गाझा पट्टी पुन्हा एकदा युद्धाच्या ज्वाळांनी वेढली गेली आहे. हजारो नागरिक विस्थापित झाले आहेत, शहरांची राख झाली आहे आणि मानवी वेदना आजही त्या भूमीवर दररोज दिसून येतात. या सगळ्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने एक नवा प्रस्ताव पुढे आणला आहे, गाझामध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता राखणारे दल तैनात करण्याचा. हे दल संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली दोन वर्षांसाठी कार्य करेल आणि या काळात गाझाची पुनर्बांधणी, प्रशासन आणि सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळेल. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या योजनेला पाठिंबा देत, याला त्यांच्या मध्यपूर्व धोरणाचा दुसरा टप्पा म्हटले आहे. या योजनेचा उद्देश गाझामध्ये दीर्घकालीन स्थैर्य निर्माण करणे आणि पुन्हा संघर्ष उभा राहू नये यासाठी ठोस यंत्रणा तयार करणे हा आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत गाझाची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. शहरातील वीजपुरवठा कोसळला आहे, पाण्याची टंचाई आहे आणि बहुतेक रुग्णालये अकार्यक्षम झाली आहेत. युद्धामुळे हजारो इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत आणि लाखो नागरिक तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये राहत आहेत. या सर्व नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी प्रचंड आर्थिक मदतीची गरज आहे. तज्ञांच्या मते गाझा पुन्हा उभे करण्यासाठी किमान सत्तर अब्ज अमेरिकन डॉलर लागतील. पण पैसा हा एकमेव प्रश्न नाही; येथे राजकीय स्थैर्य, प्रशासनिक व्यवस्था आणि लोकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे हेही तेवढेच अवघड आहे.
अमेरिकेच्या या प्रस्तावानुसार, गाझामध्ये शांतता राखण्यासाठी अनेक देश आपले सैनिक पाठवू शकतात. फ्रान्स, इटली, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि काही अरब देशांनी प्राथमिक स्तरावर रस दाखवला आहे. तरीही अनेक राष्ट्रे अजूनही सावध आहेत. मध्यपूर्वेतील धार्मिक व राजकीय तणाव पाहता, कोणत्याही देशाला थेट सैन्य तैनातीचा धोका पत्करायचा नाही. तुर्की, इजिप्त, कतार आणि जॉर्डन या देशांनी आर्थिक व मानवी मदतीची तयारी दर्शवली असली तरी त्यांचे सैनिक गाझामध्ये पाठवले जाणार नाहीत. भारताचे नावही चर्चेत आले आहे. भारताने यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये मोठा वाटा उचलला आहे, परंतु गाझाच्या संवेदनशील परिस्थितीमुळे भारत थेट सैन्य पाठवेल की नाही हे अजून निश्चित नाही. भारताकडून वैद्यकीय मदत, तांत्रिक सहाय्य आणि पुनर्बांधणी प्रकल्पात सहभाग अशी भूमिका अधिक शक्य वाटते.
ट्रम्प यांच्या या योजनेला राजकीय अर्थही आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गाझामध्ये स्थैर्य प्रस्थापित करण्यात यश आले, तर पुढे हीच पद्धत इराक, सीरिया आणि येमेनसारख्या संघर्षग्रस्त प्रदेशांमध्ये वापरली जाऊ शकते. त्यांच्या मते हेच अमेरिकेच्या नव्या मध्यपूर्व धोरणाचे केंद्रबिंदू ठरू शकते. त्यांनी याआधी अब्राहम करारातून इस्रायल आणि अरब देशांमधील संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला होता, आणि गाझा प्रकल्पाला त्याच प्रयत्नांचा पुढचा टप्पा मानला जात आहे. मात्र सर्व तज्ञ या उपक्रमाबद्दल एकमत नाहीत. काहींचे म्हणणे आहे की हा प्रस्ताव इस्रायलवरील आंतरराष्ट्रीय दबाव कमी करण्यासाठी मांडला गेला आहे. गाझातील नाश इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे झाला असल्याने, तिथे शांततेसाठी बाहेरून दल पाठवण्यापेक्षा इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी गटांमध्ये थेट संवाद घडवून आणणे अधिक गरजेचे आहे.
गाझाचे भूगोल आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टी या मिशनसाठी अत्यंत गुंतागुंतीच्या आहेत. गाझाची पश्चिम सीमा भूमध्य समुद्रावर आहे, पूर्वेला इस्रायल आणि दक्षिणेला इजिप्त आहे. या सीमांवर सतत नियंत्रण ठेवणे अवघड ठरते. इस्रायलने सुरक्षा कारणास्तव गाझामध्ये प्रवेशावर कडक निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मदत तिथे पोहोचवताना दरवेळी मंजुरी घ्यावी लागते. अनेक देशांना भीती आहे की त्यांच्या सैनिकांवर हमास किंवा इतर गटांकडून हल्ले होऊ शकतात. त्यामुळे दलाच्या रचनेत सुरक्षा व्यवस्थेला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात आहे.
