संस्थेतील व्यवहारपारदर्शक असेल तेव्हा.....
*संस्थेतील व्यवहार पारदर्शक होईल तेव्हा अपहाराला थारा नसेल. असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. त्याचवेळेस संस्थेत स्वार्थ असणार नाही. ती संस्था निःस्वार्थपणे काम करु शकेल यात शंका नाही.*
संस्था अध्यक्ष व सचीव चांगले असतील तर संस्थेचे कामकाज पारदर्शक चालत असते व संस्था नावारुपास येत असते. म्हणून संस्थाध्यक्ष व संस्था सचीव हे चांगले असायला हवेत. याचाच अर्थ असा की ते पारदर्शक व्यवहाराचे व अतिशय इमानदार असायला हवेत. त्यातच ते व्यवहार दक्ष, सेवाभावी व कर्तव्यपरायण असायला हवेत. तसे बरेचसे संस्थाध्यक्ष व संस्थासचीव नसतात. एकदोन अपवाद सोडले तर बरेचसे संस्थाध्यक्ष व संस्थासचीव हे वाईट व स्वार्थ सांभाळणारेच असतात. त्यांचा कागदावर एक व प्रत्यक्षात एक असाच हातखंडा असतो. ते संस्थेच्या माध्यमातून बराच पैसा गोठवत असतात. ज्यातून बरीच संपत्ती गोळा होते. जी त्या संस्थेतील पदाधिकारी वर्गाच्या घरखर्चाच्या कामात येत असते. देशात संस्थेचं सुळच माजलेले असून सेवाभावी संस्था या बोटावर मोजण्याइतक्याच कार्यरत असलेल्या दिसतात. इथे तर घरघरचेच सदस्य पैसे कमविण्यासाठी संस्था स्थापन करतात. ज्यात घरचेच लोकं असतात. ते पैसा कमविण्यासाठी एखादा उपक्रम राबवितात. त्या उपक्रमातून आलेला पैसा हा देशहिताच्या कामात येत नाही. तो पैसा त्यांचं घर चालविण्याच्या कामात येतो. जसे. एखादी संस्था स्थापन होतांना त्यात पत्नी अध्यक्ष, पती सचीव, मुलगी उपाध्यक्ष, जावई सहसचीव, भाऊ सदस्य, मेहुणे सदस्य, इतर जवळचे दुरचे नातेवाईक सदस्य असतात. अशा नातेवाईकानं संस्था काढली व संस्थेतील कर्मचारी वर्गावर अत्याचार जरी केला तरी कर्मचाऱ्याला न्याय मिळत नाही. कारण त्या संस्थेच्या बॉडीत घरघरचेच लोकं सदस्य, सचीव उपाध्यक्ष असतात. त्यातच काहींचे वयही झालेले असते. अशा वयाच्या लोकांचे डोकेही चालत नाहीत. अलिकडील काळात स्थापन झालेल्या बऱ्याच संस्थेत केवळ आणि केवळ नातेवाईकांचाच भरणा असतो. फरक असतो आडनावाचा. आडनावावरुन ते सदस्य एकमेकांचे नातेवाईक आहेत की नाही हे ओळखता येत नाही. शिवाय अशा पोटभरु संस्थेत आरक्षण नसते. सर्व सदस्य एकाच जातीचे असतात. त्यातच अपवादात्मक परिस्थितीत एखादा नातेवाईक आरक्षणाचा भरल्यास तोही नातेवाईकच असतो. आंतरजातीय विवाह केलेला.
संस्था ही नातेवाईकांची असते व त्या संस्थेत अपहार झालाही. तरी त्याही गोष्टी दाबून टाकल्या जातात. जसे गतकाळात एक बातमी वर्तमानपत्रात छापून आली होती की एका संस्थासचीवानं विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे खाल्ले. पोलीस स्टेशनला बातमीही आली होती. परंतु त्या संस्थेतील सर्व सदस्य हे एकमेकांचेच नातेवाईक असल्यानं प्रकरण थंडबस्त्यात गेलं. ना चौकशी झाली ना काही.
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे खाण्याचे प्रकरण. प्रकरण अतिशय मोठे व गंभीरतेचेच होते. तरीही साधी चौकशी झाली नाही. उलट प्रकरणाचं काय झालं तेही समजलं नाही. कदाचीत पैसे फेक तमाशा देख या वृत्तीनुसार बातमी थंडबस्त्यात पडली. कोणत्याच वरीष्ठ पदाधिकारी वर्गावर या प्रकरणावर कृतीशील अशीच केली नाही. ज्यातून संस्थासचीवाचे शिष्यवृत्तीचे पैसे खावूनही त्याला क्लीनचीट मिळाली. आताही एक बातमी नागपुरातील प्रसिद्ध वर्तमानपत्रात छापून आलेली दिसली. न्यु बिडीपेठ येथील ॲसेट मल्टिपर्पज ऑर्गनायझेशन संस्थेची. या संस्थेत खुद्द अध्यक्षांनीच १७.७६ लाखाचा अपहार केल्याची बातमी. हा अपहार ऑडीटमध्ये सापडल्याचा स्पष्ट उल्लेख वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून दिसून आला. काही दिवसानं हेही प्रकरण दबेल यात शंका नाही.
