शालार्थ आयडी घोटाळा अभियान यशस्वी होईल?
शालार्थ आयडी घोटाळा. अलिकडील काळात हाच प्रकार गाजत आहे. कारण ज्या पेशाला पवित्र पेशा समजत होते. त्याच पेशात आता घोटाळा झालाय. असे भरपूर घोटाळे झालेय, स्वतंत्र्य भारतात. तसं पाहिल्यास भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हापासूनच भारतात घोटाळ्याची मालिका सुरु झालेली आहे. सन १९४७ ला आय एन ए चा घोटाळा झाला. ज्याला खजिना घोटाळा म्हणतात. त्यानंतर १९४८ ला झालेला जीप घोटाळा. १९४९ चा जेम्स ग्राफ्ट घोटाळा, १९५१ चा सायकल घोटाळा, १९५६ चा निधी घोटाळा, १९५८ चा मुंधरा घोटाळा, १९६० चा कर्ज घोटाळा, १९६५ चा ट्यूब घोटाळा, त्यानंतर नगरवाला, मारुती, तेल, सिंमेट, चारा, पाणबुडी, बोफोर्स, सेंट किट्स, शेअर, मोची, गृहनिर्माण, खाद्य, हवाला, स्टॅम्प पेपर इत्यादी प्रकारचे बरेच घोटाळे झाले. आजही घोटाळे होतच आहेत. आता नुकताच झालेला शालार्थ आयडी घोटाळा. हा घोटाळा शिक्षक भरती प्रक्रियेवर आधारीत आहे. हा घोटाळा महाराष्ट्रात झालेला असून यापुर्वी अशाच प्रकारचा शिक्षक भरती घोटाळा हरियाणामध्ये २००३ ला झालेला आहे.
शालार्थ आयडी घोटाळा, म्हञतात की या प्रकरणात शिक्षक दोषी आहेत की ज्यांनी नोकरी मिळविण्यासाठी पैसा दिलाय. म्हणतात की तो पैसा दिलाच नसता तर घोटाळा झालाच नसता. ही प्रक्रिया म्हणजे संस्थाचालक आत्महत्या करणार नव्हते. परंतु त्यांना शिक्षक नावाच्या व्यक्तीनं भडकविल्यामुळे शिक्षक दोषी. अर्थात संस्थाचालक शिक्षकांचं काम करणार नव्हते. परंतु शिक्षकांनी माझं काम करा. प्रसंगी हे पैसे घ्या. म्हणून दया आली व पैसे घेवून शिक्षकांचे काम केले. ज्यात पैसे देणारा शिक्षक आणि ते पैसे घेणारा संस्थाचालक, दोघंही दोषी.
हे प्रकरण आत्महत्या प्रकरणासारखंच आहे. पैसे घेणारा दोषी अन् देणाराही दोषी. जसे आत्महत्या करणाराही दोषी आणि त्याला भडकविणाराही दोषी. परंतु भडकविणाऱ्याला दोषी का पकडावं? त्यानं विहिरीत उडी मार म्हटलं तर आत्महत्या करणाऱ्यानं उडी मारावी काय? तसं पाहिल्यास आस मोठी भारी असते. शिक्षकांनाही वाटलं की आपल्याला नोकरी लागेल. मग ती नोकरी मिळविण्यासाठी पैसे लागतात. म्हणून द्या पैसे. त्यांनी पैसे दिले. ज्यात घोटाळा करायला उकसविणारे म्हणून ते दोषी ठरले. आता नोकरी मिळविण्याच्या लालसेनं शिक्षकांनी पैसे दिले. ज्यात त्यांनी म्हटलं का की माझी शिक्षक म्हणून मान्यता अनैतिक मार्गानं काढा. नाही ना. मग शिक्षक दोषी कसे? असाच विचार कुणालाही येईलच. याबाबतीत आणखी सांगायचं झाल्यास लाच घेणारा जसा दोषी असतो. तसाच दोषी असतो लाच देणाराही. तो लाच देणारच नाही तर दुसरा लाच घेईल कसा? परंतु आजच्या स्वतंत्र भारतात लाच दिल्याशिवाय लवकर कामंच होत नाहीत. लाच दिल्यास लवकर कामं होतात. नाहीतर त्या कामाला एवढा वेळ लागतो आणि दररोजच्या खेटा माराव्या लागतात की ज्यात रोजीरोटी व वेळ वाया जातो. म्हणूनच लाच द्यावी लागते. यात दुसरं प्रकरण सांगतो. प्रकरण आहे हुंड्याचं. ज्यात हुंडा देणारा व घेणारा, असे दोघंही दोषी ठरतात. याचाच अर्थ शालार्थ आयडी घोटाळ्यातही शिक्षक व संस्थाचालक दोघंही दोषी आहेत. त्याचबरोबर दोषी आहेत अधिकारी वर्गही. ज्यांनी लाच घेवून घोटाळ्यात मदत केली.
