तरच संस्थेतील भ्रष्टाचार संपेल? संस्था म्हणजे सेवा करण्यासाठी काही लोकांनी एकत्र येवून जाहीरपणे नोंदणी करुन राजनीतिक पद्धतीनं पोट भरण्यासाठी निर्माण केलेलं साधन. आज संस्थेची अशीच पद्धत सुरु झालेली असून सध्या इतरही संस्था पाठोपाठ शैक्षणिक संस्था बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत आहेत. जेव्हा असे पाच सात लोकं एकत्र येतात. तेव्हा एक उद्देश ठरवतात. ज्या उद्देशात सेवा हे एकच ब्रीद असतं. त्यानंतर त्या संस्थेमाध्यमातून ते काय काय करतात. हे सांगायला नको. आज अशा बऱ्याच संस्था आहेत की ज्यांनी नोंदणी करतांना जरी सेवा हे मुल्य नोंदलं असेल तरी त्या संस्था सेवा करीत नाहीत. फक्त कागदापुरत्याच त्या सेवा दाखवत आहेत. संस्था बऱ्याच आहेत. त्यात मुख्यतः दोन प्रकारच्या संस्था महत्वाच्या आहेत. पहिला संस्थाप्रकार म्हणजे धार्मिक संस्था व दुसरा संस्थाप्रकार म्हणजे शैक्षणिक संस्था. आता यात दोन्ही प्रकारच्या संस्था काय काय करतात हे सर्वांना माहीतच आहे. दोन प्रकारच्या असतात. एक म्हणजे धार्मिक संस्था. ही संस्था धार्मिक स्वरुपाचं कार्य करते. ज्यातून मंदीर स्थापन करणं. त्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबविणे. जसे गाईंचे रक्षण करणे, वृद्धाश्रम, अनाथालय चालविणे. धार्मिक कार्यक्रम साजरे करणे. हे सर्व कार्य दानधर्मातून घडत असतं. यामध्ये लोकं एक देव स्थापन करतात. ज्यातून चमत्कार प्रसवला जातो. त्या देवाचा एवढा चमत्कार दाखवला जातो की काही अंधश्रद्धाळू लोकं त्याकडे आकर्षित होतात व भरभरुन दान देतात. हा दानात आलेला पैशाचा वापर, या धार्मिक संस्थेत असलेली मंडळी जनकल्याणासाठी करतात. ज्यातून गोरक्षण स्थापन करतात. रुग्णालये काढून रुग्णांची सेवा करीत असतात. अनाथालय काढून अनाथ मुलांच्या शिक्षणाची व रसनसहनची जबाबदारी घेतात. वृद्धाश्रम काढून म्हाताऱ्या लोकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतात. हे झालं अशा धार्मिक संस्थेच्या माध्यमातून केलेलं चांगलं कार्य. जे ट्रष्टी नावाच्या धार्मिक संस्थेत असलेल्या सदस्यांकडून घडतं. परंतु हे जरी खरं असलं तरी पडद्यामागील भुमिका फार वेगळी आहे. जे संस्थेतील पदाधिकारी असतात. ते मंदिरातील दानात आलेला पुर्णच पैसा हा रुग्णालयात वा अनाथालयात वा वृद्धाश्रमात खर्च करीत नाहीत. तर त्यातील बराचसा पैसा हा आपल्या घरी नेतात. आपल्या नातेवाईकांना देतात पर्यायानं सांगायचं झाल्यास संस्थेच्या नावाखाली हीच ट्रस्ट मंडळी गलेलठ्ठ बनतात यात शंका नाही. दुसरा संस्था प्रकार आहे शैक्षणिक संस्था. या संस्था शाळा काढतात. शाळेलाही मंदीरच म्हटलेलं आहे. एवढंच आहे की शाळेला शिक्षणाचे मंदीर म्हटलं जातं. यांना दान सरकारकडून अनुदानाच्या रुपानं