आरक्षण पुस्तकाविषयी
आरक्षण नावाची पुस्तक वाचकांना हाती देतांना अतिशय आनंद होत आहे. या पुस्तकात आरक्षणाबाबतची माहिती दिलेली असून आरक्षण का दिलं गेलं? आरक्षणाची आवश्यकता का भासली? त्यासाठी किती संघर्ष केल्या गेला? याचं वर्णन आहे.
आरक्षण काही लोकांना मिळालं. त्यानुसार आज ते लोकं सुखसोयीयुक्त वागायला लागलेले असून त्यातून बोध घेवून काही जाती आज आरक्षण मागायला लागलेल्या आहेत. त्याचीच ही कहाणी आहे. यात नैतिक आणि आनंद यांचा संघर्ष आहे. नैतिक नावाचा असा व्यक्ती की ज्याला आरक्षण आहे व त्याला वाटतं की इतरांना आरक्षण मिळूच नये. तसंच आनंद नावाचा असा व्यक्ती की ज्याला आरक्षण नाही व त्याला वाटतं की त्याच्या जातीला सरसकट आरक्षण मिळावं. परंतु तो त्या सर्व लोकांसाठी आरक्षण मागत आहे. ज्यामधील काही लोकांच्या जीवनात आरक्षणाची अजिबात गरज नाही. परंतु तरीही त्यानं संघर्ष केला. तेव्हा तो संघर्ष त्यानं कसा केला? खरंच त्याला आरक्षण मिळालं काय? ते आरक्षण त्याला जातीतील सर्वांनाच लोकांसाठी वापरता आलं काय? त्याच्या जातीतील सर्व लोकांना आरक्षण मिळालं काय की विशिष्ट लोकांनाच मिळालं आरक्षण? नैतिकनं नेमकं कोणतं काम केलं? शिवाय नैतिकचं आरक्षणाबाबत मतपरीवर्तन झालं काय? हे पाहण्यासाठी आरक्षण ही पुस्तक वाचावी. म्हणजे आरक्षण समजून घेता येईल. तसंच या पुस्तकात मी गुगलवरुन संदर्भासाठी काही लेखही घेतलेले आहेत. ते यासाठी की काही प्रसंगात संदर्भ देणे आवश्यक बाब होती. त्यासाठी मी त्या लेखकांची माफी मागतो. त्यांनी माफ करावे ही विनंती.
आपण ती पुस्तक वाचावी व आरक्षण समजून घ्यावं. मात्र त्या विचारांवर ताशेरे ओढू नयेत. कारण त्यात असलेले विचार हे लेखकाचे जरी असले तरी ते विचार जनसामान्यांचे व सर्वसामान्यांचे आहेत. तेच विचार या पुस्तकात लेखनीस्वरुपात मांडलेले आहेत. आपण ते विचार वाचावेत व समजून घ्यावेत ही विनंती. तसाच प्रतिसादात्मक एक फोन अवश्य करावा ही देखील विनंती. जो नवीन कादंबरी लेखनाला जन्म देईल.
आपला नम्र
अंकुश शिंगाडे नागपूर
९३७३३५९४५०
आरक्षण (कादंबरी) भाग एक
अंकुश शिंगाडे
जातीचा भेदभाव.......आज जातीचा भेदभाव बऱ्याच ठिकाणी संपुष्टात आलाय. जात......जात ही मोठी गोष्ट होती पुर्वीच्या काळात. या जातीवरुनच वाद होत असत व ते वाद विकोपाला जात असत. ते वाद एवढे विकोपाला जात असत की चक्कं उच्च जाती कनिष्ठ जातींचे हालहाल करीत. कधी जातीवरुन हत्याही.
काही ठिकाणी जातीवरुन काही नियम बनवले होते. त्या नियमांचं पालन करणं अनिवार्य होतं. ते नियम खाण्यापिण्यावर व अत्याचारावर आधारीत होते. त्यात अश्लिलताही कुटकूट भरली होती. जर उच्च पदस्थ जातीच्या व्यक्तीनं कनिष्ठ जातीच्या स्रीवर बलात्कार केल्यास त्यांना शिक्षा होत नव्हती. परंतु कनिष्ठ जातीच्या व्यक्तीनं उच्च जातीच्या स्रीवर बलात्कार केल्यास त्याला जबरदस्त शिक्षा होत होती. आहारावरुनही भेदभाव होता. आहारावर तसं पाहता उच्च जातीचीच मक्तेदारी होती. कारण कृषक वर्ग त्यांच्याकडेच होता. त्यामुळंच कनिष्ठ जातींना अन्नच मिळायचं नाही. तसंच पोट ही महत्वपुर्ण बाब असल्यानं पोट भरणार कसं? पोटासाठी काहीही करावं लागेलच ना. म्हणूनच कनिष्ठ जातीतील लोकं पोटासाठी रानावनात फिरुन मेलेल्या जनावरांचं मांस गोळा करीत व ते खात असत. तसंच आगामी काळातही आपल्याला अन्नासाठी भटकावं लागू नये म्हणून ते अन्न वाळवून ठेवत असत व नंतर खात असत. कारण तसं मांस तद्नंतर मिळेलच याची शाश्वती नसायची. अन्न मिळत नसे. त्यातच कोणी उच्चपदस्थ व्यक्तीनं एखाद्या वेळेस शिळे, बुरशी लागलेले, खराब झालेले अन्न दिले तरी त्या अन्नाचा ही कनिष्ठ जातीची मंडळी स्विकार करीत असत. कधी एखाद्या वेळेस एखाद्या उच्च पदस्थ माणसाच्या घरी एखादं जनावर मरण पावलं तर ते आनंदाने ओढत असत. कारण त्यांना ते जनावर फेकत असतांना अन्न म्हणून खायला ताजं मांस मिळायचं.
अधिवासासंबंधीही भेदभावच होता. सामान्यतः कनिष्ठ जाती या वेशीच्या बाहेर राहात. गावाच्या मध्यभागी उच्च जाती राहात. त्यात जंगलातील एखाद्या हिंस्र प्राण्यानं गावावर हल्ला केल्यास तो हल्ला प्रथम याच लोकांवर होत असे व हेच लोकं त्याचा प्रतिकार करुन त्या प्राण्यांना गावाच्या वेशीवरुनच हाकलून देत. गावात शिरु देत नसत. त्या गावाचं संरक्षण करीत. परंतु त्यातील एखाद्यानं जरी गावात घर घेतो म्हटलं वा बांधतो म्हटलं तर गावाला विटाळ होत असे. तसं पाहिल्यास त्यांना गावातच ये जा करायला बंदी होती. ते गावात येत. परंतु त्यांचे काही नियम होते. जसे किंचाळ्या मारत चालणे. सूर्योदयापूर्वी व सुर्यास्तानंतर गावात न जाणे. ते नियम मोडल्यास कडक शिक्षा केल्या जात असत.
पाणी वापराचे व पिण्याचेही नियम होते. पाणी हे कोणत्याही विहिरीला हात लावून पिता येत नव्हते. तसंच ते पाणी ओंजळीनं दुरुन प्यावं लागायचं. पाणवठे वेगवेगळे होते. ज्यातून हक्काचं पाणी पीता येईल. कनिष्ठ जातींसाठी वेगळे पाणवठे होते. तसेच रस्ते वापरासंबंधीही नियम होते. रस्ते वापरतांना विशेषतः रस्त्याचे प्रकार होते. कनिष्ठ जातींचा वेगळा रस्ता होता व उच्च जातींचा वेगळा. जेणेकरुन एकमेकांचा चालतांना एकमेकांना स्पर्श होवू नये आणि स्पर्श झालाच तर विटाळ झाला असं समजून स्पृश्यांनी अंघोळ करणे वा गोमूत्र अंगावर शिंपण्यासारखे प्रकार होते. ज्यातून स्पृश्य व्यक्तीचं शुद्धीकरण होते असा भ्रम लागू केला होता.
व्यवसायावरही निर्बंध टाकलेले होते. व्यवसाय निवडीचं स्वातंत्र्य नव्हतं. कोणीही कोणताही व्यवसाय निवडू शकत नव्हतं. असं जर कोणत्या जातीनं केलं तर त्यानं नियम मोडला हे गृहीत धरुन त्यांना कडक शिक्षा केल्या जात असत. तसेच विवाहातही नियम होते. कनिष्ठ जातीतील मुलगी सुंदर असली तर ती आपली इच्छाभेदन करण्यासाठी उच्च जातींना चालत असे. मात्र कनिष्ठ जातीनं असं केल्यास त्याची हत्याच केली जात असे वा डोळे फोडले जात असत आणि हे दुष्कर्म राजाची इच्छा नसतांनाही त्यांच्याकडूनच केले जात असत.
जातीवर आधारीत भेदभाव. त्यानंतर निर्माण झालेले प्रसंग. त्यांचं जनावरांसारखं जीवन जगणं. त्यातूनच आरक्षण लागू करण्याचा विचार. तो विचार रास्त होता. त्यामुळंच काही लोकांना वाटत होतं की आमच्यावर जातीव्यवस्थेतील या उच्च जातीनं विविध बंधनं टाकली आहेत. त्यामुळंच आम्ही अत्याचार सहन केला. अत्याचाराच्या कळा शोषल्या. ज्या अत्यंत वेदनादायी होत्या. आज खरी आरक्षणाची गरज आम्हालाच आहे. जे आम्हाला मिळालंही. परंतु आज तेच अत्याचार करणारे आरक्षण मागू पाहात आहेत की ज्यांनी काल आमच्यावर अत्याचार केला नव्हे तर अत्याचार सोसायला मजबूर केलं. आज तेच लोकं सांगत आहेत शहाणपण आणि सन्मानानं आरक्षण मागत आहेत की जे त्यांचं आरक्षण मागणं योग्य नाही. आता त्यांचे हाल होत आहेत किंचीतसे. ते ओरडत आहेत, ते किंचीतसे होत असलेले हाल पाहून. परंतु आमच्या पिढीदरपिढीनं आयुष्यभर वेदनादायी अत्याचार सहन केले. तरीही कधीच तोंडातून ब्र देखील काढला नाही. अत्याचार करणाऱ्यात त्यांचाही समावेश होता. जे आज आरक्षण मागत आहेत. जे काल सत्तेवर होते आणि आजही सत्तेवर आहेत. तरीही आज तेच आरक्षण मागायला लागले आहेत.
नैतिकला वाटत होतं की आरक्षण हे भेटायलाच हवं. त्याचा कोणाला विरोध नाही. परंतु काल ज्यांनी एका विशिष्ट जातीवर अत्याचार केला. त्यांनी जर आज आरक्षण मागीतलं तर आरक्षणाची खिल्ली काढल्यासारखी वाटते. ते बरोबर वाटत नाही.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की त्या जातीनं आरक्षण मागूच नये की ज्यांनी काल एका विशिष्ट जातीवर अत्याचार केला वा ज्यांनी अत्याचार केला. त्यांना एकप्रकारे त्यांचे नियम पाळून अत्याचार करणाऱ्यांना मदतच केली. त्यांनी तर आरक्षण सौहार्दपूर्ण सोडायला हवं. कारण गतकाळात त्यांच्याच पिढीनं एका विशिष्ट पिढीला अनन्वीत त्रास दिला. जो त्रास शब्दातही मांडता येणं शक्य नाही. त्यामुळंच आता जर आरक्षण द्यायचंच झालं तर जातीवरुन आरक्षण कुणालाही देवू नये. आरक्षण द्यावं ते आर्थिक निकषावरुनच. ज्यातून कोणीही कोणाला जातीवरुन आरक्षण का? असा प्रश्न विचारणार नाही व नव्या वादाला कधीच तोंड फुटणार नाही. हे तेवढंच खरं.
नैतिक गावात राहणारा एक मुलगा. तो लहान होता तेव्हा त्याच्या जातीत भेदभाव होता. लोकं त्याच्या जातीचा भेदभाव करीत होते. त्याच्या जातीला दूर लोटवत होते. तेच पाहून त्याच्या जातीला आरक्षण मिळालं होतं.
आज आरक्षण मिळाल्यानं त्याची जात सुखी झाली होती. परंतु तेच पाहून इतरही लोकं जातीचं आरक्षण मागत होते. आंदोलन करीत होते. ज्यात आनंदचीही जात होती व आनंदही आपली जात मागासलेली आहे असं सांगून आंदोलन करीत होता.
सध्या आरक्षण मिळावे म्हणून इतर जातीचं आंदोलन सुरु होतं. आरक्षण मिळवून घेण्यासाठी प्रत्येकच जात भांडत होती. आंदोलन करीत होती. कोणी उपोषण करीत होतं. अनेक जातींनी आरक्षणासाठी आंदोलन केलं होतं. असे जातीच्या आधारावर बरेच आंदोलन झाले होते. त्यातून असं दिसलं की आता सर्वच जाती आरक्षण मिळविण्यासाठी आंदोलन करतील व आरक्षण सर्वांनाच मिळेल.
नैतिक आरक्षणाबाबत विचार करीत होता. 'आरक्षणाचा अर्थ गरीबी हटवणं नाही. आरक्षणाचा अर्थ मुळात परिस्थिती सुधरवणं आहे. जातीजातीतील असलेली असमानता दूर करण्यासाठी आरक्षण आहे. असमानता याचा अर्थ भेदभाव. हा भेदभाव दूर करण्यासाठी आरक्षण आहे.
भारत स्वतंत्र्य होण्यापुर्वी देशात कित्येक लोकं गरीब होते. त्यात हिंदूच गरीब नव्हते तर इतर धर्माचेही लोकं गरीबच होते. काही नक्कीच श्रीमंत होते. तरीही बाबासाहेबांनी आरक्षणाच्या कक्षेत त्यांचा विचार केला नाही. विचार केला तो अनुसूचीत जाती व आदिवासी जाती यांचा. त्याचं कारण काय होतं? त्याचं कारण होतं अनुसूचीत जातीला इतर समाज दोषपुर्ण स्वरुपानं वागवायचा. त्यांच्याशी जातीवरून भेदभाव करायचा. त्यांना माणुसकीनं वागवायचा नाही. अमानुष वागणूक द्यायचा. ज्यात दोष फक्त एकाच जातीचा नव्हता. बाकीच्याही जाती त्यात सहभागी होत्या. त्याही अनुसूचीत जातीबरोबर भेदभावच करीत होत्या. तसंच आदिवासी जातींबाबतही होतं. आदिवासी जातींनाही हिन लेखल्या जात होतं. तिही माणसं दूर डोंगराच्या पलीकडं राहात होती.
बाबासाहेबांनी ठरवलं होतं आरक्षणाची मांडणी करतांना. जी मांडणी त्यांनी योग्य प्रकारे त्या काळात केली होती. कारण त्यांना माहीत होतं की जर आर्थिक आधारावर मांडणी केली तर सगळीच मंडळी गरीब आहेत की ज्यांच्याकडे आजमितीस खायला पैसा नाही. इंग्रजांनी या देशातील तमाम पैसा आपल्या देशात नेला व सर्वांना गरीब करुन ठेवलंय. त्यामुळंच आता सरकारजवळच पैसा नाही तर सरकार कुणाकुणाला पैसा पुरवेल? त्याचाच अर्थ असा होता की जर अशा स्वरुपात आरक्षण दिलं गेलं तर उद्या देशासमोर भीक मागायची वेळ येईल ही शक्यता नाकारता येत नाही. तसाच विचार अनुसूचीत जातींबाबत व आदिवासीं जनजातींबाबत केला की जर या जाती जनजातींना आरक्षण दिलं नाही तर हा समाज सुधारणार नाही. म्हणूनच आरक्षण. परंतु त्यांना संविधानीक तत्वावर आरक्षण दिलं गेलं तरी तो समाज सुधारला का? त्यांना खऱ्या अर्थानं आरक्षण तरी कळलं काय? त्याचं उत्तर नाही असंच येईल. आजही तो समाज सुधारला नाही व विकासाच्या टप्प्यात आला नाही. फक्त देशातील दोन चार लोकं सुधारले आणि जे सुधारले. तीच मंडळी सुधारणेनंतरही व सक्षम झाल्यानंतरही आपलं आरक्षण सोडायला तयार नाहीत. सतत आरक्षणाचा लाभ घेणं सुरु आहे. शिवाय अशा आरक्षणाचा लाभ घेणारी मंडळी ही इतर मागास असलेल्या मंडळींना बाहेर काढत नाहीत तर त्यांनी अजून मागास राहावं यासाठी प्रयत्न करतात.
बाबासाहेबांनी म्हटलं होतं की शिका, संघटीत व्हा व संघर्ष करा. परंतु अनुसूचीत जाती व जमातीतील काही मंडळी जर सोडली तर बरीचशी मंडळी ना शिकली. ना संघटीत झाली ना संघर्ष करु लागली. ती आपल्यातच खुश राहिली व आताही खुश आहेत. तशीच जी मंडळी शिकली. त्या मंडळींनीही अशा तळागाळातील लोकांना ना शिक्षणाच्या संधी उभ्या करुन दिल्या. ना त्यांना संघटीत होवू दिलं, ना संघर्ष करायला लावलं. त्याचं कारण होतं आरक्षण बंद होवू नये. या शिकणाऱ्या मंडळींना व विकासाच्या क्षेत्रात अग्रेसर झालेल्या मंडळींना माहीत होतं की बाबासाहेबांच्या म्हटल्यानुसार जर सरकारनं आरक्षण बंद करतो म्हटलं तर आपण या आताही मागासवर्गीय असलेल्या माणसांकडेच बोट दाखवून म्हणू की अजूनही आमचा समाज मागासवर्गीयच आहे व त्यांना त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आरक्षणाची आताही गरजच आहे. समाजातील नेत्यांनीही तेच वदलं. शिवाय त्यांना तसंच मागासलं ठेवण्यासाठी त्यांना टपऱ्या वाटल्या आणि सांगीतलं की त्यांनी त्या टपऱ्या लावून त्यात आपल्याच समाजाचा धंदा करावा. आपल्या धंद्यात जास्त कमाई आहे. त्यामुळंच त्यानंतर अख्खी समाजातील पिढी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यावर लक्ष न देता फक्त नि फक्त आपला धंदा कसा वाढेल याकडे लक्ष देवू लागली व शैक्षणिक गुणवंत्तेतून मागं राहू लागली. पिढीजात धंदे करण्यावर जास्त कल देवू लागली.
