(७५ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्याने)
देश कंगाल होत आहे!
आज सव्वीस जानेवारी. भारताचा ७५ वा गणतंत्र्य दिन. या देशाचे औचित्य साधून प्रत्येकजण देशाला संबोधीत करतांना मोठमोठे विचार मांडतील. असे विचार की ज्या विचारांची देशाला आवश्यकता असेल किंवा नसेल. परंतू तसं वदणा-या नेत्यांना त्याबाबत काही घेणं देणं नाही.
नेते बोलून जातात. ते असे बोलून जातात की त्या बोलण्यातून काही तथ्य निघत नसतं. ते आज जे बोलतात. उद्या प्रसंग आल्यास मी असं बोललोच नाही असे म्हणतात किंवा साधी माफी जरी मागीतली तरी त्या माफीला काहीही अर्थ नसतो. कारण ते तसं वागतच नाही. कारण ते बोलतात खरे. परंतू करुन दाखवत नाही.
आज देशाकडे पाहता देश विकासाच्या क्षेत्रात आघाडीवर जात आहे म्हणत आहेत. परंतू खरंच आघाडीवर जात आहे की खाली येत आहे ते मात्र सांगता येत नाही. त्याचं कारण म्हणजे वाढलेली महागाई.
आज महागाई स्थावर राहिलेली नाही. ती हळूहळू वाढत आहे. त्याचं कारण म्हणजे पेट्रोल, डिझलचा उडलेला भडका. त्यातच सिलेंडरही वाढलेला आहे. पेट्रोल प्रतीलिटर शंभरच्या वर व सिलेंडर गैस एकहजारपर्यंत. ज्या वस्तू सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर आहेत.
देशाचा विकास करीत असतांना विद्यमान सरकारनं चांगले रस्ते बांधले. उडानपुल बांधले. मेट्रो आणल्या. हे सर्व करीत असतांना देशावरचं कर्जही वाढलं. रिजर्व बँकेची आपात्कालीन रक्कम काढण्यात आली. ती तूट भरण्यासाठी करामध्ये वाढ झाली नव्हे तर हे सगळं करीत पैसा आणायचा कुठून? म्हणून सामान्य माणसांचे कर वाढले. नाव कोरोनाचं झालं. कोणी म्हणतात की कोरोना काळात गरीब लोकांना धान्य दिलं. याचाच अर्थ असा की त्यांनी देशाला पोसलं.
देश पोषण्यासाठी काही करावं लागेल की नाही. बरोबर आहे. इकडे फुकट दिलं आणि तिकडे सामान्य माणसाला करानं आणि सिलेंडरनं व डिझेलनं लुटलं. पेट्रोल म्हणणार नाही. कारण पेट्रोलवर श्रीमंताच्याच गाड्या चालतात.
धान्य दिलं. सर्व कार्डधारकांना दिलं आणि आम्ही जनतेला फुकट दिलं असा आविर्भाव मिळवला. परंतू ज्यांना ज्यांना धान्य दिलं. त्यांच्यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकांनी ते धान्य विकलं व बदल्यात तो पैसा आपल्या बँकेतील पैसे वाढविण्यासाठी वापरला. हे धान्य त्यांनी विकत घेतलं. ज्यांचे कोणतेही बँक अकाऊंट नाही. ज्याच्याकडे कोणतंही राशन कार्ड नाही. ज्यांच्याकडे गाडी नाही आणि ज्यांना स्वतःचं घरंही नाही. ही वास्तविकता होती आणि आहेदेखील. जर याचा रितसर सर्वे केलाच तर ही वास्तविकता दिसून येईल. तसेच ज्या पन्नास ते साठ टक्के लोकांनी धान्य वापरलं. त्यामध्ये चाळीस टक्केच्या वर ज्यांना तीन अपत्य आहेत. अशांचा समावेश होता. ही देखील बाब सर्वे केल्यास दिसून येईल. मुखत्वे धान्य विकणारी मंडळी ही नेत्यांच्या ओळखीची संबंधीतच होती. ज्यांना असा फुकटात धान्य साठा मिळाला. यामध्ये कर तर सर्वांनीच भरला. ज्यांचे राशन कार्ड नाही त्यांनीही आणि ज्यांचे राशनकार्ड आहेत त्यांनीही.
आजच्या परिस्थीतीमध्ये गरीब कसे ओळखावे? तेच कळत नाही. कारण साधारण झोपडं जरी असलं तरी तिथेही एक गाडी दिसते. तसेच साधारण झोपडं जरी असलं तरी त्या घरी दोनच्या व तीनच्या वर मुलं दिसतात. ज्यांना दोन मुलं. तो सर्वात जास्त श्रीमंत व तीन मुल असणारा त्याहीपेक्षा श्रीमंत. कारण त्या तीन मुलं पैदा करणा-या व्यक्तींना तीन मुलं पोषायची ताकद असते. मग तो कसा काय गरीब होवू शकतो.
