार कोसळू शकतो आणि काही क्षणांत जागतिक स्थैर्य ढासळू शकते.
भारतासमोर या घटनाक्रमातून दोन मार्ग आहेत — एक म्हणजे सावध निरीक्षक बनून इतरांच्या चुका पाहत राहणे; आणि दुसरा म्हणजे या बदलत्या जगात स्वतःचे स्थान मजबूत करणे. स्वावलंबी डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वदेशी तंत्रज्ञान, आणि पारदर्शक वित्तीय धोरणे यांचा संगम साधला तर भारत हे नव्या आर्थिक युगाचे नेतृत्व करू शकतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफ निर्णय आणि चीनचा प्रत्युत्तरात्मक डिजिटल व्यवहार हे फक्त दोन देशांतील संघर्ष नाहीत, तर जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील मोठा बदल सूचित करणारे संकेत आहेत. आज डॉलर, युआन आणि बिटकॉइन हे तीन प्रतीकं एका नव्या शीतयुद्धाच्या केंद्रस्थानी आली आहेत. आणि या नव्या युद्धात भारताने स्थैर्याचा आधारस्तंभ म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करणे हेच काळाचे खरे आव्हान आहे.
लेखक : मयुरेश व्यंकाप्पा पत्की