आज ज्या जाती आरक्षणाच्या कक्षेत मोडतात. त्या समाजात तीन वर्ग तयार झाले आहेत की ज्यात एका वर्गाचा विकास झाला आहे तसाच विकास झाला असला तरी तो वर्ग बाबासाहेबांनी म्हटल्यानुसार आरक्षण सोडायला तयार नाही व सतत ओरडत असतो की सरकार आपलं आरक्षण बंद करीत आहे. सावध राहा. आरक्षण बंद होवू देवू नका. तोच वर्ग आरक्षणाचा फायदा घेत आहे व अमाप संपत्ती गोळा करीत आहे. या वर्गात समाजाचे काही नेतेही आहेत की जे आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत व त्या लाभाचाच वापर करुन गडगंज संपत्ती गोळा करीत आहेत. जरी आरक्षणाचा अर्थ पैसा कमविणे नसला तरी. तोच वर्ग समाजाला पिढीजात धंदे सोडा म्हणण्याऐवजी धंदे करायला लावत आहेत. ज्यातून शिक्षण शिकण्यावर समाजात निराशा पदरी पडत आहे. तसाच दुसरा वर्ग असा आहे की त्या वर्गाला मुर्खच म्हणता येईल. कारण तो वर्ग अशा शिकलेल्या व आरक्षणाचा वापर करुन पुढे गेलेल्या माणसांच्या नादाला लागून सरकारकडून मिळणाऱ्या टपऱ्या घेवून पिढीजात धंदे करण्याकडे कल झुकवत आहेत. ते पिढीजात धंदे करीत आहेत. त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व माहीत नाही व ते आपल्या मुलांना शिक्षण शिकवीत नाहीत. तो वर्ग आपल्या समाजातील नेते जसे म्हणतात तसाच वागतांना दिसत आहे. तिसरा वर्ग असा आहे की ज्या वर्गाला या दोन्ही गोष्टींशी काही लेणंदेणं नाही. तोच वर्ग विकासाच्या दृष्टीकोनातून जास्त दूर आहे व त्याच वर्गाला खऱ्या अर्थानं आरक्षणाची गरज आहे. ज्यांचा भेदभाव इतर समाज आज करतांना दिसत नाही. तो भेदभाव करतो त्यांचाच समाज. तो वर्ग विकासाच्या बाबतीत पुढे येवूच नये हा सारखा प्रयत्न असतो त्याच समाजाचा. हा समाज आजही शिकत नाही. शिक्षण त्यांना माहीत नाही. संघटीत होणं व संघर्ष करणं दूरच. कष्ट करणं व कसंतरी मिळेल ते खावून जगणं, एवढंच त्यांना माहीत आहे. शिवाय जेव्हा निवडणूक येते. तेव्हा हेच लोकं कामात येतात. जेव्हा त्यांना भूल देवून देशीचे पव्वे दिले जातात व नोटा पुरवल्या जातात. निवडणुकीत भलताच उभा राहतो व हे नेते चमचेगिरी करीत आपली पोळी भाजण्यासाठी केवळ त्यांना इस्तेमाल करुन आपल्या फायद्यासाठी त्यांचा वापर करुन घेतात. एकदा का निवडणूक संपली की समाजातील त्या चमच्यांना समाजाचं काहीच घेणंदेणं नसतं. त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळावा वा मानू नये याचा विचार नसतो फक्त ते आरक्षणाचा लाभ घेत असतात आणि जेव्हा सरकार आरक्षण बंद करण्याचा विचार करतं, तेव्हा हेच समाजातील नेते ओरडतात व त्या तळागाळातील लोकांना भडकवतात. ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.
महत्वपुर्ण बाब ही की आजही अनुसूचीत जाती व जनजातीतील समाज आपलेच पुरातन पिढीजात धंदे करतात. अजुनही त्यांच्या जेवनात जेवन बरोबर मिळत नसल्यानं किड्यामुंग्याच असतात. त्याचं या समाज नेत्यांना काही घेणं देणं नसतं. आरक्षण त्यांच्यासाठीच सुरु आहे. त्या लोकांनीही पुढं यावं यासाठी. परंतु त्या आरक्षणाची मलाई मधातीलच काही समाजातील लोकं खावून जातात. ज्यांना आरक्षणाची गरज नाही. हवं तर त्यांना समाजकंटकच म्हणावे लागेल की जे त्यांच्या हक्काचं असलेलं आरक्षण खातात स्वतःचा विकास झाला असला तरी.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास आरक्षण असावं, ते बंद होवू नये. ते आर्थीक आधारावर नसावंच. कारण आर्थीकता ठरवता येत नाही. एखाद्या व्यक्तीला दोन पेक्षा जास्त मुलं असतील आणि त्या मुलांना जगवायला पैसा पुरत नसेल तर त्यात त्याला गरीब समजता येत नाही. कारण तिसरं अपत्य कोणं पैदा करायला लावलं? खाणारं तोंड वाढलं. त्यांची कपड्यालत्याची गरज पुरी करायला पैसा लागला. मग तो गरीब नसेल तर काय? आज अशी समाजात बरीच मंडळी आहेत की ज्यांच्याकडे मोठमोठ्या गाड्या आहेत, त्यांचे मोठमोठे बंगले आहेत. त्यांच्याकडे मालमत्ता भरपूर आहे. शेत्या आहेत. तरीही ते आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत आणि असेही लोकं आहेत की ज्यांच्याकडे मालमत्ता नाही, मोठमोठे बंगले नाहीत. एकच लेकरु आहे. गाड्याही नाहीत. तरीही त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. ते कसं मिळवायचं ते त्यांना माहीत नाही. समाजातील लोकांना विचारलं तर ते द्वेषपुर्ण पद्धतीनं वावरतात. खच्चीकरण करतात विचारणाऱ्यांचं.
आज समाजातील काही मंडळी सोडली तर आरक्षणाची कुणालाच गरज नाही. आरक्षण हे आर्थिक आधारावरही नसावंच. कारण आज याच आरक्षणाचा गैरफायदा घेणारे लोकं देशात आहेत व जे देशाला कंगाल बनवीत आहेत.
आरक्षण त्यांनाच द्यावं. ज्यांना खरंच आरक्षणाची गरज आहे. ज्यांना एकच अपत्य आहे. ज्यांचं घर आजही झोपडंच आहे वा ते किरायानं राहतात. ज्यांच्याकडे बँकबलेन्स नाही. ज्यांच्याकडं गाड्या नाही. तसंच ज्यांच्याकडे कुठलीही शेती नाही. सोनंनाणं नाही. तसं प्रतिज्ञापत्र घ्यावं त्यांचेकडून. त्या प्रतिज्ञापत्रानंतर त्यांचं आधारकार्ड तपासून शहानिशा करावी. मग जो त्यात योग्य आढळला की त्यालाच आरक्षणाचा लाभ द्यावा. शिवाय सदरील व्यक्तीनं खोटं प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास व आधारकार्ड द्वारे ते प्रतिज्ञापत्र खोटे आहे असे आढळून आल्यास दोषींवर कारवाई करावी. जेणेकरुन कोणताही व्यक्ती आरक्षणाचा लाभ घेणार नाही व योग्य व्यक्तीलाच आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. मग तो कोणत्याही समाजातील का असेना. मात्र जो अशा व्यक्तींना मदत करेल वा आरक्षणाच्या कक्षेत आणेल, त्याचा सत्कार करावा. जेणेकरुन आरक्षण कोणीही मागणार नाही. परंतु आरक्षण सर्वांनाच मिळेल यात शंका नाही.'
************************************************
आनंद आज आनंदी होता. कारण त्याचा विजय झाला होता. तो लढला होता आरक्षणासाठी. म्हणूनच त्याच्या समाजाला आज आरक्षण मिळालं होतं. तसा तो इमानदारच होता आणि तेवढाच स्वाभीमानीही. त्याला नको होतं आरक्षण. परंतु काय करणार. परिस्थितीच तशी त्याची बेताची होती. त्याला वाटत होतं की आरक्षण मिळाल्यावर आपली परिस्थिती सुधारेल. तसा तो आपली परिस्थिती सुधारण्याचीच वाट पाहात होता. परंतु परिस्थिती सुधारत नसल्यानं शेवटी पर्याय न सापडल्यानं त्यानं आरक्षण मागायला सुरुवात केली होती. त्यासाठी तो आंदोलन करीत होता आणि विचारल्यावर मला सरसकट आरक्षण हवंय असंही तो म्हणत होता.
तो जसा इमानदार होता. तशीच त्याची मुलंही इमानदारच होती. ती मुलं आपल्या इमानदारीनं परीसराला झगमगून टाकत होती. तिही मोठी इमानदारच होती. तशीच त्याची पत्नीही इमानदारच होती. त्यानं सांगीतलं होतं पत्नीला की तिनं कोणाकडून कोणत्याच स्वरुपाची मदत घेवू नये. जर मदत घेतलीच आणि त्याला माहीत झाले तर तो आपला जीवच देईल. त्यामुळंच त्याची पत्नी घराला कुलूप लावून बाहेर जावून बसत होती कुणाच्याही घरी. जर कोणी घरी भाकरतुकडा घेवून आलाच तर त्याला ती परत पाठवून देत असे.
तो इमानदारच होता. बहुधा त्यानं दमयंतीची कथा अभ्यासली असेल वा ती कथा त्यानं आपल्या जीवनात उतरवलीही असेल. त्याच अनुषंगानं वागत होता तो. अगदी तसाच म्हटलं तरी चालेल. त्याच्या वागण्यात सत्यता दिसत होती.
त्याचं आरक्षणासाठी भांडणं विचित्र वाटत होतं. कारण सरकार त्याचीच होती व तो त्याच्याच सरकारशी भांडण करीत होता. ती बाब आश्चर्याचीच वाटत होती. याचाच अर्थ असा होता की तो आपल्याच सरकारवरच जणू लांच्छन लावत होता.
आनंद ज्यावेळेस आंदोलनात उतरला. तेव्हा वाटत होतं की त्याला आंदोलन पेलवणार नाही. परंतु जसजसं त्याचं आंदोलन तीव्र होत गेलं. तसतसे लोकं जुळत गेले व त्याचा कारवा बनला. आता सरकारलाही ते आंदोलन नाकीनऊ आणत होतं.
ते आंदोलन त्याच्या हक्कासाठीच होतं. त्यालाही हवं होतं आरक्षण. आपली स्वतःची अडचण दूर करण्यासाठी. तशीच आपली असलेली गरीबी दूर करण्यासाठी.
आनंद गरीब होता. त्याच्या घरी विश्वकोटीचं दारिद्र्य होतं व त्या दारिद्र्याच्या अनुषंगानं त्याचं आरक्षण मागणं साहजीक होतं. त्यालाही माहीत होतं की आरक्षण असं साध्या पद्धतीनं मिळणारच नाही. ते जर मिळवायचं असेल तर त्यासाठी समाजाला सोबत घ्यावं लागेल. समाज सोबत आला नाही तर समस्याच निर्माण होईल व त्या समस्येच्या अनुषंगानं विचार केल्यास आरक्षण अजिबात मिळणार नाही. म्हणूनच तो म्हणत होता की मला सरसकट आरक्षण हवं.
आरक्षणाला नाद त्याला स्वस्थ बसू देत नव्हता. वाटत होतं की आरक्षण केव्हा मिळतं आणि केव्हा नाही. त्याच दृष्टीनं प्रयत्न सुरु होता. झोप तर लागतच नव्हती.
आरक्षण इतर जातींनाही होतं. इतर जातीत असलेल्या आरक्षणाचा लाभ त्या जातीतील मंडळी घेत होते. जे सक्षम झाले होते. ते आरक्षणाचा अगदी उहापोह करीत होते. त्यातच त्या आरक्षणावरुन वादंग निर्माण झाला होता. म्हटलं जात होतं की आरक्षण बंद करावं. आरक्षण कोणालाच नको. आरक्षण आर्थिक आधारावर द्यावं. परंतु आरक्षण बंद होणार कसं? आरक्षण असलेल्या जातीतील काही माणसं सुधारली असली आणि ती विकासाच्या टप्प्यात उच्च स्तरावर गेली असली तरी काही माणसं निश्चीतच अशी होती की जी अजुनही सुधारणेच्या कोसो दूरच होती. जी माणसं स्वतःला आरक्षण कक्षेत आणू पाहात नव्हती व आरक्षणाचा लाभ घेत नव्हती.
डॉक्टर बाबासाहेबांनी संविधान बनवलं होतं व संविधानात कलमा टाकल्या होत्या. शिवाय अनुसूचीत जाती व जनजातींना आरक्षण लागू केलं होतं.
आरक्षणाचा जनक महात्मा फुले यांना मानण्यात येतं. त्यांनीच विशिष्ट अशा जातीला आरक्षण असावं असं तत्व मांडलं होतं. त्याचं कारण होतं त्या काळातील मागासलेपणा. त्या जाती त्या काळात फार मोठ्या प्रमाणावर मागासल्या होत्या. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीगत आरक्षण लागू केलं. ते आरक्षण फक्त अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातींना लागू होतं. त्यानंतर मागासवर्गीयांनाही आरक्षण हवं अशी मागणी जोर धरु लागली व ओबीसींना सत्तावीस प्रतिशत आरक्षण लागू झालं. आता ओबीसी, अनुसूचीत जाती जमाती आरक्षणाच्या कक्षेत आले. मग जातीगत आरक्षण मागणी सुरु झाली. काही जातींनी अशीच आंदोलनं केली व त्यांना आरक्षण मिळालं. तशी आनंदची जात. आनंदनं पाहिलं की साऱ्याच जाती आरक्षण मागत आहेत. मग आपण का बरं मागणी करु नये. असा विचार करताच तो आरक्षणाची मागणी करण्याचा निश्चय करु लागला व तशी त्यानं मागणीही करुन टाकली.
आनंदच्या जातीत आरक्षण नव्हतं. तशी आनंदची जातही मागासली नव्हती. आनंदच्या जातीवर तसा कुणाचाच अत्याचार झाला नव्हता. ना आनंदच्या जातीला खालच्या दर्जाचे समजत होते. तसं पाहता आनंदच्या जातीतील लोकं हे गरीबही नव्हते बरेचसे. सगळे श्रीमंत होते. चार दोन गरीब सोडले तर. मात्र आनंदनं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पुस्तकं वाचून प्रेरणा घेतली होती व विचार केला होता बाबासाहेबांसारखा बनण्याचा. त्याला वाटत होतं की ज्या अनुसूचीत जाती व जमातींना आरक्षण दिलं. मीही बाबासाहेबांसारखंच जर आरक्षण माझ्या जातीला मिळवून दिलं तर......तर माझंही बाबासाहेबांसारखंच नाव होईल. याच हेतूनं आनंद पावले टाकत होता.
आनंद लहान होता. तो शाळेत जायला लागला होता. तसा त्याचा जन्म गरीबीतच झाला होता.
आनंदला तीन भाऊबहिण होते. त्यामुळंच त्याला जास्त शिकता आलं नाही. त्याला शिकायची इच्छा होती. परंतु परिस्थितीच एवढी दयनीय की शिकण्यावर पाणी सोडावं लागलं. कसाबसा तो दहावी शिकला होता. तेही गावात शिक्षण निःशुल्क होतं म्हणून. तसं पाहता गावातील शाळेत पुस्तकं व कपडेही मिळत होते. त्यामुळंच आनंदचं शिक्षण झालं होतं.
आनंदनं लहानपणी बाबासाहेब अनुभवला होता. त्यांच्या बऱ्याच पुस्तका त्यानं वाचल्या होत्या व त्याच पुस्तका वाचून तो भारावला होता. त्याला प्रेरणा मिळाली होती. त्याच आधारावर बालपणीच त्याला काहीतरी करायला हवं असं वाटत होतं. अशातच रामायण टिव्हीवर लागलं होतं.
आनंदचं ते शाळेत शिकण्याचं वय. त्याच काळात रामायण लागलं होतं दुरदर्शनवर. तेच रामायण म्हणजे आनंदला भारावणारी गोष्ट झाली. आनंदने त्यातून बोध घेतला व ठरवलं की आपणही रामानं मारली तशासारखी राक्षसं मारुन टाकावी. त्यानंतर त्याच वेळेस तो एक लांब काठीचा बाण बनवायचा व त्याला दोरी बांधून त्याचा धनुष्य बाण बनवून तो बाण खेळण्यातील बाण म्हणून वापरु लागला. परंतु तो जेव्हा मोठा झाला. तेव्हा राक्षसं मारणं आवडत नव्हतं तर त्याला वाटायचं आपणही बाबासाहेबांसारखं कार्य करावं.