महत्वपूर्ण वस्तुस्थिती ही की असे तीन तीन मुलं जन्मास घालतांना त्यांनी तर लोकसंख्येत वाढ करुन देशाला कंगाल केलेलं असतांना त्यांना राशनभत्ता तरी सरकारनं का द्याव्यात? तरीही सरकार देतं. त्यामुळंच देश कंगाल होत आहे. विशेष सांगायचं म्हणजे अशांना देशात कोणत्याच सुविधा देवू नये. ज्या देशात तो एकच देश असतांना एक देश, एकच पत्नी व एकच मुल या सिद्धांतानं का चालू नये? परंतू कधीकधी ही शोकांतिकाच वाटते. कारण आज भारत नावाचा एकच देश असतांना काही काही लोकांना एक पत्नी नाही तर अनेक पत्नी आहेत. एक मुल नाही तर अनेक मुलं आहेत. मग देश कंगाल होणार नाही तर काय? कारण आपल्या हव्यासापोटी देशाची लोकसंख्या वाढते. मात्र त्याप्रमाणात भुमी वाढत नाही आणि म्हणूनच हे लक्षात ठेवायला पाहिजे आपण अशी लोकसंख्या का वाढवावी? आपण अशी तीन तीन मुलं का पैदा करावी अन् आपण अशा दोन - दोन, तीन - तीन पत्नी का कराव्या? अन् सरकारनं तरी यांना सुविधा का द्याव्यात? हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. यावर विचार नक्कीच व्हावा.
दुसरा एक प्रश्न सतावतो आहे. तो म्हणजे कालाबाजारीपणा. आज देशात काळाबाजारही सुरु आहे. ज्या सरकारी सेवकांना वेतन मिळतं. ते वेतनही बरंचसं गलेलठ्ठ असते. असे असतांनाही ते जेव्हा त्यांच्याकडे काम असणा-या लोकांची निकड पाहतात. तेव्हा ही निकड लक्षात घेवून असे गलेलठ्ठ वेतन कमविणारे सरकारी कर्मचारी त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसा कमवीत असतात. ते काळे धनच असतं. परंतू त्यावर बोलणार कोण? आज त्या बाबतीत आवाज उठवल्यास पोलिसस्टेशनच्या तक्रारीपासून सा-याच गोष्टी होत असतात. ज्या गोष्टी विरोधात सामान्य माणूस लढू शकत नाही. किंबहूना दोन तिनशे रुपयांची गोष्ट असते. ते देण्यातच सारस्य असतं. अडलेलं कामंही होतं. म्हणून तो पैसा द्यावा लागतो. परंतू हा भ्रष्टाचार आहे. तो जनतेनं करु नये. असं सरकार सांगतं. परंतू पावलं मात्र उचलत नाही. असा भ्रष्टाचार उघड करणा-या माणसाला सरकार तरी कितपत अभय देतं?हाही प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे.
आज देशात संविधान आहे. जे संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अतिशय कष्ट करुन तयार केलं. त्या संविधानाचा लोकांना धाक तरी आहे का? तो धाक नाही. कारण राबविणारी यंत्रणाच सक्षम नाही. ती यंत्रणा जेव्हा सक्षम बनेल. तेव्हाच भारत ख-या अर्थानं गणतंत्र्य झाला असं म्हणता येईल. तोपर्यंत नाही.
आज देशाला कंगालच बनविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मग सरकार कोणतंही येवो. जनता पक्षानं सत्तेवर येताच निवडून आलेल्या लोकांचं(प्रतिनीधींचं) वेतन वाढवून घेतलं. कोरोनाचे नाव करुन धान्य फुकटात दिलं. आवश्यकता नसतांना पुलं बांधली. आवश्यकता नसतांना मेट्रो उभारली. अन् आवश्यकता नसतांना रस्ते तेही सिमेंटचे. जुने चांगले डांबराचे रस्ते खोदून फेकले. त्यामध्ये बराच पैसा उध्वस्त झाला. मग देश कंगाल होणार नाही तर काय?
आज देशावरचं कर्ज पाहतांना सामान्य माणसाला विचार येईल. परंतू ती कर्जाची रक्कम सामान्यापर्यंत पोहोचेल तेव्हा ना. आपल्याला एवढंच समजते की महागाई वाढली. पण ती का वाढली$कशी कमी होईल?याचा विचार कोणीच करीत नाही. तसा विचार जेव्हा सामान्य जनता करायला लागेल. तेव्हाच देशावरचे कर्ज कमी होईल. देश कंगाल व्हायचा वाचेल आणि देश विकासाच्या क्षेत्रातही आघाडीवर जाईल यात काहीच शंका नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
