भारताने नुकताच अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारशी एक ऐतिहासिक करार केला, ज्यामध्ये अंदाजे तीन लाख कोटी डॉलर (सुमारे 3 ट्रिलियन डॉलर) इतक्या खनिज संपत्तीच्या विकासासाठी भारताचा सहभाग निश्चित झाला. याचबरोबर भारताने काबूलमधील आपला दूतावास पुन्हा सुरु केला आणि अफगाणिस्तानातील विविध पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेतला. या कराराने केवळ दोन देशांमधील आर्थिक संबंध नव्याने सुरू झाले नाहीत, तर आशियातील सत्तासंतुलनाचं समीकरणही बदलू लागलं आहे.
आशियातील राजकीय घडामोडी वेगाने बदलत आहेत. भारताने अफगाणिस्तानाशी केलेला हा करार केवळ व्यापाराचा नाही, तर दीर्घकालीन विश्वास आणि सहकार्याच्या मार्गावर उभारलेले एक नवे पाऊल आहे. काही वर्षांपूर्वी, तालिबान सत्तेत आल्यानंतर जगातील अनेक देशांनी अफगाणिस्तानपासून अंतर राखले होते. भारतानेही त्या वेळी आपला दूतावास बंद केला होता. परंतु परिस्थिती स्थिर होताच भारताने शांतपणे पुन्हा संवाद सुरू केला आणि आज या प्रयत्नांचे फळ मिळाले आहे.
अफगाणिस्तान हा देश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने अत्यंत समृद्ध आहे. लिथियम, तांबे, कोबाल्ट आणि सोन्यासारख्या धातूंचा प्रचंड साठा या भूमीत आहे. या खनिजांचे एकत्रित मूल्य सुमारे तीन ट्रिलियन डॉलर इतके असल्याचे अंदाज आहेत. भारताने या संपत्तीच्या विकासात भाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारताला औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध होईल. विशेषतः लिथियमसारख्या धातूंच्या उपलब्धतेमुळे भारताच्या विद्युत वाहन क्षेत्राला आणि ऊर्जा तंत्रज्ञानाला नवे बळ मिळेल.
या नव्या घडामोडीने पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानने अनेक वर्षे अफगाणिस्तानला आपला प्रभावक्षेत्र मानले होते. मात्र भारताने तिथे आपले आर्थिक आणि राजनैतिक स्थान निर्माण करून एक नवीन समीकरण तयार केले आहे. त्यामुळे भारताचा प्रभाव आता पाकिस्तानच्या पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही सीमेवर जाणवू लागला आहे.
चीनलाही या कराराचा फटका बसला आहे. त्याचा “बेल्ट अँड रोड” उपक्रम पाकिस्तानमार्गे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात पसरवण्याचा प्रयत्न चालू होता. मात्र भारताने अफगाणिस्तानाशी थेट संबंध प्रस्थापित करून चीनच्या या योजनांना मोठा पर्याय निर्माण केला आहे.
अफगाणिस्तानलाही भारताचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. युद्ध आणि निर्बंधांमुळे त्याची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. भारताकडे तंत्रज्ञान, भांडवल आणि कौशल्य आहे. त्यामुळे या भागीदारीत दोन्ही देशांना फायदा होणार आहे. अफगाणिस्तानाला विकासाचे साधन मिळेल, तर भारताला स्थिर कच्चा माल पुरवठा व प्रादेशिक प्रभाव मिळेल.
या कराराचा सर्वात मोठा अर्थ असा की भारताने शस्त्रांनी नव्हे, तर विश्वास, विकास आणि संवादाच्या माध्यमातून आपले प्रभावक्षेत्र वाढवले आहे. जिथे जगातील अनेक राष्ट्रे जिथे शक्तिप्रदर्शनाने आपली सत्ता वाढवू पाहतात, तिथे भारताने शांत आणि व्यावहारिक मार्ग स्वीकारला आहे. भारताने नेहमीच परस्पर आदर, सहकार्य आणि स्थैर्य या तत्त्वांवर परराष्ट्र धोरण आखले आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील हा करार दीर्घकालीन आणि स्थिर स्वरूपाचा ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
या करारामुळे भारताला केवळ आर्थिक लाभ होणार नाही, तर त्याचा परिणाम मध्य आशियातील सत्तासंतुलनावरही होईल. पाकिस्तान आणि चीनच्या योजना नव्या दबावाखाली येतील, तर भारताचे मध्य आशियाशी संबंध अधिक घट्ट होतील. यामुळे भारताला नवीन बाजारपेठा, ऊर्जा पुरवठा आणि सामरिक आधार मिळेल.
शेवटी, या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी भारताचा वाढता आत्मविश्वास आहे. आज भारत कोणत्याही देशाशी समानतेच्या भूमिकेतून संवाद साधतो आहे आणि आपल्या हिताचे निर्णय निर्भयपणे घेतो आहे. काबूल करार हा त्या आत्मविश्वासाचा आणि परिपक्वतेचा जिवंत पुरावा आहे.
या करारातून भारताने जगाला एक संदेश दिला आहे — “प्रगती आणि स्थैर्य यासाठी विश्वास हेच सर्वात मोठं शस्त्र आहे.”
अफगाणिस्तानाशी नव्याने सुरू झालेली ही भागीदारी केवळ आर्थिक नाही, ती भारताच्या जागतिक नेतृत्वाच्या प्रवासातील एक नवा टप्पा आहे.
लेखक : मयुरेश व्यंकाप्पा पत्की (परराष्ट्र आणि जागतिक घडामोडी विषयातील अभ्यासक)