बाबासाहेबांनी म्हटलं होतं, शिका, संघटीत व्हा व संघर्ष करा. त्यानुसार त्याला शिकायची इच्छा होती. परंतु तो शिकू शकला नाही. कारण परिस्थिती आड आली होती. परंतु आपण लोकांना नक्कीच संघटीत करु शकतो असं त्याच्या मनानं घेतलं व संघर्षही करु शकतो याचाही वेध त्यानं घेतला व ठरवलं. आपलं नाव जर कमवायचं असेल तर आपण समाजाचा एखादा ज्वलंत प्रश्न सोडवायला हवा बाबासाहेबांसारखाच.
नावाचा ध्यास. त्याला स्वतःचं नाव करायचं होतं. त्यामुळंच की काय, त्यानं आपल्या जातीचा विचार केला. ठरवलं की आपल्या जातीला आरक्षण मिळवून द्यावं. तसं जर केलं तर निश्चितच त्याचं नाव समाजात होईल. लोकं त्याला ओळखू लागतील. मात्र त्यावेळेस त्यानं बाकी कोणत्याच गोष्टीचा विचार केला नाही.
आरक्षण.....तेही आपल्या जातीला मिळवून देण्याचा मुद्दा त्याला काही स्वस्थ बसू देत नव्हता. ते ध्येय बनलं होतं त्याचं. तसा विचार करीत असतांना तो हाही विचार करीत असे की आपण गरीब. आपलं कोण ऐकणार. तसा विचार करीत असतांना तो हाही विचार करायचा की काय करावं म्हणजे लोकं माझं ऐकतील.
आनंद तसा विचार करीत असतांना त्याला जाणवलं की काही नेते हे शिकलेले नसतात. तरीही लोकं त्याचं ऐकतात. त्याचं कारण म्हणजे त्याचं नेते असणं. आपणही नेते बनावं. म्हणजे लोकं आपलं ऐकतील व आपल्याला समाजाला आरक्षण मिळवून देता येईल. परंतु नेते बनावं कसं? असाच विचार करीत असतांना त्याला आठवलं की गावातील एखाद्या नेत्याच्या मागं मागं चिटकून राहावं, ओळख वाढवावी. म्हणजे साहजीकच आपल्याला मोठा नेता बनता येईल.
आरक्षणाचा ध्यास. त्यातच नेते बनण्याचा विचार. तशी गावची निवडणूक आली व आनंदनं गावच्या निवडणुकीत हिरीरीनं भाग घेतला व तो त्या साहेबांचा प्रचार करु लागला. तद्नंतर निवडणूक मोठी आनंदात पार पडली व निवडणुकीत त्यानं ज्या व्यक्तीचा प्रचार केला होता. तो भरघोष मतानं निवडणुकीत निवडून आला.
गावात भरघोष मतानं निवडणुकीत निवडून आलेला व्यक्ती. त्याला भरघोष जरी मतदान मिळालं असलं तरी तो सरपंच बनला नाही. सरपंच पदाची आरक्षीत सीट असल्यानं त्याच्या मनात इच्छा असूनही आरक्षणाची एक बाई सरपंच म्हणून आरुढ झाली व कळलं की आरक्षणाची किती मोठी गरज आहे. लायक नसणारा व्यक्तीही कधीकधी आरक्षणानं जागा पटकावू शकतो. कारण जी बाई त्या सरपंच पदावर बसली होती. ती बाई तेवढी लायक नव्हती. ना तिचा पतीही. परंतु आरक्षण असल्यानं तिला बसवावं लागलं होतं.
आरक्षण......आरक्षण हेच सांगतं की जो शोषीत आहे, जो पिडीत आहे. अशाच लोकांना समोर आणणं. त्याचा उद्धार करणं. तसं पाहिल्यास तमाम ओबीसी जातीला आजही आरक्षण आहे. कारण ती बाबासाहेबांची कृपा. प्रसंगी त्यांनी जरी ओबीसींना आरक्षण मिळवून दिलं नसलं तरी घटनेच्या तरतूदीनुसार सन १९९१ मध्ये त्यांना सत्तावीस प्रतिशत आरक्षण मिळालं व तमाम जाती आरक्षणाच्या कक्षेत आल्या. तो त्यांचा वाटा त्यांनाच मिळतो. इतर कोणालाच त्याची प्राप्ती होत नाही. त्या जागा विशेष आरक्षीत असतात की त्या जागेवर इतर लोकांना प्रतिनिधीत्व मिळत नाही आणि दिलं व अशा जातीतील व्यक्तीनं सिद्ध केल्यास त्या जागा रिक्त कराव्या लागतात. एवढं आरक्षणाचं महत्व आहे. आनंदचा नेता सरपंच जरी बनला नसला तरी तो त्याला चिटकून राहिला. त्याचा प्रचार करु लागला.
दरवर्षी निवडणूका यायच्या व दरवर्षी निवडणुकीत त्याचा नेता उभा राहायचा. तसा तो निवडणुकीत निवडूनही यायचा. त्यानंतर तो पैसा कमवायचा. शिवाय तोच नेता प्रचार करणाऱ्या आनंदला दारु पाणी पाजायचा. कधी चार दोन आणे द्यायचा व निवडणूक संपली की बस तोच नेता त्याला विसरुन जायचा. परंतु तो करीत असलेला त्याग लोकांना स्मरणात राहायचा. लोकं त्याच्यासाठी हळहळायचे. म्हणायचे की बिचारा आनंद किती करतोय. परंतु तो गरीबचा गरीबच. त्याचा कधी उद्धार होणे नाही.
आनंदही काय करणार होता. तो गरीब राहणार नाही तर काय? कारण त्याच्या बा ला त्याला पकडून चार लेकरं होती. खाणारी तोंड जास्त होती व कमविणारी हातं कमी. त्यातच आनंद मोठा अन् तोही अनकष्टीच. तो आरक्षणाचे ध्येय घेवून फक्त नेत्यांमागं फिरत होता. त्याचा अर्थ असा होता की आनंदला नेताच बनायचे होते. शेती करायची नव्हती. मात्र नियतीला वेगळंच मंजूर होतं.
आनंद नेत्यामागं फिरतच होता. कारण त्याला नेता बनायचं होतं आरक्षण मिळविण्यासाठी. अशातच त्याच्या बाप मरण पावला व त्याची आशा मावळली. वाटलं होतं की नेता बनीन. परंतु ते स्वप्नचं स्वप्नच राहिलं. आता आनंद मोठा असल्यानं त्यावर घरची जबाबदारी आली होती. घरची परिस्थिती. घरी त्याला पकडून चार भाऊ. तेही लहान लहान. त्यातच त्याची आई. त्या सर्वांना पोषता पोषता नाकीनव येत होतं.
आनंद आता शेती करु लागला होता. त्यातच गरीबी एवढी होती की त्या गरिबीला तोंड देता येत नव्हतं. आज गरीबी एवढी होती की शेतीचं उत्पन्न पुरत नव्हतं.
शेती भरपूर होती त्याच्या बापाच्या काळात. त्यातच त्याच्या उरावर असलेले तीन भाऊ व आई. त्यांचं पालनपोषण करता करता शेतीचं उत्पन्न पुरत नव्हतं. तसा शेतीला जास्तच भाव होता. अशातच कोणीतरी सांगीतलं की शेती पिकविण्यात काहीच राम नाही. आता शेती विकून टाकण्यात अर्थ आहे. शेती विकून दुसरा कोणताही धंदा करावा. मोलमजुरी करावी. त्यातून पोट भरतं, परंतु शेती करण्यातून पोट भरत नाही. उलट शेती न पिकण्यातून कर्जाचं डोंगर वाढतं व आत्महत्या करावी लागते. त्यापेक्षा शेती विकून तो पैसा बँकेत ठेवावा. त्याचं व्याज येतं. त्या व्याजावर पोट भरतं.
परक्या माणसांचे शेती विकण्याचे सल्ले. त्यातच आनंदनं जवळ काही पैसा नसल्यानं आपली शेती नेत्यांना विकली. नेत्यांनी अशाच कुटूंबांच्या शेत्या घेतल्या. कारण नेत्यांजवळ भ्रष्टाचारानं कमवलेला भरपूर पैसा होता.
आनंदनं शेती विकली व त्यानं तो पैसा बँकेत टाकला व येणाऱ्या व्याजावर तो आपला व आपल्या परीवाराचे पोट भरु लागला. आता जवळ भरपूर पैसा असल्यानं व तसा तो आधीच कामचोर असल्यानं त्याच शेतीच्या पैशावर तो जगत होता. मात्र इमानदार होता. तो आपलाच पैसा खर्च करायचा. परंतु कुणाच्या पैशावर त्यानं डोळा टाकला नाही. नेतेगिरी करायचा कधीकधी. परंतु तो इमानदार असल्यानं त्याला कोणताच भ्रष्टाचार करता आला नाही. काही वेळेस लहानमोठ्या निवडणूकाही लढला. त्या निवडणुकीचा खर्च करतांना त्याच्या जवळ गोळा असलेला शेतीचा पैसा त्यानं निवडणुकीत खर्च केला. त्यातच तो पैसा खर्च झाल्यानं हळूहळू पैसा संपला.
आनंदनं भरपूर पैसा खर्च केला निवडणुकीत. त्याचं स्वप्न होतं की आपण एखाद्या वेळेस निवडून येवू. परंतु तो कधीच निवडणुकीत निवडून आला नाही व निवडणुकीत पैसा खर्च झाल्यानं गरीबी आली व विश्वकोटीचं दारिद्र्य आलं.
आनंद आज गरीब झाला होता व आता त्याच्या मनात आरक्षणानं वेध घेतला होता. तो पाहात होता बाबासाहेबांच्या लेकरांना. बाबासाहेबांची लेकरं आरक्षणानं मौजमजा करीत आहेत असं वाटत होतं त्याला. त्यालाही वाटत होतं की आपल्याला आरक्षण असतं तर........
आरक्षण.........आपल्यालाही असतं तर.......कोणाच्याही मनात अगदी सहज विचार येईल आरक्षणाचा. कारण बाबासाहेबांनी संविधान लिहितांना ज्या लोकांसाठी आरक्षणाचं प्रावधान ठेवलं. ती मंडळी आज खरी बाजू पाहतांना मजाच मारतांना दिसतात. हे एकंदरीत त्यांच्या वागण्यावरुनच दिसून येतं.
************************************************
आरक्षण....... आरक्षण बाबासाहेबांनी त्याच वर्गाला दिलं. त्याचं कारण होतं त्या वर्गाचं मागासलेपण. त्या वर्गानं आधीपासूनच विटाळाच्या झळा भोगल्या होत्या. शिवाय त्यांना जर आरक्षण दिलं नसतं तर तो वर्ग कधीच वर आला नसता. गरीबी व दारिद्र्याच्या कळा भोगत भोगत तो समाज तसाच दारिद्र्यात पिंजत राहिला असता.
बाबासाहेबांनी तेच हेरलं व त्याच गोष्टीचा विचार करुन आरक्षणाचं प्रावधान त्या वर्गांना मिळवून दिलं. जेणेकरुन त्या आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळेल व त्यांची प्रगती होईल. तशी प्रगती झालीही. मात्र ती प्रगती विशिष्ट अशाच लोकांची झाली. सर्व लोकांची झाली नाही. काही लोकं तर आजही मागासवर्गीयांच्या यादीत अतिशय पिछाडीवर आहेत. त्यांना आरक्षण म्हणजे काय? हेच माहीत नाही.
सध्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजत होता. एक वर्ग म्हणत होता की त्यांना आरक्षण हवं. त्यासाठी आंदोलन सुरु होतं. तीव्र आंदोलन. आनंद आरक्षणाबाबत तीव्र आंदोलन करीत होता. त्यातूनच सरकारनं त्या जातीचा विशेष सर्व्हे सुरु केला. त्या सर्व्हेनुसार त्या जातीची सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक, शैक्षणिक व इतर सर्वच बाबी पाहाणं सुरु होतं. त्याचबरोबर इतरही समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व कौटुंबिक बाबी पडताळून पाहाणं सुरु होतं. सर्वेक्षक सर्व्हे करीत होते. परंतु खरा सर्व्हे हा होणार काय? यावर मात्र प्रश्नचिन्हं होतं.
नैतिक आरक्षणाचा सर्व्हे करीत होता. तो विचार करीत होता त्या आरक्षण सर्व्हेचा. जे तो करीत होता. ज्यातून सत्य माहिती बाहेर येत नव्हती.
'खऱ्या सर्व्हेवर प्रश्नचिन्हं. आता कोणी म्हणतील की कसे प्रश्नचिन्हं? ती आश्चर्याची बाब आहे. कारण प्रत्येक वर्गाला वाटतं की आपलं नाव आरक्षणाच्या कक्षेत यायला हवं. म्हणूनच ते माहिती लपवीत आहेत. काही लोकं सत्य सांगतच नाहीत, कितीही त्यांना ओळखपत्र दाखवा. शिवाय काही लोकं तर चक्कं माहितीच सांगायला तयार होत नाहीत. काही सांगतात तेही जे आहे, ते सांगत नाहीत. सर्वेक्षकाला घरी चक्कं नळ दिसतो. परंतु सर्वेक्षकाला माहिती सांगतांना चक्कं नळ नाही असंच सांगतात. घरी स्वयंपाक गॅसवर बनवता की कशावर? असा प्रश्न विचारल्यास घरात गॅस शेगडी असूनही चक्कं चुलीवर असं उत्तर देवून मोकळे होतात. उत्पन्न किती? असं विचारतात कितीतरी मोठ्या प्रमाणावर व्यापार असतांना चक्कं उत्तर येतं की आम्ही एक लाखापेक्षा कमी कमवतो. शिवाय आरोग्याच्या सुविधा कुठे घेता? असं विचारताच चक्कं सांगीतलं जातं की आम्ही सरकारी रुग्णालयात आरोग्यसेवा घेतो आणि सध्याच्या काळात मुलं कुठं शिकतात? असं विचारताच मुलगा कॉन्व्हेंटला जात असूनही चक्कं सांगीतलं जातं की तो सरकारी शाळेत शिकतो. शिवाय लोकं एवढे हुशार झाले आहेत की हे सर्व आधारकार्डवरुन एका क्लीकवर दिसतं, हे माहीत असल्यानं आधारकार्ड क्रमांक कोणत्याही सर्वेक्षकाला देत नाहीत आणि विनाकारणचा आपल्याला सरकारचा त्रास नको म्हणून फोन क्रमांकही सांगत नाहीत. काही ठिकाणी सह्याही देत नाहीत आणि काही लोकं सह्या मारतात. परंतु त्या सह्या त्यांच्या ओरीजिनल आहेत काय? यावर प्रश्नचिन्हं उभं असतं.
सर्व्हेनुसार सर्वेक्षकाला नाव व जात विचारायची आहे. एका ठिकाणी तर असाही एक प्रसंग घडला. एक सर्वेक्षक एका घरी गेला असतांना त्यानं त्या स्रीला नाव विचारल्यानंतर जात विचारली. नावावर त्या महिलेचा काही आक्षेप नव्हता. परंतु जेव्हा जात विचारली. तेव्हा तिनं सरळ कॉलर पकडली. त्यानंतर तिनं त्याचं सारं साहित्य हिसकावून घेतलं होतं. जमेची बाजू ही झाली की त्या महिलेला आजुबाजूच्या लोकांनी समजावलं. म्हणूनच प्रसंग टळला. सरकार यावर अभय देत नाही.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की ज्या सर्वेक्षणातून खरी माहिती जर उजेडात येणार नसेल तर ते सर्वेक्षण कोणत्या कामाचं? शिवाय एखाद्याची परिस्थिती एखाद्याच्या आधारकार्डवरुन आढळून येत असतांना ऐन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या काळात शिक्षकांना कामाला लावून सरकार काय साध्य करीत आहेत. तेच कळेनासे आहे. कारण आज आधारकार्ड प्रत्येक गोष्टीला लागतं. तसंच ते आधारकार्ड पॅनकार्डलाही जोडलं आहे. आज आधारकार्ड आपल्या स्वयंपाकघरातही पोहोचलं आहे आणि रेशन दुकानातही. त्यामुळंच संबंधीत सर्वेक्षणाची काहीच गरज नाही. तरीही सर्वेक्षण आहे.
विशेष म्हणजे अशा प्रकारचा सर्व्हे करुन खरंच ओरीजिनल माहिती पुढे येईल काय? खरंच आरक्षण ओरीजिनल लाभार्थ्यांनाच मिळेल काय? की त्या आरक्षणावर दुसरेच व्यक्ती डाव साधतील? तसंच आनंदनं म्हटल्यानुसार त्याच्या समाजाची राज्यात आधीपासूनच सत्ता असतांना सरसकट त्याच्या समाजाला आरक्षण द्यावे काय? असे अनेक प्रश्न आहेत. यावरुन आरक्षणाच्या या लढाईचा अर्थ कळतो.
