मतदान करायचं आहे. काय करता येईल?
आज समाजात बरीच मंडळी ही बढाया मारतांना दिसतात. ते स्वतःला फारच हुशार समजतांना दिसतात. त्यांच्याकडं पाहून असं वाटायला लागतं की त्यांच्या एवढी अक्कल कुणालाच नाही. ती मंडळी आकाशालाही कवेत घेवू पाहतात.
खोटं बोलणं याबाबतीत हे लोकं माहीर असतात. एखादी खोटी गोष्ट वा घटना कितीही असत्य असली तरी तिला ही मंडळी अशा रितीनं प्रदर्शित करतात की ती घटना ला ती गोष्ट आपल्याला सत्यच वाटू लागते.
आश्वासनाच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास ही मंडळी एवढी पुढं असतात की त्या आश्वासनावर सर्वसामान्य माणसं भाळून जात असतात. असं वाटायला लागतं की तो व्यक्ती ती आश्वासनं पुर्ण करेलच. असाच विश्वास दाखवत असतात ते.
वरील प्रकारातील मंडळी ही जरी खोटं बोलत असली आणि मोठमोठी आश्वासनं देत असली तरी त्या मंडळींची कृती ही शुन्यच असल्यामुळं काही काळानंतर त्यात काहीच प्रगती दिसत नाही वा त्यानं बोललेल्या घटना ह्या असत्य आढळून येतात. शिवाय ती मंडळी जे बोलली. त्या आश्वासनांची परिपुर्ती न झाल्यानं त्यांनी दिलेलं आश्वासन सहज लक्षात येतं व ती मंडळी विशेषतः खोटी बोलल्याचं निदर्शनास येतं. मग त्या व्यक्तीवरील विश्वास उडतो.
आज राजकारणात अगदी तसंच आहे. राजकारणातही बरेच नेतेमंडळी ही खोटंच बोलत असल्याचे आढळून येतात. तसेच ते मोठमोठी आश्वासनंही देत असतांना दिसतात. ज्याची परिपुर्ती होतांना दिसत नाही.
नेतेमंडळी ही आश्वासनांचा व्यवहार करीत असतात. ते आश्वासनांचे दुकानदार असतात आणि सर्वसामान्य जनता ही ग्राहक. ते मत मिळविण्यासाठी जनतेशी आश्वासनाचा व्यवहार करीत असतात आणि जनता फसत असते. ते आश्वासन असतात. काळा पैसा पांढरा करणे. विदेशातील काळा पैसा परत आणणे. राममंदीर बांधणे, काश्मीर प्रश्न सोडवणे, प्रत्येक गरीब व्यक्तींच्या कुटूंबाला वर्षाचे पंधरा लक्ष रुपये त्यांच्या अकाऊंटमध्ये टाकून देणे. अशी बरीच आश्वासनं. या सर्व आश्वासनावर जनतेला भुरळ पडते. मग पक्ष भरघोष मतानं निवडून येतो. सत्य काय आहे ही बाब जनता विचारात घेत नाही. सरकारही निवडून आले की त्यातील काही आश्वासनं दिल्यानुसार पुर्ण करते. जसे राममंदीर हा आतापर्यंतच्या काळातील राजकारणात असलेला कळीचा मुद्दा होता. तो पुर्ण केला. काश्मीर प्रश्न हा कळीचा मुद्दा होता. तो पुर्ण केला. परंतु आश्वासनं दिल्यानुसार सर्वच मुद्दे पुर्ण होणार नाही. तसंच झालं. पंधरा लक्ष रुपये जनतेच्या खात्यात आले नाहीत. परंतु त्यानं एक फायदा झाला. तो म्हणजे सर्व जनतेला बँकेत अकाऊंट काढण्यासाठी मजबूर करता आलं व तोच पैसा इलेक्ट्रोल फंड म्हणून सरकारला वापरता आला. शिवाय सबसिडीच्या नावावर सर्वांचे अकाऊंट उघडले गेले. सबसिडी फक्त चाळीस रुपये. तो काही जणांना मिळाला. त्यानंतर आधार हे पॅनकार्डला जोडण्यात आले. नोटंबंदीही झाली. यात सर्व जनतेला डोकेदुखी ठरली. अपवाद म्हणजे काही जणांना नाही. मात्र यातून फायदा म्हणजे काळा पैसा बाहेर आला. कोणी बुटल्यात गोळा केलेली चिल्लर बाहेर काढली. कोणी पोत्यानं पैसा कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर फेकून त्या पैशांना जाळले. यात मोठमोठे करोडपती लोकं ध्वस्त झाले.
