३ मुलांच्या आत्महत्या...... मुलांचा बौद्धिक विकास खुंटविण्याला जबाबदार घटक भरपूर आहेत. ज्यात शिक्षक, संस्थाचालक, सरकार आणि पालकांचा समावेश आहे. शिक्षक यासाठी जबाबदार की तो शिकवतो. त्याचा थेट संबंध विद्यार्थ्यांशी येतो. ते जर चांगले शिकविणारे असले वा त्यांचं त्यांच्या विद्यार्थ्यांना चांगलं समजत असेल तर तो विद्यार्थी शत प्रतिशत बौद्धिक ज्ञान हस्तगत करु शकतो आणि शिक्षकांचं शिकवणं जरी चांगलं असेल आणि ते त्या विद्यार्थ्यांना अजिबात समजत नसेल तर त्याच्यातील बौद्धिक ज्ञानाची खिल्ली उडत असते. त्यातच त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकांचे समजत नसेल तर त्याला शिक्षणाबद्दल असुया वाटायला लागते व तो बौद्धिक दृष्टीनं शिक्षणातून मागे पडतो. कधीकधी तो शाळेतच जात नाही. विद्यार्थ्याचा बौद्धीक स्तर खुंटविण्याला कारणीभूत दुसरा महत्वाचा घटक असतो शाळा संस्थाचालक. हा संस्थाचालक शाळेतील शिक्षकांना त्रास देत असतो. म्हणतो की त्यानं विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल करुन द्यावे. त्यासाठी शिक्षक विद्यार्थ्यांना त्रास देत असतो. ज्यातून विद्यार्थी आत्महत्याही करीत असतात. असाच एक प्रकार उत्तरप्रदेशात जौनपूर येथे घडला होता. उत्तरप्रदेशमधील प्रतापगढ जिल्ह्यात इयत्ता नववीत शिकणाऱ्या एका मुलीने आत्महत्या केली होती. त्याचं कारण होतं शाळेतील शुल्क. ते तिला जबरदस्तीनं भरायला लावल्याने व ते पैसे तिच्याजवळ नसल्याने व तिच्यात शिक्षणाची आस असल्याने तिला अपमान वाटला. त्यातच आपल्याजवळ पैसे नसल्याने परीक्षेपासून वंचीत ठेवल्याचा अपमान तिला वाटणं साहजीकच होतं. आमची शिक्षणनीती अलिकडील काळातील अशीच आहे. अशीच याचा अर्थ विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेची आत्महत्या करणारी. आमच्याकडे असणारी बौद्धिक क्षमतेला खतपाणी घालणारी रणनीती. त्या रणनीतीचे प्याधे अर्थात शिक्षक हे संस्थाचालकाला घाबरतात. गुलामागत वागतात. त्यांना नोकरी गमावण्याची भीती असते. अशा संस्थाचालकाच्या मनात ना शिक्षकांच्या वेतनाबद्दल दया असते, ना विद्यार्थ्यांतील शिक्षणाबद्दल आत्मीयता असते. त्याला फक्त जवळचा असतो पैसा. पैसा हाच त्यांचा नातेवाईक असतो आणि पैसा हाच त्यांचा सर्वस्व. शिवाय दुसरे नातेवाईक असतात त्याचे नातलग. हे नातेवाईक व तो, असे दोघेही घटक मिळून बाहेरील आलेल्या इतर शिक्षकांसमोर पैशासाठी तकादा लावत असतात. त्यांचं मानसिक खच्चीकरण करीत असतात. पर्यायानं सांगायचं झाल्यास असे शिक्षक कितीही ज्ञानवंत असले तरी त्यांच्या ज्ञानवंतपणाची संस्थाचालक हत्या करीत असतात. हे प्रकर्षाने आढळून येते. संस्थाचालक असा व्यक्ती असतो की त्याला शिक्षकांकडून पैसा न मिळाल्यास तो आगबबूला होतो. पैसा हा संस्थाचालकाला प्रिय असल्यानं व त्यातच त्याचा जीव असल्यानं तो आगबबूला होणारच. मग ती विद्यार्थ्यांची फी का असेना, तो न मिळाल्यानं असा संस्थाचालक त्याच्या शाळेत असलेल्या शिक्षकांना आदेश देतो, 'आपण आम्हाला विद्यार्थ्यांकडून पैसे वसूल करुन द्या. नाहीतर नोकरी सोडून घरी बसा.' असे शब्द असतात संस्थाचालकाचे. त्यानंतर तो शिक्षक विद्यार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी तकादा लावतो. तो म्हणतो, 'परिक्षेचे पैसे द्या. नाहीतर मी तुम्हाला परिक्षेलाच बसू देणार नाही.' ते शिक्षकांचं विद्यार्थ्यांना रोजचं बोलणं. त्यावर ते विद्यार्थी हिरमुसल्या तोंडानं घरी जातात. आपल्या मायबापाला त्यांचं बोलणं असतं, 'पप्पा, परिक्षेचे पैसे भरायचेय. शाळेचं विद्यावेतन शुल्क भरायचंय. ते दिल्याशिवाय मला परिक्षेला बसता येणार नाही.' अन् पालकांजवळही पैसे नसल्यानं तेही हतबलच असतात पैसे शुल्क देण्यास. ज्यातून आत्मविश्वास ढळतो व आत्महत्या घडतात. हे सर्व बोलणं. संस्थाचालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचं. एका शाळेच्या संस्थाचालकामुळं प्रताडीत होणारी यंत्रणा. त्या संस्थाचालकामुळं विद्यार्थी, शिक्षक व पुढं पालकही प्रताडीत होतात. मग आत्महत्या घडतात. उत्तरप्रदेशमधील घडली तशी. कारण पालकवर्गाकडे सर्व दिवस सारखे नसतात. कधी त्यांच्या जीवनात पैशाचा वसंत असतो वा पाऊस असतो तर कधी शिशिर अर्थात उन्हाळा. कधी ओला दुष्काळ तर कधी सुका दुष्काळ. मुलांना त्याची कल्पना असतेच. ती मुलं हुशार असतातच. परंतु पर्याय नसतो शेवटी. अशातच एकवेळ अशी येते की शिक्षणाची अतीव इच्छा असणारी मुलं एकतर पैशाअभावी शिक्षण सोडतात. दररोजचं शिक्षकांचं बोलणं ऐकावं लागू नये म्हणून. ते दोष देतात शिक्षकांना. कारण त्यांचा थेट संबंध शिक्षकांशीच येतो. त्यांना माहीत नसतं की त्या शिक्षकांच्या वरतीही एक त्यांना पैसे मागायला लावणारा घटक बसला आहे. ज्याला संस्थाचालक म्हणतात. तोच पैसे मागत आहे. महत्वाचं म्हणजे जो विद्यार्थी आपल्या पालकाला पैसे मागतो. अशा पालकांनी पैसे न दिल्यास तो विद्यार्थी जर