आरक्षण जे द्यायचे असेल ते अवश्य द्यावे. त्याला कोणाची मनाई नाही. तसंच आरक्षणाचे निकष सर्व्हे करुन पुढं येणार नाहीत. कारण सर्वेक्षक वाद नको म्हणून सत्य माहिती लिहिणारच नाही. एरवी सत्य माहिती लिहितांना येणाऱ्या अडचणीवर तोडगा म्हणून काम करतांना त्या सर्वेक्षकाचं संरक्षणही होणं तेवढंच गरजेचं आहे. पोलीस यंत्रणा सोबत असायला हवी. कारण स्वयंपाकाचा गॅस पडताळणी करतांना 'गॅस शेगडी वापरत नाही' असं उत्तर मिळाल्यावर घरात जावून ती वापरतात का? हे पाहावे लागेल. जे सर्व्हेक्षकाला सहज शक्य नाही. शौचालय नाही आहे असे म्हटल्यास तेही पडताळून पाहात असतांना घरात जावे लागेल. तेही सर्व्हेक्षकाला शक्य नाही. यावरुन सर्व्हेक्षकांच्या सर्वेक्षणाला मर्यादा पडत आहेत. यावरुन आरक्षणाच्या कक्षेत मोडणाऱ्या लोकांबद्दल तिढा वाटतो.'
महत्वाचं म्हणजे आरक्षणासारखा मोठा विषय. तो हाताळत असतांना सर्वेक्षण होणं गरजेचं होतं, ते मग कसेही सर्वेक्षण का असेना, परंतु ते सर्वेक्षण विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या काळात होणं गरजेचं नव्हतं. कारण त्या महिन्यात दहावी, बारावीच्या परीक्षा असून या सर्वेक्षणाला सर्वच शिक्षक, प्राध्यापक वर्ग लागलेला होता. त्यात विद्यार्थ्यांचा ऐन परीक्षेच्या काळातील अभ्यास खंडीत होत असून अतीव नुकसान होत होते. जे नुकसान कधीच भरुन निघणारे नव्हते. परंतु हा सर्व राजकारणाचा खेळ होता व सत्तेचं जिथं शहाणपण असेल, तिथं कोणाचं चालतं. मग विद्यार्थ्यांचा अभ्यास बुडला तरी चालेल. यावरुन वरवर आम्ही विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत जागरुक आहोत असं म्हणणाऱ्या सरकारच्या ध्येयधोरणावर प्रश्नचिन्हंच निर्माण झाले होते. त्यामुळंच खरंच हे सर्वेक्षण आनंदच्या जातींना आरक्षण देण्यासाठीच आहे की हे राजकारण आहे ते कळत नव्हतं. कदाचीत आगामी काळात निवडणूका असल्यानं तर हे सर्वेक्षण ताबडतोब घेतलं असेल ना. ह्याही शंकेला वाव मिळत होता. याच दृष्टीकोनातून लोकं खरी माहिती द्यायला पाहात नव्हते व खरी माहिती मिळण्यात शंका येत होती.
विशेष बाब ही की आरक्षणाचा तिढा एका मिनीटात सुटू शकतो. परंतु त्याला राजकीय रंगत जर भरली गेली नाही तर ते राजकारण कसलं? म्हणूनच हे सर्वेक्षण व शिक्षक वा कर्मचारी हे सरकारचे नोकरदार असल्यानं त्यांना ते करणं अत्यावश्यक होतं. कारण वेतन त्यावरच अवलंबून होतं. मग विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं तरी चालेल.
आनंद पाहात होता की त्याच्या समाजात त्याच्यासारखे असे बरेच लोकं आहेत की जे गरीब आहेत. त्यामुळं त्यानं ठरवलं की आपण आपल्याला आरक्षण मिळावं यासाठीच लढायचं नाही तर आपल्यासारखे इतरही काही आपल्या समाजात गरीब लोकं आहेत. त्यांच्यासाठी लढायचं. त्यासाठी आनंदनं काही लोकं गोळा करणं सुरु केलं. त्यांना बाजू समजावून सांगीतली व तो आता आरक्षण मिळविण्यासाठी रस्त्यारस्त्यावर आंदोलन करु लागला.
आनंदच्या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आता सरकारही आपली भुमिका स्पष्ट करीत होतं. कारण सरकार त्याचंच होतं.
आनंद आंदोलन करीत होता सरकारच्याच विरोधात. तो सरसकट आरक्षण मागत होता की ज्या आरक्षणात मुख्यमंत्र्याचाही, खासदार, आमदारांचाही तसेच देशातील पदसिद्ध अधिकाऱ्यांचाही समावेश होणार होता. त्यामुळं लोकं हासत होते त्याच्या आंदोलनाला. लोकांना वाटायचं की हा व्यक्ती वेडा झाला की काय, सरसकट आरक्षण मागतो.
आनंदचं आरक्षण मागणं. तसं पाहता त्या आरक्षण मागण्यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया वाईटच येत होत्या. त्याचं कारण होतं राजसत्तेचं हातात असणं. राजसत्ता ही कितीतरी शतके त्यांच्याच हातात होती. मात्र नैतिकला वाटत होतं आरक्षणाबाबत की आरक्षणाबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. नैतिक आरक्षणाबाबत वेगळाच विचार करीत होता.
'आरक्षण.......त्या आरक्षणाबाबत लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. कोणी म्हणत आहेत की ओबीसी वर्गाचं खच्चीकरण होत आहे तर कोणी म्हणत आहेत. यांना फक्त कल्लोळ माजवायचा आहे दुसऱ्या पार्टीची सत्ता केंद्रात आहे म्हणून. तर कोणी म्हणत आहेत की आनंदच्या जातीनं आरक्षणच मागू नये. कारण त्यांचंच शासन आहे. मग शासकच का मागतात आरक्षण? अशा प्रकारचे मुद्दे आज पुढे येत आहेत. काही लोकं म्हणतात की शासकच का मागत असावेत आरक्षण? प्रश्न थोडा विचार करण्यालायक आहे. परंतु त्यात सत्यता आहे. सत्यता ही की आरक्षणाबाबत विचार केल्यास देश स्वतंत्र्य झाल्यानंतर ज्यावेळेस राज्य अस्तित्वात आलं. त्यावेळेस एका नेत्याच्या रुपानं देशाला पहिला मुख्यमंत्री मिळाला. जो आनंदच्या जातीचा होता. शिवाय आजपर्यंत राज्यात जेही मुख्यमंत्री झाले, त्यापैकी बरेच मुख्यमंत्री हे आनंदच्याच जातीचे झाले. तसाच आनंदच्या समाजाचा पुर्वइतिहास पाहता त्याच्या जातीचे आधीपासूनच शासनकर्ते ठरतात. तसेच काही लोकं आनंदच्या जातीच्या आरक्षणाबाबत हेही म्हणतात की त्याच्या जातीचा इतिहास पाहता त्यांच्या जातींना एकत्र करुन त्याच्या पुर्वजांनी त्याच्या जातीचं राज्य राज्यात स्थापन केलं. त्यानंतर त्या राजगादीवर अनेक असे राजे झाले की जे आनंदच्याच जातीचे होते. याचा अर्थ कालही आनंदच्याच जातीचे राजे होते आणि विद्यमान स्थितीतही त्याच्या जातीचीच सत्ता असल्यानं ते राजे ठरतात. व्यतिरीक्त ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून लोकांना आरक्षण मिळवून दिलं. त्या लोकांनी बऱ्याच हालअपेष्टा भोगल्या होत्या. तशा हालअपेष्टाही आनंदच्या समाजानं आधीपासूनच भोगलेल्या नाहीत. त्यांनी त्याचे पुर्वज व त्यांच्या वारसांच्या काळात राजसत्ताच उपभोगलेली आहे आणि आजही उपभोगत आहेत.
आनंदच्या जातीच्या आरक्षणाबाबत विचार करतांना त्यामधून हे दिसत होतं की लोकांमध्ये बरेच तर्कवितर्क आहेत. संभ्रम आहेत. काही लोकं हेही म्हणत की आनंदच्या जातीनं आरक्षणच मागूच नये सरकारला. कारण सरकारजवळच जनतेचा पैसा आहे व त्या जनतेचा पैसा आरक्षण रुपानं आनंदच्या जातींना जाणार. हे बरोबर वाटत नाही. कारण त्या जातीतील पुर्वजांनी राजसत्ताच उपभोगलेली आहे. तसं आरक्षण मागण्याऐवजी त्यांनी हा विचार करावा की त्या समाजातील लोकांना ज्या ज्या नेत्यानं लुटलं, त्यांच्याकडून त्यांनी आपला पैसा हिसकावून काढावा. अर्थात जे आता राजनेते सत्तेवर आहेत. त्यांच्याकडे मालमत्ता भरपूर आहेत. कोणाकोणाकडे तर पाच पाच हजार एकर शेतजमिनी आहेत. कोणाकडे पाचशे एकर शेतजमिनी. तशीच घरही आहेत. या जमिनी त्या राजनेत्यांजवळ कुठून आल्या? त्यांचे नेते प्रबळ बनले. त्याचे कारण त्यांनीच लुटलं आपल्याच लोकांना. त्याचबरोबर लुटलं इतरही तमाम ओबीसी, एस एसटी बिरादरीतील लोकांना. म्हणूनच त्यांच्याकडे संपत्ती वाढली व इतर तमाम बिरादरीतील माणसंच नाही तर खुद्द आनंदच्या जातीतील काही लोकंही गरीब झाले.
आज प्रसंगी त्यांची राजसत्ता जरी या राज्यात असेल आणि त्यांची राजसत्ता काल जरी या राज्यात असली आणि उद्याही असली तरी आनंदच्या जातीला अशा राजसत्तेवर बसलेल्या सत्ताधिशांच्या लुटण्यानं गरीबच राहावं लागणार नव्हे तर त्याची जात गरीब होणारच. म्हणूनच आनंदचा लढा. त्यालाही माहीत आहे की आज आणि काल आमचंच सरकार होतं आणि आमच्याच सरकारनं आम्हाला गरीब केलं. एवढं गरीब केलं की आता घरात खायला अन्नाचा कण नाही. भीक मागायची वेळ आली. म्हणूनच आम्हालाही आरक्षण हवं. परंतु त्यांनी सरसकट आरक्षण मागू नये. कारण त्यात सरसकच आरक्षण मागितल्यास ते आरक्षण राजसत्तेवर असलेल्या व्यक्तीलाही मिळेल व जेव्हा आरक्षण मिळतं, तेव्हा त्या आरक्षणाचा फायदा सर्वांनाच होतो, सर्वच घेतात. तसाच फायदा हेही राजसत्ताधीश घेतील. जसे काल आणि आज जनतेला लुटत आहेत. उद्या आरक्षण मिळालं की आरक्षणाच्या माध्यमातून जनतेला लुटतील यात शंका नाही.
महत्वपुर्ण बाब ही की आरक्षण आनंदच्याही जातीला मिळावं. सरकारनंही त्यात हस्तक्षेप करु नये. परंतु ते देत असतांना आधी त्यांच्याच जातीच्या सत्ताधीश असलेल्यांच्या मालमत्तेची छानणी करावी. ती मालमत्ता अतिरीक्त असेल तर ती जप्त करावी. त्यानंतर त्या मालमत्तेचा लिलाव करावा. ती मालमत्ता विकली की तो पैसा सरकार जमा करावा. त्यानंतर आरक्षण द्यावं. जेणेकरुन इतर सामान्य लोकांच्या भावनेलाही ठेच पोहोचणार नाही व त्यानंतर तेही आनंदानं कर भरतील. आनंदच्या जातीला मिळणाऱ्या आरक्षणास कर रुपातून मदत करतील.
आरक्षण सरसकट देवू नये. कारण आरक्षणरुपी जाणारा पैसा हा जनतेचा असतो. ती जनता, तो पैसा जी अतिशय काबाडकष्ट करुन व रक्ताचं पाणी करुन पैसा कमवीत असते. ती जनता तो पैसा कर रुपात भरत असते. आरक्षणाचा फायदा घेवून राजसत्ताधीशांनी ऐषआराम भोगावा यासाठी ते रक्ताचं पाणी करीत नसतात. ज्या सरसकट आरक्षणातून सत्ताधिकाऱ्यांचाही फायदा होईल आणि सामान्य लोकांचे हालहाल होतील. शिवाय वेदना होतील अनंत.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास आरक्षण हे आनंदच्याच जातीला नाही तर सर्वच जातीबिरादरीतील माणसांना मिळावं. ज्यांच्याकडे बँकबलेन्स नाही. गाड्या नाही, घरे नाहीत वा पुरेसे शेतजमीनीचे तुकडेही नाहीत. सोने चांदीही नाहीत. जे फक्त नि फक्त मजूर म्हणून काम करतात. हे कळायला सर्वेक्षण करण्याची गरज नाही. त्यासाठी आजच्या काळात आधारकार्डची गरज आहे. जे आधारकार्ड बँक, मालमत्ता, व्यवहार यांच्याशी संलग्न केलेलं आहे. विशेषतः आरक्षण मिळाल्यावर ज्या व्यक्तीनं आरक्षण मिळविण्यासाठी अप्लाय केला. त्याच्या अर्जाची छानणी करावी. जो योग्य आढळला तर त्याला आरक्षण द्यावंच. त्यासाठी विशेष समिती नेमावी. तसंच त्या कमीटीद्वारे अर्जाच्या छानणीत जो दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई व्हावी. त्यातून शिक्षाही व्हावी. जेणेकरुन योग्य लोकांना आरक्षणाचा लाभ होईल व योग्य लोकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. योग्य लोकांचा उद्धार होईल. जेणेकरुन संबंधीत आरक्षणातून अयोग्य लोकांची मालमत्ता वाढणार नाही.'
आनंदचं ते आंदोलन. अशातच त्यानं आंदोलनात आमरण उपोषणाचं हत्यार उगारलं. तसं आमरण उपोषण पकडून बरेच दिवस झाले व सरकारला वाटायला लागलं की आनंद बऱ्याच दिवसांपासून उपोषण करीत आहे. त्याची प्रकृती बिघडली आणि काही कमीजास्त झालंच तर त्याचं खापर हे सरकारवरच फोडण्यात येईल.
तो सरकारचा विचार. तशी आनंदची तो बऱ्याच दिवसांपासून उपोषण करीत असल्यानं प्रकृती बिघडली व सरकारला कळून चुकलं की आता काही खरं नाही. आता कमीजास्त नक्कीच होवू शकतं व कमीजास्त झाल्यावर जनता आणखीनच भडकू शकते. तसा विचार करुन सरकारनं आणखी एक पवित्रा घेतला. तो पवित्रा म्हणजे त्याचं उपोषण सोडवून घेणं.
ती त्याच्या शरीराची आणीबाणीची परिस्थिती. ती परिस्थिती पाहता सरकारनं त्याचं उपोषण सोडवून घेण्याचा विचार केला व त्याला संबंधीत परिस्थिती लक्षात घेवून आश्वासन दिलं. आश्वासन दिलं की त्याच्या मागण्या लवकरच मान्य करण्यात येतील. त्यानं उपोषण सोडावं.
सरकारनं तसं आश्वासन देताच आनंदला अतिशय आनंद झाला व त्यानं आपलं उपोषण सोडण्याचा विचार केला व म्हटलं की जर मुख्यमंत्री माझं उपोषण सोडायला येतील तरच मी उपोषण सोडेल. त्यानंतर तिही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांनी ऐकली व ते त्याची उपोषणातून सुटका करण्यासाठी त्या स्थळी आले व त्यांनी त्याला रस पाजून त्याची उपोषणातून सुटका केली. कारण मुख्यमंत्री महोदय, हे आनंदच्याच जातीचे होते.
आनंदचं उपोषण सुटलं होतं. त्याची मागणी मान्य करण्यानं त्याला दिलासाही मिळाला होता. त्यामुळंच तो खुश होता व आपली मागणी मान्य कधी होणार व त्या मागणीला मुर्त स्वरुप येणार याची वाट पाहात होता. याची वाट पाहात होता.
ते सरकार........ ते सरकार त्यांचंच होतं. त्या सरकारला वाटत होतं की फायदा त्यांचाच होईल. म्हणूनच त्यांनी त्या मागण्या मान्य केल्या व सांगीतलं की त्याचं सर्वेक्षण करावं लागेल. त्यानुसार आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
सरकार त्यांचंच होतं. तसं आरक्षण मिळाल्यावर फायदा त्याच सरकारला होणार होता. ते सत्तापक्षात असले तरीही त्यांना आरक्षण मिळणार होतं व आरक्षणाचा लाभही त्यांना घेता येणार होता. परंतु सरकार तसं चाणाक्ष विचारांचं होतं.
ते सरकार.......ते सरकार जवळपास पन्नास वर्षापासून राजसत्तेवर राज्य करीत होतं. त्यापुर्वीही त्या समाजानं राजसत्तेवर राजच केला होता आणि आता तेच सरकार आनंदला मोहरा बनवून आरक्षणाचीही मागणी करीत होते. कट जवळपास शिजल्यासारखाच वाटत होता. ही शुद्ध फसवणूक होती नव्हे तर लोकांच्या डोळ्यात धुळ फेकणं सुरु होतं आणि ती धुळफेकी सुरु असतांना कुणाला त्याबद्दल कल्पना येणार नाही अशी सरकारची अपेक्षा होती व सरकारही त्याच दृष्टीकोनातून पावले टाकत होतं. त्याचाच अर्थ असा होता की लोकांना आरक्षण समजणार नाही व काम फत्ते होईल.
ती त्यांची जात. ती त्यांची बुद्धी. ते गनिमी काव्यात प्रसिद्ध होते. असा गनिमी कावा ते चालायचे की ज्या गनिमी काव्यातून ते काय करणार आहेत. याची प्रचितीही पुर्वी कोणाला येणार नाही. काम होण्यापुर्वी कोणाला काही कळणार नाही. असा डाव ते चालत असत. तेच बाळकडू त्यांना त्यांच्या पुर्वजांपासून मिळालेले होते.