सरकारचा काही बाबतीत त्रास होणे व काही बाबतीत फायदा होणे. दिलेल्या काही आश्वासनांची परीपुर्तता होणे. काहींची न होणे. काही चुका होणे. काही न होणे. ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला मतपेटीतून दाखवता येतात. मतदान करण्याचं हेही एक महत्व आहे की कोणता आपण निवडून आणलेला प्रतिनिधी आपल्याशी कसा वागला? तेच ठरविण्यासाठी निवडणूक असते.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास जनतेसमोर नेते खोटं बोलत असतांना व आश्वासन देत असतांना तो काय बोलत आहे? हे जनतेच्याही लक्षात येतं. जसे पंधरा लक्ष वर्षाचे पैसे गरीबांच्या खात्यात टाकणे हे नेत्यांचे आश्वासन. त्यावरुन लक्षात येतं की नेता हा खोटं बोलत आहे. परंतु ग्राहक असलेल्या जनतेला ते लक्षात यायला हवं की नाही. मग त्यांनी त्या गोष्टीवर कसा काय विश्वास ठेवावा? अन् आता ओरड कशासाठी असावी की आमच्या खात्यात पंधरा लक्ष रुपये आले नाहीत. सर्वसामान्य जनतेनं सरकारचं कौतूकच करायला हवं की त्यांनी राममंदीर वाद सोडवला. काश्मीर वाद सोडवला. काळ्या पैशावर शिकंजा कसला. भ्रष्टाचारी नेत्यांना सळो की पळो करुन सोडले विदेशी आतंकवादी शक्तीचे बॉम्बस्फोट थांबवले. एवढंच नाही तर पाकिस्तानात सापडलेल्या भारताच्या अभिनंदनला सुखरुप भारतात परत आणले. आता यात मतदान करतांना मतदारांनी याही बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. परंतु जनता त्या बाबी लक्षात घेत नाहीत आणि का बरं घेईल. कारण ती जनता आहे. जनतेला जे योग्य दिसलं, तेच दाखवेल मतपेटीतून. कारण देशात राममंदीर जरी बांधलं गेलं व त्याचा राजकारणातील तिढा सोडवला असला तरी लोकं विचार करतात की देशाला राममंदीराची गरज नाही. गरज आहे पुस्तकांची. खरं तर सरकारनं ग्रंथालय बांधायला हवं होतं नालंदा आणि तक्षशिलेसारखं. परंतु राममंदीर बांधलं. परंतु राममंदीर बांधण्यामागं जनतेची एक भावना होती. राममंदीराचा कित्येक वर्षांपासून चिघळणारा वाद सोडवणे आवश्यक होते.
सरकारनं राममंदीरासह देशात वाचनालय उभारावं. विद्यापीठं उभारावी. कोणत्याही स्वरुपाचं शिक्षण निःशुल्क द्यावं. लोकांच्या आरोग्यासाठी रुग्णालये उभारावी. लोकांना विकासाच्या नावावर चांगले रस्ते द्यावे. घरगुती सोई करतांना वीज, पाणी, अन्न, वस्र, निवाऱ्याच्या सोई द्याव्यात. त्याही दिल्यात सरकारनं. हं, काही गोष्टी या अपुर्ण राहिल्यात आणि एक महत्वाची गोष्ट अपुर्ण राहिली. ती म्हणजे नेत्यांची अतिरीक्त संपत्ती आणि अधिकाऱ्यांची अतिरीक्त संपत्ती. ती जप्त करणं बाकी आहे. त्यावर आयकरही नाही. कोठून आणली याचा ठावठिकाणा नाही. ती जेव्हा जप्त होईल व त्यातून देशाचं कर्ज फिटेल. तेव्हाच सामान्य जनतेला अगदी हायसं वाटेल. तूव्हाच मग खाऊँगा नही और खाने भी दुँगा नही ह्या बोललेल्या वाक्यात्मक आश्वासनाची परिपुर्ती होईल. मग ते आपल्याही पक्षाचे नेते का असेना. आता लोकं फक्त त्या गोष्टीला बढाया मारणं समजतात. परंतु जेव्हा तसं होईल. तेव्हा सत्य काय, असत्य काय, आश्वासन खरं की खोटं हे दिसून येईल.