ही झाली एका संस्थेची बातमी. अशा बऱ्याच संस्था देशात आहेत की ज्या संस्था अपहार करतात. परंतु कागदावर ऑडीट करतांना व्यवहार हा पारदर्शक ठेवतात.
संस्था सदस्य हे पैशाचे अपहार करतात व कागदावर पारदर्शक व्यवहार ठेवतात. असं म्हटलं तर कोणीही यात गैर समजतील. म्हणतील आणि मानतील की असं बोलणं हे संशयात्मकच आहे. याचा पुरावा काय? त्यावर जर त्या संस्थेतील सदस्यांची, खासकरुन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व संस्थासचीवांच्या वैयक्तिक मालमत्तेची चौकशी केल्यास दूधचं दूध व पाण्याचं पाणीच होईल. मग एवढी संपत्ती येते कुठून? ती संपत्ती म्हणजे जादूची कांडी नसते की फिरवली आणि करोडो रुपयाची मालमत्ता गोळा होईल. उदाहरण द्यायचं झाल्यास संस्था जेव्हा स्थापन होते. तेव्हा एक इमारत. तिही मोडकी तोडकी. त्याच ठिकाणी दहा वर्ष गेले की दहा इमारती, शेती व इतर मालमत्ता करोडोच्या घरात. म्हणजेच एका संस्थेत सात सदस्य आणि संस्थेच्या इमारती दहा वर्षानं दहा. पुढील काळात जसजसे वर्ष वाढतात. तशा इमारती व मालमत्ताही वाढतात. हे सगळं वाढतं. जेव्हा संस्थेत अपहार होतो तेव्हा. जेव्हा संस्थेचं कामकाज कागदावर एक आणि वास्तवातवेगळंच असते तेव्हा. ही साधी गोष्ट आहे संस्थेत अपहार होत असल्याबाबत. परंतु ही साधी गोष्ट तसं पाहिल्यास कुणाच्याही लक्षात येत नाही. धर्मदाय आयुक्ताच्या तर नाहीच नाही. सामान्य माणसांच्याही नाही. अन् सामान्य माणसांच्याही लक्षात येत असेल तरी आपल्याला काय करायचे अशी मनाची तयारी ठेवून ते वागत असतात. कारण जर अशा संस्थेच्या अपहाराच्या मागे सामान्य व्यक्ती लागल्यास सामान्य माणूस संपून जातो. पैशानंही आणि जीवानंही. परंतु संस्था संपत नाही. जर अशा संस्थेच्या मागे सामान्य माणूस लागल्यास संस्थेतील पदाधिकारी एखाद्या गुंडमवाली मार्फत जो मागे लागतो. त्याला धाक देतात व त्यांची हत्या करीत असतात. एवढंच नाही तर संस्थेच्या माध्यमातून कमविलेला पैसा खर्च करुन प्रकरण दाबूनही टाकलं जातं.
महत्वपूर्ण बाब ही की असे होत असल्यानं कोण संस्थेच्या अपहाराच्या वाट्याला जाईल. तसेच अलिकडील काळात ज्या धर्मदाय आयुक्त साहेबानं या गोष्टीवर महाभियोग बसवायला हवं. इडी वैगेरे लावायला हवी. ते ती गोष्ट कधीच करीत नाहीत. शिवाय देशात भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असल्याने कोणी कितीही संपत्ती कमवो. ती कशीही कमवो. त्याला आवरच घालता येत नसल्याने व त्याची साधी चौकशी होत नसल्याने अशी संस्थेतील अपहाराची प्रकरणं वारंवार चालतच राहतील. ज्यात कागदावर एक व प्रत्यक्षात वेगळं घडणारच. हे सांगायलाच नको. हीच वास्तविकता आहे. महत्वाचं म्हणजे माणसानं संस्था स्थापन करावी. नाही करु असं नाही. कारण घटनेच्या मुलभूत कलमाअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. ज्यातून सेवा घडू शकेल. हे सर्वश्रुत आहे आणि तसं व्हावेच. परंतु जर असा कोणी संस्थेच्या माध्यमातून पैसे कमविण्याचा उद्देश कोणी ठेवत असतील वा संस्थेच्या माध्यमातून कोणी पैशाबाबत अपहार करीत असतील तर त्याला माफ करु नये. तसेच मा. धर्मदाय आयुक्त साहेबांनी दखल घेवून कागदावर एक व प्रत्यक्षात वेगळेच वाटणाऱ्या संस्था सदस्यांच्या मालमत्तेच्या चौकशीचेही आदेश काढावेत. तेवढीच तरतूद संस्था नोंदणी अधिनियमात करावी म्हणजे कोणताही संस्था वा संस्थेतील पदाधिकारी वा सदस्य कोणत्याही गोष्टीबाबत संस्थेत अपहार करणार नाही. संस्थेचा व्यवहार पारदर्शक ठेवतील. संस्था पारदर्शकच राहिल. ज्यातून खऱ्या स्वरुपाची सेवा घडेल. जी सेवा देशाला समर्पीत असेल. ज्यातून देशाचाही विकास करणे संभव होईल. यात शंका नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