************************************************
सर्व समाज........ वेगवेगळ्या जातीपातीपासून बनलेला सर्व समाज. त्या समाजात वेगवेगळ्या जाती होत्या. त्यात काही जाती मागासलेल्या होत्या व त्या जातींना आरक्षण मिळालेलं होतं. परंतु ज्या जातीसाठी आनंद आरक्षणाची मागणी करीत होता. ती जात..... मुळात ती जात मागासलेली नव्हतीच. तरीही तो त्या जातीसाठी आरक्षणाची मागणी करीत होता.
समाजात काही जाती ह्या मागासलेल्या नव्हत्या. परंतु समाजातील काही लोकं मागासलेले होते. काही लोकं गरीबही होते. तसं पाहता असे गरीब लोकं प्रत्येकच समाजात होते. परंतु ते आरक्षण मागत नव्हते.
आनंदनं उपोषण संपवलं होतं व ते उपोषण संपलं असलं तरी त्याच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी पुन्हा तो लढतच होता शासनाशी. त्याचा लढा तीव्र होता. अशातच सरकार घायाळ होत होतं व त्यांना जास्त त्रास होत होता. त्यामुळंच सरकारनं ठरवलं. आपण सर्वेक्षण करावं.
सर्वेक्षणाचा गुंता. सर्वेक्षण करावं असं सरकारनं ठरवलं. मग विचार केला. सर्वेक्षण करेल कोण? आनंद तर उपोषण करुन मोकळा झाला होता. शेवटी ठरलं. सर्वेक्षण हे शिक्षकांनी करावं. कारण पुढं निवडणूका होत्या.
शिक्षकांनी सर्वेक्षण करावं असं ठरताच सरकारनं ताबडतोब एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार सर्वेक्षण करायचं ठरलं
तो सरकारचा सर्वेक्षणाचा अध्यादेश. शिक्षक हे सरकारचेच नोकर होते. समजा एखाद्यानं सर्वेक्षण नाही करीत म्हटलं तर त्याला समस्या येणार होती. त्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार होतं. मग विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं तरी चालेल, आपण सर्वेक्षण करावं असं शिक्षकांनी ठरवलं. त्यानुसार सर्वेक्षणाची वाटचाल सुरु झाली.
आदल्याच दिवशी आदेश मिळाला होता. काहींना तो आदेश मिळालाही नव्हता. फक्त मोबाईलवर आदेश आला होता. तोही मुख्याध्यापकांना. त्या आदेशानुसार मुख्याध्यापकांनी तो आदेश आपल्या शिक्षकांना दिला नाही. फक्त तोंडीच सांगीतलं. त्यानंतर शिक्षक आरक्षणाचे काम करण्यासाठी मिळत असलेल्या प्रशिक्षणास हजर झाले.
आरक्षणाचं प्रशिक्षण व्यवस्थीत पार पडलं. त्यानंतर सदर प्रपत्रात असलेल्या मंडळींना फोन लावून शोधणं सुरु झालं. लोकं फोन लावत होते व आपआपला जोडीदार शोधू लागले होते. मात्र काहींना जोडीदार सापडत होता तर काहींना जोडीदार सापडलेच नाही. त्यामुळंच ज्यांना जोडीदार सापडले, त्यांचं काम सुकर झालं आणि ज्यांना जोडीदार सापडलेच नाही. त्यांच्यासमोर समस्याच समस्या उद्भवत होत्या.
ते आरक्षण. त्या आरक्षणाच्या सर्वेक्षणात नैतिकही जातीनं हजर होता. तो एका शाळेत शिक्षक होता. त्यालाही त्याच्या मुख्याध्यापकानं आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार नैतिक सर्वेक्षणात हजर झाला होता.
नैतिक एका खाजगी शाळेत नोकरीवर होता. त्याला संस्थाचालकाचा तसा त्रासच होता. त्याचं जीवन अगदी दुखातच चाललं होतं. तोच एकदा शासनाचं पत्र आलं. आरक्षण सर्वेक्षण. असं लिहिलं होतं त्या पत्रावर. ते पत्र पाहताच नैतिकच्या छातीत एक जोराची कळ आली. छाती भरुन आली. परंतु बरं झालं की तो वाचला. त्याची छाती जशी भरुन आली, तसंच त्यानं आपल्या हातानं जोरात आपल्या छातीला चोळलं. तसा तो सावरला. तसं त्याचं प्रशिक्षण होतं दुसऱ्याच दिवशी.
नैतिक सर्वेक्षणात हजर झाला. परंतु सर्वेक्षण करण्यासाठी जसे जोडीदार बाकीच्यांना मिळाले. तसा कोणताच जोडीदार त्याला मिळालेला नव्हता. तसं त्यानं त्याच्या आदेशात असलेल्या लोकांना फोन लावला. त्यात एक व्यक्ती चुकीचा क्रमांक असल्याचं म्हणाला. दुसरा जो पर्यवेक्षक होता. तो मी कोणत्यातरी परीक्षेत असल्यानं हजर झालो नाही व माझा आदेश मी रद्दबादल केला असं सांगीतलं. त्यानंतर एका मॅडमनं ती काम करणार असल्याची पुष्टी नैतिकला दिली.
नैतिक सर्वेक्षण करायला तयार होता. परंतु त्याला माहिती देणारा पर्यवेक्षक त्याचेजवळ नव्हता. ना तो भाग दाखवणारा अधिकारी होता. त्यातच कोणी म्हणत होतं की ज्या ठिकाणाहून ते पत्र आलं. त्या ठिकाणी जावून विचारपुस करा.
नैतिकनं त्या एका व्यक्तीचं ऐकलं व तो त्या विभागात विचारपुस करायला गेला. तेव्हा उत्तर मिळालं की त्याला फोन येईल. त्यानंतर त्यानं यावं.
************************************************
सर्वांची कामं सुरु झाली होती. पैसे मिळणार असं काहीजण म्हणत होते. काही म्हणत होते की एका घराला दहा रुपये प्रती घर मिळणार आहे. जे आरक्षण लाभार्थीचं घर आहे. काहीजण म्हणत होते की लाभार्थी अर्थात जे आरक्षीत नाहीत. त्यांना शंभर रुपये प्रती घर मिळणार आहे. दहा रुपये प्रती घर. तशी आरक्षीत लाभार्थ्यांची माहिती भरतांना काहीच समस्या नव्हती.
मराठा आरक्षण. त्या आरक्षणाचा सर्व्हे सुरु झाला. तेव्हा त्याचे पैसे मिळेल असा सर्व्हेक्षकांमध्ये संभ्रम होता. ज्यांना पुर्वी आरक्षण आहे. त्यांचे प्रती घर दहा रुपये व ज्यांना आरक्षण नाही. अशांची नोंदणी केल्यास प्रती घर शंभर रुपये मिळणार असा तो संभ्रम. मग काय, मला मिळते की माझ्या कुत्र्याला मिळते अशी कामाची पद्धती झाली. तसं पाहिल्यास त्यात जरी मतदाराच्या आरक्षीत यादीनुसार जरी कामाची पद्धती असली तरी लोकांना दुसऱ्याच्या प्रभागात शिरायची बंदी नव्हती. त्यामुळं कामाचा सपाटा वाढला. त्यातही आरक्षण ज्यांना होतं, त्यांची जास्त माहिती भरायची नसल्यानं लोकांनी आरक्षण असलेल्याच लोकांची घरं घेतली व ज्यांना आरक्षण नव्हतं, ती बाकीची घरं सोडली किंवा त्या घरातील व्यक्तींची जात चुकीची टाकली व आपला सर्व्हे पुर्ण केला. कारण एक महाभाग तर असा दिसला की तो फक्त आरक्षण असलेलीच घरं घेत होता. त्याच्या यादीची संख्या जवळपास हजाराच्या वर झाली होती. शिवाय तो व्यक्ती आरक्षण नसलेल्या लोकांची माहिती, ती जास्त भरायची असल्यानं भरत नव्हता. ती घरं त्यानं सोडून दिली होती.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की हे जातीच्या आधारावर झालेलं सर्वेक्षण. या सर्वेक्षणात प्रत्यक्ष आरक्षण असलेलं एखादं घर सुटलं असतं तर ठीक आहे. त्याचा तेवढा प्रश्न नाही. कारण त्याला सर्वतोपरी आरक्षण आहे व त्याचा लाभ त्याला मिळत आहे. प्रश्न होता आरक्षण नसलेल्या लोकांच्या सर्व्हेचा. तो होणे गरजेचे होते. कारण लाभ त्यांनाच द्यायचा होता. त्यांच्यासाठीच सर्व्हेचं आयोजन केलं होतं. लाखो रुपये खर्च शासनानं केला होता. परंतु झालं उलट. शिवाय लोकांनी तीच घरं सोडली.
विभागातील हालचाल कंटाळवाणी वाटत होती. विभागात फालतूचा सर्व्हे आहे असं म्हटलं जात होतं. सगळे शिक्षक आरक्षणाच्या या सर्व्हेला नावबोटं ठेवत होते. त्याचं कारण होतं विद्यार्थ्यांचं या सर्व्हेदरम्यान झालेलं अतोनात नुकसान. ते कधीही भरुन निघणारं नव्हतं. शिवाय काही विद्यार्थी दहावीचे होते तर काही बारावीचे. त्यांच्या परीक्षा होवू घातलेल्या होत्या. काहींनी आपल्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होवू नये म्हणून शाळा सकाळपाळीत घेतल्या व ते शाळेत जात होते, ज्यांना विद्यार्थ्यांची काळजी होती. ज्यांना काळजीच नव्हती, ते शिक्षक शाळेत जात नव्हते. त्यांना तर हा सर्व्हे म्हणजे सुट्ट्यांची मेजवाणीच वाटत होती.
शासनानं जेव्हा शाळेचं काम शिक्षकांच्या पाठीमागं लावलं. तेव्हा काही शाळेचे शिक्षक आरक्षणाच्या सर्व्हेत घेतलेच नाहीत. त्यांना सोडूनच दिलं. काही शाळेतील सर्वच शिक्षक लागलेत. फक्त त्या शाळेतील मुख्याध्यापकालाच सोडलं होतं सर्व्हेक्षणातून. एका शाळेतून तर पुर्णच शिक्षक घेतले होते. मुख्याध्यापक पर्यवेक्षक म्हणून काम शिक्षीका प्रगणक म्हणून. तशी ती द्विशिक्षकी शाळा होती.
विद्यार्थ्यांची केवळ बोंबाबोंब होत होती. शाळेच्या मुख्याध्यापकानं कसरत करीत करीत शाळा सांभाळली. काहींनी काही तासीका घेवून नंतर सुट्टी दिली तर काही मुख्याध्यापक स्वतःला थोर समजत असल्यानं त्यांनी शाळेतील विद्यार्थ्यांना अजिबात काही तासीकेनं सुटी दिली नाही. त्यांनी पुर्ण वेळ शाळा घेतली. यात महत्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे एक व्यक्ती मराठा असूनही त्यानं माहितीच सांगीतली नाही. तसेच काही असेही लाभार्थी होते की ज्यांना आरक्षण नव्हतं. त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणांनी माहिती सांगीतलीच नाही.
नैतिकला वाटत होतं की एवढी सारी त्रेधातिरपीट करुन ज्यांच्यासाठी ज्यांच्याकडून सर्व्हे केल्या गेला. त्यांच्यासाठी तो सर्व्हे खरंच व्यवस्थीत होणार काय? ज्यांच्याकडून हा सर्व्हे केल्या गेला. त्यांच्याकडूनही तो सर्व्हे व्यवस्थीत झाला काय? हे प्रश्न संभ्रमाचे आहेत. त्यातही हा सर्व्हे विद्यार्थ्यांचं नुकसान करुन केल्या गेला. त्यामुळं त्याला महत्व फार आहे. जणू या सर्व्हेनुसार आरक्षण नसलेल्या लोकांची घरं सोडली गेली काय? हाही प्रश्नच आहे. शिवाय आरक्षण नसलेल्या लोकांची जाणूनबुजून जास्त माहिती भरण्याचा फालतूचा त्रास नको म्हणून सर्वेक्षकानं जातच बदलवून टाकली काय? हाही प्रश्न उद्भवतो. महाराष्ट्रातील जनतेची बरोबर तपासणी झालीच नाही हे सिद्ध होते. त्यामुळं याच आरक्षण सर्व्हेची लोकांच्या गरजेनुसार पुन्हा एकदा वास्तविक पद्धतीनं सर्व्हे करण्याची गरज निर्माण होईल काय? हाही एक संभ्रमाचा प्रश्न आहे.
नैतिकचं प्रशासनाला म्हणणं होतं. तो म्हणत असे,
"विशेष म्हणजे प्रश्न काहीही असोत. परंतु सर्वेक्षकानं परीपुर्ण काम केलेले आहे. दोनचार सर्वेक्षक जरी सोडले, तरी सर्वांनी इमानदारीनं कामे केलेली आहेत. कारण ते शिक्षक आहेत व शिक्षकासारखा इतर कोणीही जास्त इमानदार नाही. शिक्षकांनी अतिशय जोखमीचं काम अवघ्या काही दिवसातच पुर्ण केलेले आहे. तेही शासनाच्या मिळणाऱ्या पैशाची वाट न पाहता. आपणही राज्याचे घटक आहोत. भारत देशाचे जबाबदार नागरीक आहोत. याचा विचार करुन. त्यांनी ते काम करीत असतांना आपल्या तब्येतीकडेही लक्ष दिलं नाही. काहींनी तर सांगीतलं की सर, आम्ही गोळ्या खात खात सर्वेक्षण करीत आहो. काही जणांचे पाय दुखत होते सायंकाळी घरी येताच. कारण प्रत्येक इमारती चार चार मजली होत्या व लिप्टची व्यवस्था नव्हती. शिवाय तेही त्यांचं उतार वयच होतं. त्यांना झोप येत नव्हती. ते गोळ्या खावून झोपत होते. तसंच काहींच्या घरी लग्न होतं तर काहींच्या घरी यादरम्यान मयतीही झाल्या. तरी त्या सर्व गोष्टींवर मात करुन सर्वांनी मराठा आरक्षणाबाबतचा सर्व्हे केला. तोही अतिशय इमानदारीनं. एक तर असाही सापडला होता की ज्याला त्याच्या पाश्वभागावर केसतोड झाला होता. त्याला व्यवस्थीत बसणंही जमत नव्हतं. तरीही त्यानं सर्व्हे केला. महत्वपुर्ण बाब ही की शासनाच्या आदेशानुसार हा सर्व्हे झाला. अतिशय कठीण परिस्थितीत आणि अतिशय अल्प वेळात हा सर्व्हे केल्या गेला. शिवाय अतिशय मेहनत घेवून हा सर्व्हे केल्या गेला. त्यातही बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचं नुकसान करुन हा सर्व्हे केल्या गेला. मग तो कसाही सर्व्हे केल्या गेला असेल, त्याबद्दल वाद नाही. परंतु प्रश्न हा आहे की यातून खरंच चांगलं फलीत निघेल काय? खरंच लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल काय? खरंच मराठ्यांना आरक्षण मिळेल काय? खरंच गरीब व श्रीमंत व्यक्ती यातून ओळखता येतील काय? की आधारकार्ड तपासण्याची गरज पडेल? हे सर्वच प्रश्न संभ्रमाचेच आहेत. ज्यावर तुर्तास तरी तोडगा नाही. कारण सर्व्हेदरम्यान बऱ्याच लोकांनी माहिती लपवलेली आहे व बऱ्याच सर्वेक्षकांनी कामाचा उगाच ताण नको म्हणून जाती लपवलेल्या आहेत. मात्र हे सर्व करीत असतांना तेवढंच नुकसानही झालं आहे. पालकांचं, विद्यार्थ्यांचं, आरोग्याचं व कामाचं. ते नुकसान कधीच भरुन निघणारं नाही."
नैतिकचं म्हणणं बरोबरच होतं. कारण सर्वेक्षण बरोबरच झालं नव्हतं. आपल्या मागं ती कटकट आहे असं समजून लोकांनी सर्व्हे बरोबरच केला नव्हता. शिवाय लोकं उत्तर बरोबर सांगत नसल्यानं व टाळाटाळ करीत असल्यानं सर्व्हेची माहिती सर्वेक्षक स्वतःच भरत होते.
दोन दिवस उलटून गेले होते. नैतिकला फोन आलाच नव्हता. त्यातच त्यानं पुन्हा एकदा प्रयत्न करुन पाहावा म्हणून चुकीचा क्रमांक असं त्याला ज्यानं सांगीतलं होतं, त्याला फोन लावला. त्यावर तो म्हणाला,
"आतापर्यंत झोपले होते काय?"
ते त्या व्यक्तीचं वात्रट बोलणं. ते बोल तो का बोलला? ते माहीत नव्हतं. तरीही तो बोलून गेला होता. शिवाय तो म्हणाला होता की तो कसा काम करतोय. त्याचीही प्रकृती बरी नाही व तो गोळ्या खावू खावू काम करीत आहे. तो वात्रट का बोलला असावा हे त्यानंतर समजलंच.
तो बोलला होता अगदी वैतागानं. कारण त्या सर्व्हेक्षणाचा त्याला अतिशय राग आला होता. तोच राग त्याच्या एकंदर बोलण्यावरुन दिसत होता.
