जो लोग बोलते हैं कि "ईवीएम हटाओ सेना" के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट के जज को डेमो क्यों नहीं दिखाते हैं ?, उनके लिए यह उत्तर लिखा गया है:
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(01) हम सुप्रीम कोर्ट में EVM को इसलिए लेकर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक प्रोफेशनल वकील हायर करना पड़ेगा, और वह वकील 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक मांग सकता है।
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(02) हमको, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील ने, सुप्रीम कोर्ट के जज को डेमो दिखाने के लिए एक बार बुलाया भी था।
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(03) ईवीएम हटाओ सेना के प्रभारी "श्री पवन जूरी" जी EVM डेमो मशीन लेकर सुप्रीम कोर्ट के हॉल में पहुंच भी गए थे।
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(04) लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील ने, श्री पवन जूरी जी के द्वारा बार-बार कॉल करने पर भी उन्हें अंदर बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को डेमो दिखाने नहीं दिया था।
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(05) यह इस बात का इशारा है, कि, अगर हम 25 लख रुपए देकर कोई प्रोफेशनल वकील हायर कर भी लेते हैं, तो भी, वह हमें धोखा दे सकता है — इसलिए हम जन आंदोलन करना चाहते हैं।
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(06) हमारा जन आंदोलन का तरीका है, भारत के 98 करोड़ मतदाताओं को "श्री राहुल मेहता जी" द्वारा आविष्कार किए गए EVM से डेमो दिखाना।
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(07) हम 2019 से, EVM के काले काँच का डेमो जनता को दिखाने का काम लगातार कर रहे हैं।
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(08) इस दौरान हमें अनुभव प्राप्त हुआ है कि भारत के 98 करोड़ मतदाताओं में से 70 से 80 करोड़ मतदाता चाहते हैं कि भारत का सभी चुनाव केवल और केवल बैलट पेपर से होना चाहिए।
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(09) जब देश के 98 करोड़ मतदाता अपनी आंखों से "श्री राहुल मेहता" जी द्वारा आविष्कार किया गया EVM से डेमो को देख लेंगे, तो भारत में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा।
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(10) तब बैलट पेपर से वोट देने का- कानून लागू करवाने के लिए देश के अधिकतर नागरिक हर महीने प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को हर महीने आदेश पत्र यानी पोस्टकार्ड भेज कर उन्हें आदेश देने लग जाएंगे कि वह सभी प्रकार का चुनाव केवल और केवल बैलट पेपर से करवाएं।
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(11) हमने अनगिनत जनहित याचिका, विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जज को— पोस्टकार्ड भेजकर कईबार लगवाया हुआ है।
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हमारी मांग है:
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(01) मतदान कक्ष में बैलट पेपर से मतदान करवाया जाए।
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(02) मतदान खत्म होते हीं- उसी मतदान कक्ष में वहीं पर पूरी मतदान की गिनती किया जाए।
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(03) मतदान और मतदान की गिनती की पूरी प्रक्रिया लाइव कैमरे के द्वारा प्रसारण करते हुए नागरिकों को मोबाइल और टीवी में दिखाया जाए।
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(04) पूरे मतदान प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड रखा जाए।
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