हिंदी भाषा शिकायचीय? तोडगा निघणार की नाही?
*हिंदी भाषा ही पहिलीपासून शिकवली जावी. असं काही तज्ञांचं मत. तसं पाहिल्यास विद्यार्थ्यांनी केवळ हिंदीच नाही तर इतरही विदेशी भाषा शिकाव्यात असंही काही तज्ञांचं मत. परंतु इथे हिंदीच भाषा शिकण्याचा गाडा अडलाय व तो राजकीय हस्तक्षेपानं अडलाय. ज्या शिक्षणात आपण नेहमीच राजकारण नको असं म्हणत आलोय. येत्या पाच जुलैला याबद्दल मनसे आणि शिवसेना पक्षाचं आंदोलन होवू घातलेलं आहे. विचार आहे की पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचा मेंदू व ग्रहणशक्ती लहान. मग हिंदी पहिलीपासून शिकण्याची सक्ती कशाला? तसंच पहिलीपासून हिंदी जर शिकायचीच असेल तर हिंदीच्या शाळा उपलब्ध आहेत. तिथे नाव टाकावे. मराठी माध्यमाच्या शाळेत हिंदी शिकण्यावर बंधन वा सक्ती करु नये. आता बघूया त्यातून काय साध्य होतेय ते. मात्र आपल्याला हेच पाहायचं आहे की हा वाद हिंदी म्हणून विरोध आहे की हिंदी भाषिक म्हणून विरोध आहे.*
पहिलीपासून हिंदी सक्ती. हा वादाचा मुद्दाच. तसाच वादाचा मुद्दा होता हिंदी भाषिकांचा विरोध. ज्यातून मराठी माणसांवर अन्याय होत आहे. असं सांगण्यात आलं. त्याचा प्रचार व प्रसारही करण्यात आला. हिंदी भाषिक लोकं या महाराष्ट्रात स्थलांतरीत होणं व ते इथं बसणं. हा एक वादाचा मुद्दा होता. आता ते हिंदी बोलतात, म्हणून हिंदी या महाराष्ट्रात शिकवू नये हा वादाचा मुद्दा झालाय. या मुद्द्यावरुन राजकारण पेटलेलं आहे. आम्ही मराठी भाषीक. मग आम्ही हिंदी भाषा का शिकावी? शिकूच नये नव्हे तर पहिलीपासून शिकू नये. कारण ती भाषा पहिलीपासून शिकणं म्हणजे विद्यार्थ्यांवर जास्तीचं ओझं होतंय. असं राजकारण्यांचं मत.
पुर्वी शिक्षण हे मातृभाषेतून मिळायला हवं अशी सक्ती होती आणि आहे. मग नेमकी मातृभाषा कोणती? महाराष्ट्रात जास्त प्रमाणात बोलली जाणारी भाषा ही मातृभाषा की त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी बोलली जाणारी भाषा मातृभाषा? जर महाराष्ट्रात जास्त प्रमाणात बोलली जाणारी भाषा मातृभाषा असेल तर पहिलीपासूनचं शिक्षण हे मराठीतून व्हायला हवं. असं शासनाचं मत. परंतु ही बऱ्याच विद्यार्थ्यांची मातृभाषा नसते. ज्यातून त्या विद्यार्थ्यांना अवगत असलेल्या मातृभाषेची कत्तल होते.