आरक्षण सर्व्हे हा अतिशय लोकांच्या रागाचाच विषय वाटत होता. त्याचं एकमेव कारण होतं, ते म्हणजे विद्यार्थ्यांचं होणारं नुकसान. ऐन परीक्षेच्या काळात आलेलं सर्व्हेक्षण. त्यातही लोकांना कोणतीच पुर्वसुचना दिली नव्हती. ना कोणाचा आजार विचारात घेतला होता. ना कोणत्या सुट्ट्या विचारात घेतल्या होत्या. ना कोणाच्या मयती अन् ना कोणाच्या घरचे विवाह. सर्व शाळेतील शिक्षकांनाच बैलाला जसं घाण्याला जुंपतात, तसंच आरक्षणाच्या कामाला लावलं होतं. याचाच एका व्यक्तीनं धसका घेतला व त्याला अटॅकही आला होता.
काही शिक्षकांवर कामाचा ताण भरपूर होता. त्याला शाळा व आरक्षण सर्व्हे दोन्ही बाबी पाहावे लागत होते. भीती होती आरक्षण सर्व्हेची. आरक्षणाचा सर्व्हे करणे हे सरकारचे काम. नाही केल्यास ताबडतोब कारवाई होवू शकते. त्याच भीतीनं सर्वजण कामाला लागले होते व सर्वजण कामात व्यस्त होते.
सर्वेक्षण करणं तेवढं फारसं कठीण नव्हतं. परंतु त्याचा धसका हा कठीण होता व ती एक चिंतेची बाब होती. कारण सर्वेक्षणात तब्बल दोनशेच्या जवळपास प्रश्न होते. ते विचारायला तब्बल एक तास जाणार होता. तसेच त्यात चित्र विचीत्र प्रश्न होते की जे प्रश्न व्यक्तीला विचारावे की विचारु नये याबाबत चिंता करणारे होते. शिवाय ते प्रश्न विचारले नाही तर सर्वेक्षण पुर्ण होणार नव्हतं. तशीच त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं लिहिल्यावर शेवटी ज्यांना आपण प्रश्न केलेत. त्यांची स्वाक्षरी घेणे क्रमप्राप्त होते.
नैतिकला त्या व्यक्तीचं उद्धट बोलणं ऐकायला येताच त्याला अतिशय राग आला व तो स्वतःच विभागीय केंद्रावर विचारपुस करायला गेला. तेव्हा त्याला कळलं की जो अधिकारी त्याला पर्यवेक्षक म्हणून आलेला होता. तो पर्यवेक्षक बदलला असून त्याजागी दुसरा पर्यवेक्षक आलेला आहे व तो नवीन पर्यवेक्षक जो आलेला आहे. त्यानं प्रशिक्षणच केलेलं नाही. शिवाय उत्तर मिळालं की ज्यांनी ज्यांनी प्रशिक्षण केलं. त्यांना त्यांना सर्वेक्षण करायचंच आहे.
ते आरक्षण व त्या आरक्षणाचं ते सर्वेक्षण. सर्वत्र त्रेधातिरपीट उडत होती. त्यातच पर्यवेक्षकानं आदेश दिला आणि सर्वेक्षण स्थळाचा पत्ता देवून सांगीतलं की आता स्थळ शोधा व लवकर लवकर काम करा. बाकीच्यांची पुर्ण कामं झालेली आहेत. जर तुमचं काम झालं नाही तर तुमच्यावर कारवाई होईल.
ते पर्यवेक्षकाचं बोलणं. ते बोलणं ऐकताच नैतिक दुसऱ्याच दिवशी वस्तीत सर्वेक्षण करण्यासाठी दाखल झाला. मात्र सर्वेक्षण मोबाईलवर असल्यानं ॲप उघडत नव्हती. तसे दोन तीन दिवस उलटलेच होते. अजुनही काम झालेलं नव्हतं. त्यामुळंच की काय, शेवटी काम झालं नाही तर कारवाई होईल ही भीती दाखवली होती पर्यवेक्षकानं. मग काय? तीच नैतिकची तारांबळ उडाली व त्याचाच धसका घेवून त्याला पाश्र्वभूमीवर एक आजार झाला. आता तो ना गाडी चालवू शकत होता, ना गाडीवर बसू शकत होता.
************************************************
नैतिक आता गाडी चालवू शकत नव्हता. परंतु त्याला गाडी चालवावीच लागत होती. कारण सर्वेक्षणाला लांबच जावं लागायचं. शिवाय असं लांब जातांना गाडी वापरावीच लागायची.
नैतिकला तो पाश्र्वभूमीवर झालेला फोड. त्या फोडानं नैतिक परेशान होता. सर्वेक्षण कसं करावं असा विचार त्याला येत होता. त्यातच तो फोड आणखीनच दिवसेंदिवस वाढत चालला होता. त्या फोडाचा त्रास जीवघेणा होता.
नैतिक जेव्हा पहिल्यांदाच सर्वेक्षण करायला वस्तीत गेला. तेव्हा त्याला पहिलंच घर ओपनचं सापडलं होतं. त्यानं आपला मोबाईल उघडला व माहिती भरायला लागला. परंतु त्याचा मोबाईल उघडत नव्हता. त्याचवेळेस त्याच्या सोबतीला असलेल्या त्या स्रीचा मोबाईल उघडला. परंतु त्याही मोबाईलवर समस्याच येत होती. शेवटी नैतिकनं आपल्या सुपरवायझरला फोन केला व परिस्थिती सांगीतली. परंतु तो म्हणाला,
"मी काय सांगू यावर उपाय? मी तर साधं प्रशिक्षणच केलेलं नाही. परंतु तुम्ही प्रशिक्षण केलं ना. मग त्यावर तुम्हीच उपाय काढा."
नैतिकनं फोन बंद केला. काय करावं सुचत नव्हतं. अशातच त्याच्या सोबतची ती शिक्षीका म्हणाली,
"सर, मी फोन करुन पाहते."
त्या महिला शिक्षीकेचं ते बोलणं. त्यावर नैतिकनं होकार दिला. तोच त्या शिक्षीकेनं फोन लावला असता त्यावर उत्तर मिळालं,
"आपण झोनमध्ये या. तिथं आपण विचारु."
त्या शिक्षिकेच्या प्रश्नावर त्या सराचं उत्तर. ते पाहून ते दोघंही जण झोनमध्ये आले. तिथं त्याआधी तशीच समस्या आलेले दोघे जण बसले होते. विचारणा केल्यावर समजलं की त्यांनाही तोच प्रॉब्लेम आलाय. मग काय, तो चारही जणांचा एकच प्रॉब्लेम. त्यानंतर नैतिकनं तिथं चौकशी केली. परंतु कुणाकडूनही अपेक्षीत उत्तर मिळालं नाही. ते पाहून एक शिक्षीका म्हणाली
"सर, ज्याचे प्रॉब्लेम त्यालाच सोडवायचे आहेत. ही मंडळीही आपल्याचसारखी आहेत. यांनाही काहीच माहीत नाही."
************************************************
ॲप चालत नव्हती. आरक्षणाचे आवेदन कसे भरायचे विचार होता. त्यातच आता काही आपण वस्तीत जायचं नाही असं ठरलं व सर्वजण आपल्या आपल्या घरी जावून नंतर दुसऱ्या दिवशी वस्तीत जावून सर्वेक्षण करु असं ठरलं. कदाचीत ॲप उद्या उघडू शकते असं साऱ्यांनाच वाटत होतं. त्याच विचारातून सर्वजण आपआपल्या घरी निघून गेले होते.
दुसरा दिवस उजळला. आरक्षणाच्या सर्व्हेची चिंता होती. ती चिंता काही नैतिकला स्वस्थ बसू देत नव्हती. अशातच ठरलं, आपण वस्तीत जायचं. ॲपचा वापर करुन पाहायचा.
ॲपचा वापर करायचं ठरवताच व त्या गोष्टीची चिंता करत करत सकाळचे अकरा वाजले. तसा नैतिकला पर्यवेक्षकाचा फोन आला. पर्यवेक्षकानं म्हटलं की तुमची ॲप सुरु होत नसेल तर झोनमध्ये या. झोनमध्ये एक अधिकारी आहे की तो ती समस्या दूर करु शकतो.
तो पर्यवेक्षकाचा फोन. त्यावर नैतिकनं होकार दिला. तोच त्याच्या सोबत असलेल्या त्याच्या सहयोगी मॅडमनं फोन केला की आपण वस्तीत जायचं आणि ॲपचा वापर करुन पाहायचा.
तो पर्यवेक्षकाचा फोन. त्यातच त्या सहयोगी शिक्षीकेचा फोन. दोघांचेही फोनं नैतिकच्या मनात संभ्रम निर्माण करणारेच होते. अशातच त्यानं ठरवलं आपण वस्तीत जावून पाहू. पाहू मोबाईलची ॲप काम करते की काय?
विचारांती नैतिक वस्तीत गेला. त्यानं मोबाईल ॲप उघडून पाहिली. परंतु ती मोबाईल ॲप कामच करीत नव्हती. मात्र त्याच्या सहयोगी शिक्षिकेची ॲप काम करीत होती. शिवाय आरक्षण सर्व्हेची चिंता असल्यानं त्यानं ठरवलं की आता आपण झोनमध्ये जायचं नाही. आता आपण त्या सहयोगी मॅडमच्याच मोबाईलवर काम करायचं व पर्यवेक्षकाचा फोन आल्यावर सांगायचं की आपण काम करीत आहोत. आपलं कामाशी मतलब.
************************************************
आरक्षणाच्या सर्व्हेचं काम सुरु होतं. ते काम सुरु असतांनाच आज तब्बल एकतीस घरं झाले होते. यादरम्यान एक फोन धडकला. पर्यवेक्षकाचा फोन होता तो. ते म्हणाले,
"सर झोनमध्ये या आणि आपला प्रॉब्लेम सोडवून घ्या."
तो पर्यवेक्षकाचा फोन. त्यावर उत्तर देत नैतिक बोलला,
"सर माझ्या मोबाईलची ॲप जरी सुरु झाली नसली तरी मॅडमच्या मोबाईलची ॲप सुरु आहे. आता आम्ही काम करीत आहोत. सर्व्हेशी व कामाशी मतलब ठेवा. काम होण्याची गोष्ट. मग ते कुणाच्याही मोबाईलवर होवो."
पर्यवेक्षकांनी ती गोष्ट मान्य केली व काम सुरु झालं. एकपण घर नैतिकच्या मोबाईलवर झालं नाही. मात्र नैतिकला चिंता होती की जर काम झालं नाही तर आपल्यावर कारवाई होईल. शिवाय शासनानं मोबाईलवर काम करायचं सांगितल्यावर मोबाईलवरचंच काम पाहणार असा विचार त्याचा मनात आला. अशातच साडे तीन वाजले व नैतिकसह त्या सहयोगी मॅडमही थकल्या कारणानं एके ठिकाणी बसल्या. घर किती झाले हे पाहण्यासाठी ते मोजण्यात आले. तब्बल एकतीस घरं झाली होती.
नैतिक काही चूप बसला नव्हताच. तो मोबाईलवर काम करण्याची ॲप कशी उघडेल याचाच विचार करीत होता. अशातच त्याच्या मनात विचार आला आपण ही ॲप काढून टाकून दुसरी ॲप डाऊनलोड करुन घेतली तर...... त्यानंतर त्यानं अस्तित्वात असलेली ॲप काढून टाकली व तीच ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी प्रयत्न करु लागला. तसा प्रयत्न यशस्वी झालाही. परंतु त्यात कोणतंच घर घेतलं जात नसल्याचं त्याला स्पष्ट जाणवलं. तसा तो आणखीनच विचार करु लागला की काय करावं.
काय करावं हा त्याच्या मनात आलेला विचार. तसा तो विचार येताच त्याच्या मनात असाही एक विचार चमकला की आपण त्यावर असलेला चौकशी क्रमांक डायल करुन पाहावा. त्यानंतर त्यानं विचार केला. विचारांती त्यानं तो चौकशी क्रमांक डायल केला. तो क्रमांक डायल केला. परंतु पुढून आवाज येत होता की संबंधीत क्रमांक अस्तित्वात नाही.
तो चौकशी क्रमांक काही लागत नव्हता. त्यावरुन विचार येत होता की हा चौकशी क्रमांक या ॲपमध्ये असा कसा असू शकतो की संबंधीत क्रमांक अस्तित्वात नाही असाच आवाज येईल. त्यानंतर त्यानं पुन्हा ती ॲप डाऊनलोड करण्याचं सदर उघडलं. तेव्हा त्यात तोच चौकशी क्रमांक पुन्हा दिसला. तसा तो क्रमांक दिसताच त्यानं तो क्रमांक डायल केला. तसा पलीकडून एका मुलीचा आवाज आला.
"आपलं पुणे डॉटकॉमवर स्वागत आहे. बोला?"
"कोण बोलतंय?"
"मी अमूक अमूक."
"बोला, काय काम आहे?"
"हा आरक्षण सर्व्हेचा चौकशी क्रमांक आहे काय?"
"होय. काय काम आहे?"
"मला एक तक्रार नोंदवायची आहे."
"बोला काय तक्रार आहे?"
"माझ्या मोबाईलवर असलेली ॲपच उघडत नाही."
"आपण आरक्षण सर्व्हेचं काम करीत आहात काय?"
"होय."
"आपण संबंधीत अधिकाऱ्यांना विचारलं नाही काय?"
"विचारलं, परंतु कोणीच त्याबद्दल सांगायला तयार नाहीत."
"बरं, मी तपासून सांगते."
थोड्या वेळाचा अवकाश. थोड्या वेळानं ती महिला बोलली.
"सर, आपल्या क्रमांकाचं रजिस्ट्रेशनच नाही. आपला क्रमांक रजिस्टरच केलेला नसेल. म्हणूनच नाव उघडत नाही. आपला क्रमांक रजिस्ट्रेशन करायचा आहे काय?"
"होय."
"आपण सर्वेक्षण करीत आहात काय?"
"होय."
"आपण इथं पहिल्यांदाच फोन लावला काय?
"होय."
"आपला मोबाईल क्रमांक सांगा."
नैतिकनं आपला मोबाईल क्रमांक सांगीतला. तसा पुढून आवाज आला. आपला मोबाईल क्रमांक रजिस्टर्ड झालाय. आपली ॲप दिड तासानं उघडेल.
तो दिड तास. त्या दिवशी कामच होणार नव्हतं. कारण दिड तासानं पाचंच वाजणार होते व काही जण म्हणत होते की ती ॲप पाच वाजता बंद होते, काम करीत नाही. त्यानंतर काम बंद करावं लागते. तोच विचार मनात आणून नैतिक घराकडं परतला व विचार करु लागला की आपण उद्याला पुन्हा वस्तीत येवून काम करुन पाहू.
रात्रीचे साडेआठ वाजले होते. नैतिकचं जेवनखावण झालं होतं व त्याच्या मनात सहजच विचार आला. आपण ॲप उघडून त्या ॲपवर काम करुन पाहायचं. जमले तर जमले. नाही जमले तरीही ठीकच. असा विचार करुन त्यानं ती ॲप उघडली व तो त्याच्याजवळील लिहिलेली एका परीवाराची माहिती अपलोड करु लागला. स्वाक्षरी दुपारी घेतलेली होतीच. शिवाय ती माहिती जास्त भरायची असल्यानं त्यातील काही माहिती वहीत उतरवली होती. काही माहिती ही तोंडपाठ होती. त्याच आधारावर त्यानं माहिती भरली. तशी ती माहिती व स्वाक्षरीही त्या ॲपनं घेतली व कळलं की आता आपलं ॲप काम करतंय. आता आपण आपल्याही मोबाईलमध्ये काम करायला काहीच हरकत नाही.
तो दिवस गेला. तसा दुसरा दिवस उजळला. दुसऱ्या दिवशी तो पुन्हा वस्तीत गेला. त्यावेळेस कळलं की कुठंतरी एका सर्वेक्षकानं एका कुटूंबाला जात विचारली असता त्या सर्वेक्षकाला बेदम मारहाण केली. तशी ती बातमी ऐकताच थोडी धडकी नैतिकच्या मनात भरलीच.
आज त्याच्या ॲप सुरु होण्याचा पहिलाच दिवस होता. त्यानं आज भराभर काही माहिती आपल्या मोबाईलवर डाऊनलोड केली होती. आज ते ॲप अतिशय सफाईनं चालत होतं.
नैतिक एक सर्वेक्षक होता. ते आरक्षण त्याला समस्या देणारं झालं होतं. गुंता सुटता सुटत नव्हता. अशातच तो गुंता सुटला. परंतु तो गुंता सोडवता सोडवता त्याच्या पाश्वभागावर जो फोड आला. तो फोड त्याला अगदी त्रासदायक वाटत होता. तो फोड त्याला विचार करायला लावत होता.
नैतिकच्या पाश्वभागावर आलेला तो फोड. तो दिवसेंदिवस जास्त दुखायला लागला होता व केव्हा केव्हा हे सर्वेक्षण संपतं. असं त्याला होवून गेलं होतं. काम करावसं वाटत नव्हतं. तरीही काम करावं लागत होतं. गाडी चालवाविशी वाटत नव्हती. तरीही गाडी चालवावी लागत होती. तशीच त्या दरम्यान होणारी पाश्वभागाची वेदना ही सहन होणारी नव्हती.
