संविधानावर कोणीही ताशेरे ओढू नये
प्रत्येकाला न्याय मिळवून देण्याचा अधिकार भारतीय संविधानात आहे. भारतीय संविधान सशक्त अशी प्रणाली आहे. त्या संविधानात राजकीय सहिंता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार, मार्गदर्शक तत्वे, नागरीकांची कर्तव्ये यांचा समावेश आहे. हे संविधान लिहिण्याचे श्रेय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जाते. कारण त्यांनी अपार मेहनत करुन भारतीय संविधान लिहिलं. त्यातच थोडंसं श्रेय त्यांची पत्नी सविता आंबेडकर हिलाही जाते. तिनंही त्या काळात त्यांची प्रकृती सांभाळली. तसंच ती ते जी तत्वं मांडत होते संसदेत, त्यावर आपलं मतही सांगत होती बाबासाहेबांना. हे विसरता येत नाही.
भारतीय संविधान हे २६ नोव्हेंबर १९४९ ला बनले व ते २६ जानेवारी १९५० ला लागू झाले. ते सव्वीस जानेवारीला लागू झाले, म्हणून तो दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
या संविधानाची रचना अशी की या संविधानानुसार शासन एका माणसाच्या हाती केंद्रीत नाही. पुर्वी या राज्याचा कारभार एकाच व्यक्तीच्या हाती कार्यान्वीत होता. राजा हाच कायदा करीत होता. तोच कायदा राबवत होता आणि त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास तोच न्यायदान करीत होता. परंतू आता संविधानानुसार कायदेमंडळ वेगळं आहे. कार्यकारीमंडळ वेगळं आहे आणि न्यायमंडळही वेगळंच आहे. कायद्याला सर्व संसदेतील लोकसभेत निवडून आलेले प्रतिनिधी, राज्यसभेत निवडून आलेले प्रतिनिधी व शेवटी राष्ट्रपती यांच्या नजरेखालून जावं लागतं. त्यानंंतर त्याची अंमलबजावणी पंतप्रधान व त्याचं कॅबीनेट मंडळ करीत असतं व एखाद्या नागरीकांच्या हातून एखाद्या विषयावर चूक झालीच तर न्यायमंडळ वेगळं असतं. त्यानुसार ज्याचेवर अन्याय झाला. त्याला न्यायालयात दाद मांगता येते.
पुर्वीची पद्धत म्हणजे कायदा एकाच व्यक्तीच्या हाती असल्यानं व्यक्तीवर एखाद्या वेळी अन्याय झाल्यास तो अन्याय ऐकून घेण्याची पद्धत नव्हती. त्यावर योग्य असा न्यायही मिळत नसे. राजा हाच सर्वात मोठा न्यायाधीश होता. तो थेट त्याच्या मनाला वाटेल तर तो मृत्यूदंड ठोठावीत असे. ती हुकूमशाहीच होती. परंतू त्या काळात राजा हाच सर्वोच्च शासक असल्यानं राज्यात गुन्हे जास्त घडत असत. तसं आज नाही. आज प्रत्येक व्यक्तीला अन्याय झाल्यास दाद मागण्याचा अधिकार असल्यानं गुन्हेगार हा निर्भयी झाला आहे. त्याला माहीत आहे की मी गुन्हा केलाही, तरी मला काही शिक्षा होणार नाही. मी माझ्याजवळ असलेल्या पैशानं मोठ्यात मोठा वकील उभा करुन व साक्षीदाराचे मन पालटवून स्वतः न्यायालयीन कचाट्यातून मुक्त होवू शकतो. अशीच काहीशी परिस्थिती आहे आज. आज राजाही बदलवता येत असतो आपल्याला. तोही काही शाश्वत नसतो.
आपल्याला घटनादुरुस्ती करता येते. एखादा कायदा काळानुसार नको असेल तर. कारण आपली राज्यघटना ही परीवर्तनशील आहे. परीदृढ नाही, जी अमेरीकेची आहे. तशीच एकदम जास्तही परीवर्तनीय नाही. आतापर्यंत आपण एकुण १०५ वेळाच घटनादुरुस्ती केलेली असून शेवटची घटनादुरुस्ती १५ ऑगष्ट २०२१ ला केलेली आहे. संविधानसभेचे २८४ सदस्य कायदे बनवतांना त्यांचं मतदान घेतलं जातं.
भारतीय संविधानानुसार देशात एखाद्या वेळी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्या ठिकाणी आणीबाणी लावता येते. तेथे राष्ट्रपती शासन असतं. तसेच देेशात कारभार चालविण्यासाठी देशातील एकुण भुभागाचे सीमेनुसार व सरहद्दीनुसार काही भाग पाडले आहेत. त्या त्या भागाचा कारभार पाहण्यासाठी वेगळी व्यवस्था निर्माण केली आहे. तेथील कारभार पाहण्यासाठी मुख्यमंत्री व राज्यपाल असतो. तेथेही न्यायपालिका असते. तसेच तेथेही मुख्यमंत्र्यांचं कॅबिनेट मंडळ असतं. एकंदरीत सांगायचंं झाल्यास भारतीय घटनेनुसार देशाला स्थैर्य प्राप्त झालं आहे.
