जात बदलवायचीय. मानसिकता हवी ना? जातीला अलिकडील काळात मोठे महत्व आले आहे. काही लोकं आपली जात टिकावी म्हणून प्रयत्न करु लागले आहेत. तसं पाहिल्यास जात कोणीही सोडलेली नाही. जरी आंतरजातीय विवाह होत असले तरी. विवाहाबद्दल सांगायचं झाल्यास विवाह हे आंतरजातीय होतात. आंतरधर्मीयही होतात. परंतु तसं जरी होत असलं तरी जात बदलत नाही. धर्मही बदलत नाही. हं, पुरुषसत्ताक कुटूंबपद्धती अस्तित्वात असल्यानं जात आणि धर्म हा प्रत्येक वारसाच्या जन्मामागे पुरुषांचा लागतो. त्यामुळं जात बदलता येत नाही. धर्माच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास धर्म हा तेवढा बदलतो. काही लोकांना त्याचा धर्म बरा वाटत नसेल तर तो आपला धर्म बदलवून नवीन धर्म स्विकारतो. जसा हिंदू असेल तर मुस्लिम वा ख्रिश्चन बनतो आणि मुस्लिम असेल तर तो हिंदू बनतो. हे त्यांचे हिंदू असेल तर इतर धर्माचे बनणे वा मुस्लिम असेल तर इतर धर्माचे बनणे. यावरुन जात बदलते असा त्याचा अर्थबोध होत नाही. गतकाळात बऱ्याच लोकांनी बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्म घेतल्याबरोबर त्यांनीही बौद्ध धम्म स्विकारला. परंतु जात बदलवली नाही. जात तीच राहिली. बौद्ध धम्मात जातीला स्थान नसलं तरी. यावरुन धर्म बदलवता येतो व जात बदलवता येत नाही. हे सिद्ध होते. लोकांनी जातीबद्दल अनेक व्याख्या केलेल्या आहेत. म्हणतात की जात ही एखाद्या बांडगुळागत आहे. कोणी म्हणतात की जात ही ढेकणासारखी आहे. कोणी म्हणतात की जात असल्यास अत्याचार होत असतो. म्हणूनच जात ही नसावीच. तिचा काही उपयोग नाही. कारण कालपासून तर आजपर्यंतच्या काळात जातीवरुन अत्याचार झालेले आहेत. कधी अमानुष मारहाण तर कधी उच्च नीच भेदभाव. आजही अशा स्वरुपाचे अत्याचार होत आहेत की जे अत्याचार जातीअंतर्गत दूर करता येत नाही. जातीअंतर्गत होत असलेले अत्याचार पाहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहितांना घटनेत कलमं टाकली की जर जातीअंतर्गत अत्याचार झालाच तर पोलीस स्टेशनला तक्रार करावी. न्यायालयात दाद मागावी. परंतु हे जरी खरं असलं तरी आजच्या काळात रोजच जातीअंतर्गत अत्याचार होतच असतात आणि ते अत्याचार दूर करता येत नाही. याला जबाबदार आहे प्रशासन. प्रशासन व जातीअंतर्गत होत असलेला अत्याचार. याबद्दल थोडंसं सांगणं गरजेचं समजतो. आज भारताला डॉ. बाबासाहेबांच्या रुपानं संविधान नावाची महत्वपुर्ण देणगी मिळाली असली तरी देशात संविधानानुसार बरेच ठिकाणी लोकं वागतांना दिसत नाहीत. काही ठिकाणी चक्कं कायदा हातात घेतला जातो. आजही बऱ्याच ठिकाणी स्पृश्य अस्पृश्य भेदभाव आहेच. मग अस्पृश्य व्यक्ती एखाद्या शेतात जरी जात असेल तरी त्याला जावू देत नाहीत. शिवाय अस्पृश्यांनी मोठं घर बांधलेलंही काही काही ठिकाणी चालत नाहीत. काही ठिकाणी तर नोकरीमधील पदोन्ननतीही अस्पृश्यांना दिलेली चालत नाही. काही ठिकाणी अस्पृश्यांनी प्रगती केलेली चालत नाही. व्यक्ती तेवढ्या प्रवृत्ती असतातच. हा अत्याचारच असतो स्पृश्यांचा अस्पृश्यावर होत असलेला. जरी संविधान असलं तरी. अन् त्याची तक्रार जवळच्या पोलीस स्टेशनला केल्यास पोलीस प्रशासन अस्पृश्यांवरच दबाव टाकत असतात. त्यांची तक्रार घेत नाहीत आणि घेतलीच तर ती मार्गी लावली जात नाही अन् मार्गी लावलीच आणि ती न्यायालयात गेलीच तर न्यायालयातही टिकत