अजुनही पक्षकाराला न्याय मिळत नाही? आज न्यायालयात खटले दाखल होतात. ज्यात पुरावे सापडत नाहीत व आरोपी सुटतात. काही प्रकरणात पुरावे असतात. परंतु ते तपासले जात नाहीत. पक्षकार हा तारीखवर तारीख करीत न्यायाच्या प्रतिक्षेत आपल्या चपला झिजवीत असतो. प्रसंगी तो मरण पावतो. परंतु न्याय मिळत नाही. ही झाली सामान्य लोकांची व जातीची प्रकरणं. अनुसूचित जातीच्याही प्रकरणात असंच घडून येतं. याबाबतीत एक किस्सा आहे. एक प्रकरण न्यायालयात उभं होतं. ते अनुसूचित जातीवर झालेल्या अत्याचाराशी संबंधित होतं. घटना ही एक दिड महिन्यापुर्वी झाली होती. घावही सुकले होते. पीडीत व्यक्तीनं तक्रार टाकली होती. ज्याला तब्बल दिड महिना झाला होता. परंतु पीडीत व्यक्ती गरीब असल्यानं वा त्याच्या ओळख्या पाळख्या नसल्यानं तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. सगळं काही मॅनेज केलं गेलं. त्यानंतर पीडीत व्यक्तीनं गत एक दिड महिन्याच्या तक्रारीवरून दखल का घेतली नाही, म्हणून वरच्या स्तरावर तक्रार केली. त्यानंतर त्या दुसर्‍या तक्रारीची दखल घेतली गेली व प्रकरण नोंद झालं. त्यानंतर खटला न्यायालयात गेला. न्यायालयात विचारलं गेलं की ज्या तारखेला खटला दाखल करण्यात आला. त्या तारखेला घटना झाली होती का? सहजच नकारार्थी उत्तर निघालं की सदर तारखेला घटना झालीच नव्हती. त्यानंतर प्रकरणाचे पुरावे तपासले गेले. प्रकरणाच्या संबधाने तारखेवरचे पुरावे तपासण्यात आले व ठरवलं गेलं की सदर तारखेला प्रकरण घडलंच नाही व त्या संबंधानं शहानिशा केली असता पुरावेही सापडले नाहीत आणि पुरावे तरी कसे सापडणार? कारण घटना होण्याला दिड महिना झाला होता. घटना अशाच घडतात. संबंधीत तारखेला घडतात व नोंद होतात वेगळ्याच तारखांना. पुरावे घटनेच्या वेळेस मिळतात. ते घटना नोंद होण्याच्या तारखेपर्यंत मिटतात. मग कसा आरोपी जाळ्यात अडेल. त्याला निसटायला बराच वेळ मिळतो व तो सहजच निसटून जातो. अशाप्रकारे घटना घडत असल्याने व त्या घटना वेगळ्याच तारखांना नोंद होत असल्यानं न्याय हा अधुरा राहतो. त्यातच सगळेच आरोपी सुटतात. अनुसूचित जातीवरही असे बरेच अत्याचार होतात. परंतु खटले उभे राहात नाहीत. एखादा खटला उभा राहतो व तो न्यायालयात टिकत नाही. टिकला तरी यशस्वी होत नाही. त्याचं कारण तेच. अनुसूचित जात ही मुळात कालची महान जात. जी राजसत्तेवर असतांना इतर जातींना सन्मानानं वागवत होती. परंतु काळ बदलला व कित्येक काळानंतर या अनुसूचित जातीची सत्ता गेली. त्यानंतर पराभवानंतर व अधःपतनानंतर अनुसूचित जातीवर कालपर्यंत अत्याचार होत गेलेत. जेव्हापर्यंत भारत स्वतंत्र्य झाला नाही वा संविधान बनले नाही. जात..... जातीअंतर्गत भांडण. भांडणारा घटक हा उच्च जातीतील. माझी जात काढली म्हणून भांडण. नवीनच वादाचा मुद्दा. घटनेतील कलम ३(१) व ३(२) नुसार अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीवर कोणी इतर उच्च जातीच्या व्यक्तीने