विटाळाचं पिल्लू नष्ट होईल काय?
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे विश्वख्यातीचे तज्ञ म्हणून त्यांची जगताला ओळख आहे. त्यातच त्यांचा संघर्षही वाखाणण्याजोगा असाच आहे. त्यांनी केलेल्या सत्याग्रहाला धार आहे. जसा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह. या सत्याग्रहातील काही विशिष्ट मुद्दे फारच गाजले. पहिला मुद्दा गाजला. तो म्हणजे पाणी पिवून सत्याग्रहाला बसणे.
चवदार तळ्याचा सत्याग्रह बाबासाहेबांनी का केला? का गरज पडली त्यांना चवदार तळ्याचा सत्याग्रह करण्याची? तर त्याचं कारण आहे, त्यांना मिळणारं पाणी अडवणं. अस्पृश्यता पाळणे हा जरी आज गुन्हा असला तरी त्या काळात अस्पृश्यता पाळली जात होती व त्याच आधारावर अस्पृश्यांची पिळवणूक केली जात होती. अशातच त्यांचं पिण्याचं पाणी अडवलं गेलं.
पिण्याच्या पाण्यासाठी महाडातील चवदार तळ्यावर २० मार्च १९२७ रोजी जरी सत्याग्रह केल्या गेला. तरी त्या पाठीमागं एक पाश्वभुमी आहे. १९२३ साली विधानसभेतील एका बोळे नावाच्या सदस्यानं मुंबई विधानसभेत अस्पृश्यांवरील वाढत्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी एक ठराव मांडला. तो संमत झाला व स्विकारण्यात आला. त्या ठरावातून लोकांच्या पैशातून बांधण्यात आलेल्या सार्वजनिक बांधकामाचा उपयोग करण्यासाठी अस्पृश्यांना वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. जसे, विहीर तलाव, शाळा, दवाखाने, न्यायालये, कार्यालये इत्यादी.
महाड नगरपालिका ही मुंबई परगण्याचा भाग होती व महाड नगरपालिकेतून सुद्धा १९२४ मध्ये तोच ठराव स्विकारला गेला. हे सर्व कागदावरच होतं. परंतु वास्तविक स्वरुपात सार्वजनिक बांधकामं अस्पृश्यांना वापरायला मिळालं नव्हतं. म्हणूनच महाड येथे २० मार्च १९२७ ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अस्पृश्यांना हक्कं मिळावे यासाठी एका परीषदेचं आयोजन करण्यात आलं. कारण ते एक महाड गावच होतं की ज्या गावात बाजार करण्यासाठी अस्पृश्यांना यावं लागायचं. त्यात काही अस्पृश्य लोकंही असायचे व त्यांना तहानही लागायची. परंतु त्यांना महाडात शुद्ध पाणी मिळत नव्हतं प्यायला. तेच अशुद्ध पाणी मिळायचं. नगरपालिकेनं वर्षानुवर्ष स्वच्छ न केलेल्या विहिरीचं. अस्पृश्य लोकं जेव्हा महाडात बाजारासाठी यायचे. तेव्हा त्यांना तहान लागल्यावर ती मंडळी महाडच्या तहसील कार्यालयाजवळ असलेल्या एका पडक्या विहिरीवर पाणी प्यायचे. परंतु त्या विहिरीवर महाड नगरपालिकेचं दुर्लक्ष असल्यानं त्या विहिरीतील पाणी हे घाणेरडं होतं व ते पाणी पिण्यायोग्य नव्हतं.
महाडात आणखी एक पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत होता. जो स्रोत उच्चवर्णीय लोकांच्या ताब्यात होता. ज्यातून अस्पृश्यांना पाणी घेवू दिलं जात नसे. सन २० मार्च १९२७ ला जी परीषद भरली होती महाडात. त्या परीषदेत सन १९२३, २४ च्या विधानसभेतील ठरावाचा उल्लेख करण्यात आला. त्यानंतर ठरवलं गेलं की चवदार तळ्याचं पाणी वापरण्याचा अस्पृश्यांनाही नैतिक व कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळंच सर्वांनी जावून तेथील पाणी प्यावं. तसं सर्वानुमते ठरताच बाबासाहेबांच्या नेतृत्वात कमीतकमी अडीच हजार लोकांनी समुहानं जावून चवदार तळ्यातील पाणी प्राशन केलं.
महाडात बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली भरलेली अस्पृश्यांच्या हक्काची परीषद. ज्या परिषदेत महाडाच्याच आजुबाजूची अस्पृश्य मंडळी जातीनं हजर झाली होती. त्याचं कारण होतं. त्यांनी बाजाराच्या किंवा व्यवहाराच्या निमित्यानं महाडात गेल्यावर भोगलेल्या यातना. मनात इच्छा नसतांनाही तहसील कार्यालयाजवळ असलेल्या जुन्या व घाणेरड्या अवस्थेत असलेल्या विहिरीचं पाणी त्यांना प्यावं लागायचं. ती मजबुरी होती. म्हणूनच लोकं चवदार तळ्याच्या पाणी आंदोलनात सक्रीय सहभागी झाले होते.
