पोटभरु संस्थेचं रजिस्ट्रेशन समाप्त करावं? *देशात काही अशाही संस्था आहेत की ज्या पोटभरु स्वरुपाच्या आहेत. ज्या पोट भरण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा वापर करतात. ज्या आपलं पोट भरण्यासाठी एखाद्या कर्मचाऱ्याला विनाकारण त्रास देत असतात. ज्यातून कर्मचाऱ्यांच्या अंगातील गुणांची कत्तल होते. अशा संस्था आपल्याला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन कर्मचाऱ्यांनी नियुक्ती करतांना अतोनात पैसा घेतात. त्यातच कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरुन त्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या भत्त्यातही टक्केवारी निर्माण करतात. ज्यातून देशाला बहुसंख्य प्रमाणात धोका असतो.* ठरावाला देशात फार मोठे महत्व आहे. कारण देशातील कारभार सुव्यवस्थित चालवायचा असेल तर विधेयक बनवावे लागते. त्या विधेयकाला परवानगी घ्यावी लागते. ती परवानगी मिळाली की त्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी घ्यावी लागते. ही सर्व प्रक्रिया संसदेमध्ये सुरु असते. त्या विधेयकावर संस्था सदस्य अनौपचारिक व औपचारिक चर्चा करीत असतात. पर्यायानं सांगायचं झाल्यास कोणतेही विधेयक मंजूर होण्यासाठी त्याला वेगवेगळ्या पातळीतून जावे लागते. त्याशिवाय चांगले विधेयक तयार होवू शकत नाही. तशीच ही प्रक्रिया पारदर्शकही असते. देशात लागू होणारा कायदा हा सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचा आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी त्या विधेयकाला ही सर्व प्रक्रिया लागू पडते. या दृष्टीने ठरावाचे महत्व आहे. हे जरी खरं असलं तरी ठरावाची गरज पदोन्नतीत तरी नसावी. पदोन्नती देतांना सरसकट त्या व्यक्तीचं कार्य. तेवढंच शिक्षण,अनुभव व कामातील कसब या सर्व बाबी विचारात घ्याव्यात. तो जवळचा नातेवाईक आहे का? तो किती पैसे देवू शकतो? या बाबी विचारात घेवून नयेत. परंतु अलिकडील काळात पदोन्नत्या द्यायच्या असतील तर या सर्व बाबी फोल ठरतात व भलत्याच गोष्टीला जास्त महत्व दिले जाते. जसे. संबंधीत व्यक्तीचं नातेवाईकपण व तो देण म्हणून किती पैसा देवू शकतो. पदोन्नतीत ठरावाला अतिशय महत्व आले आहे. त्यातच नियुक्त्या, निलंबन, वैद्यकीय बिलं, निवडश्रेण्या, वरीष्ठ श्रेण्या, वेतनवाढी या प्रकारच्या किरकोळ आणि साध्या साध्या गोष्टीसाठीही ठरावाची गरज असते. अशा नियुक्त्या करण्यासाठी अलिकडील काळात संस्था अस्तित्वात आल्या आहेत. ज्या संस्था कर्मचाऱ्यांचा अशा वैविध्यपूर्ण गोष्टींसाठी छळ करीत असतात व कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरत असतात. ज्यामुळं भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असतो. संस्थेनं नियुक्त केलेला एखादा कर्मचारी हा जर नातेवाईक नसेल तर त्याच्या मताला संस्थेत वाव नसतोच. अशा कर्मचाऱ्याला संस्थेत अगदी चूप राहून काम करावे लागते. साधं नियुक्त होण्यासाठी त्या कर्मचाऱ्यांना पन्नास लाखाच्या वर रक्कम द्यावी लागते. तेव्हा नियुक्ती मिळते. त्यानंतर कोणत्याही किरकोळ कामासाठी अशा कर्मचाऱ्याला संस्थेत पैसाच मोजावा लागतो. शिवाय या पैशाचं मोजमाप नसतंच वा त्या रकमेची पावती मिळत नाही. जी पावती तो इतरांना दाखवू शकेल. शिवाय कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे लाखोंच्या घरात असल्यानं कर्मचारीही आपला स्वार्थ साधण्यासाठी तो देत असलेल्या रकमेचा उहापोह करीत नाही. आपल्या कामाशी मतलब ठेवतो. ठराव........ संस्थेत नियुक्त होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही गोष्टीसाठी ठरावाची गरज असते. तो ठराव जर नसेल तर त्या कर्मचाऱ्यांची कामं होत नाहीत वा त्याच्या इतर सबब किरकोळही गरजा पुर्ण होत नाहीत. तशीच त्याला नियुक्तीही मिळत नाही. त्यानंतर पदोन्नत्याही मिळत नाहीत. त्यानंतर इतर बरीच कामं ही संस्थेच्या परवानगीशिवाय होत नाहीत. वैद्यकीय बिलं काढणे, प्रवासभत्ते काढणे, थकलेली देयके काढणे, वेतनश्रेण्या लागणे इत्यादी. या सर्व गोष्टी जरी संस्थेनं नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्याला लागू होत असल्या तरी त्याला त्या न मिळणे हे संविधानातील भाग तीन मधील बारा ते पसतीस मधील काही मुलभूत कलमा डावलण्यासारखेच आहे व कर्मचाऱ्यांच्या जगण्यावर बाधा आणणारी गोष्ट आहे. पदोन्नत्या व नियुक्त्या वा कर्मचारी वर्गाची इतर कामेही होवू शकतात. जर तो नातेवाईक असेल तर वा तो कर्मचारी त्या त्या गोष्टीबाबत टक्केवारीनुसार पैसे देत असेल तर..... संस्थेचा हा नियुक्त कर्मचारी एका एका गोष्टीसाठी टक्केवारीनुसार पैसा मोजत असतो. कारण त्याला ठरावाची गरज असते. हाच ठराव मिळावा म्हणून कर्मचारी संस्थेत नियुक्त झाल्यानंतर आपले हक्कं विसरुन एखाद्या गुलामागत वागत असतो. अन् त्याचं वागणं साहजीकच असतं. त्याशिवाय त्याला संस्थेतून ठरावच मिळत नाही. त्यासाठी ठराव म्हणजे काय? हे आधी समजून घेणे गरजेचे आहे. ठराव..... ठराव म्हणजे काय? याचा विचार करतांना ठरावाचा सर्वसाधारण अर्थ मंजूरी असा घेतला जातो. कोणत्याही बाबींसाठी संस्थेची मंजूरी हवी. ती मंजूरी ती संस्था प्रदान करते. एकदा का ठरावाला मंजूरी मिळाली की बस ती बाब लागू होत असते. हा प्रकार देशाच्या हितासाठी एखादे विधेयक मंजूर करण्यासारखाच प्रकार असतो. विशेष सांगायचं झाल्यास कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्या वा इतर कोणतेही भत्ते या विना ठरावानं मिळायलाच हवेत. कारण सर्वच कर्मचारी हे खाजगी संस्था का होईना, संस्थेच्या माध्यमातून देशाची सेवा करीत असतात. अशी सेवा केल्यानंतर जेव्हा तो सेवेअंतर्गत पदोन्नतीसाठी पात्र असतात. तेव्हा त्यांना पदोन्नतीची गरज भासते. परंतु खाजगी संस्थेत पदोन्नत्या या सहजासहजी मिळत नाही. खाजगी संस्थेत पदोन्नती जर हवी असेल तर दोन गोष्टीची गरज असते. पहिली गरज म्हणजे ज्याला पदोन्नती दिली जाते. तो व्यक्ती हा नातेवाईक असायलाच हवा. जो व्यक्ती संस्थासचीवाचा जवळचा नातेवाईक असतो. त्याला पदोन्नती लवकरच मिळत असते किंवा संस्थेत पदोन्नती मिळविण्यासाठी त्याला देण म्हणून पैसे द्यावा लागतो. जो जास्त पैसा देतो, त्याला पदोन्नती लवकरच मिळत असते. आजच्या