*आश्वासने ही लाभासाठी की देशाच्या विकासासाठी?*
*आगामी वीस तारखेला विधानसभा निवडणूक होवू घातलेली आहे. निवडणूक पक्ष जनतेला मतदान करायला लावत आहेत. त्यासाठी मागील लोकसभेसारखी जनजागृती देखील करीत आहेत. लोकांनी मतदान करावे म्हणून ही जनजागृती आहे. शालेय स्तरावरही विद्यार्थ्यांच्या मार्फत जनजागृतीपर काही उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना राजकारणापासून दूर ठेवावे असा कयास असतांनाही आताही विद्यार्थी आपला अभ्यास सोडून सर्वांनी मतदान करावं हे आवर्जून सांगणार आहेत. त्यासाठी भित्तिपत्रकासह विविध उपक्रम शाळेचे विद्यार्थी राबविणार आहेत. हे सर्व प्रयत्न मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी आहे. नेतेही निवडणूकीत निवडून येण्यासाठी आश्वासने देत आहेत. मी अमुक करेल मी तमूक करेल. मात्र ही आश्वासनं लाभ देण्यासाठी आहेत की देशाचा विकास करण्यासाठी? हाच प्रश्न संभ्रम निर्माण करणारा आहे व त्याचं उत्तरही अनाकलनीयच आहे.*
मतदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे व या माध्यमातून देश चालवायला दिला जाणार आहे नेत्यांना. नेते कोण तर ते आपले प्रतिनिधी. ज्याला जनता निवडून देणार आहे. जनता असा नेता निवडणार आहे की जो इमानदार असणार. ज्यावर कोणतेच भ्रष्टाचाराचे आरोप नसणार. जो काम करणारा असणार. जो कर्तव्यनिष्ठ, नम्र व सुस्वभावी असणार. परंतु आजपर्यंत तरी असं घडलं काय? खरंच इमानदार असलेले, काम करणारे, भ्रष्टाचारी नसलेले नेते निवडून आले काय? याचा विचार केल्यास आजपर्यंत जनतेला असे नेते सापडलेच नाहीत. प्रत्येकांनी निवडणूक लढवली व निवडणूक लढवीत असतांना मी किती इमानदार आहे हेच दाखवले. परंतु पदड्याआड मात्र संपत्ती वाढली व मालमत्ताही तेवढीच वाढली. ही वाढलेली मालमत्ता कुठून आली? असा विचार केल्यास त्याला उत्तर दिसत नाही.
घराणेशाहीबाबत उत्तर देतांना आजही एक नेता व त्या नेत्याचं घरचेच त्याचे नातेवाईक, असे सर्वचजण निवडणूकीच्या रिंगणात उभे राहात असतात. कधी पती पती एकमेकांविरुद्ध तय,कधी पिता पुत्र एकमेकांविरुद्ध, कधी बहिण भाऊ एकमेकांविरुद्ध तर कधी नातू व आजे एकमेकांविरुद्ध, कधी सासरे व सुनादेखील निवडणूकीत एकमेकांविरुद्ध उभे राहात असतात. अन् जनताही अशांना निवडून देत असते, एक प्रकारचा विश्वास दाखवून. त्यावेळेस जी मंडळी निवडणूकीच्या रिंगणात असतात. तेव्हा मोठमोठी आश्वासनं देत असतात. मात्र जेव्हा अशी मंडळी निवडून आली की त्या नेत्यांनी दिलेलं आश्वासन कुठं जातं तेच कळत नाही. आश्वासन गायब होतं, अन् त्याठिकाणी स्वार्थ जागा होतो. मग ज्या नेत्याजवळ कालच्या घडीला काहीही नसलं तरी आज त्याच नेत्यांजवळ गडगंज संप्पती उभी राहते. ही अशी नेत्यांची संपत्ती. नेते निवडणूकीतून मालामाल होत असतात आणि जनता बेहाल होत असते.