विशेष सांगायचं झाल्यास कोणं काय केलं व कोणं काय नाही हे काही सांगण्याची गरज नाही. ते आता मतपेटीच ठरवेल. सर्वसामान्य माणसांनीही यावर विचार करावा. तसाच त्यांनीही आज त्यावर विचार करायला लागावे. कारण त्यांना आश्वासनं वा सत्य असत्य बोलणं, या साऱ्या गोष्टी समजतात आणि हेही समजतं की कोण काय करु शकेल. तेच मतपेटीतूनही दाखवायला हवे. त्यासाठी कुणाला पुर्वीसारखं सांगण्याची वा पुर्वीसारखा प्रचार करण्याची गरज नाही. यात शंका नाही. जो चांगलं कार्य करु शकेल. जनता त्यालाच निवडून देईल. मग राममंदीराचा वाद मिटविणाराही नेता असला तरी चालेल. जरी त्यांनी विद्यापीठ वा रुग्णालये नाही बांधली तरीही चालेल. जी देशाची एक आवश्यक गरज आहे. कारण जरी न्यायालय भावनेवर चालत नसलं तरी सरकार मात्र लोकांच्या भावनेवर चालतं हे तुर्तास खरं.
राममंदीर बांधणे वा तो वाद संपवणे ही भावना आहे. त्या भावनेचा आदर मतपेटीतून दिसल्यास काही वावगं नाही. आता सर्वसामान्य जनतेनं ठरवावं की शिक्षणाला निःशुल्क करण्याच्या गोष्टी करतील, ते हवे की शिक्षण निःशुल्क न करणारे हवे? शिक्षणाचं सरकारीकरण करणारे हवे की खाजगीकरण करणारे हवेत? राममंदीराचा वाद संपवणारे हवेत की तो वाद सतत सुरु ठेवणारे हवेत? काश्मीर वाद एका झटक्यात सोडविणारे हवेत की सतत देशात आतंकवाद व बॉम्बस्फोट होवू देणारे हवेत? तशीच शिक्षणातील असलेली मरगळ झटकून शिक्षणात चांगला आमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी खाजगीकरण आणणारे हवेत की शिक्षणाच्या सरकारी शाळा असाव्यात असे म्हणणारे हवेत? गरीबांची मुलं नाही शिकली तरी चालेल. श्रीमंतांची मुलं शिकलीच पाहिजे हा हेतू बाळगणारे हवेत की तसा हेतू न बाळगणारे हवेत? भ्रष्टाचार करणारे वा करायला लावणारे हवेत की तो भ्रष्टाचार लपवून ठेवणारे नेते हवेत? इडीची धाड टाकायला लावून भ्रष्टाचाराला पायबंद घालायला लावणारे नेते हवेत की त्यांना आपल्या पक्षात घेवून अभय देणारे नेते हवेत? शिक्षण वाघिणींचं दूध आहे म्हणणारे नेते हवेत की शिक्षण हे उंदीर वा शेळ्या मेंढ्यांचं दूध आहे म्हणणारे नेते हवेत? व्यतिरीक्त चक्कं खोटं बोलून मोठमोठी पोकळ आश्वासनच देणारे नेते हवेत की त्या आश्वासनांची प्रतीपुर्ती करणारे व सत्य बोलणारे नेते हवेत? त्यासाठी मतपेट्यातून तसा विचार दिसावा आणि पुन्हा एकदा सिद्ध व्हावं की लोकांना आज निःशुल्क शिक्षण आवडते की नाही की खाजगीकरणाचं शिक्षण आवडते? लोकांना सरकारी नोकऱ्या करणं आवडते की नाही की खाजगी नोकऱ्या आवडतात? चांगलं आरोग्य आवडते की नाही की तसंच रस्त्यावर कुढतकुढत उपचाराऐवजी तडपत मरणं आवडतं? लोकांना भ्रष्टाचार करणं आवडतं की नाही की केलेला भ्रष्टाचार लपविणारेही आवडतात? लोकाना देव धर्म आवडतात की नाही की देवधर्माच्या नावावर राजकारण करणारे आवडतात? तसेच देशाचा प्रत्यक्ष विकास करणारे आवडतात की निव्वळ मोठमोठ्या पोकळ गोष्टीच करणारे आवडतात? ह्या सर्व गोष्टी मतपेटीतूनच जनतेला ठरवता येईल व जनता ठरवेलच. परंतु तुर्तास चूप राहाणे तेवढंच गरजेचं आहे.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
