शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी संस्थांची परवानगी आवश्यक?
*शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी संस्थेची परवानगी आवश्यक असावी काय? असा जर कोणी प्रश्न विचारल्यास त्याचं उत्तर नाही असंच येईल. कारण आजच्या काळात संस्थेचं स्वरुप बदललेलं असून जो देण म्हणून संस्थेला पैसे देतो वा जो नातेवाईक असतो. त्यालाच संस्था परवानगी देते. इतरांना नाही.*
*पुर्वी शिक्षक हे शिकत असत व आपली शैक्षणिक गुणवत्ता आणि अर्हता वाढवत असत. अशातच काही शिक्षक हे आपली गुणवत्ता वाढवीत असतांना शाळेत जात नसत. ते विद्यार्थ्यांचं नुकसान करुन शिक्षण शिकत. ज्यात विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत असे. असे होवू नये. म्हणूनच सरकारनं सन १९८१ चा कायदा बनवला व त्यात कलम २५ अ टाकली. ज्यात उच्च शिक्षण शिकत असतांना संस्थेची परवानगी घेणं आवश्यक बाब ठरली. मात्र सरकारनं नवीन कायद्यानुसार आता ती बाब गौण ठरवून विद्यार्थ्यांचं भविष्य उज्ज्वल बनविण्यासाठी शिक्षणाची अर्हता वाढवायला सांगितली आहे. ज्यात बर्हिःशाल पद्धत आणलेली आहे. शिवाय वर्षातंर्गत शिक्षकांनी पन्नास तासिकाचं प्रशिक्षण करावं ही देखील अट टाकलेली आहे. त्यातच असं प्रशिक्षण पौर्ण होताच त्यावर सरकार शैक्षणिक लाभही देत आहे. हे सर्व विद्यार्थी हितासाठीच आहे. आता कोणताही संस्थाचालक जुन्या नियमांतंर्गत कोणत्याही शिक्षकाला शिक्षणापासून वंचीत करु शकत नाही वा त्याला आर्थिक लाभापासून वंचीत करु शकत नाही.*
शाळा. काही शाळा या आजच्या काळात नावाजलेल्या असून त्यातून विद्यार्थी गुणवत्तेत येत असतात. तर काही शाळा अशाही असतात की त्या शाळेच्या पटसंख्या घसरत जावून त्या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याचं कारण त्या शाळेतील शिक्षकांना मिळणारी वागणूक. अशा शाळेतील शिक्षक हे सुखी नसतातच. अशा शाळा या दुर्गम भागात नसून त्या शहरालगत आबेत. अशा शाळेतील शिक्षक बरोबर शिकवीत नाही. वेगवेगळे उपक्रम राबवीत नाही.
शाळेतील शिक्षक शिकवीत नाहीत? होय, शाळेतील शिक्षक शिकवीत नाहीत. ते का शिकवीत नाहीत? त्याचं कारण असतं, त्यांना होणारा त्रास. ते मुख्यालयाला राहातच नसतात व शहराच्या भागात स्थिरावलेले असतात. ज्यांना शाळेत जातांना वेळ लागतो. शाळेत जाणे येणे करायला त्रास होतो. ही झाली जि. प. शाळेतील गोष्ट. अलिकडील काळात खाजगी शाळाही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याचं कारण असते पटसंख्या. अशी पटसंख्या का कमी होते? त्याचं कारण असतं शिक्षकांचं शिकवणं. शिक्षक तीन कारणानं शिकविणं बंद करतात. पहिलं कारण आहे. त्यांना होत असलेला त्रास. दुसरं कारण आहे. त्यांचं नातेवाईक असणं आणि तिसरं महत्वाचं कारण आहे. त्यांचं संस्थाचालकाला देण म्हणून पैसा देणं. या तीन कारणाशिवाय वेगळं कारणं असूच शकत नाही.