सरकार....... सरकार कोणतेही असो, निवडणूक सुरु असतांना काही गोष्टी नेमक्या दरवेळेस त्यांच्या आश्वासनात असतात. वीज बिल कमी करु, वृद्धांना पेन्शन देवू, शेतकरी आत्महत्या थांबवू, शेतकरी वर्गाला कर्जमाफी देवू, सिलेंडरचे दर कमी करु, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी करु, रोजगार निर्मीती करु, रोजगार देवू, अमूक करु ढमूक करु. निव्वळ आश्वासनंच. जनतेची दिशाभूल करणारी आश्वासनं. त्यावर जनता भाळते व मतदान करते. त्यानंतर सरकार निवडून येताच काही आश्वासनांची प्रतिपुर्ती होते. काहींची होत नाही. शिवाय अशी प्रतिपुर्ती होत असतांना एखादी योजना आणली जाते. त्या योजनेचा लाभ दोनचार लोकांना तेवढा दिला जातो आणि सांगितलं जातं व मोठ्या प्रमाणात जाहीरात होते की आम्ही अमूक योजनेचं आश्वासन दिलं होतं. ते आम्ही राबवलं व पुर्ण केलं. आता यावर विचार करण्याची ही गरज आहे की जे आश्वासन निवडणूकीच्या वेळेस दिलं जातं, ते आश्वासन केवळ चार दोन लोकांनाच दिलं जातेय की सर्वांनाच. जर ते आश्वासन सर्वांनाच दिलं जातं तर मंग त्या आश्वासनाचा लाभ एकदोघांनाच का? सर्वांना का नाही? असे प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतात. आश्वासनाच्या परीपुर्तीत जनतेला राशन निःशुल्क दिलं जातं, महिलांना व वृद्धांना निशुल्क बससेवा दिल्या जातात. वृद्धांना पेन्शन, निराधार असलेल्या विधवांना पेन्शन, कलावंतांना पेन्शन. या सर्व गोष्टी केल्या जातात. परंतु या सर्व गोष्टींचा लाभ नेमके कोण घेतात? यावर विचार केला जात नाही. खरंच ज्या विधवांना पेन्शन मिळते, त्या विधवा खरंच विधवा खऱ्या विधवा असतात का की पेन्शन पुरत्याच विधवा असतात. राशन दुकानात सर्वांनाच अन्नधान्य मोफत मिळते. जे खरे लाभार्थी असतात, त्यांनाही आणि जे लाभार्थी नसतात, त्यांनाही. मग दुसर्‍याच दिवशी गाडी फिरते, राशनचे तांदूळ विकत घेण्यासाठी. जे लाभार्थी राशन दुकानातून लाभाचा तांदूळ उचलतात. तो तांदूळच ते खात नाहीत. विकून टाकतात नव्हे तर त्यातून पैसा कमवतात व घरी बसून ऐषआराम भोगतात.