नैतिकचं आज सर्वेक्षण पुर्ण झालं होतं. आज एकही घर मिळालं नव्हतं बाकी असलेलं. तसा तो ते आपलं कार्य सबमीट करायला झोनमध्ये गेला. परंतु जाण्यापुर्वी त्यानं आपल्या पर्यवेक्षकाला एक मेसेज टाकला की त्याला पाश्वभागावर एक फोड आलेला असून त्याला नीट बसताही येत नाही. ना उठता येत. त्याला लवकर मोकळं करावं. त्याला आरामाची सक्त गरज आहे. त्यानंतर तो झोनमध्ये पोहोचला.
तो झोनमध्ये पोहोचताच त्याला पर्यवेक्षकानं आपली आपबीती सांगीतली की त्यालाही अटॅक आलेला होता व तो मरता मरता वाचला.
नैतिकला आरक्षणाच्या त्या सर्व्हेचा त्रास झाला. तसाच त्रास बऱ्याच जणांना झाला होता. काही लोकं आजारी पडले होते तर काही लोकं हे औषधी खावू खावू सर्व्हे करीत होते. काहींनी अपमान सहन केला होता. कारण जेव्हा लोकं वस्तीत जात. तेव्हा लोकंही काही चित्रविचीत्र प्रश्न विचारत. जे प्रश्न अपमानदायक असायचे. काही लोकं तर माहीती सांगायचेही नाहीत. काही लोकं सत्य असलेली माहिती लपवायचे.
आरक्षण.......आरक्षणानं धास्ती भरवली होती सर्वेक्षकांच्या मनात. आजारी पाडलं होतं सर्वेक्षकांना. नैतिकही त्याच आरक्षणाच्या परिणामातून उद्भवलेल्या पाश्वभागाच्या फोड्यानं परेशान होता. चांदी त्यांची होणार होती, ज्यांना आरक्षण मिळणार होतं. ज्याने आरक्षण ज्यांच्यासाठी मागीतलं होतं, त्याच्याच जातीचा व्यक्ती सत्तेवर होता व जो आरक्षण देणार होता, तोही त्याच जातीतील होता. दोघंही एकमेकांचे जातीनं सगेसंबंधीच होते. मात्र त्या दोघांच्याही तशा वागण्याचा त्रास हा लोकांना होत होता. कोणाला सर्वेक्षक म्हणून तर कोणाच्या अधिकारावर गदा येणार असल्यानं. त्यामुळंच नैतिकला वाटत होतं की असं लागू असलेलं आरक्षण बंद करावं. जे आरक्षण जातीच्या आधारावर आहे. कारण देशातील जातींमध्ये गरीब श्रीमंत व सामान्य अशा तिन्ही स्वरुपाचे लोकं राहतात. हं, आरक्षण त्यांनाच द्यावं की जे श्रीमंत नाहीत आणि सामान्यही नाहीत. जे दारिद्र्य रेषेखालील आहेत. आरक्षीत जातींमध्येही असेही लोकं दिसतात की जे श्रीमंत आहेत व ज्यांना आरक्षणाची गरज नाही.
नैतिकला वाटत होतं, 'आजच्या काळात लोकं आरक्षण मागतात ना. मग आरक्षण अवश्य द्यावं. परंतु ते आरक्षण केवळ जातीच्या आधारावर देवू नये. तर ते आर्थिक निकष तपासून द्यावं. शिवाय राजकारणात आरक्षण ठेवू नये. कारण देशाच्या सत्तेत अशा आरक्षणाचा वापराला परवानगी नसावी. कारण देश चालवायचा असतो. तो चालविण्यासाठी सक्षम अशाच नेतृत्वाची गरज असते. आरक्षण आणि राजकारणाला एकाच पारड्यात बसवूच नये. तसंच राजकारणात युवकांनी सक्रियतेनं भाग घ्यावा. सक्रियतेनं यावं? आरक्षणाचा फायदा घेवून येवू नये. राजकारण.......राजकारण म्हटलं तर युवक आले. ते नसतील तर राजकारणाला रंगतच येत नाही. त्यांनी सक्रियतेनं राजकारणात यावं. सहभाग घ्यावा व देशाचा विकास करावा. देशाला महासत्ताही बनवावे. मात्र अलिकडचा युवावर्ग राजकारणात येतो. नेत्यांच्या मागं मागं फिरतो. राजनेत्यांना मदत करतो. बदल्यात दारु पितो, नाश्ता व जेवन करतो निवडणूक आहे तेव्हापर्यंत. कधी दोन चार रुपयेही घेतो आणि दारुच्या आहारी जावून स्वतःचं जीवन उध्वस्थही करुन टाकतो. त्याचं नेत्याला काही घेणंदेणं नसतं. तो निवडून आला की त्या युवकांना विसरतो आणि स्वतःचाच विकास करतो. ते युवक मात्र बरबाद होत असतात. अगदी तरुण वयातच आणि नेत्यांची चांदी चांदी होते. ते म्हातारे झाले तरी. यालाच शुद्ध भाषेत राजकारण असं म्हणतात.
राजकारण.......राजकारण म्हटलं तर युवक आलेच. ते जर नसतील तर राजकारण करण्यावर बंधनं येत असतात असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. तसं पाहिल्यास राजकारणात हौसे, गौसे सक्रीय सहभाग घेवून हिरीरीनं काम करीत असतात. अपेक्षा त्यांची काहीही नसते. फक्त आवड असते आणि आनंद होतो म्हणून. तसं पाहिल्यास कट्टर राजकारणीही त्यांचाच वापर करुन घेत असतात. तेच राजकारणात नेत्यांच्या मागं मागं फिरुन त्यांच्यासोबत वाहवा मिरवीत असतात. बदल्यात काय मिळतं त्यांना. काहीच नाही. त्यांना काही हवंही नसतं. मग ते राजकारणात सक्रिय सहभागी का होतात?
ते राजकारणात सक्रिय सहभागी होतात. कारण त्यांच्यात जोश असतो. कधीकधी त्यांना वाटतं की ते पुढे जातील. त्यांना पुढं जायला संधी मिळेल. तशी एखाद्याला संधी मिळतेच. त्यातून ते अगदी भारावून जातात व काम करीत असतात.
अलिकडे बाईक रॅली काढण्याची स्पर्धा लागलेली असते नेत्यांमध्ये. ते बाईक रॅली काढतात आणि त्या बाईक रॅलीदरम्यानच शंभर दोनशे रुपये कमविण्याचं भाग्य मिळतं त्यांना. त्यावेळेस असा हा विचार करीत नाही येत की मी बाईक रॅलीत गेलो तर मला एक्ट्रा शंभर रुपये मिळेल. परंतु माझ्या बाईकचे पार्ट किती झिजतील. परंतु ते तसा विचार का बरे करणार? त्या बाईकला लागणारे पैसे त्यांच्या खिशातून थोडे ना जातात. ते जातात त्यांच्या वडीलांच्या खिशातून. जे त्यांचे वडील काबाडकष्ट करीत असतात. ते कसा आणि कुठून पैसा आणतात ते त्यांनाच माहीत असतं. मात्र ते विचार करीत असतात की माझ्या मुलाला दुःख व्हायला नको. त्याच्या सर्व हौसा पुर्ण व्हाव्यात. त्यासाठी ते त्यांना पैसे देत असतात. एरवी ते त्या पैशाचा विनियोग कसा करतात? ते साधं विचारतही नाहीत.'
पुर्वीही राजकारण चालायचंच. राजे राजकारण चालवायचे. ते तरुणांना आपल्या सैन्यात दाखल करीत असत. मात्र पुर्वीचे जे राजे रजवाडे राजकारण चालवायचे. त्यात तरुणांना सहभागी करीत नसत तर राजकारणाच्या या समरात केवळ मुरलेले राजकारणी आणि तेही उच्चवर्णीय लोकं सक्रीयतेने सहभागी होत. मात्र आता तसं नाही. आता कोणीही राजकारणात जातो. आपलं नशीब आजमावतो.
आजच्या काळातही राजकारण हे युवकांच्या हातात नाही. युवकांना देशाचा कारभार सांभाळण्यासाठी लोकं नियुक्त करीत नाही. जरी त्यांच्यात कर्तबगारी असली तरी. त्याचं कारण असतं त्यांना अनुभव नसणे. शिवाय सहनशिलता नसल्यानं उतावीळपणा असतो. अशा उतावीळपणातून त्यांची पावलं वाकडीतिकडी पडू शकतात.
आजचा युवावर्ग राजकारणी नेत्यांच्या मागं मागं फिरतो. त्याचं कारण असतं. त्यांना दारु आणि काही पैसे व नाश्ता मिळणे. ते पैसे, ती दारु आणि तो नाश्ता काही जीवनभर पुरत नाही. हेही माहीत असतं तरुण युवापिढीला. परंतु तरीही ती तरुणपिढी त्याच गोष्टीचा विचार करुन नेत्यांच्या मागं फिरते. कधी एखाद्या वेळेस हाच नेता त्यांच्या पाठीवरुन हात फिरवतो. तेव्हा बरं वाटतं. परंतु तो निवडून आला की त्या नेत्यांचं राजकारण दिसतं. तेच उन्हाळे पावसाळे पाहून तरुणांचं वय वाढतं. समजदारी येते. परंतु जेव्हा समजदारीपणा येते, तेव्हा वय निघून गेलेलं असतं.
आज तरुणांना जरी राजकारणात संधी असली तरी देशाची सत्ता त्यांच्या हातात दिली जात नाही. कारण विश्वास नसतो की ती तरुणाई देशाचं काय करेल? वाटोळं करेल की देशाला विकासाच्या टप्प्यावर नेईल. ते सांगणं कठीण होवून बसतं.
नैतिक त्याबद्दल विचार करायचा. विचार करायचा की खरं तर आज देशाची सत्ता तरुणांनी हातात घ्यावी. अल्लडपणा सोडावा. त्यातच देशाला पुढे नेण्यासाठी आपल्या कल्पक दृष्टीकोनातून नव्यानव्या योजना आखाव्यात की ज्या योजनांतून खरं तर देशाचा विकास होईल. यात शंका वाटू नये. तसंच आजच्या तरुणांनी वागण्याची गरज आहे. त्याशिवाय देशाला महासत्ता बनवता येणार नाही. देशाचा खऱ्या अर्थानं विकास हवा असेल तर युवकांनीच पुढे यायची गरज आहे. सक्रियतेने राजकारणात भाग घेण्याची गरज आहे आणि तेवढीच गरज आहे स्वतः सुधारण्याची. कारण युवकांनी स्वतःत सुधारणा घडवून आणली नाही तर युवकांवर कोण विश्वास करेल.
************************************************
सर्व्हे पुर्ण झाला होता. अतिशय कमी अवधीत सर्व यंत्रणा पणाला लावून ऐन परीक्षेच्या काळात, तसेच विद्यार्थ्यांचे नुकसान करुन सर्व्हे शासनानं पुर्ण केला होता. प्रश्नावलीही एवढी होती की त्या सर्व प्रश्नावलीवर मात करुन सर्व्हे पुर्ण केल्या गेला. तसे त्याचे पडसाद राज्यात दिसून येत होते. आरक्षणाच्या कक्षेत असलेल्या तमाम ओबीसी वर्गांना त्यांना आरक्षण देवू नये असं वाटत होतं. त्यामुळंच तो वर्ग पेटून उठला होता. तोही आज आंदोलन करीत होता.
एक आंदोलन होतं एका विशिष्ट जातीला आरक्षण मिळावं यासाठी तर दुसरं आंदोलन होतं की त्या जातींना आरक्षण मिळू नये यासाठी. तसं आरक्षण हे राजकारणातही होतं. निवडणुकीत उभं राहतांना आरक्षीत जागेवरही लोकांना आरक्षीत व्यक्तीच उभा करावा लागत होता.
सर्व्हे संपला होता व सर्व्हेचा रिपोर्टही लवकरच आला. त्या रिपोर्टमध्ये बरेच असे मुद्दे होते की ज्या मुद्द्यानं संबंधीत जात ही आरक्षणात बसत होती. कारण सर्व्हेनुसार सर्वांचं वार्षिक उत्पन्न हे एक लाखाच्या खाली दाखवलं गेलं होतं. बऱ्याचशा कुटूंबात घरची महिला ही गृहिणीच दाखवली गेली होती. शेती वा व्यवसायाच्या मथळ्यात शेती नाही असंच दिसत होतं. तसेच बऱ्याच जणांनी आपला व्यवसाय हा मोलमजुरीच लिहिला होता. साप, विंचू चावल्यानंतर कुठं जाता? या प्रश्नांवर वैद्याकडे लिहिलं होतं. शौचालय कच्चं की पक्कं? यावर कच्चं लिहिलं होतं. घर पक्कं की कच्चं? यावर कच्चं लिहिलं होतं. पाणी नळाचं की कशा स्वरुपाचं? यावर विहिरीतील पाणी आणतो आणि तेही बऱ्याच लांबून असं लिहिलं होतं. रहदारीचा रस्ता हा डांबर की कसा? यावर कच्चा मातीगोट्याचा लिहिला होता. जुन्या प्रथेचे प्रश्न सोडवले गेले होते. परंतु त्यातही चक्कं खोटं खोटंच लिहिलं होतं.
सर्व्हे झाला. सर्वेक्षकांनी मोबाईल द्वारे सर्व्हे केला. परंतु त्यात आढळलेली माहिती ही सत्य वाटावी अशीच होती. सत्य माहिती लपवून जी माहिती बाहेर आली होती. त्या माहितीच्या आधारावर चक्कं त्या जातीतील बरीच माणसं ही अतिशय गरीब असावीत असं प्रथमदर्शनी जाणवलं. परंतु उगाचंच आपण घोटाळ्यात फसू नये. म्हणूनच खुद्द नेत्यांनीच निर्णय घेतला. तसं पाहता नेत्यांजवळ भरपूर पैसा होता. त्यांना आरक्षणाची काहीही गरज नव्हतीच. त्या निर्णयानुसार एका मुख्य नेत्यानं कोणालाही माहीत न होवू देता ती अख्खी कुटूंब रडारवर घेतली. तसं पाहता आधारकार्डवर घराचा व पैशाचा जमाखर्च होताच. त्यावरुन सहजच ते कुटूंब गरीब की श्रीमंत शोधता येत होतं. परंतु लोकांनी आपला आधारकार्ड क्रमांक व मोबाईल क्रमांक लपवला होता. अशीच कुटूंब नेत्यांनी टार्गेट केली व त्याच कुटूंबांचा छडा लावण्याचे आदेश काढले.
लोकांनी आपली माहिती लपवली होती. मात्र आरक्षण मिळावं म्हणून पत्ता काही बदलला नव्हता. वार्ड क्रमांक व यादी क्रमांक हा प्रत्येक कुटूंबांचा बरोबरच होता. शिवाय सर्कलमध्ये केवळ एक नाव क्लीक करताच घरं दिसत होती आणि त्याचे आधारकार्ड व मोबाईल क्रमांकही. मोबाईल क्रांतीच्या काळात कुटूंब कितपत विकसीत आहेत हे सर्व एका क्लीकवर दिसून येत होतं. बस त्याचाच फायदा नेत्यांनी घेण्याचं ठरवलं व संबंधीत सर्वच कुटूंबांच्या चौकशीचे आदेश दिले. तेही त्या कुटूंबांना काहीही माहीत न होवू देता. सर्व चौकशी एका क्लीकवरच झाली व माहिती पडलं की ती कुटूंब काही गरीब नाहीत. अगदी श्रीमंत आहेत. फक्त माहिती लपवली गेली. तसंच हेही माहीत पडलं की काही कुटूंब ही अगदी मागासलेलीच आहेत.
सरकारला आता विचार येत होता की आरक्षण द्यावं की देवू नये. काही कुटूंब ही मागासलेली नक्कीच आहेत. त्यांना खरं तर आरक्षणाची गरज आहे. त्यांनी आपली माहिती ही मुळातच लपवलेली नाही. परंतु जी कुटूंब मागासलेलीच नाहीत. तरीही त्यांनी आपली माहिती लपवली. त्यांचं काय? आरक्षण जर सरसकट दिलं गेलं तर आज ज्यांना आवश्यकताच नाही, त्यांनाही आरक्षण मिळेल व राज्यावर त्यांच्या आरक्षण रुपी खर्चाचा भार पडेल.
आरक्षण मिळाल्यावर काही खरंच गुणवान व्यक्तीमत्वाचा विकास होतो. परंतु काही असेही असतात की आरक्षण मिळाल्यावर कमजोर नेतृत्व पुढं येतं. जे देशात भ्रष्टाचार करतं. जशी बऱ्याच कुटूंबांनी माहिती लपवली. सत्यता पुढं आली नव्हती.
सत्यता पुढं आली नव्हती. आरक्षणात बरीच मंडळी बसत नव्हती. पुढं निवडणूक होती. काय करावं सुचत नव्हतं. जर आरक्षण नाही दिलं तर आपलं सरकार पडेल असं वाटत होतं. त्यासाठी वेळ मारुन नेणं आवश्यक होतं. तसा सरकारनं विचार केला. आरक्षण देणं न देणं आपल्या हाती तर नाही. ते तर केंद्र सरकारच्या हाती आहे आणि केंद्रसरकार ते प्रकरण व्यवस्थित हाताळत आहे. आपणही त्याचीच पुनरावृत्ती करु.
