५
रामदास भ्रष्टाचार करीत होता. तसे त्याचे वर्तन पाहून लोकांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होत. वाटत असे की हेच का स्वातंत्र्य? परंतु रामदास जेव्हा त्यांची कामं करायचा व जेव्हा ती कामं व्हायची. तेव्हा त्याला वाटायचं की हे सगळं माझ्यामुळंच घडलं. मी नसतो तर या लोकांची कामंही झाली नसती.
काही लोकं अति शहाणे. म्हणतात की माझ्यामुळंच हे घडू शकलं. ही आजची मानसिकता. कोणी आपली प्रशंसा करो वा न करो. आपण आपलीच प्रशंसा करतात. तसं त्यांचं बरोबरच असतं. कारण आजच्या काळात अस्तित्वात असलेल्या लोकांची प्रशंसा होत नाही. त्याला लोकं शिव्याच हासडत असतात. त्यांचं महत्व तेव्हाच कळतं. जेव्हा ते अस्तित्वात नसतात.
रामदासचंही तसंच झालं. तो स्वतःची स्वतःच प्रशंसा करीत असे. स्वतःच बराच मोठा अक्कलवान समजत असे. त्यानं भ्रष्टाचार केला. ज्यातून तो बदनाम झाला. परंतु त्यानंतर त्यानं जी विधायक कामं केली की ज्याच्या मृत्यूनंतर तो सर्वांना हवाहवासा वाटत होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचंही तसंच झालं. ते जेव्हा हयात होते. तेव्हा भारतीय समाज त्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात मोल देत नव्हता. अगदी शेवटच्या क्षणीही संविधान लिहिण्यासाठी त्यांच्या नावाचा उल्लेख नव्हताच. त्यातच जेव्हा संविधान लिहिण्यासाठी संविधान समीतीचं शिष्टमंडळ इंग्लडला गेलं आणि तेथील राणीला विनंती करण्यात आली की त्यांनी संविधान कोणाकडून लिहून घ्यायचं हे नाव सुचवा. तेव्हा त्यांनीच डॉक्टर बाबासाहेबांचं नाव सुचवलं व नाईलाजास्तव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान लिहिण्यासाठी संविधानाच्या मसुदा समीतीत घेण्यात आलं. कारण तसं इंग्लंडचं म्हणणं होतं. दुसरा महत्वपुर्ण मुद्दा हा होता की ज्यावेळेस चवदार तळ्याचा सत्याग्रह झाला आणि त्या सत्याग्रहादरम्यान डॉक्टर बाबासाहेब महाडच्या स्थानिक स्तरावरील लोकांना भेटले व सत्याग्रहाची कल्पना दिली, तेव्हा ते म्हणाले की बाबासाहेब, आम्ही आपल्या लढ्यात भाग घेवू शकत नाही. कारण आम्हाला वस्तीत राहावं लागतं. आम्हाला येथील लोकं जगूच देणार नाहीत. हे त्यावेळच्या जातीवाद्यांचं म्हणणं होतं. परंतु दोनचार का होईना, जातीवाद्यांच्या नाही तर इतर समाजातील लोकांच्या सहकार्यानं बाबासाहेबांना महाडात चवदार तळ्याचं आंदोलन करता आलं व त्या आंदोलनातून अस्पृश्यांसाठी बंदिस्त असलेलं पाणी सार्वजनिक करता आलं. एवढंच नाही तर भंडाऱ्याच्या निवडणुकीत बाबासाहेबांची निवडणूक जिंकण्याची गरज असतांना बाबासाहेबांचे निवडणूक जिंकण्याचे मोल लक्षात न घेता त्यांच्याच विरोधात कॉंग्रेसनं त्यांच्याच समाजातील उमेदवार दिला. ज्यातून बाबासाहेब हरले व अपेक्षीत समाज बदलाला आळा पडला. हवं तर समाजातील एक व्यक्ती बाबासाहेबांच्या विरोधात निवडणुकीत उभं राहाणं अपेक्षीत नव्हतं. परंतु त्यांचं महत्व व कार्य त्या काळात इतर समाज तर सोडा, खुद्द समाजही मानत नव्हता. परंतु बाबासाहेब तसे नव्हते. ज्यावेळेस बाबासाहेब संविधान लिहिते झाले. त्यावेळेस पंजाबराव देशमुख त्यांचेकडे गेले व म्हणाले की बाबासाहेब संविधानात आमच्याही ओबीसी समाजाच्या हिताचा विचार करा. त्यावर बाबासाहेबांनी त्यांना संविधानाची प्रत दिली व म्हटलं की पंजाबराव हे संविधान वाचा व यात आणखी काही आपल्या समाजासाठी समाविष्ट करायचे बाकी राहिले असेल तर सुचवावे. त्याचा समावेश संविधानात करता येईल. त्यानंतर पंजाबरावांनी जेव्हा ती प्रत वाचली. तेव्हा पंजाबरावांनाच कळलं