सरकारच्या बऱ्याच योजना अशाच आहेत. जनतेला काम करण्याची गरजच नाही. काही लोकांना विधवा नसतांना विधवा म्हणून मिळणारी पेन्शन, एसटीचा मोफत प्रवास, लाभार्थी नसूनही राशनचे मिळणारे मोफत धान्य, वृद्ध नसतांनाही वृद्ध असल्याचा दाखला सादर करुन मिळविलेली रक्कम, निराधार नसतांनाही निराधार म्हणून मिळविलेली रक्कम. अन् या सर्व प्रकरणाची शहानिशा केल्यास सत्य आढळून येतं की हे राशनचे लाभार्थी खरे नाहीत. यांच्याकडे चारचाकी गाड्या आहेत, मोठमोठे बंगले आहेत, निराधाराच्या लाभार्थ्यांना चार चार मुलं आहेत, वृद्ध पेन्शनधारकाचे वय वर्षे पंच्चावन आहे, शिवाय या सर्वांच्या घरात नोकरचाकर आहेत, काही विधवांना पतीही आहेत. मात्र अशी शहानिशा करुन सत्य जरी आढळून आलं तरी कारवाई होवूच शकत नाही. कारण शहानिशा करणारेही डकैतीच असतात. एखादा व्यक्ती अशा प्रकरणात दोषी आढळून आल्यास त्यांच्याकडून लाच म्हणून रक्कम घेतली जाते व सोडून दिले जाते. ती प्रकरणं तिथल्या तिथंच निपटवली जातात. कोणावरच कारवाई होत नाही. असे जर वारंवार घडत असेल तर लाभार्थी का घाबरतील? ते घाबरणारच नाही. त्यांनाही माहीत आहे की कारवाई होईल तेव्हा होईल, आताचं पाहा, समजा एखाद्यावेळेस कारवाई झालीच तर आपण आंदोलन करु. नेत्यांना जाब विचारु. विचारु की त्यांनी भ्रष्टाचार केला नाही काय? विचारु की त्यांच्याजवळ एवढा पैसा कुठून आला? अन् त्यावरही सरकार ऐकत नसेल तर सरकारला निवडणूकीच्या वेळेस धडा शिकवू. आमच्यावर कारवाई केली ना. मग आता बघा, तुम्हाला आम्ही निवडणुकीतून कसा धडा शिकवला.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास काही काही लाभार्थी लोकांचं असं वागणं. असं वागणं बरं नाही. तरीही, काही काही काही लाभार्थी असेच वागत असतात. तसेच तेच लाभार्थी कोणतं सरकार कसं राहील. देशाचा विकास करेल की नाही. याचा विचार करीत नाहीत. फक्त लाभातून आमचं पोट कसं भरेल, याचाच विचार करीत असतात. मात्र देशाचा विकास जनतेला अशा लाभाच्या योजनेतून होत नाही. उलट देश अशा योजनेतून बरबाद होत असतो. कारण ज्यांना योजना मिळतात. त्यांच्यातील काही लोकं खरे लाभार्थी असतात की ज्याचे प्रमाण मोजले तर बोटावरच मोजण्याइतके असते. काही लाभार्थी असेही असतात की जे खरे लाभार्थी नसतात व सरकार अशाच लोकांमुळं निवडून येत असते निवडणुकीत. परंतु यातून इतर सर्वच बऱ्याच लोकांचे नुकसान होत असते. जे लोकं कर रुपात पैसा भरतात. कारण अशा लाभार्थ्यांना देण्यात येणारा पैसा हा काही सरकार आपल्या खिशातून देत नाही तर तो पैसा जनतेच्याच खिशातून कर रुपात वसूल केल्या जात असतो. ज्यातून जनतेच्या खिशाला कात्री पडत असते. हा दरोडाच असतो जनतेच्या पैशावर, दिवसा ढवळ्या टाकलेला.
खरं तर, अशा लाभार्थी योजना देण्यातून लोकं आळशी बनतात. ते कामं करीत नाहीत, ही वास्तविकता आहे. त्यामुळं अशा योजना देण्यापेक्षा जर देशाचा विकास खऱ्या स्वरुपात करायचा असेल तर अशा योजना देवूच नयेत. त्या बदल्यात वीज बिलाचे दर कमी करावेत. सिलेंडरचे दर कमी करावेत. देशात उद्योग निर्मीती करुन लोकांच्या रोजगाराचे प्रश्न सोडवावेत. प्रवासी भाडे कमी करावेत. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी करावेत. शिक्षण निःशुल्क करावं. एवढंच नाही तर शेतीसाठी सिंचन योजना राबवाव्यात की जेणेकरुन देशातील शेती समृद्ध होईल. विदेशातून कोणताच माल निर्यात करावा लागणार नाही. ज्याचा लाभ तळागाळातील सर्वच लोकांना घेता येईल, ज्यात गरीब, श्रीमंत असा भेदभाव दिसणार नाही, निर्माणही होणार नाही व देश तेवढाच खऱ्या अर्थानं सृजलाम सुफलाम होईल यात शंका नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