भारत १९४७ ला स्वतंत्र झाला. त्यानंतर संविधान बनलं व तेव्हाही असाच भाषीक वाद उफाळला होता. कोणी म्हणत होतं की हिंदी राष्ट्रभाषा बनावी तर कोणी म्हणत होतं की इंग्रजी राष्ट्रभाषा बनावी. त्यावर बरंच विचारमंथन झालं. तद्नंतर ठरलं, इंग्रजी ही इंग्रजांची भाषा म्हणजेच ती विदेशी भाषा. तिला कशी राष्ट्रभाषा बनवावी? त्यावर बराच विचार झाला. प्रत्येकांनी विचार मांडलेत व ठरलं की हिंदी भाषा ही बऱ्याच भागात बोलली जाते. तिलाच राष्ट्रभाषा बनवावं व हिंदी राष्ट्रभाषा बनली. त्यानंतर सुरु झाला अभ्यासक्रम. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यानं तिला पाचवीपासून शिकविण्याचं धोरण आखलं. तसंच इंग्रजीला पितृभाषा ठरवून तिलाही पाचवीपासून शिकविण्याचं धोरण आखलं गेलं आणि एक वेगळी भाषा जी त्या त्या प्रादेशिक विभागात जास्त बोलली जात होती. तिला राज्यभाषा बनविण्यात आलं. साहजिकच महाराष्ट्रात मराठी भाषा राज्यभाषा ठरली व पहिलीपासून तिचा समावेश अभ्यासक्रम करण्यात आला.
मराठी ही राज्यभाषा ठरली आणि आहेच हे कोणीही विसरु शकत नाही व विसरताही येत नाही. परंतु इथं प्रश्न असा पडतो की महाराष्ट्रात बरेचसे असेही काही भाग आहेत की ज्या भागात मराठी भाषा समजतच नाही. हिंदी भाषा ही मोडकीतोडकी समजते. त्या भागात त्यांच्या घरातील बोलीभाषा ही वेगळीच आहे. अशा मुलांनी शिकायचं कसं? त्या ठिकाणी शिक्षक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकाला प्रश्न पडतो की त्यानं त्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्या भाषेत बोलावं? मराठी भाषेत बोलल्यास ते तोंडाकडंच पाहात असतात. त्यानंतर अशा शिक्षकांना हिंदीतच बोलावं लागतं. जी हिंदी तोडक्यामोडक्या स्वरुपात गावात समजते. ज्या हिंदीतून संवाद साधून त्या विद्यार्थ्यांची भाषा समजण्यास मदत होते. अन् याचाच अभ्यास करुन नवीन शैक्षणिक धोरण आखलं गेलंय. या धोरणानुसार विद्यार्थ्यात असलेले सुप्त गुण हे बाहेर काढायचे आहेत व ते वाढवायचे आहेत. ज्या सुप्त गुणात हिंदी भाषेचं ज्ञान त्याला अवगत असणे याही बाबीचा समावेश होतो. अशावेळेस हिंदी पहिलीपासून न शिकविणे म्हणजेच त्या विद्यार्थ्यांमधील सुप्त गुणांचा विकास थांबवणे. ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. कारण पहिलीपासून मुलं जी भाषा शिकतील. ती त्याला व्यवस्थितपणे बोलता व लिहिता येईल. हिंदी अशीच भाषा की ती त्याला देशांतर्गत व्यवहारात आयुष्यभर कामात पडते. म्हणूनच हिंदी सक्ती. म्हणूनच शासनानंही त्याच दृष्टीकोनातून पाऊल उचललंय.