गाझाचे प्रशासन आंतरराष्ट्रीय दलाकडे तात्पुरते सोपवले जाईल आणि पुढील दोन वर्षांत हळूहळू स्थानिक नेत्यांना प्रशिक्षण देऊन सत्तेचे हस्तांतरण केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात संयुक्त राष्ट्र आणि सहभागी देशांचे अधिकारी प्रशासन सांभाळतील, दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक अधिकारी निर्णय प्रक्रियेत सामील होतील आणि शेवटी सर्व सत्ता स्थानिक शासनाकडे दिली जाईल. ही प्रक्रिया सहज दिसत असली तरी वास्तवात तिच्या अंमलबजावणीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे.
गाझातील मानवी संकट हे जगासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे. सुमारे दीड लाखांहून अधिक लोक घरदार गमावून विस्थापित झाले आहेत. शेकडो शाळा आणि रुग्णालये नष्ट झाली आहेत. मुलांच्या शिक्षणावर आणि आरोग्यावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. अन्न आणि औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने आणि संयुक्त राष्ट्रांनी “मानवी मार्ग” तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या मार्गातून सुरक्षित क्षेत्रांपर्यंत अन्न, पाणी, औषधे आणि अन्य मदत पोहोचवली जाईल. परंतु जमिनीवर या योजनेची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. कारण दोन्ही बाजूंकडून शंका घेतली जाते की हे मार्ग दहशतवादी क्रियांसाठी वापरले जातील का. अशा स्थितीत प्रत्येक पाऊल अत्यंत विचारपूर्वक उचलावे लागेल.
गाझातील संघर्ष आता केवळ इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचे परिणाम संपूर्ण मध्यपूर्वेत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही जाणवतात. तेलाच्या किंमतीत चढउतार होत आहेत, गुंतवणूकदार अनिश्चित आहेत आणि अनेक देशांना स्थलांतरित शरणार्थींच्या लोंढ्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे स्थैर्य मिळवणे हे केवळ मानवी नव्हे तर आर्थिक दृष्ट्याही आवश्यक बनले आहे. संयुक्त राष्ट्र, अरब लीग आणि युरोपियन युनियन यांनी अमेरिकेच्या या प्रस्तावाला ‘विचार करण्याजोगा मार्ग’ म्हटले आहे. मात्र त्यांनी स्पष्ट केले आहे की या मोहिमेला यश मिळवण्यासाठी इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी प्रशासन दोघांची संमती अपरिहार्य आहे. दोन्ही बाजू तयार नसतील तर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय दल फक्त प्रतीकात्मक ठरेल.
अशा प्रकारच्या शांतता मोहिमा यापूर्वीही अनेक ठिकाणी राबवल्या गेल्या आहेत. लेबनॉन, कोसोव्हो, बोस्निया आणि रवांडामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांना काही ठिकाणी यश आले तर काही ठिकाणी त्या अपयशी ठरल्या. त्यामुळे गाझासारख्या जटिल आणि धार्मिक दृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशात अशी मोहीम यशस्वी होईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. पण जगाला आता तरी काहीतरी ठोस प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक वेळी युद्धविरामाच्या घोषणा होतात, पण काही आठवड्यांतच पुन्हा गोळीबार सुरू होतो. ही साखळी थांबवण्यासाठी मोठे, धाडसी आणि संयमित पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
गाझामधील शांतता योजना ही केवळ राजनैतिक उपक्रम नाही, ती मानवी अस्तित्वाच्या लढाईचा एक भाग आहे. लाखो निरपराध नागरिकांना पुन्हा एक संधी देण्यासाठी, मुलांच्या भवितव्याला दिशा देण्यासाठी आणि जगासमोर मानवतेचे उदाहरण निर्माण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. अमेरिकेचा प्रस्ताव योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणता येईल, पण त्याचे यश केवळ अमेरिकेवर किंवा संयुक्त राष्ट्रांवर अवलंबून राहणार नाही. इस्रायल, पॅलेस्टाईन आणि इतर प्रभावी देशांनी जर प्रामाणिकपणे या उपक्रमाला पाठिंबा दिला तरच गाझा पुन्हा उभा राहील. अन्यथा हा प्रस्तावही अनेक करारांसारखा केवळ कागदावरच राहील.
इतिहास साक्षी आहे की प्रत्येक युद्धानंतर शांततेची किंमत रक्त आणि अश्रूंनी चुकवावी लागते. गाझा आज त्याच वळणावर उभा आहे जिथे निर्णय घ्यावा लागेल, पुन्हा युद्धाचा मार्ग की पुनर्बांधणीचा मार्ग. आंतरराष्ट्रीय शांतीसेनेचा प्रस्ताव हा या संघर्षाच्या मध्यात आलेला एक आशेचा किरण आहे. जर जगाने या वेळी एकदिलाने प्रयत्न केले, तर कदाचित गाझाचे विध्वंसक भविष्य बदलू शकते. परंतु जर हे प्रयत्न राजकीय स्वार्थात अडकले, तर पुन्हा एकदा गाझामधील मुले ढिगाऱ्याखाली दडतील आणि शांततेचे स्वप्न अधुरेच राहील.
