काँन्व्हेंटच्या शुल्कापुढं विद्यार्थ्यांची हार!
अलिकडे काँन्न्हेंटचं प्रस्थ वाढलं. त्यातच कोरोना वाढला आणि लाकडाऊन लागलं. त्याचा परीणाम पालकावर झाला. चांगले चांगले उद्योग बुडाले. काही पालक वेठबिगार ठरले. मग काय काहींनी आपल्या मुलांना काँन्व्हेंटमधून काढून साध्या मराठी शाळेत आणून टाकलं. कारण उपाय नव्हता. तसेच पालकही काय करणार होते. पैसाच नव्हता.
मुलांचा शाळेत प्रवेश झाला. आधीच विद्यार्थ्यांची वानवा असल्यानं शाळेनं त्यांचा प्रवेशही करुन घेतला. ते सरकारचं धोरण होतं. प्रत्येक मुलगा शिकला पाहिजे. दर्जेदार शिक्षण मिळालं पाहिजे. तसा प्रवेश झाला. कारण त्यांना शाळेत प्रवेश करण्यासाठी कोणत्याच कागदपत्राची मारामार नव्हती. परंतू यात एक समस्या निर्माण झाली ती म्हणजे त्या मुलाचा रितसर प्रवेश.
सन दोनहजार मध्ये कोरोना रौद्ररुप घेवून आला. तसा काँन्व्हेंटच्या शाळेला विचार आला की शाळा चालवायची कशी? त्यातच काही पालकांनी पैसे भरले नाहीत. मग पुन्हा प्रश्न चिघळला. त्या शाळेतील शिक्षकांनी जगायचं कसं? तसे संस्थाचालक मालदार. त्यांना वाटलं आपलं नुकसान होतंय. त्यामुळं की काय, त्यांनी आपली बाजू न्यायालयात मांडली व न्यायालयानं निकाल दिला की अशा काँन्व्हेंटच्या शाळेनं फी वसूल करावी.
आधीच गरीबीतील काही पालक. त्यांनी पोटाला चिमटा देवून कसंतरी आपल्या पाल्यांना काँन्व्हेंटला टाकलं. उच्च शिक्षण घेता यावं. परंतू कोरोनाच्या या काळात चांगली चांगली कमावती मंडळी मरण पावली. घरची सर्व जबाबदारी ही त्या घरच्या महिलांवर आली व ती हतबल ठरली.
कोरोनाच्या या परिस्थीतीत न्यायालयानं मातब्बर शिक्षण सम्राटांचा विचार केला. परंतू त्या शाळेत पोट कापून शाळेत पैसे भरणा-या पालकांचा विचार केला नाही. त्यातच आर टी ईच्या कक्षेत गरीबांच्या मुलांना बसवलं गेलं नाही. खोटी खोटी उत्पन्नाची प्रमाणपत्र बनवून पालकांनी आपली मुळ इनकम लपवून आर टी ई चा फायदा घेतला. पण ज्या पालकांना खरंच गरज होती. ते पालक मंडळी अशा प्रकारच्या सवलतीपासून वंचित राहिले. शेवटी प्रश्न त्यांच्यासाठीच उभे राहिले.
सरकारी शाळेनं सांगीतलं की आम्ही प्रवेश देतो. पण हा तात्पुरता प्रवेश असेल. कायम स्वरुपी नाही. टिसी आणावीच लागेल. पालकाच्या होकारानंतर शाळा प्रवेश झाला. परंतू वर्ष संपलं तरी त्या मुलांच्या टिश्या आल्या नाहीत. प्रवेश तर झाले होते. शेवटी प्रवेश जरी झाले असले तरी टिसी न आल्यानं विद्यार्थ्यांचं नाव विद्यार्थी पोर्टलवर चढलं नाही. मग फार मोठी समस्या. मुलांना वरच्या वर्गात पाठवायचं कसं? त्यातच आधार कार्डची सक्ती. काय करावं सुचत नव्हतं.