संस्था या व्यापारीक दृष्टिकोणातून अस्तित्वात आलेल्या असून फक्त या संस्थांचा उद्देश हा केवळ आणि केवळ पैसा कमविणे हाच आहे. असा पैसा कमविण्यासाठी अशा संस्था जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतात. तेव्हा टक्केवारीनुसार पैसा घेतात. त्यातल्यात्यात अशा संस्था कर्मचाऱ्यांना सतावून त्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या भत्त्यातून पैसा उकळत असतात व आपले पोट भरत असतात. संस्था जेव्हा रजीस्टर होतात. तेव्हा त्या आपल्या घटना तयार करीत असतात. त्यात त्यांचा उद्देश असतो. त्या उद्देशात सेवेला जास्त महत्व दिलं जातं. त्याशिवाय संस्था या रजीस्टरच होत नाहीत. त्यानंतर एकदा का संस्था रजीस्टर झाली की सेवा हे मुल्य जातं व स्वार्थ हे मुल्य येतं. मग काय त्या संस्था धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाशी संलग्न असल्यानं फक्त कागदापुरत्याच सेवा दाखवतात. ऑडीट करुन लेखेजोखेही बरोबर ठेवतात. मात्र प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच असते. शिवाय एकदा का संस्था रजीस्टर झालीच तर त्या माध्यमातून संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्तीगत किती पैसा कमवला व किती पैसा संस्थेत दाखवला याची साधी चौकशी होत नाही वा कोणीच ती चौकशी करीत नाहीत. खरं तर वैयक्तिक पातळीवर संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायलाच हवी की त्याच्याजवळ संस्था निर्माण होण्यापुर्वी किती पैसा होता व आता किती आहे. जसे निवडणूक लढवीत असतांना उमेदवाराला अलिकडील काळात उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र मागतात तसं. अलिकडील काळात संस्था निर्माण होत असतांना जे सदस्य घेतले जातात. त्या सदस्यात वाद होवू नये. संस्था चांगली चालवता यावी. त्यातून आपल्याला आपलं चांगलं पोट भरता यावं. म्हणून सातच सदस्य वा अकराच सदस्य घेतले जातात. ज्या सदस्यात घरचेच लोकं पदाधिकारी असतात. जसे पत्नी अध्यक्ष असेल तर पती हा सचीव असते. मुलगी उपाध्यक्ष असते. साधा सहसचीव असतो. भाऊ कोषाध्यक्ष असतो. भावाची पत्नी ही सदस्य असते जावई देखील सदस्य असतो. एकंदरीत सांगायचं झाल्यास संस्थेतील सर्व सदस्य हे एकमेकांचे पक्के नातेवाईक असतात व ते पक्के नातेवाईक एखाद्या कर्मचाऱ्यांवर शिकंजे कसत असतात. त्यानं संस्थेला पैसा द्यावा म्हणून वा त्या कर्मचाऱ्यांपासून संस्थेला आर्थिक लाभ व्हावा म्हणून. जो कर्मचारी त्या संस्थेला लाभ देत नसेल. त्या कर्मचाऱ्यांचं जबरदस्तीनं निलंबन केलं जातं. त्यासंबंधीचा ठराव हा ते नातेवाईक असलेलं मंडळ तयार करतं व त्या ठरावाला ताबडतोब चौकशी न होता व जास्त विचारविमर्श न करता मंजूरीही मिळत असते. संविधान जेव्हा बनलं आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जेव्हा संविधान लिहिलं. तेव्हा त्यांनी ठरावाला जास्त प्राधान्य दिलं होतं. त्याचं कारण होतं, संबंधित व्यक्तीच्या नियुक्तीची प्रक्रिया ही पारदर्शक व्हावी. संस्था बनावी. परंतु त्यात नियुक्त होणारी कर्मचारी हा संस्थेवर हावी होवू नये. कारण