इ व्हि एम वर शंका ; करु नये?
इ व्हि एम मशीन. इ व्हि एम मशीन सध्या वादात सापडलेली असून पराभवी होणारे उमेदवार इ व्हि एमवर ताशेरे ओढतांना दिसतात. म्हणतात की इ व्हि एम ही एक यंत्रणा असून ती केव्हाही हॅक करता येते. त्यासाठी त्यात बेगासस नावाचा खुपिया व्हायरस टाकावा लागतो. बस, काम फत्ते. असं काही लोकांचं म्हणणं. मग त्यात असा बेगासस व्हायरस टाकल्यानं मशीन आपोआपच हॅक करुन त्यात नोंदवलेलं मतदान हे संबंधीत पक्षाला जावू शकते व ते निवडून येवू शकतात असं काही लोकांचं म्हणणं. त्यावर आधारीत तसा लोकांचा विश्वास त्या मशीनवर बसावा, म्हणून त्यात व्हि व्हि पॅडची योजना आली. व्हि व्हि पॅड मध्ये सात सेकंदपर्यंत ज्या उमेदवारांना मतदान केलं. त्या उमेदवारांच्या मतदारांचं चिन्हं दिसेल ही व्यवस्था करण्यात आली आणि ठरवण्यात आलं की फरक तपासण्यासाठी पाच विधानसभा क्षेत्रातील व्हि व्हि पॅडमधील चिठ्ठ्या व इ व्हि एम मशीनितील आकडे जुळवावेत. ते जर आकडे जुळले की समजायचं मतदान अख्ख्या देशात निर्विरोध झाले. आता त्यात नेमक्या कोणत्या विधानसभा आकडे जुळविण्यासाठी घ्यायच्या यात मात्र स्थैर्यता नसते आणि त्याही विधानसभेतील व्हि व्हि पॅडचे आकडे व इ व्हि एम मशिनीतील आकडे जुळतीलच याची शाश्वती नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयही त्यातील फरक तपासणी करण्यासाठी त्यात वाढ करुन त्याची संख्या वाढविणार की तशीच ठेवणार याबाबत लोकं शांसक आहेत.
खरं तर भारत हा लोकशाहीचा देश आहे. येथील सर्व कामकाज हे संविधानानुसार चालतं. ते काही एका व्यक्तीमत्वाच्या व्यक्तीच्या मतानुसार चालत नाही वा चालवू नये. त्यात लोकं मतदान करतात आणि ते मतदान अशाच व्यक्तीला करतात की जो व्यक्ती विश्वासाचा असतो. शिवाय ती यंत्रणाही विश्वासाची असते. काही लोकांचा इ व्हि एम मशीनवर विश्वास नाही. त्यांचं म्हणणं असतं की मतपत्रीकेवर निवडणूका व्हाव्यात. मग दुधाचं दूध व पाण्याचं पाणी होईल आणि तेही थोडक्यात बरोबर आहे. कारण जिथं मोबाईल हे प्रचलीत यंत्र हॅक करता येवू शकतं, तिथं इ व्हि एम यंत्र का बरं हॅक करता येवू शकत नाही. जिथं मोबाईल यंत्र हॅक करुन लोकांच्या अकाऊंटमधून लाखो रुपये काढले जावू शकतात. तिथं इ व्हि एम मधून मतदान चोरलं जाणार नाही यात शाश्वती काय? हे सर्वसामान्य लोकांना कळतं. म्हणूनच ते इ व्हि एमचा विचार करतात व तमाम निवडणूक यंत्रणेत राबणाऱ्या लोकांना धारेवर धरतात. ज्यांचा इ व्हि एम मशीनशी दुरदूरचा संबंध नसतो. यात पहिला व्यक्ती धारेवर धरला जातो, तो म्हणजे प्रेसायडींग ऑफीसर. त्यानंतर त्याच्यासोबतचे सहकारी. जे सरकारी नोकर असल्यानं इ व्हि एम मशीन हाताळतात. पण ते वरुन. ते पुर्णतः मशीनमध्ये काय घडू शकते याची शाश्वती देवू शकत नाहीत. तरीपण त्यालाच दोषी धरलं जातं.