पहिल्या कारणांबाबत विचार करतांना आवर्जून म्हणावेसे वाटते की काही शिक्षक मंडळी ही इमानदार असतात. ती देण म्हणून पैसा देत नाहीत. अशांना जास्त त्रास दिला जातो. जर त्याची शैक्षणिक अर्हता वाढलेली असेल तर त्याला पत्र दिलं जातं की त्यांना १९८१ च्या कलम क्र. २५ नुसार मुख्याध्यापकाची परवानगी घेतली काय? ती जर नसेल घेतली तर त्याला आर्थिक लाभ मिळू न देणे. तसं पाहिल्यास खाजगी शाळेत आर्थिक लाभ शाळा देत असतांना त्यात शाळा संस्थाचालक टक्केवारी ठेवतो. अमूक अमूक एवढी रक्कम मला देणार असाल तर मी तुम्हाला आर्थिक लाभ देईल. शेवटी शिक्षकांना नमावेच लागते व टक्केवारीनुसार पैसा द्यावाच लागतो. अन् जो असा पैसा देतो. त्याला आर्थिक लाभ मिळत असतो. अशा शिक्षकांचा आर्थिक लाभ हा वाढतो. परंतु अशा शिक्षकांच्या हातून सक्षमपणे शिकविले जात नाही. ज्यातून विद्यार्थी पटसंख्या तुटते.
खाजगी शाळेत गुणवत्तेला विशेष असं महत्व नाही. महत्व आहे, तिथे पैसे देणाऱ्याला आणि नातेवाईकपणाला. जो नातेवाईक आहे व जो शाळेला देण म्हणून पैसे देतो. त्याची नियमानुसार शैक्षणिक अर्हता तपासली जात नाही वा त्याला देण्यात आलेली परवानगीही तपासली जात नाही. त्याला सरसकट आर्थिक लाभ दिला जातो.
सध्याच्या काळानुसार शिक्षकांना बदलण्याची गरज आहे. त्यानुसार शिक्षकांना शिक्षण घेणं गरजेचं आहे. त्याला आपली गुणवत्ता वाढविणे गरजेचे आहे. शिक्षण घेणे व आपली अर्हता वाढविणे हा गुन्हा नाही. शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता वाढावी म्हणून शासनानंच याबाबत आवर्जून सोय केलेली आहे. जास्त गुणवत्तायुक्त शिक्षण हे विद्यार्थीहितासाठी पूरकच आहे. त्यासाठी शासनही गुणवत्ता वाढावी यासाठी आग्रही आहे. अशावेळेस शिक्षक हा ऑनलाइन शिक्षण घेवून आपली गुणवत्ता वाढवीत असतात. त्यासाठी ते शिक्षण घेत असतात. कोणी ऑनलाइन शिक्षण घेत असतात. कारण त्या शिक्षणाची नोंद सेवापुस्तीकेत होते व त्यावर लाभ दिला जातो.
आज शिक्षक हे स्वतःला मोबाईलच्या डब्यासारखे अपडेट करीत असतात. ते शिक्षण घेत असतात व आपली अर्हता वाढवीत असतात. त्यासाठी मुख्याध्यापकाची परवानगी घेत असतात. असे शिक्षण घेत असतांना विद्यार्थ्यांचं नुकसान होवू नये म्हणून मुख्याध्यापकाची परवानगीच घ्यावीच लागते आणि हीच बाब विचारात घेवून विद्यार्थी हितासाठी शिक्षक शिक्षक उच्च शिक्षण मिळवतो व त्यासाठी मुख्याध्यापकाची परवानगी घेतोच. तो त्यासाठी शाळेत घोषणापत्र देतो की मला उच्च शिक्षण घ्यायचे आहे. मी महाविद्यालयात जाणार. परंतु शाळेला गैरहजर राहणार नाही. तशीच मुख्याध्यापकाची परवानगी मिळाली की सदर शिक्षक महाविद्यालयात प्रवेश घेतो व रात्रकालीन महाविद्यालय करतो आणि दिवसा शाळेत शिकवतो. खाजगी शाळेत काही नातेवाईक वा देण देणारी शिक्षक मंडळी अशी परवानगी मिळविल्यावरही व मी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे नुकसान करणार नाही. असे घोषणापत्र देवूनही विद्यार्थ्यांचे नुकसान करतात. त्यांना कोणत्याच स्वरुपाचे नियम लागू नसतात. कारण ते देण देतात व नातेवाईक असतात. जे देण देत नाहीत वा नातेवाईक नाहीत. त्यांना असे