की आपण जो विचार केला होता. त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात आपल्याला मिळणाऱ्या हक्कांचा समावेश बाबासाहेबांनी संविधानात केला आणि तेही आपल्या म्हणायच्या पुर्वीच. याचाच अर्थ असा की बाबासाहेबांनी संविधान लिहितांना दुरदृष्टी वापरली होती. ओबीसीसाठी तिनशे चाळीसवी कलम व अनुसूचित जातीसाठी त्यानंतरची तिनशे एकेचाळीसवी कलम. खरंच बाबासाहेब थोर होते. याची साक्ष देतेय. तरीही येथील ओबीसी समाज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आमच्यासाठी काहीच केलं नाही, असे जेव्हा म्हणतो. तेव्हा विचार येतो.
आज काही काही लोकांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महत्व वाटतंय. परंतु त्याकाळात त्यांचं महत्व कुणाला वाटत नव्हतं. दुसरं उदाहरण बटुकेश्वर दत्तचं देता येईल. ते जेव्हा जीवंत होते. तेव्हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांनी भाग घेतला होता. असेब्लीत भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी बॉंब टाकला होता. ज्यात भगतसिंगांना फाशी व बटुकेश्वर दत्तला जन्मठेप मिळाली. परंतु ते क्रांतिकारक असले तरी भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर येथील समाज त्यांना ओळखत नव्हता. जेव्हा त्यांनी येथील सरकारमध्ये ते क्रांतिकारक असल्याने स्वतःला लाभ मिळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांना येथील प्रशासनानं पुरावे मागितले. त्यानंतर ते जेव्हा फारच आजारी पडले. तेव्हाही त्यांची गैरसोयच करण्यात आली नव्हे तर त्यांना रुग्णालयात बरोबर उपचार मिळाला नाही. ही देशाची शोकांतिकाच आहे. एवढंच नाही तर या देशात देश स्वतंत्र करण्यासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या लोकांना देश स्वतंत्र होताच त्याचा स्वातंत्र्योत्सव साजरा होत असतांना दिल्लीला साधं ध्वजवंदनाच्या सोहळ्याला बऱ्याच क्रांतिकारकांना बोलावले गेले नाही. ज्यात विनायक सावरकर, सानेगुरुजी आणि इतर बर्‍याच देशभक्तांचा समावेश होतो. आजही अशी देशभक्त मंडळी मरण पावली तरी खऱ्या अर्थानं त्यांना आजही न्याय मिळाल्याचं वाटत नाही. उलट या देशात त्यांचाच उदोउदो होत आहे की ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवितांना विनाकारण आपल्याच देशातील लोकांचा जीव देण्यास भाग पाडलं. ही शोकांतिका भारतातच नाही तर पाकिस्तानातही घडली. बॅरिस्टर जीनांनी हिंदुस्थानात फुट पाडून पाकिस्तान बनवला. परंतु बदल्यात त्यांना तेथील सरकारनं काय दिलं. वेदना आणि क्लेश. मरतांनाही बॅरिस्टर जीनांना साधी अँब्युलन्सही मिळाली नाही. याचं कारण होत्या त्या अटी. ज्या अटी इंग्रजांनी सूडबुद्धीने हिंदूस्थानला स्वातंत्र्य देतांना इंग्रजांनी हिंदूस्थानच्या जाहीरनाम्यात जबरदस्तीनं टाकल्या होत्या. ज्यानुसार ठरलं होतं की स्वातंत्र्यलढ्यातील अमूक अमूक लोकांना त्यांच्या स्वाधीन करावं. म्हणूनच त्यांना त्यांच्या अखेरच्या श्वासापर्यंत भुमीगतच ठेवावं लागलं. जरी त्यांची ओळख भारतीयांना असली तरी. कदाचित त्यांची ओळख इंग्रजांना झाल्यास ते त्यांचं प्रत्यार्पण करायला लावतील व नाईलाजास्तव त्यांचं प्रत्यार्पण भारतीय प्रशासनाला करावे लागेल. असं होवू नये म्हणून स्वातंत्र्योत्सव साजरा करतांना तमाम लोकांना बोलावलं नाही. आज त्यांच्याबद्ल लोकं विकृतपणे बोलतात. काही म्हणतात की त्यांचं वर्तन हे इंग्रजांच्या हेरगिरी करण्याचे होते. कोणी म्हणतात की ते चमच होते इंग्रजांचे. परंतु असं जर असतं तर त्यांना स्वतंत्र्य भारतातच