चवदार तळ्याच्या पाण्याला अस्पृश्यांनी हात लावताच सगळीकडे ती बातमी पसरली व त्या प्रसंगानंतर सर्व सवर्ण लोकं हातात लाठ्या घेवून अस्पृश्य लोकांच्या दिशेनं आले. त्यातच ज्या तळ्यातील पाणी पिण्यासाठी अस्पृश्य लोकं आले होते. त्या अस्पृश्य मंडळींना लोकांनी मारहाण करण्यास प्रारंभ केला. त्यातच त्यांचे अन्न आणि अन्न बनवायला आणलेली भांडीही फेकण्यात आली. शिवाय ते आपल्या गावी परतताच त्यांना गावातील सर्व अश्पृश्येतर लोकांनी शिक्षा करावी असे फतवेही काढण्यात आले व तशा स्वरुपाचे निरोप गावोगावी पाठवण्यात आले.
सवर्णाच्या म्हणण्यानुसार चवदार तळे बाटले होते. ते शुद्ध करणे आवश्यक होते. त्यानंतर चवदार तळ्याचे शुद्धीकरण करण्यात आले. ज्यात कितीतरी प्रमाणात गाईचं शेण आणि मलमुत्र चवदार तळ्यात टाकण्यात आलं आणि पुढं पुन्हा एकदा अस्पृश्यांना पाणी वापरण्यास बंदी घालण्यात आली.
चवदार तळ्याचं आंदोलन झाल्यानंतर सवर्ण मंडळी एवढ्यावरच थांबली नाहीत तर अस्पृश्यांनी आपलं तळं बाटवलेलं आहे म्हणून एका महाडातील नरहरी दामोदर वैद्य नावाच्या व्यक्तीनं चवदार तळ्याच्या पाण्याचा खटला न्यायालयात दाखल केला. म्हटलं की डॉक्टर बाबासाहेबांनी लोकांना भडकावून आमचं तळं बाटवलं. आणखी म्हटलं की या तलावावर कितीतरी वर्षापासून आमचीच सत्ता होती व चवदार तळे हे सार्वजनिक नव्हते. त्यामुळंच अस्पृश्यांना १९२३ च्या मुंबई विधानसभेतील ठरावानुसार चवदार तळ्यातील पाणी वापरण्याचा अधिकार नाही. शिवाय त्यांना त्यातील पाणी वापरण्यास मनाई करण्यात यावी.
शेवटी निर्माण झाला खटला. ज्या खटल्यात बाबासाहेबांचा कस लागला. सवर्णांच्या बाजूने अनेक साक्षीपुरावे तपासण्यात आले. अस्पृश्यांनी १९२७ पुर्वी कधीच चवदार तळ्याचं पाणी वापरलेलं नाही. ही बाजूदेखील मांडण्यात आली. मात्र बाबासाहेबांनी पुरावे सादर करुन सांगीतलं की सदर तलाव हा बॉंबे लँड रेव्हेन्यू कोडनुसार शासनाच्या मालकीचा असून सध्या त्यावर महाड नगरपालिकेचा ताबा आहे. तो तलाव सार्वजनिक बांधकामाच्या प्रकारात येतो. शेवटी त्या खटल्यात निकाल जाहीर झाला की सदर तलाव हा शासनाच्या मालकीचा आहे. त्यातील पाणी अस्पृश्यांनी आतापर्यंत वापरलेलं नाही. कारण त्याचं पाणी सवर्ण समाज वापरत होता. त्यातील पाणी अस्पृश्यांनी न वापरण्याचं कारण आहे, सवर्ण समाजाची दबंगगिरी. यावरुन सवर्णाचा मालकी अधिकार तळ्यावर असणे सिद्ध होत नाही. त्यावरुन अस्पृश्यांना पाणी वापरु न देण्याचा कोणत्याही स्वरुपाचा अधिकार टाळता येणं शक्य नाही. त्यामुळंच अस्पृश्यांना चवदार तळ्यातील पाणी वापरु देण्यात यावे.