नियम लागू असतात. त्यांचं शिक्षण घेणं हा गुन्हाच असतो व शिक्षण अर्हता वाढविणे हाही गुन्हाच असतो. त्यासाठी त्याला परवानगीची गरज असते व त्याच्यासाठी शाळा संस्थाचालक हे सन १९८१ च्या कायद्यातील नियम २५ वापरतो व त्याच नियमांवर बोट ठेवून शिक्षकांना धारेवर धरुन शिक्षकांचा आर्थिक लाभ नाकारतो. परंतु हे जरी खरं असलं तरी एखाद्या संस्थेत काही शिक्षक असेही असतात की शालेय गुणवत्ता वाढवीत असतांना त्याला संस्थाचालक परवानगी देत नाही. त्याला तशी परवानगी न देवून त्याच्या शिक्षण घेणाऱ्या मनोवृत्तीची हत्याच केली जाते. तशी हत्या शाळा संस्थाचालक करेयचे. परंतु परीपत्रक पी आर ई १८ जूनच्या २००८ च्या जी आर नुसार उच्च अर्हता प्राप्त करणे शिक्षकांना शासनानं बंधनकारक केलं असून त्या माध्यमातून त्यांना वरीष्ठ श्रेणी व निवडश्रेणी देण्याचं प्रावधान शासनानं केलं. अशावेळेस शिक्षकांना संस्थाचालकांनी शैक्षणिक अर्हता वाढविण्यासाठी परवानगी दिली नाही तर त्याला दाद मागण्याचाही अधिकार शिक्षकांना आहे.
पुर्वी काही शाळेत शिक्षकांच्या उच्च शिक्षणाला परवानगी नव्हती. पुर्वी शिक्षकांना जर शिकायचे असेल, उच्च शिक्षण घ्यायचे असेल तर शाळा संस्थाचालक परवानगी देत नव्हते. म्हणूनच शासनानं उच्च शिक्षण घेण्यासाठी बर्हिःशाल पद्धत आणली व शिक्षक मंडळी उच्च शिक्षण शिकू लागले. ज्यात त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा फायदा विद्यार्थ्यांना होवू लागला. परंतु तसा फायदा शिक्षकांना नव्हताच. परंतु आज तसं नाही. आज कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षणाला व अर्हता प्राप्त करण्याला परवानगी लागत नाही. जरी तो बर्हिःशाल पद्धतीनं शिकत असेल तर..... शिवाय काही ऑनलाइन खाजगी अभ्यासक्रमही आलेले आहेत की जे शाळा संस्थाचालकांची परवानगी न घेता करता येतात. तसेच आता दरवर्षी प्रत्येक शिक्षकाला पन्नास तासाचं प्रशिक्षण करावंच लागतं. ते बंधनकारकच आहे. त्याचं कारण आहे, शिक्षकांचं अपडूट होणं. अशा वेळेस घेतलेल्या प्रशिक्षणाची नोंद हि सेवापुस्तकात होणार आहे आणि मुख्याध्यापक तशी नोंद घेत नसेल तर त्याची शिक्षण विभागात तक्रारही करता येणार आहे.
महत्वपूर्ण बाब ही की आता शैक्षणिक अर्हता वाढवतो म्हटल्यास शिक्षकाला धोका नाही. ती सोय विद्यार्थी दृष्टिकोनातून शासनानंच केलेली आहे. ज्यात शाळा संस्थाचालक कितीही अडवत असला तरी. परंतु त्याला नियम आहे. नियम आहे बर्हिःशाल पद्धतीनं शिकणं. ऑनलाइन पद्धतीनं शिकणं. ज्याला मुख्याध्यापक व शाळा संस्थाचालकाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. तसं पाहिल्यास शिक्षक जर विद्यार्थ्यांना आपले विद्यार्थी मानत असतील तर त्यांनी शिकावं. उच्च अर्हता प्राप्त कराव्यात. जेणेकरुन त्यांचा आपल्याला नासी तर विद्यार्थ्यांना फायदा होवू शकेल. कारण आपल्या स्वेहिक हितासाठी व स्वार्थासाठी शैक्षणिक अर्हता थांबविण्याचा गुन्हा शाळा संस्थाचालक करतात. विद्यार्थी नाही. विद्यार्थी हा आपला असतो. शाळा संस्थाचालकाचा नाही. हे आपण जाणतोच. हे तेवढंच खरं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