भुमीगत म्हणून का राहावं लागलं? या प्रश्नांची उकल होत नाही. या देशात उदोउदो संभाजी वा शिवाजीचा होत नाही की ज्यांनी देशासाठी कार्य केलंय. त्यांच्या समाध्या, त्यांनी बांधलेले किल्ले आजही उपेक्षित आहेत. त्यांची साधी डागडुगी नाही. ते खचत चालले आहेत. काहींचे अस्तित्व समाप्त झाले आहे तर काहींचे अस्तित्व समाप्त होण्याच्या कगारवर आहेत. आज देशातील तमाम काही विदेशी शासकांच्या समाधीसाठी व त्यांनी बांधलेल्या स्मारकासाठी लाखो रुपयाचं अनुदान मिळतं. त्यांच्याच काही स्मृतींचा समावेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आश्चर्यात सातव्या क्रमांकावर होतो आणि बहाद्दुरगड अर्थात धर्मवीरगड, रायगड, शिवनेरीला, नव्हे तर ज्या ताराबाईनं आपल्या शरीराची लाही करीत राजारामाच्या मृत्यूनंतर स्वराज्य टिकवून ठेवलं. तिच्या समाधीकडं आणि राजारामाच्याही समाधीकडं दुर्लक्ष केलं जातं. तसंच ज्या गोविंदरावानं संभाजी महाराजांचे तुकडे गोळा करुन त्यांना आपल्या अंगणात अग्नी दिला. त्यांची समाधीच वढू गावातून दुर्लक्षीत होते. जणू गोंविदराव नावाचा व्यक्तीच अस्तित्वात नव्हता. असं समाज दाखवतो आहे. यावरुन असं लक्षात येतं की काही दिवसानंतर शिवाजी, संभाजी, ताराबाई, येशुबाई, राजाराम कोण होते, हेही समाजाला माहित असणार नाही. हीच वास्तविकता सध्याच्या वातावरणातून दिसून येत आहे.
देशात तशीच देशांतर्गत जन्मलेली ही मंडळी. आज मरणानंतर काही लोकांचा उदोउदो आपण ऐकतो आहे. वाटत आहे की ते होते म्हणून आपण स्वतंत्र्य झालो. नाही तर झालो नसतो. आज त्यातील काहींना मरणोत्तर भारतरत्न देत आहोत. काहींना आजही भारतरत्न मिळालेला नाही. खरं तर ते रत्नच होते. म्हणूनच भारत स्वतंत्र झाला. नाहीतर आजही आपण इंग्रजांचेच गुलाम असतो.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे खरंच ते जेव्हा जीवंत होते. तेव्हा याच देशातील भारतीय जनलोकांनी त्यांना स्विकारलं होतं का? त्याचं उत्तर नाही असंच आहे. एवढंच नाही तर ज्या लोकांनी भारतीय स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणाची आहूती दिली. त्याही लोकांना भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही येथील समाजानं ते जीवंत असेपर्यंत माणूसकी न दाखवता त्यांना उपेक्षितच ठेवलं. हवं तर त्यांचा उदोउदो व्हायला हवा होता. परंतु तसं झालं नाही. त्यामुळंच याला स्वतंत्र्यतेचा आविष्कार म्हणताच येणार नाही. आजही तेच घडत आहे. आज भारत स्वतंत्र झाला असला तरी देशाला देशातीलच शत्रूंपासून वाचविण्याची गरज आहे. देशातील हेच शत्रू देशात अंतर्गत भांडणं करुन देशात बंडाळी माजवत असतात. त्यासाठी असेही काही लोकं आहेत की जे अशा बंडाळ्यांना मोडून काढत असतात. मात्र पुरस्कार हे देशात बंडाळी माजविणाऱ्याच लोकांना मिळतात. देशात शांतता टिकविण्यासाठी कार्य करणाऱ्या लोकांना पुरस्कार मिळत नाहीत. तसंच त्याहूनही पुढं जावून जे देशासाठी चांगले कार्य करीत आहेत. ते त्यांचं चांगलं कार्य सहन होत नसल्यानं त्याचे पाय खेचणारी मंडळी देशात आहेत. ते पायच खेचत नाहीत तर ते त्यांची खोटी नाटी तक्रारही पोलीस स्टेशनला करतात. जेणेकरुन अशा देशासाठी काम करणाऱ्या लोकांनी निराश होवून देशासाठी कामच करु नये. हीच वास्तविकता असून आज देशासाठी जगणाऱ्या लोकांची वाहवा होत नाही. पुरस्कार देणे तर दूरच. आजच्या काळात लोकं उदोउदो करीत नाहीत. उदोउदो आपणच स्वतः स्वतःची करावी लागते. याबाबत एक उदाहरण देतो. एका शाळेतील एक शिक्षिका म्हणाली, "सर, माझ्यामुळेच जास्त मुलं शिकली."