आधारकार्डमध्येही शाळांनी घोळ केले. एकच आधारक्रमांक वेगवेगळ्या शाळेत दिसला. तसाच त्याच नावाचा विद्यार्थी त्या शाळेत दिसला. यावरुन पुन्हा समस्या. एकच मुलगा धान्य मिळविण्यासाठी कोरोनाच्या काळात वेगवेगळ्या शाळेत जातो. सर्व पालकाचा प्रताप. पण ते तरी काय करणार. कारण कोरोना काळात आर्थीक उपासमार. तिचा सामना कसा करावा यासाठी पालकांनी तोडगा काढला. परंतू काँन्व्हेंट शाळेच्या शुल्काचं काय? न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुल्क दिल्याशिवाय टिसी देत नाही. तिथंच पालक अडकले. काहींचे पती मरण पावल्यानं महिला हतबल ठरल्या. त्यातच विद्यार्थी मागं पडले. त्यांचं शिक्षण ख-या अर्थानं पुढं सरकू शकलं नाही. यात दोष कोणाचा?
दोष न्यायालयाचा की सरकारचा की पालकांचा की कोरोनाचा. सर्वजण पुढे त्या विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या नुकसानावर पाय झटकणार आहेत. दोष कोरोनावर लावणार आहेत. कारण ते मनुष्य आहेत. ते म्हणतील की आम्ही मनुष्यप्राणी. चुका होणारच. कोरोना यायलाच पाहिजे नव्हता. परंतू मला म्हणायचं आहे की कोणतीही परिस्थीती ही सांगून येत नाही. सुखानंतर दुःख येतं. दुःखानंतर सुख.समजा एखादा व्यक्ती अचानक गरीब झाला. त्याचा व्यापार अचानक बुडाला. तर अशांचे पालक काँन्व्हेंच्या शाळेचं शुल्क भरु शकतील काय? त्याचं उत्तर नाही असंच आहे. अशा विद्यार्थ्यांनी काय करावं? ही विचार करायला लावणारी बाब आहे.,खरं तर त्या विद्यार्थ्यांचे पैसे माफ करुन शासनानं पुढचा मार्ग काढावा. परंतू शासनही मला काही लेनदेन नाही असा विचार करुन चूप बसतं. त्यातच विद्यार्थ्यांचं,नुकसान होतं. शेवटी तो विद्यार्थी कितीही हुशार असला, कितीही त्याची शिकायची इच्छा असली तरी तो मागे पडतो. शाळा सोडतो व वाममार्गाला लागतो नव्हे तर विचार करायलाही भाग पाडतो.
अशीच एक मुलगी. तिच्या पालकावर आर्थीक संकट आलं. त्यांनी गुणपत्रिकेच्या आधारावर त्या मुलीचा प्रवेश साध्या सरकारी शाळेत केला. मात्र तीन वर्ष होवूनही तिची टिसी त्या मुलीला मिळाली नाही. ती त्या शाळेत टिसी मागतच राहिली. पण ती शाळा न्यायालयाच्या आदेशानुसार आपले शुल्क मागत राहिली. आता ते शुल्क भरायला ती मुलगी सक्षम नाही. त्या मुलीला शिकायची इच्छा आहे. तशी ती हुशारही आहे. पण ती सरकारच्या अशा वागणूकीपुढं विचार करतेय. त्या मुलीचं नुकसान होणारच. कारण ती काँन्व्हेंटचे पैसेच भरु शकत नाही. वरीष्ठांनाही विचारलं असता तेही टोलवाटोलवीचं उत्तर देतात.
शिक्षणात टोलवाटोलवीची उत्तरं. शिक्षण वाघिणीचं दूध आहे. असं डॉक्टर बाबासाहेब म्हणतात. पण आजच्या काळात अशा काँन्व्हेंट शाळेतील शुल्काच्या मुजोरीनं कसं मिळणार? अर्थातच आज शिक्षण हे गरीबाचं राहिलेलं नाही. ते धनिकांचीच मक्तेदारी झालेली आहे. तसं पाहिल्यास सर्व शिक्षणतज्ञ शिक्षणाबाबत वेगवेगळी समीकरणं मांडतात. पण ती समीकरणं बंद कम-यातून तयार केली जातात. तसेच जो अभ्यासक्रमाचा आकृतीबंध तयार केला जातो. तोही बंद कम-यातून. वास्तविक जीवनातून नाही. असा अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करण्यासाठी व समीकरणं मांडण्यासाठी साधारणतः वास्तविक जीवनात जे जगतात. अशा शिक्षणतज्ञाची गरज असते. ती गरज सरकार पुर्ण करु शकत नाही. त्यामुळं अशा शैक्षणिक धोरणात उणीवा राहतात व उणीवा निर्माण होतात हे तेवढेच खरे आहे.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
