मराठा आरक्षणाचा लढा ; सरकारची चिंता वाढली?
*मराठा आरक्षण. उद्या मनोज जरांगे आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले. त्यांनी आजपासून पाणीही घेणं बंद करायचं ठरवलं. त्यामुळं सरकारची चिंता वाढलेली आहे.*
सध्या मराठा आरक्षण एक गाजत असलेला मुद्दा आहे. तसं पाहिल्यास डॉ. बाबासाहेबांनी ज्या आरक्षणाची संविधानात तरतूद केली. ती तरतूद जातीवर आधारीत नव्हती तर ती तरतूद होती, अनेक जातीतील आजपर्यंत विशिष्ट वंचीत समजल्या जाणाऱ्या जातीच्या समुहाला. त्या जाती कामावर आधारीत होत्या. जशा चामड्याचं किंवा चामड्याशी संबंधीत कामे करणाऱ्या तत्सम जाती. ज्यांना एससी असं नाव देण्यात आलं. ज्यात महार, मांग, चांभार, मेहतर, खाटीक व इतर जातींचा समावेश होत होता. ज्यांचा संबंधच मुळात चामड्यांशी होता. दुसरा गट पाडला होता, कृषक वर्गाचा. ज्याला ओबीसी असं नाव मिळालं. या गटाला वंचीत समजलं गेलं. कारण या गटावर जरी माणसांचा अत्याचार झाला नसला तरी निसर्गाचा अत्याचार होतच होता. सतत नापिकी व दुष्काळ यामुळं या घटकांवर अन्याय अत्याचार होतच होते. त्यानंतर तिसरा गट डॉ. बाबासाहेबांनी निवडला. तो गट म्हणजे एस टी. या गटात डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या तत्सम लोकांचा समावेश होता. असे लोकं की जे सुधारणेच्या कक्षेबाहेर होते. ज्यांना सुधारणा म्हणजे काय? हेही समजत नव्हतं. त्याचं कारण होतं, त्यांच्या गावाकडे जाणारी साधनं. अशी साधनं नसल्यानं ते लोकं मुख्य प्रवाहात यावेत. त्यांचाही विकार व्हावा. म्हणूनच त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद ठेवली. चवथा गट होता, त्यांचा. ज्याला एन टी नाव मिळालं होतं. जे भटकत होते. एकाच गावात ज्यांचा अधिवास नसायचा. त्यातही काही गट पाडण्यात आले होते व त्या गटांना ए, बी, सी, डी. ही नावे देण्यात आली होती. त्यानंतर एसटीच्या गटावरुन वादळ निर्माण झाले. त्यातच काही एसटी नसूनही त्यांनी केवळ आरक्षण मिळविण्यासाठी आपली नावं एसटीच्या प्रवर्गात टाकणं सुरु केली. ज्यातून जेव्हा एस टी प्रवर्ग जागा झाला. तेव्हा त्यांचे दोन गट पाडण्यात आले. ज्याला एस बी सी नाव मिळालं. पुढं अल्पसंख्याक म्हणून आरक्षण देण्याची पद्धत रुढ झाली. आरक्षण इथंच संपलं नाही तर आरक्षणाचा हा लढा प्रत्येक राज्यात सुरुच राहिला जाती आधारावरुन. त्या विशिष्ट जातींचं म्हणणं आहे की आमच्याही जातीचा समावेश हा याच आरक्षणाच्या यादीत व्हावा. ज्यातून वाद निर्माण झालेला आहे. जसे मराठा आरक्षण.