प्राप्त होत असतं. कधीकधी ही देखील मंडळी काही पैसा लोकांकडून वसूल करतात. अशी शिक्षण मंदीरं उघडणारी मंडळीही सेवा करीत असतात. ती मंडळी आपल्या संस्थेअंतर्गत शाळा उघडून आपल्या शाळेत शिक्षणाच्या सोयी करतात. ज्यातून गरीब विद्यार्थीही शिक्षण घेवू शकतात. अशा संस्था वृद्धांसाठी वृद्धाश्रम बांधतात. ज्याला सरकारच अनुदान देत असतं. अशी संस्था स्थापन करणारी मंडळी अनाथालयेही उघडतात. ज्यातून सरकार देत असलेला पैसा हा अनाथ लोकांच्या उत्थानासाठी वापरला जातो. परंतु हे जरी खरं असलं तरी काही संस्थेतील पदाधिकारी अशा संस्थेच्या माध्यमातून एवढे मालामाल होतात की ज्यांची मालमत्ताही मोजता येत नाही. आज अशा संस्थेच्या माध्यमातून चालणाऱ्या महाविद्यालयात एका एका विद्यार्थ्यांकडून पन्नास पन्नास लाख रुपये घेतले जाते. ज्यातून अशा संस्था काढणाऱ्या सदस्यांचे घरं ही पाहण्यासारखीच असतात. या संस्थेतील पदाधिकारी वर्गाजवळ एवढी संपत्ती असते की त्यांच्या संपत्तीचे मोजमाप केल्यास ती संपत्ती मोजता येत नाही एवढी विशाल असते. संस्था जेव्हा स्थापन होते. तेव्हा उद्देश हा सेवेचा असला तरी विचार करायला लावणारी गोष्ट अशी की ही संस्था स्थापन केल्यानंतर संस्था सदस्यांजवळ एवढ्या गडगंज संपत्ती कुठून येत असाव्यात? याला सेवेचे कार्य म्हणता येईल काय? याला संस्थेच्या उद्देशात मोजता येईल काय? संस्था स्थापन करतेवेळेस जे उद्देश टाकले जातात. ते उद्देश यशस्वी होत असतात का? तर या सर्वांचं उत्तर नाही असंच आहे. महत्वपूर्ण बाब ही की संस्था स्थापन झाल्यानंतर संस्थेची जी उद्देशं असतात. ती उद्देशं सोडून जर संस्थेचे पदाधिकारी एका वेगळ्याच उद्देशानं वागत असतील तर त्याची चौकशी धर्मदाय आयुक्तानं करायला हवी व तशी चौकशी करुन संस्थेचं रजिस्ट्रेशनच रद्द करुन टाकायला हवं. परंतु धर्मदाय आयुक्त कार्यालय असं करीत नाही. ते संस्थेतील लोकांना कमवू देतात. परंतु साधी चौकशीही करीत नाही. ज्यातून संस्थासदस्य मालामाल होत असतात. मग ते सदस्य धार्मिक संस्थेतील असो वा शैक्षणिक संस्थेतील असो. विशेष सांगायचं झाल्यास अशा संस्थांना धर्मदाय आयुक्त साहेबांनी पत्र देवून जाब विचारायला हवा की त्यांना जेव्हा परवानगी दिली गेली. तेव्हा कोणता उद्देश होता व आता कोणता उद्देश आहे. ते विचारात घेवून ज्या संस्थाजवळ अशी मालमत्ता असेल, त्या त्या संस्थेला जाब विचारुन त्यांच्या संस्था पदाधिकारी वर्गाची पुर्ण मालमत्ता गोठवावी व जी मालमत्ता गोठवली जाते. त्या मालमत्तेचा वापर सार्वजनिक कल्याणासाठी करावा. तरंच संस्थेतील पदाधिकारी वर्ग जेरीस येईल. संस्थाही जेरीस येईल, तसाच संस्थेतील भ्रष्टाचारही संपेल. हे तेवढंच खरं. अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