सन २००० ला इंग्रजी भाषा पहिलीपासून शिकविण्याचा निर्णय त्यावेळचे शिक्षण मंत्री मा. रामकृष्ण मोरे साहेबांनी घेतला व इंग्रजीच्या पहिलीपासून शिकण्यास प्रारंभ झाला. ती काळाची गरजच होती. त्यानंतर काळाची गरज लक्षात घेऊन जवळपास पंचवीस वर्षानंतर म्हणजे आज हिंदी पहिलीपासून शिकविण्याचा अध्यादेश काढला गेला. ज्यात राजकारणाचा विचार नव्हता अन् नसावा. कारण अभ्यासक्रम हा राजकारणावर चालूच नये. परंतु त्यात राजकारण आलं. तसं पाहिल्यास त्यावरुनच विरोध करण्यात आला. कारण महाराष्ट्रात झालेले हिंदी भाषीक लोकांचे स्थलांतरण. हे स्थलांतरण झाले असले तरी पुर्वी महाराष्ट्रात हिंदी भाषा बोलणारे नव्हते काय? बरेच होते. कारण या महाराष्ट्रातील लोकांचा जेव्हा इतर राज्याशी व्यापार चालायचा. तेव्हा मराठीसोबत हिंदीही बोलली जायची. मग हा हिंदी पहिलीपासून न शिकविण्याचा वाद आजच का उत्पन्न व्हावा? त्याला एकमेव कारण आहे, हिंदी भाषिक लोकांचं महाराष्ट्रातील जनतेसोबतचं वागणं. ते वागणं बरोबर नाही. असं समस्त मराठी भाषीक लोकांचं म्हणणं. त्यालाही एक कारण आहे. हिंदी भाषिक लोकांचा जो ओंढा महाराष्ट्रात आला. तो आपले पोट भरण्यासाठी. त्यांनी महाराष्ट्रात येवून मिळेल ती कामं केली. दूर प्रदेशातून आल्यानंतर इथं आपलं कोणीच नाही हे मनाशी बाळगून जेही कोणी आले, त्यांनी एकी ठेवली. त्यानंतर त्यांनी कामाच्या स्वरुपातही एकी ठेवली व मराठी लोकांचं कमीत्व टिपलं. त्यांनी पाहिलं की मराठी माणसं हे आपापसात वाद करण्यास मश्गुल असतात. ते आपल्या शेजारी माणसांचा विकास बघवत नाहीत. त्यांचे पाय खेचतात. याच गोष्टीचा फायदा त्यांनी घेतला व याच मराठी माणसांवर आपल्याला वर्चस्व कसे गाजवता येईल याचा विचार करुन त्यांनी पावलं टाकली. शिवाय त्यांनी हेही हेरलं की मराठी माणूस हा उद्योगधंदे टाकूच शकत नाही. अन् टाकले तर ते चालू शकत नाहीत. कारण मराठी माणूस दुरच्या दुकानातून वस्तू घेतो. परंतु आपल्या ओळखीच्या दुकानातून वस्तू घेवू शकत नाही. त्यानंतर त्यांनी उद्योगधंदे उभारण्याचा विचार केला. ज्यात त्यांनी लहान लहान उद्योगधंदे टाकले. ज्यात भाषाशैली मधूर ठेवली.
काही दिवस गेले. त्यांनी मराठी माणसांना आपल्या उद्योगधंद्यावर कामाला ठेवले. त्यांच्याशी गोडगोड बोलत व्यवहार केला व त्यांना सर्वप्रथम मानसिक गुलाम केलं. त्यानंतर तेच कौशल्य शिकलेल्या मराठी माणसानं आपले उद्योग उभारण्यास सुरुवात केली. परंतु त्याच्या दुकानात मराठी माणूस जात नव्हता. तो हिंदी भाषिक लोकांच्याच दुकानात जायचा. कारण त्याच्या दुकानातील वस्तूंचं मुल्य हे कमी असायचं. त्याला कारण होतं, हिंदी भाषिक आपल्याच हिंदी भाषिक व्यक्तीच्या दुकानातून विक्रीचा माल जेव्हा घ्यायचा. त्याला हिंदी भाषिक व्यक्ती कमी दामात मालाचे दर लावायचा. जे दर मराठी माणसांना तो जास्त प्रमाणात लावायचा. उदा. एखाद्या वस्तूचा विक्रीचा दर एक रुपया असेल तर त्या वस्तू विक्रीचा हिंदी भाषिक व्यक्तीसाठी पंच्याहत्तर पैसे व त्याच वस्तूचा विक्री दर मराठी भाषीक व्यक्तीसाठी एक रुपयाच ठेवायचा. ज्यातून तो माल विकत घेतल्यावर हिंदी भाषिक व्यक्ती हा एक रुपयात वस्तू विकून पंचवीस पैसे नफा कमवायचा तर मराठी भाषीक तीच वस्तू एक रुपयाला पडल्यानं एक रुपये दहा