काल डॉ. बाबासाहेबांनी या जातीचा समावेश हा आरक्षण प्रवर्गात केलेला नाही. कारण त्यांनी त्यात एससी, एसटी, ओबीसी, एन टी च्या प्रवर्गातील कामाचे स्वरुप पाहिले. मात्र मराठा आरक्षणाचा तिढा आज महाराष्ट्रात निर्माण झालेला आहे. त्याचं कारण आहे, आज त्यांच्या जातीची निर्माण झालेली परिस्थिती. ती अतिशय हलाखीची आहे. असं त्यांचं म्हणणं. परंतु हे म्हणणं जरी खरं असलं तरी आरक्षण देतांना सरकार विचार कलीत आहे की मराठा मंडळींची परिस्थिती ही काही हलाखीची नाही. कारण या जातीनं पुर्वीच्या काळात बरेच राजे दिलेत. अन् भारत स्वतंत्र झाल्यावरही त्याच समाजाचे मुख्यमंत्री झालेत. मग णराठा नावाच्या या विशिष्ट जातीला जातीआधारावर कसं आरक्षण द्यावं. सरकार विचार करीत आहे की ज्या मराठे लोकांतून असे बरेच राजे झाले. त्यांनीच स्वतंत्र्य भारत होण्यापुर्वीही आणि नंतरही राज्यात राजपद भुषवलं. खरं तर त्यांनी आरक्षण मागायलाच नको होतं आणि मागायला हवं होतं तर ते आम्हाला नाही तर ते त्यांच्याच नेत्यांना की जे आजपर्यंत या महाराष्ट्राचा कारभार सांभाळून होते. शिवाय त्यांच्याच समाजाच्या नेत्यांच्या कितीतरी शिक्षण संस्था आजही डौलात उभ्या आहेत. त्यामुळंच या समाजाला सरसकट आरक्षण कसं देता येईल. शिवाय त्या समाजातील लोकंही विचार करीत नाहीत की आमच्यावर असा कोणता अत्याचार झालाय. अन् अत्याचार झालाय असेल तर तो आपल्याच नेत्यांकडून झालाय. ज्यांनी या राज्यात सत्ता उपभोगली. ज्यांनी सत्ता उपभोगत असतांना अनेक प्रकारचे घोटाळे करुन आमच्याच जमीनी लुबाडल्या आणि आम्हाला बेघर केलं.
मराठा समाजाचं म्हणणं आहे की त्यांच्या जातीला आरक्षण मिळावं. परंतु त्यांच्या एका विशिष्ट जातीला आरक्षण मिळू शकत नसून त्यांच्या जातीला जर आरक्षण द्यायचं झाल्यास त्यांच्या जातीचा समावेश हा वरील प्रकारानुसार कोणत्या तरी एका प्रवर्गात करावा लागेल. विचार करावा लागेल की ही जात पुर्वी भटकत होती काय? ही जात चामड्याचं काम करीत होती काय? ही जात रानावनात राहात होती काय? तसेच ही जात पुर्वी कृषीचं काम करीत होती काय? या सर्वच गोष्टीचा विचार करीत असतांना असं आढळतं की ही जात पुर्वी वरील कोणत्याही प्रकारात नव्हती. या जातीचे बहुतःश राजेच होते. तसेच पुर्वीचे ग्रंथ पडताळून पाहिल्यास पुर्वीही कोणत्याच ग्रंथात या जातींवर अत्याचार झाल्याचं दिसत नाही. शिवाय या लोकांचं म्हणणं आहे की आमच्या जातीचा समावेश हा ओबीसी प्रवर्गात करावा. परंतु ओबीसी लोकांचं म्हणणं आहे की या जातीनं कृषकांची कोणतीच कामं पुर्वी केलेली नाहीत, मग आमचं आरक्षण कसं द्यायचं यांना. त्यातच त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते आझाद मैदानावर आरक्षण मिळविण्यासाठी एकत्र झालेले असून त्यांचं शक्तिप्रदर्शन सुरु आहे. ते पाहून ओबीसी प्रवर्गही आता मुंबईत त्यांना आरक्षण आमच्या प्रवर्गात देवू नये म्हणून शक्तिप्रदर्शन करण्याच्या भानगडीत आहेत.
