वाहनचालक ; देशाचे आधारस्तंभच?
*सरकारनं वाहनचालकांसाठी नवीन नियम लावले व ते लावून ते अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु असं करीत असतांना लोकांनी आंदोलनाचं शस्र उपसलं आणि सरकारनंही त्यांच्या आंदोलनावर योग्य पवित्रा घेत तुर्तास आंदोलन मागं घेतलं. त्याचं कारण म्हणजे लोकसभेची निवडणूक. आगामी काळात याचवर्षी म्हणजे सन २०२४ मध्येच लोकसभेची निवडणूक आहे व सरकार लोकसभेत यशस्वीपणानं निवडून यायचं आहे. म्हणूनच तर सरकारनं हे नियम मागं घेण्याचं पाऊल उचललं असावं की काय अशी शंका वाटते.*
चालक......याला इंग्रजीत ड्रायव्हर असं म्हणतात. चालकाच्या बद्दल विचार केल्यास चालक हा गाडी चालवतो. तो गाडी चालवतो आपली, केवळ रस्त्यावरीलच नाही तर जीवनातीलही गाडी तो चालवत असतो. आता ती गाडी तो कशी चालवतो यावर त्याचं भवितव्य ठरत असतं. उदाहरणार्थ जीवनातील गाडी असेल आणि ती संसारगाडी त्यानं व्यवस्थीत चालवली नाही तर कोणत्याही वेळेस ती गाडी बंद पडू शकते अर्थात घटस्फोट होवू शकतो. तसंच रस्त्यावरील गाड्यांचं आहे. रस्त्यावरील गाड्याही अशाच चालवाव्या लागतात. नाहीतर अपघात होतात. त्यात जीवं जातात. आपलाही जीव जातो आणि दुसर्‍याचाही जीव जातो. त्यातच एखादा व्यक्ती मरण पावताच त्या व्यक्तीच्या घरावर आभाळच कोसळलं आहे अशी अवस्था होवून जाते.
चालक......चालक हे पद फारच महत्वाचं आहे. त्याला मुखिया असं देखील म्हणता येईल. ते पद अतिशय जबाबदारीचं पद आहे. तशीच त्या पदाची गरिमा देखील आहे. परंतु ते पद ज्याला आहे, त्यानं जबाबदारीनं ते पद सांभाळलं तर. अलिकडं ते पद व्यवस्थीत जबाबदारीनं सांभाळलं जात नाही. म्हणूनच अपघात होतात व हेच अपघात टाळण्यासाठी सरकारनं दोन कायदे बनवले. त्या कायद्याचा अर्थ होता भीती दाखवणे. जर भीती असली तर चालक अगदी डोळ्यात तेल घालून गाड्या चालवतील व अपघात टळतील. हा उपाय अपघात टाळण्यासाठीच होता. याद्वारे सरकार म्हणत होतं की अपघात विनाकारण करु नका व भरल्या संसाराला मोडू नका. तेही अगदी बरोबर होतं. तसे ते नियम होते चालकाला सात लाख रुपये दंड व दहा वर्षाची शिक्षा.
चालकाला यापुर्वीही दंड होता. त्यातच दोन वर्ष शिक्षेची तरतूद होती. तसा अपघात होताच चालक पळूनही जावू शकत होता. कारण त्याला मारपीटीचा धोका असायचा. काही काही ठिकाणी तर जीवही घेतला जायचा चालकाचा. त्यामुळंच पळणे भाग होतं. यावर सरकारनं या नव्या कायद्यात नियम आणला की जर चालक पळून गेला नाही. त्यानं अपघात ग्रस्त लोकांना त्यांचे जीव वाचविण्यासाठी मदत केली तर त्या चालकाची शिक्षा काही अंशी माफ होवू शकते. तेही अगदी बरोबरच. परंतु ती शिक्षा कमी जरी करण्याचं आश्वासन असलं तरी तो वाचायला हवा ना. तरच त्या शिक्षेनंतरच्या जगण्याचा चालक आश्वाद घेवू शकेल.
वरील नियम. चालकाला दहा वर्ष शिक्षा व दहा लाख रुपये दंड. हे दोन्ही प्रकार चालकांसाठी वाईटच. कारण दहा वर्ष शिक्षा झालीच तर त्याचेवर आधारीत असलेलं कुटूंब जगेल कसं? हा प्रश्न आहे. अलिकडे तर रोजंदाऱ्याच कमी आहेत. बेरोजगारी भरपूर आहे. त्यातच समजा एखाद्यानं चालकाची नोकरी पत्करली आणि त्याच्या हातून अपघात झालाच तर त्याला झालेल्या शिक्षेनंतर प्रत्येक चालकाचं कुटूंब देशोधडीला लागू शकतं. तेही ठीक आहे. ती शिक्षा तो व्यक्ती भोगेलही कदाचीत. परंतु दहा लाख दंड. तो कुठून भरेल? हा प्रश्न प्रत्येक जनमाणसांना पडतो. चालकाला तर पडतोच पडतो. कारण साधारणतः खाजगी विभागातील चालकाला सहा ते पंधरा हजारापर्यंत वेतन असतं. ज्यात तो स्वतःचंच पोट भरु शकत नाही. तो कुठून दंड भरणार? एका चालकाला घरी जेवनखावण, कपडेलत्ते, मुलांच्या शिक्षणाच्या सोयी करणं. पत्नीचे वाभाडे पुरवणं, मरण धोरणं, विवाह समारंभ, प्रवास या सर्व गोष्टी सांभाळाव्या लागतात. त्या गोष्टी त्या चालकाला सक्षमपणे सहा ते पंधरा हजाराच्या वेतनात करणं शक्य होत नाही. शिवाय काही काही चालक गाडी चालवून एवढे थकतात की त्यांना तो थकवा वाटू नये म्हणून थोडं मदिरापानही करण्याची सवय असते. अशावेळेस त्याचं वेतन पुरतच नाही. मग तो दंडाची दहा लक्ष रुपये रक्कम कुठून भरणार?