हुशार असेल तर तो निश्चीतच आपली आत्महत्या करुन मोकळा होतो. अन् त्याच विद्यार्थ्यांचे वडील जर हुशार असेल, परंतु पैशाअभावी हतबल असेल तर ते तरी आत्महत्या करतात. हे झालं आत्महत्येचं. एक उदाहरण असं आहे की सरकारी अनुदान असलेल्या शाळेत नवव्या वर्गात परीक्षेचे पंचावन रुपये मागत असलेले परिक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांजवळ नसल्यानं विद्यार्थ्यानं शाळा सोडलेल्या आहेत. असा एक विद्यार्थी नाही तर असे बरेच विद्यार्थी आहेत. मुलांचा बौद्धिक विकास. आता तर सरकारनं नव्यानं अध्ययन निष्पत्त्या आणल्या. त्यांच्या मनानुसार सर्व तळागाळातील विद्यार्थी, किमान पहिली ते पाचवीतील विद्यार्थी हे त्या त्या इय्यतेतील अध्ययन निष्पत्ती पार करायलाच हवेत. त्यासाठी त्यांनी शिक्षकांना धारेवर धरले आहे व नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचे गट पाडले आहेत. वर्ग तिसरीत विद्यार्थ्यांना वाचन व लेखन यायलाच हवं असं त्यांचं म्हणणं आहे. ही विद्यार्थी दृष्टीनं अतिशय चांगली बाब आहे. परंतु यात सत्य गोष्ट अशी की शिक्षक प्रसंगी चांगलाच शिकवेल, शिकवतोही. ही सत्य बाब आहे. परंतु त्यावर पाळत ठेवणारा घटक, जो मुख्याध्यापक असतो. तो संस्थाचालकाचा नातेवाईक असतो व त्या संस्थाचालकाला पैसा प्यारा असतो. तो पैशासाठी कोणत्याही स्तराला जातो. अशावेळेस शिक्षक जरी चांगला शिकवत असेल, तरी त्याच्या ब्रेक लागतं. ज्यातून इयत्ता तिसरीच्या मुलांना वाचन आणि लेखन येवू शकत नाही. एक असाच मुख्याध्यापक होवून गेला की ज्यानं शिक्षकांवर पैसे कमविण्यासाठी आरोप लावलेत. त्याला विद्यार्थ्यांचे पेपर घेवू दिले नाही. ते दुसऱ्याच नात्यातील असलेल्या शिक्षकांकडून घेतले व आरोप लावले की शिक्षकानं पेपरच घेतलेले नाहीत. विशेष सांगायचं झाल्यास विद्यार्थी हा शिक्षक, संस्थाचालक व सरकार यांच्या मधात फसलेला असतो. त्यातून तो निघू शकत नाही व त्यात त्याला आत्महत्या करावी लागते. शिक्षणाची अशी जर दुर्दशा असेल तर राबविण्यात येत असलेले, ठरलेले, ठरविलेले शैक्षणिक धोरण कुचकामाचे ठरते. ज्यातून शिक्षणाची असलेली वा ठरलेली उद्दिष्ट यशस्वी होत नाहीत. हे तेवढंच खरं. केशर सुरुवातीला शिक्षक होता. तो हुशार होता व त्याला भरपूर पुरस्कारही मिळाले होते. परंतु तो ज्या शाळेत होता. ती शाळा त्याला लायक नव्हती. कारण ती त्याचेवर सतत अत्याचारच करीत होती. ज्यातून त्याला दुःख शोषावं लागत होतं. ती संस्थेची शाळा होती व त्या शाळेत आपलं पोट भरावं म्हणून इतर शिक्षकांसारखाच केशरही त्या शाळेत लागला होता. तो इमानदार होता. त्याला कुणी भ्रष्टाचार केलेला आवडत नसे. तसं पाहिल्यास त्यानं शाळा व शिक्षकांबद्दल चांगलं चांगलं ऐकलं होतं. त्यामुळेच तो शिक्षक बनला होता. परंतु जेव्हा तो शिक्षकांच्या नोकरीवर लागला तर आपली झालेली दमछाक पाहिली. तेव्हा त्याला शिक्षकांबद्दल कळून चुकलं की शिक्षक हा जीवनात सुखी नाही. तो गुलामच आहे. त्याला संविधानात असलेलं स्वातंत्र्य नाही तर तो संस्थेचा गुलामच आहे. ज्यातून शिक्षकांची दमछाक होत आहे. ती शाळा सतत विद्यार्थ्यांकडून काही ना काही स्वरुपाने व कारणाने पैसे वसूल करायची. ती शाळा शिक्षकांकडूनही काही कारणाने पैसे वसूल करायची. जो शिक्षक असे पैसे देत नसेल, त्या शिक्षकाला त्रास द्यायची. तसाच जो विद्यार्थी असे पैसे देत नसेल, त्या विद्यार्थ्यांनाही शिक्षकांकडून त्रास द्यायची. ज्या गोष्टीचा केशर विरोध करीत असे. त्यामुळंच शाळा संस्थाचालक त्याच्याविरुद्ध कट रचत होता व तो केशरला नेस्तनाबूत करण्याची संधीही शोधत होता. अशातच तो त्याचेवर विविध स्वरुपाचे खोटेनाटे आरोप लावत होता. ती संस्था व त्या संस्थेचा व्यवहार पारदर्शक नव्हताच. कितीतरी घोटाळे करुन त्या संस्थेनी पैसा कमवला होता. मात्र त्या संस्थेची साधी चौकशीही झाली नव्हती. त्यामुळंच केशरला वाटत होतं. संस्थेतील व्यवहार पारदर्शक होईल तेव्हा अपहाराला थारा नसेल. त्याचवेळेस संस्थेत स्वार्थ असणार नाही. ती संस्था निःस्वार्थपणे काम करु शकेल यात शंका नाही. संस्था अध्यक्ष व सचीव चांगले असतील तर संस्थेचे कामकाज पारदर्शक चालत असते व संस्था नावारुपास येत असते. म्हणून संस्थाध्यक्ष व संस्था सचीव हे चांगले असायला हवेत. याचाच अर्थ असा की ते पारदर्शक व्यवहाराचे व अतिशय इमानदार असायला हवेत. त्यातच ते व्यवहार दक्ष, सेवाभावी व कर्तव्यपरायण असायला हवेत. तसे बरेचसे संस्थाध्यक्ष व संस्थासचीव नसतात. एकदोन अपवाद सोडले तर बरेचसे संस्थाध्यक्ष व संस्थासचीव हे वाईट व स्वार्थ सांभाळणारेच असतात. त्यांचा कागदावर एक व प्रत्यक्षात एक असाच हातखंडा असतो. ते संस्थेच्या माध्यमातून बराच पैसा गोठवत असतात. ज्यातून बरीच संपत्ती गोळा होते. जी त्या संस्थेतील पदाधिकारी वर्गाच्या घरखर्चाच्या कामात येत असते. देशात संस्थेचं सुळच माजलेले असून सेवाभावी संस्था या बोटावर मोजण्याइतक्याच