शिक्षण शिकवणं. हे कार्य एक शिक्षिकाच नाही तर अनेक शिक्षक शिक्षिका अविरतपणे करीत असतात. ज्यात किंचीतही स्वार्थ नसतोच. आता कोणी म्हणतात की ते जे शिकवतात. त्याचं वेतन घेतात.
वेतन..... हो, शिक्षकांना वेतन मिळतं. त्यांनाही शिकविण्याचा मोबदला मिळतो. परंतु तो मोबदला त्यांच्या कार्यापेक्षा मोठा असतो का? त्याचं उत्तर नाही असंच येतं. कारण जे शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांना पोटतिडकीनं शिकवतात. ते शिकविण्याच्या कार्यानं किती आजारी पडतात. याचा विचार न केलेला बरा. यात काही बडवेही असतात. जे फक्त चांगलं शिकवलं असं सांगतात. परंतु प्रत्यक्षात कार्य पाहिलं तर शुन्यच असतं. विशेष म्हणजे आजचा काळ जो काही करीत नाही. त्याला किंमत देते. त्यांचे सत्कार सोहळेही होतात व जो चांगलं कार्य करतो, त्याला किंमत मिळत नाही. पुरस्कार तर दूरचीच गोष्ट आहे. आजच्या जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय, पदमश्री वा इतर तत्सम पुरस्कारांचंही तसंच आहे. या पुरस्कारात व्यक्तीचं चांगलं कार्य विचारात घेतलं जात नाही. विचारात घेतलं जातं, त्याचं वाईट कार्य. त्या व्यक्तीवर पोलीस केस आहे काय? त्या व्यक्तीचं वस्तीत वागणं कसं आहे? त्या व्यक्तीचं त्याच्या कार्य करण्याच्या क्षेत्रात कसा स्वभाव आहे? या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. अर्थातच त्या व्यक्तीची खाजगी माहिती विचारली जाते. जसं क्रांतिकारकाच्या बाबतीत देशाचा स्वातंत्र्योत्सव घडला. तसाच प्रकार अशा पुरस्कारार्थी लोकांच्या बाबतीत घडवला जातो.
