एक देश एक निवडणूक विधेयक? एक देश एक निवडणूक विधेयक मंजूरीचा मुद्दा. हा मुद्दा देशाच्या हितासाठी जरी वाटत असला तरी यावरुन संसदेत वाद प्रतिवाद होत आहेत. त्याचे कारण काहीही जरी असले तरी ते कारण वादात्मक परिस्थिती निर्माण करणारे आहे नव्हे तर काही विश्लेषकांच्या मते हे विधेयक आणणे म्हणजे संघराज्याला धोका आहे. एक देश एक निवडणूक या विधेयकाअंतर्गत देशातील संसदेत दोनवेळ मतदान घेण्यात आलं. त्यात त्या विधेयकाला जरी स्पष्ट बहुमत मिळालं नसलं तरी विरोधकांना त्यात कमी मतदान पडलं व एक देश एक निवडणूक. याबाबत विधेयकाच्या बाजूचं मत व अर्थ असा की विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणूका या एकाच वेळेस व्हाव्यात. जेणेकरुन त्या निवडणुका राबवितांना ती निवडणूक एकाच दिवशी होणार असल्यानं त्याला वापरली जाणारी यंत्रणा, मनुष्यबळ हे कमी लागेल व आपोआपच खर्चात कटूता येईल. त्यातच जो खर्च वाचेल, तो पैसा कुठंतरी देशातील विकासाच्या कामात येईल. तर विधेयकाच्या विरोधातील मत असं की हे विधेयक संघराज्य राज्य पद्धतीत धोकादायक मत आहे. त्याचं कारण म्हणजे जे केंद्राचं मत असेल, त्याच मतासारखं राज्याचं मत राहू शकत नाही. ते मत वेळोवेळी बदलतंच. कदाचीत केंद्रातील मतदान झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जेही सरकार निवडून येईल. त्या सरकारचं वागणं जर बरोबर नसेल तर राज्यात पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर वेगळंच सरकार निवडून येवू शकतं. जे वेगळ्याच ध्येयधोरणाचं असतं. उदाहरण द्यायचं झाल्यास नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचं देता येईल. मागे सहा महिन्यापुर्वी जेव्हा देशात लोकसभेची निवडणूक पार पडली. त्या निवडणूकीला महाराष्ट्रात आघाडी सरकारला भरभरुन मतदान केलं लोकांनी आणि आता पार पडलेल्या निवडणुकीत लोकांनी महायुतीला मतदान केलं. आता हा बदल कसा झाला? हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. कदाचीत एक देश एक निवडणूक असती व लोकसभेच्याच वेळेस विधानसभेचंही मतदान घेतल्या गेलं असतं, तर कदाचीत चित्र काहीसं वेगळंच असतं. राज्यातही कदाचीत त्याचवेळेस आघाडीचं सरकार बसलं असतं. जे आता लोकांना एक मतदार म्हणून नाकारलं. हेच इतरही राज्यात घडू शकते. असं विधेयकांच्या विरोधात मतदान करणाऱ्यांचं म्हणणं. म्हणूनच त्यांनी विधेयकाला विरोध दर्शवीत हे विधेयक संघराज्य प्रणालीला धोकादायक आहे असं मनात ठरवून ठरवून मतदान केलं. मागील काळात निवडणूका पार पडल्या. त्यात बरेचवेळा एकाचवेळेस लोकसभेच्या व विधानसभेच्या निवडणूका पार पडल्या. त्यावेळेस दोन चार राज्य जर सोडले तर एकाचवेळेस निवडणूकीचा परिणाम दिसला. काही ठिकाणी लोकसभा विसर्जीत झाल्यात तर काही ठिकाणी विधानसभा. ज्यात आणीबाणी लागली व ऐन वेळेस मधातच निवडणूका घ्याव्या लागल्या होत्या. शिवाय महत्वाचं म्हणजे एक देश एक निवडणूक ही गोष्ट होवू शकत नाही. हा परिणाम जर एकाचवेळेस विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आणिबाणी कोसळलीच तर ऐनवेळेस दोन्ही ठिकाणची सरकारे बरखास्त करावे लागतील अशा स्वरुपाचा आहे. उरला खर्चाचा प्रश्न. त्यावर विचार करतांना विधेयकाच्या बाजूचं मत असं की जेव्हा विधानसभा व लोकसभा यांची निवडणूक एकाच वेळेस होते, तेव्हा खर्च कमी लागतो. मनुष्यबळ कमी लागतं. यंत्रणेवर खर्च कमी येतो. परंतु हे जरी खरं असलं तरी हा पर्याय देशाच्या हितासाठी उपयुक्त पर्याय नाही असं विधेयकाच्या विरोधातील मत. दोन्ही बाजूचं मत वेगवेगळंच आणि दोघांचही मत हे परस्परविरोधी. तसं पाहिल्यास दोन्ही