कार्यरत असलेल्या दिसतात. इथे तर घरघरचेच सदस्य पैसे कमविण्यासाठी संस्था स्थापन करतात. ज्यात घरचेच लोकं असतात. ते पैसा कमविण्यासाठी एखादा उपक्रम राबवितात. त्या उपक्रमातून आलेला पैसा हा देशहिताच्या कामात येत नाही. तो पैसा त्यांचं घर चालविण्याच्या कामात येतो. जसे. एखादी संस्था स्थापन होतांना त्यात पत्नी अध्यक्ष, पती सचीव, मुलगी उपाध्यक्ष, जावई सहसचीव, भाऊ सदस्य, मेहुणे सदस्य, इतर जवळचे दुरचे नातेवाईक सदस्य असतात. अशा नातेवाईकानं संस्था काढली व संस्थेतील कर्मचारी वर्गावर अत्याचार जरी केला तरी कर्मचाऱ्याला न्याय मिळत नाही. कारण त्या संस्थेच्या बॉडीत घरघरचेच लोकं सदस्य, सचीव उपाध्यक्ष असतात. त्यातच काहींचे वयही झालेले असते. अशा वयाच्या लोकांचे डोकेही चालत नाहीत. अलिकडील काळात स्थापन झालेल्या बऱ्याच संस्थेत केवळ आणि केवळ नातेवाईकांचाच भरणा असतो. फरक असतो आडनावाचा. आडनावावरुन ते सदस्य एकमेकांचे नातेवाईक आहेत की नाही हे ओळखता येत नाही. शिवाय अशा पोटभरु संस्थेत आरक्षण नसते. सर्व सदस्य एकाच जातीचे असतात. त्यातच अपवादात्मक परिस्थितीत एखादा नातेवाईक आरक्षणाचा भरल्यास तोही नातेवाईकच असतो. आंतरजातीय विवाह केलेला. संस्था ही नातेवाईकांची असते व त्या संस्थेत अपहार झालाही. तरी त्याही गोष्टी दाबून टाकल्या जातात. जसे एक बातमी वर्तमानपत्रात छापून आली होती की एका संस्थासचीवानं विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे खाल्ले. पोलीस स्टेशनला बातमीही आली होती. परंतु त्या संस्थेतील सर्व सदस्य हे एकमेकांचेच नातेवाईक असल्यानं प्रकरण थंडबस्त्यात गेलं. ना चौकशी झाली ना काही. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे खाण्याचे प्रकरण. प्रकरण अतिशय मोठे व गंभीरतेचेच होते. तरीही साधी चौकशी झाली नाही. उलट प्रकरणाचं काय झालं तेही समजलं नाही. कदाचीत पैसे फेक तमाशा देख या वृत्तीनुसार बातमी थंडबस्त्यात पडली. कोणत्याच वरीष्ठ पदाधिकारी वर्गानं या प्रकरणावर कृतीशील कृतीच केली नाही. ज्यातून संस्थासचीवाचे शिष्यवृत्तीचे पैसे खावूनही त्याला क्लीनचीट मिळाली. अशीच दुसरी एक बातमी प्रसिद्ध वर्तमानपत्रात छापून आलेली दिसली. या संस्थेत खुद्द अध्यक्षांनीच १७.७६ लाखाचा अपहार केल्याची बातमी होती. हा अपहार ऑडीटमध्ये सापडल्याचा स्पष्ट उल्लेख वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून दिसून आला. काही दिवसानं हेही प्रकरण दबलं या झाल्या दोन संस्थेच्या बातम्या. अशा बऱ्याच संस्था देशात आहेत की ज्या संस्था अपहार करतात. परंतु कागदावर ऑडीट करतांना व्यवहार हा पारदर्शक ठेवतात. संस्था सदस्य हे पैशाचे अपहार करतात व कागदावर पारदर्शक व्यवहार ठेवतात. असं म्हटलं तर कोणीही यात गैर समजतील. म्हणतील आणि मानतील की असं बोलणं हे संशयात्मकच आहे. याचा पुरावा काय? त्यावर जर त्या संस्थेतील सदस्यांची, खासकरुन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व संस्थासचीवांच्या वैयक्तिक मालमत्तेची चौकशी केल्यास दूधचं दूध व पाण्याचं पाणीच होईल. मग एवढी संपत्ती येते कुठून? ती संपत्ती म्हणजे जादूची कांडी नसते की फिरवली आणि करोडो रुपयाची मालमत्ता गोळा होईल. उदाहरण द्यायचं झाल्यास संस्था जेव्हा स्थापन होते. तेव्हा एक इमारत. तिही मोडकी तोडकी. त्याच ठिकाणी दहा वर्ष गेले की दहा इमारती, शेती व इतर मालमत्ता करोडोच्या घरात. म्हणजेच एका संस्थेत सात सदस्य आणि संस्थेच्या इमारती दहा वर्षानं दहा. पुढील काळात जसजसे वर्ष वाढतात. तशा इमारती व मालमत्ताही वाढतात. हे सगळं वाढतं. जेव्हा संस्थेत अपहार होतो तेव्हा. जेव्हा संस्थेचं कामकाज कागदावर एक आणि वास्तवात वेगळंच असते तेव्हा. ही साधी गोष्ट आहे संस्थेत अपहार होत असल्याबाबत. परंतु ही साधी गोष्ट तसं पाहिल्यास कुणाच्याही लक्षात येत नाही. धर्मदाय आयुक्ताच्या तर नाहीच नाही. सामान्य माणसांच्याही नाही. अन् सामान्य माणसांच्याही लक्षात येत असेल तरी आपल्याला काय करायचे अशी मनाची तयारी ठेवून ते वागत असतात. कारण जर अशा संस्थेच्या अपहाराच्या मागे सामान्य व्यक्ती लागल्यास सामान्य माणूस संपून जातो. पैशानंही आणि जीवानंही. परंतु संस्था संपत नाही. जर अशा संस्थेच्या मागे सामान्य माणूस लागल्यास संस्थेतील पदाधिकारी एखाद्या गुंडमवाली मार्फत जे मागे लागतात. त्याला धाक देतात व त्यांची हत्या करीत असतात. एवढंच नाही तर संस्थेच्या माध्यमातून कमविलेला पैसा खर्च करुन प्रकरण दाबूनही टाकलं जातं. महत्वपूर्ण बाब ही की असे होत असल्यानं कोण संस्थेच्या अपहाराच्या वाट्याला जाईल. तसेच अलिकडील काळात ज्या धर्मदाय आयुक्त साहेबानं या गोष्टीवर महाभियोग बसवायला हवं. इडी वैगेरे लावायला हवी. ते ती गोष्ट कधीच करीत नाहीत. शिवाय देशात भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असल्याने कोणी कितीही संपत्ती कमवो. ती कशीही