व्यक्तीची खाजगी माहिती...... म्हणतात की संत्री जिथं पिकतात, तिथं त्याचं मोल नसतंच. त्याचं मोल त्या ठिकाणी असतं, जिथं ते पिकत नाहीत. तसंच व्यक्तीचंही आहे. व्यक्ती जिथं अधिवास करतो, तिथं त्याची इज्जत नसते. त्याची इज्जत ही बाहेर असते. आता तो ज्या ठिकाणी राहतो, अधिवास करतो. तेथील लोकं त्याच्या कार्याचा द्वेष करतात. चिडवतात त्याच्या कार्याला. तसाच तो नोकरी करतो, तिथंही हिन लेखतात त्याच्या कार्याला. बरेचसे शिक्षण क्षेत्रातील पुरस्कार असेच आहेत. उदाहरणार्थ खाजगी शाळा. या शाळेत जो संस्थाचालकाच्या जवळचा नातेवाईक असेल वा जो देण म्हणून संस्थाचालकाला पैसे देत असेल तर त्याला पुरस्कार मिळतात. तसंच जिल्हा परीषद शाळेत जो बिडीओच्या जवळचा असेल वा त्याला पैसे देत असेल, त्याला पुरस्कार मिळतात. याचाच अर्थ देशात चांगल्या कार्याची दखलच घेतली जात नाही. जसे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. बाबासाहेबांचं नाव संविधान लिहितेवेळेस देशवाशीयांना आठवलं नाही. त्यातच त्यांची कदर करणाऱ्या इंग्लंडनं ते नाव सुचविल्यानं त्यांना नाईलाजास्तव संविधान लिहिण्यासाठी देण्यात आलं. तसंच बाबा आमटेंना जेव्हा जपानचा पुरस्कार मिळाला. तेव्हा भारतीयांना वाटलं की ज्या व्यक्तीला जपान देशाचा एक विदेशी पुरस्कार मिळत आहे. त्या व्यक्तीला आपल्या देशानं पुरस्कार दिला नाही तर ती एक शरमेची गोष्ट ठरेल. त्यामुळंच आणि त्यानंतर त्यांना भारतीय पुरस्कार मिळाला. इथं पुरस्कार मिळविण्यातही स्पर्धा आहे. बरेचसे पुरस्कार हे सेटिंग करुनच मिळवले जातात. त्याचे तीन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार आहे, तू मला दे. मी तुला देतो. तसाच दुसरा प्रकार आहे, मला काही धनराशी दे. त्या धनराशीच्या निम्म्या रकमेत मी तुला पुरस्कार देतो. तर तिसरा प्रकार आहे, ओळख. तो व्यक्ती ओळखीचा आहे काय? हे पाहिलं जातं. मग पुरस्कार मिळतो. निदान शासनाच्या पुरस्कारात तरी असं होवू नये. ते पुरस्कार देतांना व्यक्तीचं आवेदनपत्र करायला न लावता, एखाद्या व्यक्तीचा शोध घ्यावा व त्याचं चांगलं कार्य तपासून पुरस्कार द्यावा. कारण आजच्या काळात पुरस्कार घेण्या देण्याची स्पर्धा लागलेली आहे. काही लोकं पुरस्कार देतांना पैसे कमवितात तर काही लोकं पुरस्कार घेतांना नाव कमवतात. काही लोकं आवेदन करायला जे प्रमाणपत्र लागतात. ते प्रमाणपत्रही विकत घेतात व पुरस्कार कमवितात. ज्यात सरकारची धनराशीही मिळते. मात्र काही लोकं असे नसतातच. ते पैशाचा विचार करीत नाहीत. आवेदनही करीत नाहीत. फक्त कार्य करीत असतात अविरतपणे. त्यांना पुरस्कार मिळायलाच हवा अशी अपेक्षा नसते. ते तशी अपेक्षाच करीत नाहीत.
विशेष सांगायचं झाल्यास हेच का स्वातंत्र्य की ज्या देशात त्याचं कार्य जरी साजेसं नसेल तरी त्याची देशात इज्जत आणि ज्याचं कार्य जरी चांगलं असेल तरी त्याची इज्जत नसावी? बटूकेश्वर दत्त, सानेगुरुजी व सावरकरांसारखी. तसंच संभाजी, शिवाजी, येशुबाई, ताराबाईच्या समाधीसारखी. अशा कितीतरी पुरस्कारासाठी पोलिसांचं वा एखाद्या संस्थेचं चारित्र्याचं सर्टिफिकेट लागावं? अन् त्यासाठी व्यक्तीला आपल्याच कार्यासाठी आवेदन पत्र करावं लागावं? त्यासाठी त्या आवेदनपत्रात तत्सम कागदपत्र जोडावी लागावीत?
देशात असेच पुरस्कार मिळतात आणि नोकऱ्याही. मग त्या गोष्टी कालापव्यय बाहेर येतात. चौकशा होतात व चौकशीदरम्यान जाहिर होतं की त्यात काहीतरी घोटाळा झालाय. जसा शालार्थ घोटाळा. तो बाहेर आलाय. कदाचीत काही काळानं पुरस्कार घोटाळेही बाहेर येतील. कारण घोटाळे असेच होत असतात. तसाच भ्रष्टाचारही असाच वाढीस लागतो.