भारतीय संविधानानुसार देशातील विवीध भागात कोणालाही आता जागा विकत घेता येते. कोणाला कुठेही राहता येते. मग तो कोणत्याही प्रदेशाचा असो, त्याची भाषा कोणतीही असो, त्याचा पोशाख कोणताही असो, एवढंच नाही तर जात, धर्म, पंथ कोणताही असो. पर्यायानं सांगायचं झाल्यास इथं भाषेनुसार, पोशाखानुसार, जातीनुसार, पंथानुसार व धर्मानुसार कोणताही भेद केलेला नाही. आज भारतातीलच नाही तर विदेशातीलही व्यक्ती कोणत्याही भागात राहू शकतो. विदेशातील लोकं जर सोडले तर भारतातील लोकांना कुठेही राहण्यासाठी वा निवास करण्यासाठी बंधन नाही. बंधन एकच आहे, ते म्हणजे त्यानं शांततेनं राहावं. कोणतेही गुन्हे करु नयेे. विदेशातील लोकांना व्हिसा लागतो.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे भारतीय संविधान हे सशक्त आहे. चांगलं आहे. परंतू त्यात एकच दोष आहे. त्याला दोष म्हणता येणार नाही. तो दोष म्हणजे येथील न्यायपालिकेनुसार लागणारा खटल्याचा विलंब. शिवाय या देशातील संविधानात ही ताकद आजच्या घडीला दिसत नाही की जी ताकद गुन्हेगारी थांबवेल. आज गुन्हा करणारा घटक हा सशक्त असून तो पैशाच्या जोरावर मोठ्यात मोठा वकील लावून गुन्हा त्यानं केलेेला असेल तर आपल्यावर कसा कलंक लावला गेेला हे सिद्ध करतो. त्यानुसार वकीलांचेही दर ठरलेले आहेत. सरकारी वकील सशक्ततेनं लढत नाही. कधीकधी तो विकला जात असतो. त्यातच तारीख पर तारीख करीत खटल्याला विलंब लागतो. न्याय मिळत नाही. यामध्ये जर सरकारी वकील हुशार असेल तर न्याय मिळतो आणि तो हुशार नसेल आणि प्रतिपक्ष वकीलावर भारी पडत नसेल तर त्याला न्याय मिळत नाही.
आजचा काळ पाहता केवळ प्रतिपक्ष वकीलांच्या बचावपक्षाला वाचविण्याच्या भुमिकेमुळेे भारतीय संविधानावर ताशेरे ओढले जात आहे. आज न्यायीक दृष्टीकोणातून विचार केल्यास गरीबांना कोणीच वाली उरलेला नाही. तसं चित्र अगदी स्पष्ट दिसत आहे. कारण समजा एखाद्या गरीबावर जर अन्याय झाला तर ती केस सर्रासपणे दाबली जाते. सर्वात प्रथम तिथंच दाबली जाते, जिथून सुरुवात होते. सुरुवात ही पोलीस स्टेशनपासून होते.
राजकीय सहभाग व पैैशाच्या माध्यमातून काही गरीबांवर झालेले अन्याय व अन्यायकारक प्रकरणं हे खालच्या स्तरावर दडपली जातात. यापैकी एखादं प्रकरण समजा न्यायालयात गेलंच तर ते वकीलांंच्या माध्यमातून दाबली जातात. त्यात तारीखवर तारीख करीत करीत जसा खटल्याला विलंब लागतो. तसा जाण्यायेण्याच्या चिंतेनं व जाण्यायेण्याला पैसा लागत असल्यानं गरीब व्यक्ती चिंताग्रस्त होतो व तो खटल्यावर हजेरी दाखवत नाही. कारण तो व्यक्ती दिवसभर जेव्हा कामाला जात असतो. तेव्हाच त्याच्या घरची चूल पेटत असते. यातूनच ती केस अपयशी ठरते व तो गरीब व्यक्ती खटला हारतो.
भाारतीय संविधान याच ठिकाणी हारते. याच ठिकाणी हत्या होते त्याची. यावर एकच उपाय आहे जर संविधानाला सशक्त बनवायचं असेल तर. तो उपाय म्हणजे न्याय आपल्या दारी. न्याय आपल्या दारी याचा अर्थ ज्याचेवर अन्याय झाला. ज्या ठिकाणी अन्याय झाला. त्या ठिकाणी न्यायमंडळानं जावं. चौकशी करावी व ज्या ठिकाणी गुन्हा घडला, तिथंच आरोपीला सर्वांसमक्ष दंडीत करावे वा दंड करावे. जेणेकरुन त्या अपमानानं तरी गुुन्हेगार गुन्हे करणार नाही व गुन्ह्यांची संख्या वाढणार नाही. संविधानही सशक्त बनेल व संविधानावर कोणीही ताशेरे ओढणार नाहीत. हे तेवढंच खरं आहे.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