कमवो. त्याला आवरच घालता येत नसल्याने व त्याची साधी चौकशी होत नसल्याने अशी संस्थेतील अपहाराची प्रकरणं वारंवार चालतच राहतील. अपहारही वाढतच राहतील. ज्यात कागदावर एक व प्रत्यक्षात वेगळं घडणारच. हे सांगायलाच नको. हीच वास्तविकता आहे. महत्वाचं म्हणजे माणसानं संस्था स्थापन करावी. नाही करावी, असं नाही. कारण घटनेच्या मुलभूत कलमाअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. ज्यातून सेवा घडू शकेल. हे सर्वश्रुत आहे आणि तसं व्हावंच. परंतु जर असा कोणी संस्थेच्या माध्यमातून पैसे कमविण्याचा उद्देश ठेवत असतील वा संस्थेच्या माध्यमातून कोणी पैशाबाबत अपहार करीत असतील तर त्याला माफ करु नये. तसेच मा. धर्मदाय आयुक्त साहेबांनी दखल घेवून कागदावर एक व प्रत्यक्षात वेगळेच वाटणाऱ्या संस्था सदस्यांच्या मालमत्तेच्या चौकशीचेही आदेश काढावेत. तेवढीच तरतूद संस्था नोंदणी अधिनियमात करावी म्हणजे कोणतीही संस्था वा संस्थेतील पदाधिकारी वा सदस्य कोणत्याही गोष्टीबाबत संस्थेत अपहार करणार नाही. संस्थेचा व्यवहार पारदर्शक ठेवतील. संस्था पारदर्शकच राहिल. ज्यातून खऱ्या स्वरुपाची सेवा घडेल. जी सेवा देशाला समर्पीत असेल. ज्यातून देशाचाही विकास करणे संभव होईल. अलिकडील काळात संस्था स्थापन होत आहेत. काही झाल्या आहेत. परंतु अलिकडील काळात स्थापन झालेल्या वा होत असलेल्या संस्थेतील पदाधिकारी वर्गाचा उद्देश असतो फक्त पैसा कमविणे. त्या संस्था कागदावरच सेवेचं मुल्य दाखवत असतात. प्रत्यक्षात परिस्थिती फार वेगळीच असते. तसेच वास्तव परिस्थिती आणि संस्था दाखवत असलेली परिस्थिती यात बरीच तफावत असते. संस्था जेव्हा स्थापन होते. तेव्हा त्या संस्थेचा उद्देश असते सेवा. सेवेचं ब्रीद ठेवून अशा संस्था वंचीतांची सेवा करीत असतात. त्या शैक्षणिक संस्था असतील तर त्या शिक्षण देत असतात. शिक्षण हे निःशुल्क स्वरुपात देत असतात आणि ते द्यायला हवं. धार्मिक संस्था असतील तर त्यांनी गरीबांसाठी अन्नछत्र उभारायला हवं आणि बऱ्याच ठिकाणी अशी अन्नछत्रही दिसतातच. परंतु अशा अन्नछत्राच्या ठिकाणी आज कितीतरी लक्षाधीश लोकं आणि कितीतरी करोडपती लोकंच गर्दी करतात. गरीबांसाठी अन्नछत्र असते वा आहे. ही भाषा केवळ बोलण्याचीच भाषा ठरतांना दिसत आहे. शिवाय अशा अन्नछत्राच्या ठिकाणी वाटप करणारे कर्मचारी, एखादा गरीब व्यक्ती रांगेत दिसल्यास त्यांची हेळसांड करतात. तेव्हा ते हेही विसरुन जातात की आपण ज्या संस्थेअंतर्गत सेवा करीत आहो. ती सेवाच गरीब, अंगूपंगू व लाचार लोकांसाठी आहे की ज्यांच्याकडे खायला अन्न नसते व पैसाही नसतो. अशा रांगेत विश्वकोटीचं दारिद्र्य असणारी लोकं असली की बरीच किळस करतांना दिसतात ही मंडळी. त्यात एखादा श्रीमंत व्यक्ती अशा रांगेत दिसल्यास त्याची कितीतरी प्रमाणात वाहवा होत असते. कारण आजच्या काळात संस्था या स्वार्थासाठीच निर्माण झाल्या आहेत. काही अपवाद असणाऱ्या संस्था जर सोडल्या तर...... आज वृद्धाश्रमही केवळ पैसे कमविण्यासाठी उघडलेली दिसून येत असून ज्या वृद्धांची, त्यांची मुलं सेवा करीत नाही. अशा वृद्धांची अशा संस्था सेवा करतांना त्यांचेकडून सेवेचं मुल्य घेतात. जे मुल्य अशा वृद्धांना परवडणारे नसते. तशीच आजच्या काळात अशी काही काही अनाथालये आहेत की ज्या अनाथालयातील मुलांना जबरन भीक मागून पैसे आणायला लावले जाते. अशाही संस्था या देशात आहेत व त्यांचं बाइज्जत रजीस्ट्रेशन आहे. आज अशा बऱ्याच शाळाही आहेत की ज्या सरकारी असूनही व त्या शाळांना अनुदान प्राप्त होत असूनही त्या शाळेतून परीक्षेच्या रुपात विद्यार्थ्यांकडून पैसा घेतला जातो. तसंच शाळा विकासाच्या नावाखाली पालकांकडून पैसा वसूल केला जातो. त्यातच कॉन्व्हेंटचे तर हाल विचारुच नये. कारण कॉन्व्हेंटच्या शाळाही संस्थेअंतर्गत चालत असून त्या सर्वसामान्य लोकांना परवडणाऱ्या नाहीत. कारण कॉन्व्हेंटच्या शिक्षणाला मनमानी असा पैसा लागतो. याचाच अर्थ असा की संस्था रजीस्टर करतांना जे सेवा नावाचं उद्दीष्ट असते, त्याची हत्या होत असते. अलिकडील काळात स्थापन झालेल्या व धर्मदाय आयुक्तांची दिशाभूल करणाऱ्या संस्था निर्माण होत असल्या व त्यांचा उद्देश केवळ पैसे कमविण्याचा जरी असला तरी त्या संस्थेबाबत सांगायचं झाल्यास तसेच अलिकडील काळात कोणत्याही स्थापन होणाऱ्या संस्थेचा उद्देश मुळात सेवा जरी असला तरी आज त्यांनी आपला पैसे कमविण्याचा स्वार्थ सोडावा. त्यांनी सेवाच धर्म धरावा व वंचीत घटकांना त्यांचेवर कुणाकडून अन्याय होत असल्यास न्याय मिळवून द्यावा. कधीतरी असं वकिलांचं सेवाभावी संघटन निर्माण व्हायला हवं की ज्यांनी अशाच लोकांना न्याय मिळवून द्यावा. ज्यांच्यावर देशातील श्रीमंत घटकांकडून अत्याचार झाला. बलात्कार झाला नव्हे तर बलात्कार होत आहेत. त्यांनी आपलं प्रशासन चांगलं ठेवावं व त्यात भ्रष्टाचारांना थारा नसावा. तसंच कोणी भ्रष्टाचार करीत असेल तर त्यांना भ्रष्टाचार करु