केंद्रसरकार........केंद्रसरकार राज्यातील बऱ्याच मागणीदार वर्गांना आरक्षण देत होती. ज्या जाती आरक्षण मागत होत्या. लढा तीव्र करीत होत्या. मात्र कोणालाही माहीत न होवू देता अतिशय गुप्तपणे सरकारी नोकऱ्यांचं खाजगीकरण करीत होती. लोकांना जास्तीतजास्त आरक्षण हे नोकरीसाठीच हवं होतं. राजकारण त्यांना समजतच नव्हतं. शिवाय केंद्रीय नेते परीक्षाही न घेता मोठमोठ्या जागांवर आपल्याच ओळखीचे उमेदवार नियुक्त करीत असत. त्यामुळं आरक्षणाची धज्जी उडत असे. तेच हेरलं राज्य सरकारनंही. निवडणुकीचा बिगुल समोर होताच. त्या सरकारनं आरक्षण मागणीला मान्यता दिली व सांगीतलं की आरक्षण जातीतील सर्वांनाच दिलं जाईल. मात्र काही निकष असतील. ते निकष जो कोणी पुर्ण करेल. त्यांनाच आरक्षण मिळेल.
आरक्षण मिळालं होतं सर्वांना. सर्वजण फार खुश झाले होते. त्यानंतर पुढं निवडणूक झाली व निवडणुकीपुर्वी सरकारनं आरक्षणाचा बाँब फोडल्यानंतर सरकार निवडणुकीत भरपूर मतानं निवडून आलं होतं. कारण त्यांनी फक्त लोकांच्या आरक्षणाचा मार्गच मोकळा करुन टाकला होता. त्यांना सरसकट आरक्षण देवून टाकलं होतं.
आरक्षण सर्वांनाच दिलं गेलं होतं. परंतु त्यात भयंकर निकष टाकले होते. त्यात एक आवेदनपत्र होतं आणि ते आवेदनपत्र केवळ भरायचा होतं. त्यात प्रतिज्ञापत्र एवढी लावायची होती की ते लावणं कठीण जात होतं. तसं पाहता ते सामान्य माणसांना समजतही नव्हतं. शिवाय त्या प्रक्रियेस जास्त पैसा खर्च होत असल्यानं व वेळही वाया जात असल्यानं सर्वसामान्य व्यक्ती त्यात पडत नव्हता. तसाच जो श्रीमंत वर्ग असायचा. तोही त्या भानगडीत पडत नव्हता. परंतु जो सामान्य असायचा, तोच वर्ग ते आवेदनपत्र भरायचा. त्यासाठी पैसा खर्च करायचा व आपला अमुल्य वेळही. तेवढं करुनही ज्या योजना मिळायच्या, त्या योजना वेळेवर मिळायच्या नाहीत. त्यातही ते आवेदनपत्र भरायला जेवढे पैसे लागायचे. तेवढे पैसे मिळायचे नाहीत. त्यापेक्षा कितीतरी कमी पैसे मिळायचे. कधीकधी जेवढे पैसे खर्च व्हायचे. तेवढेच मिळायचे.
आरक्षणाचे आवेदनपत्र भरतांना क्लिष्टता जास्त होती. ते आवेदनपत्र भरतांना नाकीनव यायचं. राग यायचा कधीकधी सरकारचा आणि तेवढाच आरक्षणाचाही. वाटायचं की का मागत फिरतो आहोत आपण आरक्षण. त्यापेक्षा साधंच जीवन जगणं बरं, आरक्षण न मागता. कधीकधी सरकारचाही राग यायचा, वाटायचं की द्यायचंच होतं तर अशा स्वरुपाचं आरक्षण कशाला दिलं असावं?
सरकारनं आरक्षण दिलं होतं. सरसकट आरक्षणाची मागणी पाहता सरकारनं आरक्षणाची सरसकट मागणी मान्य केली होती. तसाच आपल्या तिजोरीवर अतिशय भार पाडूनही घेतला होता. परंतु सरकार हुशार होतं. सरकार तो भार प्रतिज्ञापत्राच्या, रहदारीच्या, स्टँपच्या स्वरुपात वसूलही करीत होतं. रहदारीचा पैसा, सिलेंडरचा पैसा, पेट्रोल डिझलचा पैसा कराचा पैसा वाढवला होता. ज्यात सामान्य माणसंही होळपळून निघत होती. ज्यांचा काहीच मिळत नव्हतं व ज्यांची जात आरक्षणात नव्हती.
काही लोकं हिरीरीनं आवेदनपत्र भरतच होते. त्यांना त्याबद्दल काही वाटतच नव्हतं. सरकारनं आवेदनपत्रात कितीही निकष टाकले तरी त्या निकषाची प्रतिपुर्ती ते करीतच होते. शिवाय प्रतिज्ञापत्रही खोटंच सादर करीत होते. तसेच ते माहितीही लपवीतच होते.
सरकारनं सर्वांनाच आरक्षण दिलं होतं सरसकट. सरकारला माहीत होतं की आरक्षण मिळविण्यासाठी कोणी कोणी सर्वेक्षणाच्या आवेदनपत्रात कशी कशी माहिती भरली. कशीकशी माहिती भरुन असत्याचं सत्य केलं. सत्य गोष्टीपेक्षा असत्यच गोष्टी जास्त भरल्याचं निदर्शनास आलं होतं. तरीही सरकारनं त्यांना आरक्षण दिलं होतं निवडून येण्यासाठी. तसं सरकार निवडूनही आलं आणि आता ते ज्यांना आरक्षण दिलं होतं. त्यांची कामंही करु लागलं. परंतु सरकार हुशार होतं. त्यांनी गतकाळाच्या लपविलेल्या माहितीचा इतिहास विसरला नव्हता. त्यांनी तो खोदून बाहेर काढला.
सरकार जेव्हा सत्तेवर आलं. तेव्हा त्या सरकारनं ठरवलं की संबंधीत जातीसमुदायानं आरक्षण मागीतलं. आपण आरक्षण दिलं. तिजोरीवर जास्त ताण पाडून घेतला. आरक्षणाचा लाभ लोकांनी घेतला. प्रतिज्ञापत्र सादर केली गेली. शिवाय जसं सर्वेक्षण खोटी माहिती पुरवून करण्यात आलं. तसाच आरक्षणाचा लाभही खोटीच माहिती पुरवून घेतल्या गेला असेलच. आपण गाडले गेलेले मुदडेच बाहेर काढावे. जेणेकरुन आरक्षण ज्यासाठी दिल्या गेले होते, त्याचा रास्त हेतूनं उपयोग करुन घेता येईल.
सरकारचा तो विचार. सरकारनं तद्नंतर एक कमेटी नेमली व त्या कमेटीत एक प्रस्ताव ठेवला की आपण गतकाळात केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणाची शहानिशा करावी व ज्यांनी ज्यांनी अशी फसवी माहिती सादर केली. त्या त्या परिवारावर व ज्या सर्वेक्षकांनी ही माहिती गोळा केली. त्या त्या सर्वेक्षकांवरही कारवाई करावी. कारण असं सर्वेक्षण करायला त्यांना पाठवलं नव्हतं.
तो सरकारचा प्रस्ताव. परंतु त्या कमेटीतील एका व्यक्तीचं म्हणणं होतं की जर आपण असे गाडलेले मुडदे उकरले तर सरकार आताच पडेल. कारण जनतेत अराजकता माजेल. तेव्हा हे प्रकरण जसं आहे. तसं गुलदस्त्यात राहू द्यावं. त्यात सर्वेक्षकांचा काहीही दोष नाही. परीवारानं अर्थात कुटूंबाने जी माहिती सांगीतली. ती माहिती त्यांना लिहिणं भागच होतं. शिवाय कुटूंबाचंही काही चुकलं नाही. कारण प्रत्येकालाच वाटतं की आमचा फायदा व्हावा. म्हणूनच त्यांनी खोटी माहिती सादर केली. जसं आपल्याला वाटलं की आपण निवडून यावं. म्हणूनच आपण आरक्षण दिलं ना. म्हणूनच ती माहिती घराच्या कुटूंब मालकांनी लपवली. आता एकच होवू शकते की ज्या कोणी त्या गोष्टीचा लाभ घेतला असेल, त्या त्या लोकांनी तो लाभ घेण्यापुर्वी आवेदनपत्रात खोटी प्रमाणपत्र वा प्रतिज्ञापत्र सादर केलेली असतीलच. तीच आवेदनपत्र शोधावी व कार्यवाही करावी. जेणेकरुन भविष्यात कोणीही अशा स्वरुपाचं खोटंनाटं प्रतिज्ञापत्र सादर करुन आरक्षण मिळवणार नाही. जसं घरात शौचालय असेल आणि ज्यानं प्रतिज्ञापत्रात नकार लिहिला तो नक्कीच सापडेल. तो आवेदनपत्र तपासतांनाच सापडेल. कारण आजच्या काळात सगळ्यांच्या घरी शौचालय असतं. नळ आहे का? अशाही प्रश्नात ज्यानं नकार लिहिला, तो सापडेलच. कारण आजच्या काळात सर्व लोकांच्या घरी नळाच्या सोई आहेत. अशांनी जर आरक्षणाचा लाभ घेतलाच असेल तर त्यांच्याकडून त्या आरक्षणाच्या लाभाची रक्कम वसूल करावी. तसे स्पष्ट निर्देश असावेत. ती रक्कम जर संबंधीत व्यक्ती देत नसेल तर त्याच्या मालमत्तेतून ती रक्कम वसूल करावी. त्याचा फायदा हा होईल की भविष्यात कोणतीच जात आरक्षण मागणार नाही व ज्यांना आरक्षण मिळत आहे. तेही आरक्षणाचा गैरफायदा घेणार नाही.
सर्वेक्षणात कुटुंबाच्या उत्पन्नस्रोतासंबंधीचे जे प्रश्न होते. त्यात कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न किती? आयकर भरता का? क्रिमीलेअर प्रवर्गात आहात का? आर्थिक बचत कोणती व कशात आहे? कुटुंबातील सदस्यांना विमा संरक्षण आहे का? दारिद्र्यरेषेखाली आहात का? रेशनकार्ड कोणत्या रंगाचे आहे? शेती कोणत्या प्रकल्पात गेली व मोबदला मिळाला का? शेतमजूर कोणी आहे का? इतर मजुरी कोणी करते का? ‘रोहयो’चे जॉबकार्ड आहे का? डबेवाले कोणी आहे का? घरात माथाडी कामगार, ऊसतोड, वीटभट्टी, धुणीभांडी, झाडलोट, स्वयंपाकी, रखवाली, चौकीदार, गुरे चारणे, वाहन चालक कोणी आहेत का? कुटुंब स्थलांतरीत झाले आहे का? कशामुळे स्थलांतर झाले? असे प्रश्न होते. तेच कुटूंबाच्या आर्थिक स्त्रोतासंबंधीचे प्रश्न आवेदनपत्रातही होतेच. शिवाय सर्वेक्षणात सुरवातीला जे काही प्रश्न वैयक्तिक माहितीवर आधारीत होते. त्याचाही समावेश आवेदनपत्रात होता.
कौटुंबिक काही प्रश्न असे होते की त्यात घर कोणत्या प्रकारचे? कुटूंब विभक्त की एकत्र? व्यवसाय कोणत्या प्रकारचा? नोकरी आहे काय? कोणती नोकरी आहे? कुटूंबातील कोणी सदस्य नोकरी करतात काय? तुमच्यापैकी कोणी राजकीय नेता बनला होता काय? विद्यमान काळात आहे काय? तुमचे पूर्वज गरीब होते की श्रीमंत? कोण होते? तुमच्या घरी येण्याजाण्याचा रस्ता कसा आहे? असे प्रश्न होते. आर्थिक बाबींवरही काही प्रश्न असून त्यात उत्पन्नाचे स्त्रोत कोणते? घराचे क्षेत्रफळ किती? पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कोणती? शौचालयाची सोय कशी? शौचालय घरात आहे की बाहेर? स्नानगृह आहे की नाही? कुठे आहे? घरात की बाहेर? स्वयंपाकगृह आहे काय? आहे तर घरात की बाहेर? स्वयंपाक गृह कसे आहे? शेती जर आहे तर शेतीसाठी पाणी कुठून आणता? वीज स्वतःच्या मालकीची की दुसरीकडून आणता? शेतीपूरक इतर व्यवसाय आहे का? पिके कोणती घेता? यावरील प्रश्न होते.
कर्ज व आर्थिक बांधिलकीवर काही प्रश्न असून त्यात पंधरा वर्षांत कृषी कर्ज घेतले का? सध्या कोणते कर्ज आहे? कर्ज उचलण्याचे कारण काय आहे? नियमित परतफेड करता काय? थकीत कर्ज असण्याचे कारण काय? कर्जापोटी तारण काय? पंधरा वर्षांत स्थावर मालमत्ता घेतलीय काय? काही मालमत्ता विकलीय काय? विकली तर का विकली? याबद्दलचे होते. तसेच काही प्रश्न हे कुटुंबातील मालमत्तेविषयी होते. त्यात घरी वीज कनेक्शन आहे काय? दुचाकी आहे काय? एसी आहे काय? कार, जीप, ट्रॅक्टर आहे काय? घरी फ्रिज आहे काय? रंगीत टीव्ही आहे काय? ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन आहे काय? जमिनीची मालकी आहे काय? पशुधन आहे काय? यावर माहिती विचारली होती.
आवेदनपत्रात कुटुंबातील आरोग्यासंबंधी काही प्रश्न होते. त्यात घरात आतापर्यंत कोणाचा बालमृत्यू झाला आहे काय? मातामृत्यू झाला आहे काय? गरजेला आरोग्यसुविधा मिळते का? काविळ झाल्यावर किंवा साप, विंचू चावल्यावर उपचार कोठे घेता? बाळंतपण कोठे झाले? घरी की दवाखान्यात? उपचार कोठे करुन घेता? शासकीय दवाखान्यात की खाजगी रुग्णालयात? अन् खाजगी रुग्णालयातच उपचार का घेता? सरकारी रुग्णालयात का उपचार घेत नाही?
आवेदनपत्र हे अतिशय बारकाईनं बनवलेलं असून त्यात सर्वेक्षणातीलच बऱ्याच प्रश्नांवर भर देण्यात आला होता. ज्यात सर्वेक्षणातीलच सामाजिक प्रश्न होते. ज्यांची उत्तरं महत्त्वाची ठरणार होती लाभार्थ्यांना लाभ का बरं मिळाला यासाठी. कुटुंबाच्या सामाजिक बाबींवर जे काही प्रश्न होते, त्यात सरकारी योजनेचा लाभ झाला का? विवाहात हुंडा पद्धत आहे का? विधवा महिलांना कपाळाला कुंकू लावण्यास परवानगी आहे का? विधवा मंगळसूत्र घालू शकतात का? औक्षण करण्याचा त्यांना अधिकार आहे का? विधूर पुरुष पुनर्विवाह करतात का? विधवांचे पुनर्विवाह होतात का? विधवांना पूजापाठ व धार्मिक कार्यास परवानगी आहे का? विवाहितांना डोक्यावर पदर घेण्याचे बंधन आहे का? घरातील निर्णय कोण घेतो? सार्वजनिक कार्यक्रमात महिलांना समान संधी आहे का? मुलीचा विवाह कोणत्या वयात होतात? उशिरा विवाह कशामुळे होतो? मुलीच्या विवाहाचा निर्णय कोण घेतात? तुमच्या कुटूंबात यापुर्वी आंतरजातीय विवाह झालाय का? पहिले अपत्य मुलगाच हवा अशी प्रथा आहे का? जागरण, गोंधळाचा कार्यक्रम होतो का तुमच्याकडे? धार्मिक कार्यासाठी कोंबडा, बकरा कापण्याची पद्धत आहे का? कुटूंबातील सदस्य आजारी पडल्यावर दृष्ट काढणे, अंगारा लावणे, मांत्रिकाकडून गंडा बांधणे असे प्रकार आहेत का? समाजाच्या बरोबरीने शिक्षण व आर्थिक विकासात समान संधी मिळते का? तुमची पोटजात दुय्यम-कनिष्ट समजतात का?
सरकारनं आरक्षण दिलं होतं. परंतु ते आरक्षण मागणी पुरवठा करण्यासाठी जे आवेदनपत्र बनवलं होतं. त्यात जाचक अटीच होत्या वरील स्वरुपाच्या. त्याची परिपुर्तता जो कोणी करेल, त्यालाच आरक्षणाचा लाभ देता येईल असा आदेशच होता सरकारचा आणि हे सुधारीत आवेदनपत्र सर्वच जाती बिरादरीतील लोकांसाठी लागू केलं होतं सरकारनं.
कमेटीतील एक व्यक्ती जो बोलून गेला. त्या व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार सरकारनं ठरवलं की आता चौकशी करावी व चौकशीतून जो दोषी आढळला. त्यावर कारवाई करावी. तोच ध्यास मनात ठेवून सरकारनं चौकशीचा एक अध्यादेश काढला. ज्यातून भल्याभल्यांची भंबेरी उडाली व ते दोषी असल्यानं चौकशी करु नये अशा स्वरुपाची ओरड करु लागले. त्यासाठी आंदोलनंही करु लागले. परंतु सरकार म्हणत होतं की आरक्षण दिलंय ना. मग ज्यानं आरक्षण मिळवितांना गैरवापर केलेला असेल, तोच सापडेल. मग त्यात घाबरायचं कशाला? शेवटी सरकारच्या रास्त बोलण्यावर सर्वजण चूप बसले होते.