महार, मांग, चांभार, खाटीक, मेहतर या तत्सम जातींना अस्पृश्य जाती म्हणून गणण्यात आलं. त्याचं कारण होतं, या जातींशी इतर तत्सम व स्वतःला उच्च समजल्या जाणाऱ्या वर्गानं दुर्व्यवहार करणं. त्यांना माणूस म्हणून जगू न देणं. त्यांचे हक्कं नाकारणं. अन् हे हक्कं तथाकथीत मनूस्मृती, भाला, संग्राम वा इतर बर्‍याच पुस्तकातून नाकारले गेले होते. याचे उल्लेख तत्सम ग्रंथात सापडतात. त्यातच इतर सर्व ब्लॅकवर्ड जातींवर झालेल्या अत्याचाराचा इतिहास हा तत्सम पुस्तकात आढळतो. तसा इतिहास हा मराठा प्रवर्गाचा आढळून येत नाही. तसंच सरकार आणखी एक मुद्दा लावून धरत आहे की ज्याप्रमाणे आजच्या काळात मराठा समाज आपली हलाखीची परिस्थिती जगत आहे. तशाच हलाखीच्या परिस्थित्या ह्या इतर बर्‍याच जातीही जगत आहेत. ज्यात ब्राह्मण समाज देखील आहे. मग इतर सर्वच समाजाला वा त्यांच्या जातींना आरक्षण द्यायचं काय? हं स्पष्ट सांगायचं झाल्यास पुर्वीचा इतिहास न पाहता आजच्या काळानुसार आजचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येकच जातीत गरीब, श्रीमंत आहेतच. त्यामुळंच गरीब श्रीमंतपणा हा आरक्षण देण्याचा मुद्दा ठरुच शकत नाही. असं सरकारचं म्हणणं. सरकार देखील आरक्षण देण्याच्या बाबतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचेच मुद्दे पुढे चालवतात. म्हणतात की आरक्षण हे त्याच समाजाला असावे की ज्या समाजातील लोकांना आजही हीन समजलं जातं. उदा. एससी जात. एससी जातीतील लोकं कितीही पुढे गेले तरी लोकांनी या जातीबद्दल आपली मानसिकता आजही बदलवली नाही. म्हटलं जातं की ते काय एससी. ते सुधरणारे नाहीत. आजही बर्‍याच ठिकाणी त्यांच्या वागण्यावरुन वा त्यांच्या घर बांधण्यावरुन भेदभाव आहे. तसंच एसटी लोकांच्या बद्दलही विचार करणं आहे. तसा विचार मराठा जातीबद्दल नाही. म्हणूनच आरक्षणाचा तिढा सुटण्याचा मार्ग निघत नाही. शिवाय आज मराठ्यांना आरक्षण दिलं तर उद्या आणखी एखादी जात आरक्षण मागायला पुढं सरसावेल. ही शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच आरक्षण हे आजही मराठ्यांना देण्याचा विचार सरकार विचाराधीन आहे.
महत्वाचं म्हणजे आरक्षणाचा हा तिढा कसा सोडवावा हे काही सरकारला समजत नाही. कारण एकीकडे मराठे मंडळी आरक्षण मागत आहेत. त्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यातच ते ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मागत आहेत. तर दुसरीकडे कुणबी समाज आमचं आरक्षण त्यांना देवू नका असं म्हणत आमच्या कुणबी समाजाच्या टक्केवारीत कुणबी जात म्हणून त्यांना टाकू नका असं म्हणत असून तसं जर झालं तर आम्हीही उद्या आझाद मैदानावर अशाच स्वरुपाचं आंदोलन करु असं म्हणत आहेत. त्यामुळं सरकारची आणखीनच चिंता वाढलेली आहे. शिवाय यातून सरकारची द्विधा मनस्थिती झालेली असून काय करावं हे सरकारच्या डोक्याबाहेरचं आहे. त्यातच त्याचा नेता मनोज जरांगे उपोषणावर आहेत. त्यांनी उद्यापासून पाणीही सोडणार असल्याचं आणखी जाहीर करुन टाकलंय. त्यामुळंच सरकारची चिंता आणखी वाढलेली असून आज मराठे समाजाचेही काही लोकं याच आंदोलनातून आलेल्या हार्ट अ‍ॅटॅकनं मरण पावलेले आहेत. त्यातच वेगवेगळ्या लोकांची मते मतांतरे आहेत. त्यातल्यात्यात देशांतर्गत राजकारण अशा प्रकारच्या गोष्टीनं तापत आहे. ज्याचा फायदा हा आपल्याच देशाचे विरोधक अर्थात शत्रू घेवू शकतात.
महत्वपुर्ण बाब ही की आरक्षणाचा हा तिढा सामोपचारानं सुटावा. उपोषण केल्यानं वा आंदोलन केल्यानं हा तिढा सुटणार नाही. मुद्दा हवा तर चिघळत जाईल. ज्याचा फायदा देशांतर्गत वा देशाबाहेर असलेले शत्रू घेतील. तेव्हा सरकारनं यावर ललकरच समीती गठीत करुन हा मुद्दा सरसकट लवकरात लवकर निकाली काढावा. काय तरतूद करायची ते करावी. जेणेकरुन मराठ्यांच्याही हक्काची जोपासना करता येईल. तसाच इतरही जातीसमुदायाला न्याय देता येईल हे तेवढंच खरं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