देवू नये. तसेच या संस्थेतील पदाधिकारी वर्गांनी गरीब व झोपडपट्टीतील वस्तीत जावून खरा वंचीत घटक असल्यास त्यांना सरकारी योजनांची माहिती करुन द्यावी. जेणेकरुन कोणत्याही सरकारी योजना गरीब व वंचीत घटकांना मिळू शकतील. तसेच जेही कोणी श्रीमंत असतील व ते गरीबांसाठी असलेल्या सरकारी योजना लाटत असतील वा त्यांचा लाभ देत असतील, तर त्यांचा पर्दाफाश करावा. अशाही संघटना आज निर्माण होण्याची गरज आहे. महत्वपूर्ण बाब ही की आज संस्था स्थापन व्हाव्यात. त्या पैसे कमविण्यासाठी नाही तर सेवेसाठी स्थापन व्हाव्यात. त्यातच आज संस्थेच्या याही उद्देशात बदल होवून त्यात वंचीतांना लाभ देण्याचा उद्देश असावा. शिवाय भ्रष्टाचार कमी करण्याचाही उद्देश असावा. परंतु लोकं अशी वंचीतांची सेवा करीत नाही. त्याचं कारण वंचीत घटकांचं दारुच्या भट्टीत दिसणं. वंचीत घटक हा अन्नछत्रात जेवन घेतो. ते जेवनापुरतं ठीक असतं. परंतु असे वंचीत घटक दारुच्या भट्टीत जेव्हा दिसतात. तेव्हा विचार येतो की कोणत्या घटकांची आपण सेवा करीत आहोत. जे दारु पितात. विशेष म्हणजे लोकं दारु जरी पित असले तरी अशा संस्थांनी अशा वंचीतांची दारुची लतही सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावा, आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून. ती त्यांची दारुची लत वा व्यसन तेव्हा सुटू शकते. जेव्हा त्यांच्या मनातील दुःख दूर होईल. कारण माणसाच्या मनातील दुःखच त्याला दारुचं व्यसन लावत असतात हे तेवढंच खरं. महत्वाचं म्हणजे संस्थेच्या माध्यमातून लोकांची सेवा व्हावी नव्हे तर संस्थेनं लोकांची सेवा करावी. तसंच संस्थेच्या माध्यमातून वंचीतांची सेवा व्हावी अथवा करावी. जेणेकरुन त्यांना लाभाच्या योजना मिळतील. त्यातच त्यांना वर उठता येईल व आपला विकास करता येईल. जो त्यांचा झालेला विकास कुठंतरी देशाच्या कामात येईल. त्यासाठीच संस्था स्थापन झालेल्या बऱ्या हे तेवढंच खरं. संस्था म्हणजे सेवा करण्याचा उद्देश ठेवून काही लोकांनी एकत्र येवून जाहीरपणे नोंदणी करुन राजनीतिक पद्धतीनं पोट भरण्यासाठी निर्माण केलेलं साधन. आज संस्थेची अशीच पद्धत सुरु झालेली असून सध्या इतरही संस्था पाठोपाठ शैक्षणिक संस्था बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत आहेत. जेव्हा असे पाच सात लोकं एकत्र येतात. तेव्हा एक उद्देश ठरवतात. ज्या उद्देशात सेवा हे एकच ब्रीद असतं. त्यानंतर त्या संस्थेच्या माध्यमातून ते काय काय करतात. हे सांगायला नको. आज अशा बऱ्याच संस्था आहेत की ज्यांनी नोंदणी करतांना जरी सेवा हे मुल्य नोंदलं असेल तरी त्या संस्था सेवा करीत नाहीत. फक्त कागदापुरत्याच त्या सेवा दाखवत असतात. संस्था बऱ्याच आहेत. त्यात मुख्यतः दोन प्रकारच्या संस्था महत्वाच्या आहेत. पहिला संस्थाप्रकार म्हणजे धार्मिक संस्था व दुसरा संस्थाप्रकार म्हणजे शैक्षणिक संस्था. आता यात दोन्ही प्रकारच्या संस्था काय काय करतात हे सर्वांना माहीतच आहे. दोन प्रकारच्या असतात. एक म्हणजे धार्मिक संस्था. ही संस्था धार्मिक स्वरुपाचं कार्य करते. ज्यातून मंदीर स्थापन करणं. त्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबविणे. जसे गाईंचे रक्षण करणे, वृद्धाश्रम, अनाथालय चालविणे. धार्मिक कार्यक्रम साजरे करणे. हे सर्व कार्य दानधर्मातून घडत असतं. यामध्ये लोकं एक देव स्थापन करतात. ज्यातून चमत्कार प्रसवला जातो. त्या देवाचा एवढा चमत्कार दाखवला जातो की काही अंधश्रद्धाळू लोकं त्याकडे आकर्षित होतात व भरभरुन दान देतात. हा दानात आलेला पैशाचा वापर, या धार्मिक संस्थेत असलेली मंडळी जनकल्याणासाठी करतात. ज्यातून गोरक्षण स्थापन करतात. रुग्णालये काढून रुग्णांची सेवा करीत असतात. अनाथालय काढून अनाथ मुलांच्या शिक्षणाची व रसनसहनची जबाबदारी घेतात. वृद्धाश्रम काढून म्हाताऱ्या लोकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतात. हे झालं अशा धार्मिक संस्थेच्या माध्यमातून केलेलं चांगलं कार्य. जे ट्रष्टी नावाच्या धार्मिक संस्थेत असलेल्या सदस्यांकडून घडतं. परंतु हे जरी खरं असलं तरी पडद्यामागील भुमिका फार वेगळी आहे. जे संस्थेतील पदाधिकारी असतात. ते मंदिरातील दानात आलेला पुर्णच पैसा हा रुग्णालयात वा अनाथालयात वा वृद्धाश्रमात खर्च करीत नाहीत तर त्यातील बराचसा पैसा हा आपल्या घरी नेतात. आपल्या नातेवाईकांना देतात. पर्यायानं सांगायचं झाल्यास संस्थेच्या नावाखाली हीच ट्रस्ट मंडळी गलेलठ्ठ बनतात यात शंका नाही. दुसरा संस्था प्रकार आहे शैक्षणिक संस्था. या संस्था शाळा काढतात. शाळेलाही मंदीरच म्हटलेलं आहे. एवढंच आहे की शाळेला शिक्षणाचे मंदीर म्हटलं जातं. यांना दान सरकारकडून अनुदानाच्या रुपानं प्राप्त होत असतं. कधीकधी ही देखील मंडळी काही पैसा लोकांकडून वसूल करतात. अशी शिक्षण मंदीरं उघडणारी मंडळीही सेवा करीत असतात. ती मंडळी आपल्या संस्थेअंतर्गत शाळा उघडून