नाही. न्यायालयातूनही अशा स्वरुपाचा स्पृश्यांचा अस्पृश्यांवर अत्याचार झाला असला तरी दाद मिळत नाही. सगळं गणित जुळवून आणलं जातं व अस्पृश्य न्यायालयातही खटले हारतात. कारण असतं अस्पृश्य व्यक्तीचं अज्ञान. न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी आवश्यक असणारा जवळचा पैसा. जो वकीलांना द्यावा लागतो. तसेच महत्वाचे असतात वकील. वकीलच न्यायालयात सत्याची बाजू असत्य करीत असतात व त्यात त्यांचा हातखंडा असतो. जातीअंतर्गत अत्याचार हे सतत न थांबणारं चक्र आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही जात बदलवता येत नसल्यानं व धर्म बदलवता येत असल्यानं धर्म बदलवला. ना रहेंगा बास आणि ना बजेंगी बासरी अंतर्गत. कारण धर्म बदलवण्याचं प्रावधान होतं गतकाळातील अनादी काळापासून चालत आलेलं. जात बदलविण्याचं प्रावधान नव्हतं. त्यानंतर धर्म बदलवताच जातीअंतर्गत होणारा त्यांच्यावरील अत्याचार थांबला. कारण धर्म बदलविल्यामुळे कोणताच पुर्वीचा धर्मवेडा त्यांच्या जातीवर अत्याचार करु शकला नाही. तसंच बाबासाहेबांनी संविधानातही जात बदलविण्याविषयी काहीच प्रावधान केलं नाही. त्यांनी संविधान लिहिलं व त्यात परीवर्तनाचे भरपूर नियम टाकले. परंतु जात बदलविण्याविषयी प्रावधान टाकले नाही वा एखादी कलम अशी बनवली नाही की जात बदलवता येईल. म्हणूनच आज जातीअंतर्गत अत्याचार होत आहेत व ते जरी होत असले तरी त्याला न्याय देखील कुठूनही मिळत नाही. आजही अस्पृश्य व्यक्ती देशाच्या कानाकोपऱ्यात जातांना वा प्रवास करतांना तो खुल्यामनानं जात सांगू शकत नाही. ती लपवतो व कोणी जात विचारल्यास खोटं बोलण्याची इच्छा नसतांनाही खोटं बोलून आपली दुसरीच जात सांगतो. काही ठिकाणी अधिवास करतांनाही जात लपवूनच अधिवास करतो. कारण आपल्याला माहीत असतं की आपली मुळ जात सांगितल्यास त्या ठिकाणचे लोकं आपल्याला जगू देणार नाहीत. आपली मुस्कटदाबी करतील. अन् खुल्यामनानं जात सांगतो म्हटल्यास त्याची तिथंच मुस्कटदाबी झाल्याशिवाय राहात नाही. हे वास्तविक चित्र आजही अनुभवायला येतं. तेव्हा विचार येतो की काश! बाबासाहेबांनी धर्म बदलविण्याऐवजी जात बदलविण्याचं प्रावधान घटनेत ठेवलं असतं वा निर्माण केलं असतं तर कदाचीत आपल्यावर अस्पृश्य असल्यानं अत्याचार होत असल्यास स्पृश्यांची जात लावली असती. म्हणजे अत्याचारच झाला नसता. नोकऱ्यांमध्येही पदोन्नत्या तशाच घेतल्या असत्या. देशाच्या कानाकोपऱ्यात जात बदलवूनच फिरलो असतो राजरोषपणे. परंतु आज जात बदलवता येत नसल्यानं सारेच बंधनं आहेत. जात ही कधीतरी बदलवता येईल का? पुढे तसा काळ तरी येईल का की जात ही बांडगुळागतच चिकटलेली राहील आयुष्यात. तर त्याचं उत्तर आहे. ती बदलवताच येणार नाही. कारण जर पडताळून पाहतांना त्याचा इतिहास पाहिला तर असं जाणवतं की जात नावाचा शब्द जेव्हापासून चिकटला. तेव्हापासून त्या शब्दानं आपल्याशी रिश्तेदारी केलीय. ती आजतागायत बदलवता आली नाही व बदलवताही येणार नाही. शिवाय अलिकडील काळात जात बदलविण्याची मानसिकता डोक्यात येवू नये म्हणून तसे प्रयत्नही केले जात आहेत. प्रत्यक्षात प्रयत्न होत आहेत. महत्वपुर्ण बाब ही की जातही बदलवता येवू शकते. जसा धर्म बदलवता येतो तसा. तसेच जात बदलवून आपल्या जातीवर होणार असलेले अत्याचारही दूर करता येवू शकतात. परंतु त्यासाठी आपली मानसिकता बदललेली