सरकारचं म्हणणं. अपघात हे जाणून बुजून होतात. चालक जाणून बुजून अपघात करतात. सरकारचं म्हणणं दोन चार अपवादात्मक प्रकरणं पाहिली की बरोबर आहे. त्याचं कारण आहे लोकांचं गाड्या चालवणं. ते गाड्याच बरोबर चालवीत नाहीत रस्त्यावर. किती प्रचंड वेगात गाड्या असतात की वाटतं त्याच्या मागं कुत्रा लागला की काय? आज महिला वर्ग तर एवढ्या सुसाट वेगानं गाड्या चालवायला लागल्या की त्याबद्दल न बोललेलं बरं. त्यातच नवीन शिकलेली मंडळी. ते तर रस्ता आपल्या जसा बापाचाच समजतात. बिचारे सुसाट वेगानं कट मारु मारु चालवतात. त्यामुळं अपघात घडतात. कारण लोकांना माहीत आहे की शिक्षा होईलच किती? फक्त दोन वर्ष. ती हसत हसत कापून टाकू. दंड होईलच किती? तुटपुंजा. तोही भरुन टाकू. हे धोरण होतं आजपर्यंत. शिवाय असे गुन्हे सिद्ध व्हायला वेळही लागत होता. बरेचसे गुन्हे सिद्धच होत नव्हते. परंतु जसे सरकारनं वरील स्वरुपाचे नियम काढले आणि ते नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला. तसे चालकांचे धाबे दणाणले व विरोध झाला. विरोधानंतर संप. बऱ्याच चालकानं संप केला. कारण होणारी शिक्षा व दंडाची रक्कम जरा जास्तच होती. त्यांचं म्हणणं असं होतं की अपघात हे जाणून बुजून केले जात नाहीत तर अनवधानानं होत असतात. त्यांचही म्हणणं बरोबरच आहे. कारण काही काही अपघात हे चालक स्वतः करीत नाहीत. अनवधानानंच होतात. जसे कधी गाडी चालत असतांना अचानक एखादा व्यक्ती गाडीसमोर येणे. काही काही रस्त्यांवर पायी चालणारी मंडळीही रस्ता ओलांडतांना मागे पुढे न पाहता, येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांचा मागोवा न घेता चालत असतात. काही लोकं रस्त्यांवर गाड्या चालवतांना वाहनांचा मागोवा न घेता गाड्या सुसाट वेगानं चालवत असतात. यात दुसऱ्याच्या मनात अपघात करण्याची इच्छा नसतांनाही अपघात होतो. कधी कधी गाड्यांचे ब्रेक फेल होतात. त्यातूनही अपघात होतो. यात चालक दोषी नसतोच. म्हणूनच चालकांचं आंदोलन. तसं पाहता त्यांचं वेतन अतिशय अल्प असल्यानं आंदोलन. वाटल्यास या शिक्षेचं प्रावधान वाहन मालकाला वा ती गाडी ज्या कंपनीत काम करते. त्या कंपनीला असतं तर चालकांनी कदाचीत आंदोलन केलंही नसतं. परंतु ही शिक्षेची तरतूद व दंडाची रक्कम म्हणजे त्या चालकांच्याच मानेवर कुऱ्हाड मारल्यासारखी आहे. म्हणूनच आंदोलन झालं.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास चालक हा देशाचा आधारस्तंभ आहे असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. तो जर नसेल तर कोणत्याच व्यक्तीला कुठेही दूर अंतरावर जाताच येत नाही. शिवाय तो जर नसेल तर राज्यकर्त्यालाही आपल्या निवडणुकीचा प्रसार प्रचार व्यवस्थीत करता येणार नाही. तो टिव्ही वा स्मार्टफोनवरुन तरी किती प्रचार करणार? काही काही ठिकाणी तर निवडणुकीचा प्रचार करायला प्रत्यक्ष उमेदवारच लागतात. अशावेळेस त्या उमेदवाराची गाडी चालकानं न चालविल्यास वा प्रत्यक्ष उमेदवार चालकच असल्यानं त्यानंही आपली भुमिका पार न पाडल्यास त्या उमेदवारांचा प्रचार होणार नाही व ती निवडणूक यशस्वी होणार नाही. त्या निवडणुकीत घवघवीत यश संपादन करता येणार नाही व निवडणुकीत पराजयाचा सामना करावा लागेल. चालक नसेल तर शेतकऱ्यांच्या शेतातील उत्पादीत माल शेतीतून लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचणार नाही व अन्न खाता येणार नाही. तसेच चालक नसेल तर आपल्याला आपल्या रोजगारासाठी, आपल्या पोटाची सोय करण्यासाठी, आपल्या बायकापोरांच्या पोटाची, कपड्यालत्याची व शिक्षणाची सोय करण्यासाठी दूरवर नोकरी करायला जाता येणार नाही. म्हणूनच चालक महत्वाचा. असं असतांना चालकांवर असे कठोर स्वरुपाचे नियम लावणे बरे नाही. हं, वाटल्यास असे नियम लावा की जे ते करु शकतात. जसे. वाहनाचा वेग अमूकच हवा. त्यावरती असेल तर कठोर शिक्षा असावी. दारु पिवून वा नशा करुन गाडी चालवत असेल तर कठोरात कठोर शिक्षा असावी. ती कोणीही मान्य करेल. परंतु विनाकारणचे नियम लावून लोकांची मनं दुखवू नये म्हणजे झालं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३४५९४५०