आपल्या शाळेत शिक्षणाच्या सोयी करतात. ज्यातून गरीब विद्यार्थीही शिक्षण घेवू शकतात. अशा संस्था वृद्धांसाठी वृद्धाश्रम बांधतात. ज्याला सरकारच अनुदान देत असतं. अशी संस्था स्थापन करणारी मंडळी अनाथालयेही उघडतात. ज्यातून सरकार देत असलेला पैसा हा अनाथ लोकांच्या उत्थानासाठी वापरला जातो. परंतु हे जरी खरं असलं तरी काही संस्थेतील पदाधिकारी अशा संस्थेच्या माध्यमातून एवढे मालामाल होतात की ज्यांची मालमत्ताही मोजता येत नाही. आज अशा संस्थेच्या माध्यमातून चालणाऱ्या महाविद्यालयात एका एका विद्यार्थ्यांकडून पन्नास पन्नास लाख रुपये घेतले जाते. ज्यातून अशा संस्था काढणाऱ्या सदस्यांची घरं ही पाहण्यासारखीच असतात. या संस्थेतील पदाधिकारी वर्गाजवळ एवढी संपत्ती असते की त्यांच्या संपत्तीचे मोजमाप केल्यास ती संपत्ती मोजता येत नाही एवढी विशाल असते. संस्था जेव्हा स्थापन होते. तेव्हा उद्देश हा सेवेचा असला तरी विचार करायला लावणारी गोष्ट अशी की ही संस्था स्थापन केल्यानंतर संस्था सदस्यांजवळ एवढ्या गडगंज संपत्ती कुठून येत असाव्यात? याला सेवेचे कार्य म्हणता येईल काय? याला संस्थेच्या उद्देशात मोजता येईल काय? संस्था स्थापन करतेवेळेस जे उद्देश टाकले जातात. ते उद्देश यशस्वी होत असतात का? तर या सर्वांचं उत्तर नाही असंच आहे. महत्वपूर्ण बाब ही की संस्था स्थापन झाल्यानंतर संस्थेची जे उद्देश असतात. ते उद्देश सोडून जर संस्थेचे पदाधिकारी एका वेगळ्याच उद्देशानं वागत असतील तर त्याची चौकशी धर्मदाय आयुक्तानं करायला हवी व तशी चौकशी करुन संस्थेचं रजिस्ट्रेशनच रद्द करुन टाकायला हवं. परंतु धर्मदाय आयुक्त कार्यालय असं करीत नाही. ते संस्थेतील लोकांना कमवू देतात. परंतु साधी चौकशीही करीत नाही. ज्यातून संस्थासदस्य मालामाल होत असतात. मग ते सदस्य धार्मिक संस्थेतील असो वा शैक्षणिक संस्थेतील असो. विशेष सांगायचं झाल्यास अशा संस्थांना धर्मदाय आयुक्त साहेबांनी पत्र देवून जाब विचारायला हवा की त्यांना जेव्हा परवानगी दिली गेली. तेव्हा कोणता उद्देश होता व आता कोणता उद्देश आहे. ते विचारात घेवून ज्या संस्थाजवळ अशी मालमत्ता असेल, त्या त्या संस्थेला जाब विचारुन त्यांच्या संस्था पदाधिकारी वर्गाची पुर्ण मालमत्ता गोठवावी व जी मालमत्ता गोठवली जाते, त्या मालमत्तेचा वापर सार्वजनिक कल्याणासाठी करावा. तरंच संस्थेतील पदाधिकारी वर्ग जेरीस येईल. संस्थाही जेरीस येईल, तसाच संस्थेतील भ्रष्टाचारही संपेल. हे तेवढंच खरं. देशात काही अशाही संस्था आहेत की ज्या पोटभरु स्वरुपाच्या आहेत. ज्या पोट भरण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा वापर करतात. ज्या आपलं पोट भरण्यासाठी एखाद्या कर्मचाऱ्याला विनाकारण त्रास देत असतात. ज्यातून कर्मचाऱ्यांच्या अंगातील गुणांची कत्तल होते. अशा संस्था आपल्याला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतांना अतोनात पैसा घेतात. त्यातच कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरुन त्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या भत्त्यातही टक्केवारी निर्माण करतात. ज्यातून देशाला बहुसंख्य प्रमाणात धोका असतो. तसंच ठरावाला देशात फार मोठे महत्व आहे. कारण देशातील कारभार सुव्यवस्थित चालवायचा असेल तर विधेयक बनवावे लागते. त्या विधेयकाला परवानगी घ्यावी लागते. ती परवानगी मिळाली की त्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी घ्यावी लागते. ही सर्व प्रक्रिया संसदेमध्ये सुरु असते. त्या विधेयकावर संसद सदस्य अनौपचारिक व औपचारिक चर्चा करीत असतात. पर्यायानं सांगायचं झाल्यास कोणतेही विधेयक मंजूर होण्यासाठी त्याला वेगवेगळ्या पातळीतून जावे लागते. त्याशिवाय चांगले विधेयक तयार होवू शकत नाही. तशीच ही प्रक्रिया पारदर्शकही असते. देशात लागू होणारा कायदा हा सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचा आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी त्या विधेयकाला ही सर्व प्रक्रिया लागू पडते. या दृष्टीने ठरावाचे महत्व आहे. हे जरी खरं असलं तरी ठरावाची गरज पदोन्नतीत तरी नसावी. पदोन्नती देतांना सरसकट त्या व्यक्तीचं कार्य. तेवढंच शिक्षण,अनुभव व कामातील कसब या सर्व बाबी विचारात घ्याव्यात. तो जवळचा नातेवाईक आहे का? तो किती पैसे देवू शकतो? या बाबी विचारात घेवू नयेत. परंतु अलिकडील काळात पदोन्नत्या द्यायच्या असतील तर या सर्व बाबी फोल ठरतात व भलत्याच गोष्टीला जास्त महत्व दिले जाते. जसे. संबंधीत व्यक्तीचं नातेवाईकपण व तो देण म्हणून किती पैसा देवू शकतो. पदोन्नतीत ठरावाला अतिशय महत्व आले आहे. त्यातच नियुक्त्या, निलंबन, वैद्यकीय बिलं, निवडश्रेण्या, वरीष्ठ श्रेण्या, वेतनवाढी या प्रकारच्या किरकोळ आणि साध्या साध्या गोष्टीसाठीही ठरावाची गरज असते. अशा नियुक्त्या करण्यासाठी अलिकडील काळात संस्था अस्तित्वात आल्या आहेत. ज्या