हवी. ती आपली मानसिकता बदलणारी हवी. अन् विशेष सांगायचं झाल्यास देशात जेव्हा जाती बदलविण्याची प्रथा निर्माण होईल ना. तेव्हाच सामाजिक परीवर्तन होईल. त्यानंतर असे जेव्हा घडेल, तेव्हा कोणत्याच जातीचा माणूस कोणत्याच जातीवर अत्याचार करणार नाही, हेही तेवढंच खरं. परंतु याबद्दल नाण्याची एक बाजू पाहिल्यास हे होणार नाही. याची शक्यता जास्त दिसते. याला जबाबदार आहे प्रशासन आणि तेवढेच लोकंही. प्रशासनच जातीआधारीत आरक्षण देत असतं. लोकांना जातीअंतर्गत धंदे करायला टपऱ्या देत असतं. जातीचे धंदे करायला कर्ज देत असतं. शाळेतही विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर जाती लिहायला लावतं. जातीची पडताळणी करुन मी त्याच जातीचा आहो हे सिद्ध करायला लावतं. अन् लोकंही मोठ्या दिमाखानं या सर्व गोष्टी करतात. स्वतःचा स्वार्थ पुर्ण होतो. म्हणून पिढीजात धंदे न सोडता तेच धंदे करतात. त्या धंद्यासाठी मिळणाऱ्या कर्जात सब्सिडी आहे म्हणून मी त्याच जातीचा आहे याचं प्रतिज्ञापत्र सादर करुन कर्ज उचलतात. धंद्यासाठी टपऱ्या उचलतांना जातीचं प्रमाणपत्र आवर्जून जोडतात. शिवाय आपल्या मुलांना जातीअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून त्याच्या नावासमोर जात लावतात. शिवाय जातीची पडताळणी करुन सिद्धही करतात की मी अमूक जातीचा आहे. यावरुन कुठे जात बदलणार आहे. असा प्रश्न पडतो. परंतु हे जरी खरं असलं तरी दुसरी बाजू अशीही आहे की आज बरीचशी मंडळी अशीही आहेत, जी जात बदलवत जरी नसली तरी पिढीजात जातीच्या धंद्यात भरपूर फायदा होतो. म्हणून प्रशासनाकडून सब्सिडी रुपात मिळणारे कर्ज त्याच धंद्यावर उचलतात. ज्यातून जास्त पैसा मिळाल्यानं मजा मारता येते. काही दिवसापुर्वी विद्यार्थ्यांना जातीच्या आधारावर असलेल्या आरक्षणाचा लाभ व्हावा म्हणून आपल्या पाल्यांच्या नावासमोर आरक्षण ज्या जातीला असायचं, त्या जाती लिहायचे. जे जाती पडताळणीतून दिसून आलं. विशेष बाब ही की कोणत्याही परीवर्तनासाठी आंदोलन महत्वाचं असतं. जसं भारत स्वतंत्र्य होण्यापुर्वी आंदोलन झालं. तरंच ते परीवर्तन करता येतं. जातही बदलवता येवू शकते. परंतु त्यासाठी आंदोलन घडायला हवं. परंतु त्या आंदोलनाची कोणाला गरज आहे. त्यामुळं जात असो वा नसो, प्रत्येकाचं पोट भरतं ना. मग काय करायचं आहे आपल्याला असं म्हणत आज सगळेजण निगरगट्ट आहेत व आपआपली पोळी शेकत आहेत. त्याच्यावर अत्याचार होत आहे ना. आपल्यावर नाही ना. असा विचार करीत. परंतु आग शेजारी जर लागली असेल तर त्यानं आपलंही घर जळेल. यांचा विचार आज तरी होत नाही. म्हणूनच आज जातीअंतर्गत भेदभावाचा अत्याचार सुरु आहे. तो सुरुच राहणार. मग कितीही काळ लोटला जाणार तरी आणि आम्ही सर्वजण मुकाट्यानं जातीअंतर्गत होत असलेला अत्याचार सहन करीत निगरगट्ट राहू, हे तेवढंच खरं. अन् जेव्हा जागे होवू. तेव्हा जातीच्या बांडगुळानं आपलं आंदोलनाचंही रक्त सुकविलेलं असेल. यात शंका नाही. महत्वाचं म्हणजे आपल्यावर जातीअंतर्गत अत्याचार होवू नये म्हणून जातही बदलवता येवू शकेल, परंतु त्यासाठी आपली मानसिकता बदलवलेली हवी. ती जेव्हा बदलेल. तेव्हाच जात बदलवता येईल व एकदा का जात बदलवता आली की सहजच जातीअंतर्गत होत असलेले अत्याचार नक्कीच दूर करता येतील यात शंका नाही. अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