पैशाला ती वस्तू विकायचा. जी वस्तू हिंदी भाषिक व्यक्तीच्या वस्तू विकण्याच्या प्रक्रियेत दहा पैशानं महाग असायची. ज्यातून मराठी माणसांना ती वस्तू महाग वाटली व त्यांनी मराठी माणसांच्या दुकानाकडे पाठ वळवली. ते हिंदी भाषिक लोकांच्याच दुकानात जायला लागले. ज्यातून मराठी माणसांनी लावलेले उद्योगधंदेही ओस पडले व ते पुन्हा नव्याने हिंदी भाषिक लोकांच्याच दुकानात काम करायला लागून त्यांचे सर्वप्रकारचे गुलाम बनले. महत्वपुर्ण बाब ही की याच महाराष्ट्रातील मराठी भाषीक माणसाने हिंदी भाषिक लोकांना वर उचलले. त्यांचे वर्चस्व आपल्यावर भारी होवू दिले. त्यांची संख्या वाढू दिली. त्यावर नियंत्रण आणले नाही. ते निवडणुकीत उभे असतांना त्यांना निवडणुकीत भरघोस मतांनी निवडून आणले. त्यांना निवडणुकीत निवडून आणण्यासाठीही बरीच मेहनत केली. ज्यातून आज हिंदी भाषिक लोकांचं वर्चस्व मराठी भाषीक लोकांवर निर्माण झालं आहे. ज्यात त्यांचा गुन्हा नाही. गुन्हा मराठी भाषिकांचाच आहे. त्यामुळं विचार करावा की त्यांना वाढवलं कोणी? आपणच ना. मग आता विरोध का? अन् कशासाठी विरोध असावा? विरोध त्यांना करण्याऐवजी आपल्या वर्तनाशी करावा. आपला व्यवहार बदलावा. म्हणजे आपोआपच हिंदी भाषीक वाद संपेल. परंतु असं होणार नाही. कारण मराठी माणूसच नाही तर देशातील प्रत्येक माणूस अडाणी आहे. त्याला चांगल्या गोष्टी समजत नाही. म्हणूनच इथं इंग्रज आले, मुघल आले, अन् मोहम्मद बिन कासीम आणि मोहम्मद घोरी आला. ज्याला इथल्याच ज्ञानमत व जयचंदानं मदत केली. हिंदी भाषिकही इथं येण्याचं कारण मराठी माणसंच जबाबदार आहेत.
हिंदी ही पहिलीपासून जरी शिकवली गेली तर त्यात वावगे ठरु नये. असं शासनाचं मत होतं. कारण बालपण हे विद्यार्थ्यांना ज्ञान शिकण्यासाठीच असतं. जेवढं ज्ञान त्याला देता येईल, तेवढं. परंतु क्रमाक्रमानं व काठिण्य पातळी वाढवत. कधीकधी वर्गातील सातवीतील मुलंही नीट मराठी वाचत नाहीत. त्याला कारण त्याला मराठी भाषा न समजणं. कारण काही विद्यार्थ्यांच्या घरी हिंदी बोलली जाते. त्यामुळं तेच त्याला हिंदीमध्ये शिकवलं गेलं तर त्याला अस्खलितपणे वाचन येवू शकेल व वाचन आले की लिहिताही येईल. आपण इंग्रजी विदेशी भाषा असून पहिलीपासून शिकतो ना. मग हिंदी पहिलीपासून शिकलो तर काय वावगं आहे? तसंच आपल्याला हेही माहित असेलच की इंग्रज जेव्हा भारतात आले. तेव्हा त्यांची भाषा आपल्याला समजत नव्हती. ते आपल्याला मुर्ख बनवायचे. आपल्याला त्यांची भाषा येत नसल्यानं आपणही मुर्खच बनत होतो. परंतु जेव्हा आपण त्यांची भाषा शिकलो. तेव्हा त्यांचं मुर्ख बनवणं आपल्याला ओळखता आलं. अन् हे जेव्हा आपल्याला समजायला लागलं, तेव्हा इंग्रज नकोसे वाटले. हेच घडत आहे आज महाराष्ट्रातील जनतेसोबत. निव्वळ राजकारण म्हणून हिंदी नको असा युक्तिवाद होत आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना धारेवर धरले जात आहे. नेते सांगत सुटले आहेत की या हिंदी सक्तीतून विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यावर ओझं होईल. तसंच हिंदीच्या शाळा उपलब्ध असतांना मराठी माध्यमाच्या शाळेतील मराठी शिकणाऱ्या मुलांवर हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्ती करणे बरोबर नाही. असंही राजकीय नेत्यांचं मत.