संस्था कर्मचाऱ्यांचा अशा वैविध्यपूर्ण गोष्टींसाठी छळ करीत असतात व कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरत असतात. ज्यामुळं भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असतो. संस्थेनं नियुक्त केलेला एखादा कर्मचारी हा जर नातेवाईक नसेल तर त्याच्या मताला संस्थेत वाव नसतोच. अशा कर्मचाऱ्याला संस्थेत अगदी चूप राहून काम करावे लागते. साधं नियुक्त होण्यासाठी त्या कर्मचाऱ्यांना पन्नास लाखाच्या वर रक्कम द्यावी लागते. तेव्हा नियुक्ती मिळते. त्यानंतर कोणत्याही किरकोळ कामासाठी अशा कर्मचाऱ्याला संस्थेत पैसाच मोजावा लागतो. शिवाय या पैशाचं मोजमाप नसतंच वा त्या रकमेची पावती मिळत नाही. जी पावती तो इतरांना दाखवू शकेल. शिवाय कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे लाखोंच्या घरात असल्यानं कर्मचारीही आपला स्वार्थ साधण्यासाठी तो देत असलेल्या रकमेचा उहापोह करीत नाही. आपल्या कामाशी मतलब ठेवतो. ठराव........ संस्थेत नियुक्त होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही गोष्टीसाठी ठरावाची गरज असते. तो ठराव जर नसेल तर त्या कर्मचाऱ्यांची कामं होत नाहीत वा त्याच्या इतर सबब किरकोळही गरजा पुर्ण होत नाहीत. तशीच त्याला नियुक्तीही मिळत नाही. त्यानंतर पदोन्नत्याही मिळत नाहीत. त्यानंतर इतर बरीच कामं ही संस्थेच्या परवानगीशिवाय होत नाहीत. वैद्यकीय बिलं काढणे, प्रवासभत्ते काढणे, थकलेली देयके काढणे, वेतनश्रेण्या लागणे इत्यादी. या सर्व गोष्टी जरी संस्थेनं नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्याला लागू होत असल्या तरी त्याला त्या न मिळणे हे संविधानातील भाग तीन मधील बारा ते पसतीस मधील काही मुलभूत कलमा डावलण्यासारखेच आहे व कर्मचाऱ्यांच्या जगण्यावर बाधा आणणारी गोष्ट आहे. पदोन्नत्या व नियुक्त्या वा कर्मचारी वर्गाची इतर कामेही होवू शकतात. जर तो नातेवाईक असेल तर वा तो कर्मचारी त्या त्या गोष्टीबाबत टक्केवारीनुसार पैसे देत असेल तर..... संस्थेचा हा नियुक्त कर्मचारी एका एका गोष्टीसाठी टक्केवारीनुसार पैसा मोजत असतो. कारण त्याला ठरावाची गरज असते. हाच ठराव मिळावा म्हणून कर्मचारी संस्थेत नियुक्त झाल्यानंतर आपले हक्कं विसरुन एखाद्या गुलामागत वागत असतो. अन् त्याचं वागणं साहजीकच असतं. त्याशिवाय त्याला संस्थेतून ठरावच मिळत नाही. त्यासाठी ठराव म्हणजे काय? हे आधी समजून घेणे गरजेचे आहे. ठराव..... ठराव म्हणजे काय? याचा विचार करतांना ठरावाचा सर्वसाधारण अर्थ मंजूरी असा घेतला जातो. कोणत्याही बाबींसाठी संस्थेची मंजूरी हवी. ती मंजूरी ती संस्था प्रदान करते. एकदा का ठरावाला मंजूरी मिळाली की बस ती बाब लागू होत असते. हा प्रकार देशाच्या हितासाठी एखादे विधेयक मंजूर करण्यासारखाच प्रकार असतो. विशेष सांगायचं झाल्यास कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्या वा इतर कोणतेही भत्ते या विना ठरावानं मिळायलाच हवेत. कारण सर्वच कर्मचारी हे खाजगी संस्था का होईना, संस्थेच्या माध्यमातून देशाची सेवा करीत असतात. अशी सेवा केल्यानंतर जेव्हा ते सेवेअंतर्गत पदोन्नतीसाठी पात्र असतात. तेव्हा त्यांना पदोन्नतीची गरज भासते. परंतु खाजगी संस्थेत पदोन्नत्या या सहजासहजी मिळत नाही. खाजगी संस्थेत पदोन्नती जर हवी असेल तर दोन गोष्टीची गरज असते. पहिली गरज म्हणजे ज्याला पदोन्नती दिली जाते. तो व्यक्ती हा नातेवाईक असायलाच हवा. जो व्यक्ती संस्था सचीवाचा जवळचा नातेवाईक असावा. त्याला पदोन्नती लवकरच मिळत असते किंवा संस्थेत पदोन्नती मिळविण्यासाठी त्याला देण म्हणून पैसा द्यावा लागतो. जो जास्त पैसा देतो, त्याला पदोन्नती लवकरच मिळत असते. आजच्या संस्था या व्यापारीक दृष्टिकोणातून अस्तित्वात आलेल्या असून फक्त या संस्थांचा उद्देश हा केवळ आणि केवळ पैसा कमविणे हाच आहे. असा पैसा कमविण्यासाठी अशा संस्था जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतात. तेव्हा टक्केवारीनुसार पैसा घेतात. त्यातल्यात्यात अशा संस्था कर्मचाऱ्यांना सतावून त्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या भत्त्यातून पैसा उकळत असतात व आपले पोट भरत असतात. संस्था जेव्हा रजीस्टर होतात. तेव्हा त्या आपल्या घटना तयार करीत असतात. त्यात त्यांचा उद्देश असतो. त्या उद्देशात सेवेला जास्त महत्व दिलं जातं. त्याशिवाय संस्था या रजीस्टरच होत नाहीत. त्यानंतर एकदा का संस्था रजीस्टर झाली की सेवा हे मुल्य जातं व स्वार्थ हे मुल्य येतं. मग काय त्या संस्था धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाशी संलग्न असल्यानं फक्त कागदापुरत्याच सेवा दाखवतात. ऑडीट करुन लेखेजोखेही बरोबर ठेवतात. मात्र प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच असते. शिवाय एकदा का संस्था रजीस्टर झालीच तर त्या माध्यमातून संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्तीगत