खरं तर शालार्थ आयडी घोटाळ्यात दोषी कोणाला धरावं, हा प्रश्न आहे. यात अधिकारी म्हणतात की मी दोषी नाही. संस्थाचालक म्हणतात की मी दोषी नाही अन् शिक्षकही म्हणतात की मी दोषी नाही. मग कोणाला दोषी धरावं? या प्रकरणात दोषी सर्वच आहेत. ज्यात संस्थाचालक, शिक्षक व मुखत्वे अधिकारी वर्गाचाही समावेश होतो.
शालार्थ आयडी घोटाळ्यात हे तीनही घटक दोषी आहेत. कारण या तिनही घटकांनी त्या लोकांचे हक्कं हिरावून घेतलेत की जे लायक होते व त्या पदाला न्याय देवू शकत होते. असे प्रकार यापुर्वीही बरेच झाले. टुर्वी संस्थाचालक हे एखाद्या शिक्षकाला आपल्या शाळेत नियुक्त करीत असत. त्याच्या गरीबीपणाचा फायदा घेवून शाळेत त्याचं परीश्रम घेत असत आणि तसे बहुमोल परीश्रम घेय असतांना त्यासंबंधीत शिक्षकाला आस लादखत असत आणि म्हणत असत की तुम्ही मेहनत करा. आम्ही तुमचं काम करु. अन् ज्यावेळेस शाळा अनुदानावर येत असे. त्यावेळेस संस्थाचालक आपल्या अधिकाराचा वापर करीत अशा शाळेतील परीश्रम करणाऱ्या शिक्षकांना ठेंगा दाखवत त्यांना शाळेतून काढून टाकत असत. त्यानंतर त्याजागेवर एखादा नातेवाईक वा पैसे देणाऱ्या लोकांची नियुक्ती करीत असत. बरेचसे असेही संस्थाचालक होवून गेलेत की जे शाळा अनुदानावर आल्यावर ज्या शिक्षकांची त्यानं कामं केली. त्या शिक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवर घेतल्या. त्याचं कारण होतं की संस्थाचालकाला भविष्यात देण म्हणून अशा शिक्षकांनी पैसे देण्यास नकार दिला तर नोकरीवरुन काढून टाकता येईल. असं बरेचदा घडलं व यात बऱ्याच शिक्षकांच्या नोकऱ्याही गेल्यात. अशातच २०११ साल उजाडलं. ज्यावेळेस भर्त्या बंद झाल्या व संस्थाचालकाचे धाबे दणाणले. त्याचं कारण होतं, संस्थाचालकाला शिक्षकांच्या माध्यमातून न मिळणारे पैसे.
सन २०११ नंतर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बंद झाली. त्याचं कारण आहे विद्यार्थी. पावकांवर पाश्चिमात्य विचारांचा प्रभाव पडल्यानं मराठीच्या अनुदानावर असलेल्या शाळेत मुलं कमी व्हायला लागलीत. तसंच कुटूंब नियोजन आल्यानं तशीच देशात महागाई वाढल्यानं लोकांनी एक किंवा दोनच अपत्य ठेवलं. त्यातूनच बरेचसे लोकं कॉन्व्हेंटच्या शाळेत आपल्या मुलांना दाखल करायला लागलेत. ज्यातून मुलंच कमी झाली. त्यातच शिक्षकांचीही संख्या कमी व्हायला लागली. शिवाय अशा शाळेत बरेचसे शिक्षक हे अतिरिक्त ठरले. ज्यातून नाईलाजास्तव शासनाला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मुळात बंदच करावी लागली.
पुर्वी शिक्षकांच्या कामाच्या स्वरुपानं नव्हे तर शिक्षक भर्ती करीत असतांना अधिकाली वर्गापासून तर संस्थाचालकापर्यंत भरपूर पैसा त्या त्या घटकाला मिळत होता. परंतु आता विद्यार्थो व जिथं शिक्षक कमी झाले. तिथं कसा काय अशा स्वरुपाचा पैसा कमवता येईल? त्यावर बंधन आलं. मग पैसा कमवता कसा येईल? याचा सर्वांनी अभ्यास केला व एक नवा खेळ सुरु झाला. शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बंद असतांना शिक्षक भर्ती करणे व त्याचा शालार्थ आयडी बनवून त्यास नियुक्त करुन आलेल्या पैशातून ते वेतन शिक्षकांना पुरेसं न देता लाटणे. ज्याला आता शालार्थ आयडी घोटाळा असं नाव दिलं गेलं.