ही नेते मंडळी. ते जे बोलतात. त्यावर सामान्य जनता विश्वास ठेवते. सामान्य जनता त्यात आपली स्वतःची विचारशक्तीच लावत नाहीत. नेत्यांनी हिंदीला एकप्रकारे विरोध केला, बरे झाले. त्यांनी हिंदी भाषा पहिलीपासून शिकविण्यावर जशी बंदी आणली. तशीच इंग्रजी कॉन्व्हेंटच्या वर्तनावर बंदी आणायला पाहिजे की ज्यातून गोरगरीबांच्या लेकरावर अन्याय होतो. त्या कॉन्व्हेंटमध्ये जास्त करुन हिंदी भाषिकांचीच मुले शिकतात. तशीच बंदी आणायचीच असेल तर तीन वर्षातच आपल्या मुलांना शाळेत टाका म्हणून विद्यार्थ्यांचं बालपण हिरावणाऱ्या पर्यायावर बंदी आणावी. अन् बंदी आणायचीच असेल तर एक जोडीदार असतांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा विचार न करता दुसऱ्या व्यक्तीसोबत पळून जाणाऱ्या मानसिकतेच्या वर्तनबदलावर बंदी आणावी. जेणेकरुन त्यांच्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांवर अन्याय होणार नाही. त्याला सर्वकष ज्ञानाच्या कक्षा पार करता येतील. हिंदी बालकांना शिकायला ओझं होते म्हणून शिकवू नये हा विचार बरोबर आहे. अन् शिक्षणासाठी भाषेचंही बंधन नकोच. भाषेतून शिक्षण द्यायचंच असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना त्याच्या परिसरात ज्या भाषा बोलता येतात. त्याच भाषेतून प्राथमिक शिक्षण असावं. मग ती हिंदी असो, इंग्रजी असो, मराठी असो, गोंडी, अहिराणी, असो की इतर कोणतीही असो. भाषा सक्तीत तरी राजकारण नको. ती ऐच्छिक स्वरुपाची असावी. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास त्यातून साध्य होईल व राष्ट्राची सर्व स्वप्न साकार होतील. हे खरं असलं तरी आता हिंदी पहिलीपासून शिकूच नये हा वाद उत्पन्न झाल्यानं मात्र अशाच धुमश्चक्रीत एखाद्या मराठी भाषीक विद्यार्थ्यांना वाटलं की आपण हिंदी शिकावी अन् त्याला पहिलीपासून हिंदी शिकण्याचं पर्यायी साधन नसल्यानं त्यानं काय करावं. ही त्याच्या मानसिकतेची एक प्रकारे राजकीय नेत्यांकडून जाणूनबुजून झालेली हत्याच होय. असं कोणीही मानू नये. कारण पहिलीपासून हिंदी शिकण्याला आजही पर्याय आहेत, हिंदी माध्यमाच्या शाळा. त्यांनी हिंदीच शीकवायचं असेल तर त्या शाळेत आपल्या मुलांना टाकावं. जेणेकरुन तो हिंदी शिकेल व त्याचे अजिबात नुकसान होणार नाही. हे तेवढंच खरं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