किती पैसा कमवला व किती पैसा संस्थेत दाखवला याची साधी चौकशी होत नाही वा कोणीच ती चौकशी करीत नाहीत. खरं तर वैयक्तिक पातळीवर संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायलाच हवी की त्याच्याजवळ संस्था निर्माण होण्यापुर्वी किती पैसा होता व आता किती आहे. जसे निवडणूक लढवीत असतांना उमेदवाराला अलिकडील काळात उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र मागतात तसं. अलिकडील काळात संस्था निर्माण होत असतांना जे सदस्य घेतले जातात. त्या सदस्यात वाद होवू नये. संस्था चांगली चालवता यावी. त्यातून आपल्याला आपलं चांगलं पोट भरता यावं. म्हणून सातच सदस्य वा अकराच सदस्य घेतले जातात. ज्या सदस्यात घरचेच लोकं पदाधिकारी असतात. जसे पत्नी अध्यक्ष असेल तर पती हा सचीव असते. मुलगी उपाध्यक्ष असते. मेव्हणा सहसचीव असतो. भाऊ कोषाध्यक्ष असतो. भावाची पत्नी ही सदस्य असते जावई देखील सदस्य असतो. एकंदरीत सांगायचं झाल्यास संस्थेतील सर्व सदस्य हे एकमेकांचे पक्के नातेवाईक असतात व ते पक्के नातेवाईक एखाद्या कर्मचाऱ्यांवर शिकंजे कसत असतात. त्यानं संस्थेला पैसा द्यावा म्हणून वा त्या कर्मचाऱ्यांपासून संस्थेला आर्थिक लाभ व्हावा म्हणून. जो कर्मचारी त्या संस्थेला लाभ देत नसेल. त्या कर्मचाऱ्यांचं जबरदस्तीनं निलंबन केलं जातं. त्यासंबंधीचा ठराव हा ते नातेवाईक असलेलं मंडळ तयार करतं व त्या ठरावाची ताबडतोब चौकशी न होता व जास्त विचारविमर्श न करता मंजूरीही मिळत असते. संविधान जेव्हा बनलं आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जेव्हा संविधान लिहिलं. तेव्हा त्यांनी ठरावाला जास्त प्राधान्य दिलं होतं. त्याचं कारण होतं, संबंधित व्यक्तीच्या नियुक्तीची प्रक्रिया ही पारदर्शक व्हावी. संस्था बनावी. परंतु त्यात नियुक्त होणारा कर्मचारी हा संस्थेवर हावी होवू नये. कारण संस्थेचा उद्देश हा सेवायुक्त आहे. सेवामुक्त नाही. तसाच सस्थेतील सदस्य हा एकमेकांचा नातेवाईक नसावा हेही बंधन होतंच. परंतु कालपरत्वे लाभ मिळवता यावा म्हणून संस्थेत पदाधिकारी म्हणून नियुक्त होणारा सदस्य हा नातेवाईक भरल्या गेला. ज्यात आर्थिक लाभाला जास्त प्राधान्य दिलं गेलं. अशा संस्थेकडून न्यायाची अपेक्षा नाही. न्याय हा पक्षपातीपणानं होतो. आजच्या संस्था या कोणत्याही स्वरुपाच्या गोष्टी पक्षपातीपणाच्याच करतात. सतत कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्याच गोष्टी करीत असतात. पैसा कमविण्यासाठीच त्या संस्था कर्मचाऱ्यांना सतत धारेवर धरत असतात. कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही गोष्टीसाठी दबावच टाकत असतात. भत्ते बरोबर देत नाहीत. पदोन्नत्या तर नाहीच नाही. त्यांचा व्यवहार हा कागदावर पारदर्शक असतो. प्रत्यक्षात तो पारदर्शक नसतोच. महत्वपूर्ण बाब ही की काल ज्याही संस्था निर्माण झाल्यात. त्यांचा उद्देश हा निःपक्षपाती होता व त्या संस्था कर्मचाही वर्गावर अन्याय होईल, अशा गोष्टी टाळत होत्या. कारण त्या सेवेसाठीच बनवल्या जात होत्या. याउलट आजच्या संस्था आहेत. आजच्या संस्था या गुणांचा आदर करणाऱ्या नसून त्या एखाद्या इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, गुणवान कर्मचाऱ्यांच्या अंगी असलेल्या चांगल्या मुल्यांची हत्या करीत असतात. हे संस्थेतील नातेवाईक असलेल्या पदाधिकारी वर्गाच्या स्वार्थापायी घडत असते. ज्यातून त्या कर्मचाऱ्यांचेच नाही तर त्या कर्मचाऱ्यांच्या अंगच्या गुणांचा देशाला उपयोग होणार असतो. तो होत नाही व देशाचंही अपरीमीत नुकसान होत असते. विशेष सांगायचं झाल्यास सरकारनं अशा संस्थांची धर्मदाय आयुक्त कार्यालयामार्फत चौकशी करावी. संस्थेतील पदाधिकारी वर्गाच्या मालमत्तेचीही चौकशी करावी. त्यांच्याकडून संस्था रजीस्टर करतेवेळेस असणाऱ्या मालमत्तेबाबत प्रतिज्ञापत्र घ्यावं. त्यानंतर दर पाच पाच वर्षानं ऑडीट मागावं. त्या ऑडीटनंतर प्रत्यक्षात त्या संस्थेतील पदाधिकारी वर्गाच्या मालमत्तेचीही चौकशी करावी. जेणेकरुन ती वाढलेली मालमत्ता कुठून आली? याची विचारणा व्हावी. तशीच चौकशी त्यांनी संस्थेत नियुक्त केलेल्या व पदोन्नती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचीही करावी. खरंच ते कर्मचारी रितसर नियुक्त झाले का ? तेही तपासावेत. त्यात जर तफावत असेल वा संस्थेचे कार्य पारदर्शक नसेल तर अशा संस्थांचे रजिस्ट्रेशनच रद्द करावे. अन् त्या संस्थेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करावेत. ज्या संस्थेत दोनपेक्षा जास्त सदस्य हे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. ज्यातून देशाला नुकसान पोहोचू शकते. ज्यातून न्यायाला धक्का पोहोचू शकते. देशाच्या अखंडतेला स्थिरतेला ठेच पोहोचू शकते. एकंदरीत सांगायचं झाल्यास देशाचं नुकसान होवू शकते. तसेच अशा संस्थाही या समाप्त केलेल्या बऱ्या की ज्या पोटभरु आहेत.