इ व्हि एम मशीनमध्ये सेटींग असतं. असं बऱ्याच लोकांचं म्हणणं. मग त्यावर पर्याय म्हणून निवडणूक ही इ व्हि एम मशीनद्वारे न करता बॅलेट पेपरनं करावी असं लोकांचं व तेही सर्वसामान्य लोकांचं म्हणणं. त्यातच ज्याला कर नाही. त्याला डर कशाला हवाय. होवून जावू द्यावं बॅलेट पेपरनं मतदान. परंतु निवडणूक यंत्रणा तो निर्णय घेत नाही व सरळ सरळ वादातीत असलेल्या इ व्हि एम मशीनवरुनच मतदान करायचा पर्याय देतात. त्यानंतर नेमकी निवडणूक झाली की पुन्हा इ व्हि एम वर शंका उठतात. म्हटलं जातं की इ व्हि एम मशीन सेटींग होती. त्यानंतर कितीही सफाई इ व्हि एम मशीननं दिली, तरी लोकांचा विश्वास बसत नाही.
महत्वपुर्ण बाब ही की जर लोकं म्हणतात की इ व्हि एम सेटींग आहे तर इ व्हि एम वर एखाद्या वेळेस निवडणूक न घेता बॅलेट पेपरनं निवडणूक घेतली तर काय बिघडणार? मोठं संकट येणार आहे का? जर आपण खरे आहोत तर काय भीती आहे? काहीच भीती नसावी. शिवाय होवून जावू द्यावे दुधाचे दूध बंद पाण्याचे पाणी. असं प्रत्येकाला वाटते. परंतु तसं निवडणूक यंत्रणा करीत नाही व त्यानंतर सतत ताशेऱ्यांना निवडणूक यंत्रणेला व इ व्हि एम मशीनलाही समोरं जावं लागतं. म्हणूनच आता व्हि व्हि पॅड आलं. तरीही लोकांचा त्यावरही विश्वास नाही. नारा फक्त एकच. इ व्हि एम हटाव, देश को बचाव. इ व्हि एम को हटाव, लोकशाहीको बचाव. कोणी संविधानको बचाव म्हणतात. तरीही इ व्हि एम वर ताशेरे ओढले जावू नये यासाठी त्यात सर्वोच्च न्यायालयही दखल देवून त्यांना जाब विचारायला मागंपुढं पाहात नाही. त्यांनी मागील काळात पाच विधानसभा निवडणुकीतील व्हि व्हि पॅड चिठ्ठ्या व इ व्हि एम मशीनच्या आकड्याची तपासणी घेवून ते आकडे जुळले काय याची विचारणा केली होती. त्यानंतर आता ते त्या विधानसभेतील आकडे वाढवून त्याची टक्केवारी पन्नास टक्के करतात की शंभर टक्के ही विचार करणारी बाब आहे. तसं पाहिल्यास त्याची टक्केवारी पन्नास प्रतिशत न करता शंभर प्रतिशत करावी. जेणेकरुन लोकांचा शंभर प्रतिशत विश्वास इ व्हि एम मशीन वर बसेल यात शंका नाही. नाहीतर सरळ सरळ निवडणूक ही बॅलेट पेपरवरच घ्यावी. कारण अमेरिकेसारखे मोठमोठे देश बॅलेट पेपरवर निवडणूक यंत्रणा राबवतात. परंतु भारतात तसं राबवता येत नाही. याबाबत मागील काही वर्षापुर्वी निवडणूक यंत्रणेला वाटलं असेल की भारतात गुंडंगीरी जास्त आहे. गुंडं प्रवृत्तीची माणसं भारतात बुथावर जावून व तेथे असलेल्या अधिकाऱ्यांना ओलिस धरुन मतपत्रिका असल्यास त्यावर पटापट ठप्पे मारुन घेतात. हा खेळ अर्धा तास चालतो व अर्ध्या तासात पुर्ण दिवसाची निवडणूक यंत्रणा पार पडते. यातूनच गुंड प्रवृत्तीची माणसं निवडून येतात. असं पुर्वी बऱ्याच