संस्थेचा उद्देश हा सेवायुक्त आहे. सेवामुक्त नाही. तसाच सस्थेतील सदस्य हा एकमेकांचा नातेवाईक नसावा हेही बंधन होतंच. परंतु कालपरत्वे लाभ मिळवता यावा म्हणून संस्थेत पदाधिकारी म्हणून नियुक्त होणारा सदस्य हा नातेवाईक भरल्या गेला. ज्यात आर्थिक लाभाला जास्त प्राधान्य दिलं गेलं. अशा संस्थेकडून न्यायाची अपेक्षा नाही. न्याय हा पक्षपातीपणानं होतो. आजच्या संस्था या कोणत्याही स्वरुपाच्या गोष्टी या पक्षपातीपणाच्याच करतात. सतत कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्याच गोष्टी करीत असतात. पैसा कमविण्यासाठीच त्या संस्था कर्मचाऱ्यांना सतत धारेवर धरत असतात. कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही गोष्टीसाठी दबावच टाकत असतात. भत्ते बरोबर देत नाहीत. पदोन्नत्या तर नाहीच नाही. त्यांचा व्यवहार हा कागदावर पारदर्शक असतो. प्रत्यक्षात तो पारदर्शक नसतोच. महत्वपूर्ण बाब ही की काल ज्याही संस्था निर्माण झाल्यात. त्यांचा उद्देश हा निःपक्षपाती होता व त्या संस्था कर्मचाही वर्गावर अन्याय होईल, अशा गोष्टी टाकत होत्या. कारण त्या सेवेसाठीच बनवल्या जात होत्या. याउलट आजच्या संस्था आहेत हे तेवढंच खरं. आजच्या संस्था या गुणांचा आदर करणाऱ्या नसून त्या एखाद्या इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, गुणवान कर्मचाऱ्यांच्या अंगी असलेल्या चांगल्या मुल्यांची हत्या करीत असतात. हे संस्थेतील नातेवाईक असलेल्या पदाधिकारी वर्गाच्या स्वार्थापायी घडत असते. ज्यातून त्या कर्मचाऱ्यांचेच नाही तर त्या कर्मचाऱ्यांच्या अंगच्या गुणांचा देशाला उपयोग होणार असतो तो होत नाही व देशाचंही अपरीमीत नुकसान होत असते. विशेष सांगायचं झाल्यास सरकारनं अशा संस्थांची धर्मदाय आयुक्त कार्यालयामार्फत चौकशी करावी. संस्थेतील पदाधिकारी वर्गाच्या मालमत्तेचीही चौकशी करावी. त्यांच्याकडून संस्था रजीस्टर करतेवेळेस असणाऱ्या मालमत्तेबाबत प्रतिज्ञापत्र घ्यावं. त्यानंतर दर पाच पाच वर्षानं ऑडीट मागावं. त्या ऑडीटनंतर प्रत्यक्षात त्या संस्थेतील पदाधिकारी वर्गाच्या मालमत्तेचीही चौकशी करावी. जेणेकरुन ती वाढलेली मालमत्ता कुठून आली? याची विचारणा व्हावी. तशीच चौकशी त्यांनी संस्थेत नियुक्त केलेल्या व पदोन्नती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचीही करावी. खरंच ते कर्मचारी रितसर नियुक्त झाले कामाच्या? तेही तपासावेत. त्यात जर तफावत असेल वा संस्थेचे कार्य पारदर्शक नसेल तर अशा संस्थांचे रजिस्ट्रेशनच रद्द करावे. अन् त्या संस्थेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करावेत. ज्या संस्थेत दोनपेक्षा जास्त सदस्य हे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. ज्यातून देशाला नुकसान पोहोचू शकते. ज्यातून न्यायाला धक्का पोहोचू शकते. देशाच्या अखंडतेला स्थिरतेला ठेच पोहोचू शकते. एकंदरीत सांगायचं झाल्यास देशाचं नुकसान होवू शकते. तसेच अशा संस्थाही या समाप्त केलेल्या बऱ्या की ज्या पोटभरु आहेत. अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