अत्याचार केल्यास त्याचेवर ती कलम लावून दाद मिळवून दिली जात असे. ज्यात एखाद्याची जात काढल्यावर तो गुन्हा मानून त्यानं जर जात काढलीच तर तो दंडणीय अपराध मानून त्यावर दाद मागण्याचं प्रावधान संविधानात लिहिलं गेलं. ज्यात दोन तरी साक्षीदार उच्चवर्णीय असायला हवेत. असा मतितार्थ होता. संविधानातील त्या कलमेनुसार जर तो खटला फसलाच किंवा यशस्वी झाला नाही तर न्याय मिळविण्याच्या हेतूनं तो खटला दाखल करण्यात आला असे मानून सदभावना म्हणून त्या खटल्यात तो खटला यशस्वी जरी होत नसेल तर कारवाईचे संकेत नव्हते. त्याच अनुषंगाने दाखल केलेल्या त्या खटल्यात कलम बावीस नुसार शिक्षा नव्हती. तसं पाहिल्यास शिक्षाही व्हायलाच नको. त्याचं कारण आहे की जो अनसुचीत जातीचा व्यक्ती असतो, ज्याचेवर अत्याचार होतो. तो व्यक्ती सरासरी अत्याचार सहन करीत असतो. परंतु तो त्याचेवर अत्याचार जरी झाला तरी त्यासाठी खटला टाकू शकत नाही. एखादाच व्यक्ती असा असतो की तोच हिंमत करतो. हे आजतागायत चालत आलेलं सत्य आहे. अनुसूचित जातीनं टाकलेले बरेचसे खटले फसतात. त्याचं कारण आहे त्यांचं दारिद्र्य. त्यांना खटले लढायला वकील बरोबर न मिळणं. कित्येक अनुसूचित जातीचे खटले सरकारी वकील चालवत असतात. जे खटले व्यवस्थीत लढवत नाहीत. ज्यातून पराभवाचा सामना करावा लागतो अनुसूचित जातीच्या लोकांना. म्हणूनच ही कलम क्रमांक बावीसची तरतूद होती. आता त्यालाही छेद दिलेला आहे. सहानुभूती शब्दच राहिलेला नाही. आता एकदा का अनुसूचित जातीचा व्यक्ती खटला हारलाच तर त्याचेवर ज्याप्रमाणे एखाद्या असहाय्य सापावर असंख्य कावळे अचानक एकाचवेळेस हमले करतात. तसाच हमला उच्चवर्णीय व्यक्ती करतो चारही बाजूंनी. त्यातच त्या उच्चवर्णीय व्यक्तीला संपुर्ण उच्चवर्णीय यंत्रणा धडा शिकविण्यासाठी मदत करीत असते. ज्यातून अनुसूचित जातीचे लचके तोडले जातात. यात महत्वपुर्ण बाब ही की जोपर्यंत तक्रारी घडलेल्या तारखेवर दाखल होणार नाहीत व त्याच दिवशी घडलेल्या प्रकरणाची शहानिशा करुन जेव्हापर्यंत पुरावे नष्ट होण्यापुर्वी पुरावे गोळा केले जाणार नाहीत. तेव्हापर्यंत आरोपी सापडणार नाहीत. आरोपींना शिक्षा होणार नाही. मग इतर जातीतील खटले असोत वा अनुसूचित जातीतील खटले असोत. आज असे बरेच खटले आहेत की जे दाखल होण्यापुर्वीच संपतात. पक्षकाराला गुन्हा नोंदविण्यापुर्वीच आरोपी त्याला धमक्या देतो की ज्या धमक्यांना घाबरून पक्षकार आपल्यावर अन्याय अत्याचार झाला तरी तक्रार दाखलच करीत नाही. घाबरतो. कारण आजच्या पक्षकाराला माहीत झालं आहे की आपण संबंधीत प्रकरणाची तक्रार केली तरी आपल्याला न्याय मिळणार नाही व आपला प्रसंगी पराभव होईलच. अशी बरीच प्रकरणं घडत आहेत. ज्यात आरोपी मोकाट सुटत आहे व पक्षकारच शिक्षा भोगत न्यायालयाचे चक्कर कापत आहे. तारीखवर तारीख करत. मात्र त्यांना अजुनही न्याय मिळत नाही हे तेवढंच खरं. अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