महत्वाचं म्हणजे यातून हे सिद्ध झालंय की शाळेची भरती प्रक्रिया बंद असो की सुरु असो, शाळा मालक, ज्याला आपण संस्थाचालक म्हणतो, जो शासन कारभारातील उच्च पदावर बसलेला आहे. तो पैसे कमविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. अन् पैसेही कमवतो. परंतु तो भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकत नाही. कारण त्याची कोणत्याही कागदपत्रावर स्वाक्षरी नाही, जरी तो शिक्षकांकडून थेट पैसे घेत असेल तरी. शिवाय निलंबन व नियुक्तीचे अधिकार अशा संस्थाचालकालाच असल्यानं तो अशा शिक्षकांकडून पैसे तर कमवतो. परंतु शालार्थ आयडी घोटाळा जरी बाहेर निघाला तरी तो शिक्षक संस्थाचालकाच्या विरोधात बोलणार नाही. ज्यातून संस्थाचालक हा यातील महत्वपुर्ण घटक असला तरी तो आपोआपच सुटेल.
खरं तर हा शालार्थ आयडी घोटाळा एखाद्या चित्रपटासारखाच आहे. शाळा काढणारा मालक अर्थात संस्थाचालक हा एखाद्या चित्रपटातील दिग्दर्शकासारखा आहे. ज्यानं अख्खा चित्रपट तयार केला. त्यात महत्वपुर्ण भुमिका पार पाडली. परंतु पडद्यावर आला नाही. त्यानंच महत्वपुर्ण भुमिका पार पाडली. त्याच्या हातात संविधानानुसार निलंबन व नियुक्तीचे अधिकार असल्यानं त्यानंच शिक्षकांची नियुक्ती करतांना लाखो रुपये घेतले. त्यानंतर त्या शिक्षकांना मान्यता मिळवून दिली. त्यात शिक्षक भरती प्रक्रियेचाही विचार केला नाही. ती प्रक्रिया बंद असली तरी अशा संस्थाचालकानं आपल्या शाळेत तशा स्वरुपाची नियुक्ती केली व संबंधीत शिक्षकांचा शालार्थ आयडीही तयार केला. तसंच त्याच्याचकडे निलंबनाचेही अधिकार असल्यानं त्याचाच आणखी एक फायदा त्याला झाला. तो म्हणजे आपलं नाव पुढे येताच शिक्षकांना काढून टाकणं. ज्यातून शाळेतून शालार्थ आयडी घोटाळाच बाहेर निघणार नाही.
हा शालार्थ आयडी घोटाळा. ज्यात अधिकारी वर्ग फसला. कारण संबंधीत शिक्षकांला मान्यता प्रदान करतांना अधिकारी वर्गाचीच स्वाक्षरी आहे. संस्थाचालकांची नाही. तशीच प्रस्तावावरही शिक्षकांची स्वाक्षरी आहे. संस्थाचालकाची नाही. तसं पाहिल्यास शिक्षकानं त्याचं नाव जरी घेतलं, तरी ते नाव घेणं म्हणजे प्रत्यक्ष पुरावा नाही. कागदोपत्री तर पुरावा बिल्कुल नाही. हं, स्वाक्षरी तेवढी मुख्याध्यापकाची आहे. परंतु संस्थाचालकाची नाही. म्हणूनच शाळेचा संस्थाचालक हा जरी खरा सुत्रधार असला तरी त्याच्या विरोधात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पुरावे नसल्यानं तो फसूच शकणार नाही. शिवाय ज्या शिक्षकांची अशा माध्यमातून नियुक्ती जरी झाली असली तरी तोही त्याच्याजवळ प्रत्यक्ष पुरावे नसल्यानं तसेच काढले जाणार असल्याच्या धमकीनं तो शिक्षक बोलण्याची हिंमत करणार नाही. ज्यातून संस्थाचालक आपोआपच सुटेल. मात्र ज्याप्रमाणे हुंडा देणारा व घेणारा दोषी असतो. तसाच दोषी आढळेल अधिकारी वर्ग व शिक्षक वर्ग. कारण झालेल्या प्रक्रियेत या दोघांच्याही सह्या आहेत. मात्र यात ज्याचा खरोखरच हात होता. तो घटक पुराव्याअभावीच सुटेल. यात शंका नाही.
विशेष सांगायचं झाल्यास शाळा आयडी घोटाळ्यात जर मुख्य आरोपीला अडकवायचे असेल तर एक प्रक्रिया राबवावी लागेल. ती आहे शिक्षकाने निर्भयपणे सांगण्याची प्रक्रिया. जो शिक्षक अगदी खरं खरं बोलेल. त्या शिक्षकांच्या नोकरीची हमी द्यावी लागेल. तरंच बरेचसे शिक्षक हे खरे बोलू शकतील. ज्यातून खरे दोषी पुढं येतील. खऱ्या शिक्षकांनाही न्याय मिळेल हे तेवढंच खरं. जेणेकरुन निलंबनाच्या अधिकारांतर्गत जे शिक्षक घाबरुन आहेत. ते शालार्थ आयडी घोटाळ्यासंदर्भात माहिती द्यायला घाबरणार नाहीत व शालार्थ आयडी घोटाळा अभियानही यशस्वी करता येईल.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