ठिकाणी घडलं. हे निवडणूक यंत्रणेचं म्हणणं. म्हणूनच इ व्हि एम मशीन आली. मशीनीला मतदान स्विकारायला थोडा अवधी लागतो. तसंच त्यातून निरपेक्ष मतदान होतं असं निवडणूक यंत्रणेचं म्हणणं. शिवाय या मशीनला दिवसेंदिवस पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न आहे निवडणूक यंत्रणेचा. जेणेकरुन बॅलेट पेपरद्वारे गुंडेगिरीनं कोणीही निवडून येणार नाही. निवडणूक पारदर्शक होईल. तसेच ती आणखी पारदर्शक करण्याविषयी सरकारनं त्यात व्हि व्हि पॅडचा वापर केलेला आहे. निवडणूक यंत्रणा भविष्यातही त्यावर विचार करणारच आहे की लोकशाहीसारख्या देशात इ व्हि एम मशीनला पारदर्शक कसं बनवायचं. तसं ते बनवणारच आहेत. त्याचं पहिलं पाऊल ही व्हि व्हि पॅड आहे. त्यातून निरपेक्ष मतदान होत असतं. परंतु जनता विश्वास ठेवेल तेव्हा ना. जनता आजही संभ्रमात आहे. कारण त्यांनाही आज कळतंय की आपण दररोज वापरत असलेला फोन आजच्या काळात हॅक होतो. मग इ व्हि एम हॅक होत नसेल काय? त्याबद्दल जनतेला तरी कसं समजवावं हा प्रश्न निवडणूक यंत्रणा, व सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. त्यावर उपाय एकच असेल. तो म्हणजे निवडणूक यंत्रणा व्यवस्थीत पार पडल्यावर सर्व शंभर प्रतिशत निवडणूक क्षेत्रातील व्हि व्हि पॅड चिठ्ठ्यांची व इ व्हि एम मशीनमधील आकड्यांची जुळवाजुळव करणे. या पद्धतीला वेळ लागेल. तसं पाहिल्यास भारत हा लोकशाहीचा देश आहे. त्यातच निवडणूक प्रक्रिया राबवायला दोन ते तीन महिन्याचा कालावधी लागतो. मग निवडणूक निकाल लावायला दोन तीन दिवस लागले तर काय झाले? निदान लोकांसाठी तरी निवडणूक यंत्रणेनं ती सवड घ्यावी. जेणेकरुन पारदर्शकपणे तरी देशाचा नेता निवडला जाईल. जो नेता देशाचा विकास करेल. यात शंका नाही. याबाबतीत एवढंच म्हणता येईल की जर बॅलेट पेपरवर निवडणूक यंत्रणा निवडणूक घेवू शकत नसेल तरी चालेल, परंतु निकाल लावायला दोन तीन दिवस लागले तरी चालेल. निकालात शंभर प्रतिशत संपुर्ण विधानसभा क्षेत्रातील व्हि व्हि पॅड व इ व्हि एम मधील आकडेवारीची जुळवणी करुन दाखवावी. म्हणजे आमचा विश्वास बसेल असं जनतेचं मत. कारण नेता हा पाच वर्षासाठी निवडायचा असतो. एक दोन दिवसासाठी नाही हे तेवढंच खरं. परंतु लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी हे सगळं जरी खरं असलं आणि निवडणूक यंत्रणा आणि सर्वोच्च न्यायालय जनतेसाठी ते सगळं करीत असली तरी लोकांनी इ व्हि एम मशीनवर तुर्तास तरी विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे. त्यावर शंका घेवू नये म्हणजे झालं. तसाच मतपत्रिकेचाही विचार करु नये म्हणजे झालं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