बाजूंचं मत हे परस्परविरोधी जरी असलं तरी नाण्याला दोन बाजू असतातच. एक चीत असते आणि दुसरी पट. एक बाजू एकाला छान आणि तेवढीच परिणामकारक वाटते आणि दुसरी बाजू दुसर्‍याला तेवढीच परिणामकारक व तेवढीच महत्वाची वाटते. त्यातच एक देश एक निवडणूक हा एक राष्ट्र व अनेक राज्याचा प्रश्न आहे. दोन्ही वेळेस एकसंघपणा राहू शकत नाही. कारण भारत जरी संघराज्य असलं तरी त्यात अनेक राज्याचा समावेश आहे. हं, देशाच्या एखाद्या गंभीर प्रश्नावर देशात एखखाद्यावेळेस एकमत होवू शकते. परंतु एक देश एक निवडणूक यावर देशातील बहुसंख्य लोकांचे एकमत होणे पाहिजे तेवढे शक्य नाही. त्यातच जबरदस्तीनं या विधेयकावर चर्चा न करता निर्णय घेणं ही बाबही लोकशाहीची हत्या ठरु शकते. हं, एक देश एक निवडणूक ही बाब कायदेशीर दृष्टीनं एखाद्यावेळेस चांगलीही असू शकते. नाण्याच्या एका बाजूसारखी. परंतु तीच बाब राज्यप्रणालीनुसार तेवढीच वाईटही ठरु शकते. आता राहिला खर्चाचा प्रश्न. खर्च हा होणारच आहे देश चालविण्यासाठी. कधीकधी एक पुल आवश्यक नसतांना तो बांधला जातो व दुसर्‍याच क्षणी पाडला जातो. जसा नागपूरच्या साई मंदिरातील उडाणपूल. तो बांधला जात पाडल्या गेला. नुकसान झालं पैशाचं. तेवढं ते होणारच. असं देशात कितीतरी गोष्टीवर नुकसान हे होतच असतं. त्यात हा खर्च देशाचं सरकार स्थापन करण्याचा किंवा राज्याचं सरकार स्थापन करण्याचा खर्च आहे. हा खर्च थोडासा झालाच तर त्यात एवढं नवल कसलं? अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया विधेयकाच्या विरोधातील आहेत. शिवाय प्रत्येकाला विचार स्वातंत्र्य आहे व एक लोकसभेची निवडणूक झाली आणि त्यात निवडून आलेल्या पक्षाचं सरकार कसं वागते. ते सुधारणा करते काय? बरोबर बोलते काय? यावरुन राज्यामधील लोकांना लोकसभेतील निवडणूकांनंतर विचार करण्याची संधी मिळते. म्हणूनच विधानपरिषदेच्या निवडणूका या वेगळ्याच असायला हव्यात असं काहींचं मत. महत्वपुर्ण बाब ही की देशात असेही काही प्रश्न आहेत की ज्यावर चर्चा व्हायला हवी. जसा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मिटविण्याचा प्रश्न, बेरोजगारी मिटविण्याचा प्रश्न, भ्रष्टाचार मिटविण्याचा प्रश्न, उद्योगधंदे उभारण्याचा प्रश्न, महागाईवर मात करण्याचा प्रश्न. असे अनेक सारे प्रश्न आहेत की ज्यावर संसदेत विचारविनिमय व्हायला हवा व त्यातून मार्ग निघायला हवा वा काढायला हवा. परंतु त्यावर चर्चा न करता लोकांच्या विचारस्वातंत्र्यावर जर संसदेत विचार होत असेल तर जनता कशी ऐकणार. तेच घडत आहे एक देश एक निवडणूक या विधेयकाबाबत. काही लोकांना वाटते की एक देश एक निवडणूक ही गोष्ट विचारस्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहे तर काही लोकांना वाटते की ही एक खर्चाची बाब असून तसं विधेयक तयार होणं म्हणजे देशाच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून फायदेशीर कृती आहे. मात्र जनतेला त्यातलं काही घेणं देणं नाही. तो राजकारण्यांच्या फायद्याचा मुद्दा आहे. जनतेला हवं, दोन वेळचं पोटभर जेवन. महागाई कमी होणं, बेरोजगारी संपणं, शेतकरी आत्महत्या थांबणं, देशात रोजगारासाठी उद्योगधंदे उभे राहणं, देश भ्रष्टाचार मुक्त होणं, एवढंच नव्हे तर त्यांचं सरकारी कार्यालयात कधीही काम न अडणं. त्या जर गोष्टी पुर्ण होत असेल आणि त्या गोष्टी जे सरकार करणार असेल. तेच सरकार त्यांना आवडतं. मग एक देश आणि एक निवडणूक हे विधेयक मंजूर झालं काय किंवा न झालं काय? जनतेच्या मनात त्याबाबत काही कपोलकल्पित नाही हे तेवढंच खरं. अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
