अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच चीनवर मोठा आर्थिक आघात करत सर्व चिनी वस्तूंवर 100 टक्के आयातशुल्क म्हणजेच टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा परिणाम तात्काळ वॉल स्ट्रीटवर दिसला आणि अमेरिकन बाजारातून तब्बल दीड ट्रिलियन डॉलर्सची घसरण झाली. गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट पसरली असून हा निर्णय जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी नवीन संकटाची सुरुवात ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ट्रम्प यांचा उद्देश अमेरिकन उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा आणि चीनवर आर्थिक दबाव आणण्याचा असला तरी या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
याचवेळी मध्यपूर्वेत गाझा संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी गाझावरील सुरक्षा बैठक अर्धवट ठेवून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी थेट चर्चा केली. या चर्चेत प्रादेशिक स्थैर्य, बंदिवानांची सुटका आणि शांततेच्या प्रक्रियेसंबंधी चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. अमेरिकेने या संकटात मध्यस्थाची भूमिका घेत 200 सुरक्षाधिकारी गाझा शांतता प्रक्रियेसाठी तैनात केले आहेत. इस्रायलने हमासचे पूर्ण निरस्त्रीकरण हे आपले ध्येय असल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि या संघर्षाचे निराकरण लवकर होण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत.
या दोन घटनांनी जागतिक राजकारणात आणि अर्थकारणात मोठी खळबळ माजवली आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होणार आहे. चीनकडून आयात होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, लोखंड, स्टील आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील घटक यांचे दर वाढतील. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल आणि अनेक देशांमध्ये महागाईचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे. जगभरातील गुंतवणूकदार सध्या सावध भूमिका घेत आहेत. काहीजण सोन्यासारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळत आहेत, तर काही जण रोख निधी ठेवण्यावर भर देत आहेत.
भारतासाठी या घडामोडींचे परिणाम मिश्र स्वरूपाचे आहेत. एका बाजूला, चीनविरोधी आर्थिक वातावरणामुळे भारताला नवीन उद्योग आणि गुंतवणुकीची संधी मिळू शकते. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनऐवजी भारतात उत्पादन केंद्रे उभारण्याचा विचार करत आहेत. त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना मिळू शकते. दुसरीकडे, जागतिक मंदीचा धोका वाढल्यास भारतीय निर्यात आणि आयटी सेवा यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय शेअर बाजाराने या घडामोडींवर मिश्र प्रतिक्रिया दिली आहे. सुरुवातीला काही घसरण दिसली, परंतु नंतर गुंतवणूकदारांनी आशावादी दृष्टीकोन ठेवला. तंत्रज्ञान, धातू आणि वाहन उद्योगांवर दबाव दिसत असला तरी संरक्षण, तेल आणि ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची चिन्हे आहेत. कारण, या क्षेत्रांना सरकारकडून धोरणात्मक पाठबळ मिळत आहे आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढती भूमिका गुंतवणूकदारांना आत्मविश्वास देत आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि नेतान्याहू यांचा संवाद या साऱ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. भारत मध्यपूर्वेत एक जबाबदार आणि संतुलित भूमिका निभावत आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. त्यामुळे गाझा शांततेसाठी भारताची भूमिका केवळ नैतिक नव्हे, तर सामरिक दृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. अमेरिकेने देखील भारताच्या मध्यस्थी भूमिकेला सकारात्मक संकेत दिले आहेत.
एकीकडे ट्रम्प यांच्या आर्थिक निर्णयांमुळे जगभरात अस्थिरता निर्माण होत असताना, दुसरीकडे भारत आपली राजनैतिक संतुलनशक्ती दाखवत आहे. मोदी सरकारने अलीकडेच ब्रिटन, जपान, आणि फ्रान्स यांच्यासोबत संरक्षण, व्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण करार केले आहेत. त्यामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय वजन वाढले असून तो केवळ प्रादेशिक नव्हे तर जागतिक पातळीवरही स्थैर्याचा आधार बनत आहे.
आर्थिक घडामोडी आणि युद्धसदृश तणाव यांचा संगम सध्या जग अनुभवत आहे. चीनवर टॅरिफचा परिणाम झाला तर आशियातील व्यापाराचे संतुलन ढासळेल, आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फटका भारतालाही बसू शकतो. पण भारताने दीर्घकालीन दृष्टीने स्वतःचे बाजार अधिक स्वावलंबी बनवले तर ही परिस्थिती त्याच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
सध्या जग एका अशा टप्प्यावर आहे जिथे आर्थिक निर्णय आणि राजकीय रणनीती एकमेकांत मिसळल्या आहेत. ट्रम्प यांचा टॅरिफ निर्णय, नेतान्याहू-मोदी संवाद आणि अमेरिकेची गाझामधील सक्रीय भूमिका — हे तिन्ही मुद्दे एका नव्या जागतिक समीकरणाचे संकेत देतात. या समीकरणात भारत हळूहळू केंद्रस्थानी येत आहे.
आगामी काही दिवस हे ठरवतील की ट्रम्प यांच्या आर्थिक निर्णयाचा बाजारावर दीर्घकालीन परिणाम होतो की फक्त तात्पुरती घसरण दिसते. परंतु एवढे नक्की की या सर्व घटनांनी गुंतवणूकदार, राजकारणी आणि सामान्य नागरिक यांना एकच संदेश दिला आहे — जगातील स्थैर्य आता आर्थिक आणि सामरिक दोन्ही पातळ्यांवर पुन्हा नव्याने लिहिले जात आहे, आणि भारत त्या नव्या समीकरणाचा अविभाज्य भाग बनला आहे.