महत्वपुर्ण बाब ही की आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून अठ्याहत्तर वर्ष झालीत. तरीही देश सुधारला नाही. देशात आतापर्यंत कितीतरी रुपयाचे घोटाळे झाले. देशात आजही भ्रष्टाचार राजरोषपणे सुरु आहे. देशातील पैसा विदेशात जातो. सर्वसामान्य लोकांचा देशात जगतांना श्वास घुटमळतो. देशातील लोकांच्या मनात विचार येतो आणि हेच का स्वातंत्र्य, असे म्हणायची वेळ येते. ज्या देशानं आज सर्वतोपरी विकास केला, करीत आहे. त्या देशात असे विचार येणे बरोबर नाही. ज्यांचं कार्य चांगलं आहे, त्यांचा देशात सन्मान व्हायलाच हवा. तसेच पुरस्कार हे त्यांनाच द्यायला हवेत की जे आवेदन करीत नाहीत वा आपलं कार्य दाखवत नाहीत. त्यांना आपले कार्य दाखविण्याची गरज वाटत नाही. ते निःस्वार्थपणे अनमोल असे कार्य करीत असतात. ते कोहिनूर हिऱ्यासारखे असतात. कोळशात असले तरी चमकतात. परंतु आजच्या दिखावू काळात त्यांची दखल घेतली जात नाही.
अशाही कोहिनूर हिऱ्यांची दखल घेतली जावी की जे देशात निःस्वार्थपणे कार्य करीत आहेत. देशात अशीही बरीच मंडळी आहेत की जी कोहिनूर हिऱ्यांसारखीच आहेत. जे आवेदन करीत नाहीत. जे भ्रष्टाचार करीत नाहीत. ज्यांच्यामुळंच देश चालत आहे. खरं तर त्यांची दखल घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सरकारनंच समीती स्थापन करावी व देशातीलच या अनमोल कोहिनूर हिऱ्यांचा शोध घ्यावा. त्यांचा सन्मान करावा. त्यांच्या आवेदनाची वाट पाहू नये. तेव्हाच तो पुरस्कार भ्रष्टाचार मुक्त असेल. नाहीतर आज शालार्थ घोटाळा बाहेर निघाला. ज्यातून नोकरीला लागलेल्या तरुणांवर चौकशीची कुऱ्हाड कोसळली. उद्या राज्यस्तरीय पुरस्कार घोटाळे बाहेर निघतील व राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळविणाऱ्या लोकांचीही चौकशी होवून पुरस्कार परत घ्यावे लागतील, नव्हे तर पुरस्कार नावाच्या निःष्कलंक असलेल्या क्षेत्रावरही कलंक लागून देशात कधीच सन्मान सोहळे होणार नाहीत आणि होतीलही. परंतु त्याकडे लोकं संशयपुर्ण नजरेनंच पाहतील. हे तेवढंच खरं.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास देशातील प्रत्येक नागरीकांच्या मनात हेच का स्वातंत्र्य, असं वक्तव्य करण्याची पाळी येवू नये. देशानं देश चालवितांना याही गोष्टीचा विचार करावा व तशी पावलं उचलावीत. जेणेकरुन बाकीच्याही देशांना त्यापासून बोध घेता येईल. जर शालार्थ, टू जी स्पेक्ट्रम, शेअर आणि इतर तत्सम प्रकारचे देशात घोटाळे निर्माण झाले तर ही गोष्ट इतर देशासाठी हास्यास्पद ठरेल व आपला देश बदनाम होईल व तो सुजलाम सुफलाम न होता त्याचा विकास खुंटावेल व २०४७ पर्यंत जागतिक महासत्ता बनणार नाही. यात शंका नाही. तेव्हा देशाला जागतिक महासत्ता जर बनवायचं असेल तर कोणत्याही नागरिकाला हेच का स्वातंत्र्य? असा प्रश्न पडू नये. असं देशातील प्रशासनाचं वागणं असावं. जेणेकरुन देशाचं जागतिक स्तरावर नाव होईल व देश जागतिक महासत्ता बनेल व तेवढाच विश्वगुरुही. त्यासाठी देशाला देशात अंतर्गत घोटाळे होवू नये याची काळजी घ्यावी लागेल.
या सर्व गोष्टी खऱ्या होत्या व रामदासला तसंच वाटत होतं जेव्हा तो बेरोजगार होता. परंतु ज्यावेळेस तो नोकरीवर लागला आणि भ्रष्टाचार करु लागला. तेव्हा त्याचे संपुर्ण विचार बदलले होते.