तो निकाल. तो खालच्या न्यायालयातील निकाल होता. तो निकाल सवर्णांना मान्य नव्हता. मग काय? त्याच निर्णयाविरुद्ध पुन्हा जिल्हा न्यायालयात अपील करण्यात आली. त्याही न्यायालयात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची बाजू उचलून धरण्यात आली व निकाल दिल्या गेला व सांगीतलं गेलं की सदर तळं हे सार्वजनिक बांधकाम प्रकारात मोडत असून त्या तळ्यातील पाणी वापरण्यास अस्पृश्य लोकांना मनाई करण्यात येवू नये. त्यातच सवर्णांनी आपली प्रथा विटाळाची आहे व विटाळानुसार चवदार तळ्याचं पाणी अस्पृश्यांना मिळू नये हे सिद्धच केलं नाही. शेवटी जिल्हा न्यायालयातील निर्णयही सवर्णांना मान्य झाला नाही व त्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्यातून उच्च न्यायालयानं निकाल दिला. म्हटलं की अस्पृश्यावरील विटाळ हा सार्वत्रिक नाही व तसा विटाळ यापुढे मानता येणार नाही. विटाळ मानणे ही अन्यायकारक प्रथा आहे व वर्षानुवर्ष ही अन्यायकारक प्रथा सुरु होती. ती ताबडतोब बंद करण्यात येत आहे. शिवाय इंग्रज येण्यापुर्वीही मराठा व मुस्लिमांची राजवट होती. त्याही काळात अस्पृश्यांना या तळ्याचं पाणी वापरण्यास मनाई केल्या गेली नाही. मनाई करण्याबाबतचा कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही. त्यातच अनादीकाळापासून तळ्याचं पाणी अस्पृश्यांनी वापरु नये. असा निर्वाळा व पुरावे अनादीकाळापासूनचे नसल्याने अस्पृश्यांनी चवदार तळ्याचं पाणी अनादीकाळापासून न वापरण्याच्या हक्काची प्रतिपुर्ती होत नाही. त्यामुळंच ही कृती अतार्किक आहे. तशीच ही कृती सार्वजनिक हिताला बाधा आणणारी आहे. शिवाय हे तळं सार्वजनिक असून त्यावर मालकी महाड नगरपालिकेची आहे व सदर प्रकरणात महाड नगरपालिका पक्षकार म्हणून अंतर्भूत नाही. या सर्व गोष्टी लक्षात घेवून मुंबई उच्च न्यायालयानं चवदार तळ्यातील सवर्णांनी टाकलेली याचिका फेटाळून लावली. त्यात काही प्रमाणात दंडही लावल्या गेला.
चवदार तळ्याच्या आंदोलनातून केवळ अस्पृश्यांना न मिळणाऱ्या पाण्याचाच प्रश्न मिटला नाही तर त्यातून अस्पृश्यांच्या सवर्णांना होत असलेल्या विटाळाचाही प्रश्न मिटला होता. थोडासा उरला होता. तोही पुढं बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलं. त्यावेळेस मिटला.
आज विटाळ नाही. लोकं सवर्णांच्या घरी जातात. सवर्णही अस्पृश्यांच्या घरी येतात. काही ठिकाणी एकमेकांच्या घरी खाणपानही होतं. रोटीचा व्यवहार होत असतो तर आजच्या बदलत्या काळानुसार बेटीचाही व्यवहार होवू लागला आहे. एकंदरीत सांगायचं झाल्यास विटाळ मिटला आहे. परंतु त्याचं पिल्लू काही ठिकाणी दिसतंच व ते तोंड फाडून उभं राहातं. कधी बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचं बोट मोडतं तर कधी पुतळ्याची विटंबना करतं. कधी बाबासाहेबांच्या लेकरांना जातीवाचक शिवीगाळ करतं तर कधी बाबासाहेबांच्या लेकरांचा अपमान करतं.
विशेष सांगायचं झाल्यास असंच सांगता येईल की काल जसा विटाळ मिटविणायासाठी बाबासाहेबांना संघर्ष करावा लागला. विटाळ नावाचा बाप नष्ट करण्यासाठी. अन् तो बाप नष्ट झालाही. परंतु त्याचं पिल्लू नष्ट झालं नाही. ते शिल्लक आहे व ते आता मोठं झालंय. गुरगुरायला लागलंय. तेव्हा कदाचित तीच भुमिका धरुन आज त्याच विटाळाच्या पिल्लूला नेस्तनाबूत करण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल काय? पुन्हा एकदा एखाद्या चवदार तळ्याचा खटला लढावा लागेल काय? इत्यादी सारे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. कदाचीत पुन्हा एकदा चवदार तळं आंदोलन करुन बाबासाहेबांच्या लेकरांना विटाळाच्या पिल्लाला ठेचून काढावं लागेल. त्याशिवाय विटाळ समूळ प्रमाणात नष्ट होणार नाही. असं वाटणं साहजीकच आहे व हेच वाटायला लागलंय आजही घडत असलेल्या प्रकरणावरुन. हे तेवढंच खरं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३४५९४५०
