आरक्षण भाग दोन
नैतिकला आरक्षण होतं. तरीही त्याला आपल्या जातीला असलेलं आरक्षण संपुष्टात यावं असं वाटत होतं आज. कारण त्यानं पाहिलं होतं की आज आरक्षणावरुन भांडण होत होती. आता बिरादरीतील माणसं आरक्षणाचा लाभ घेवून इतर जातीवर अत्याचार करीत होते. शिवाय ते चढून गेल्यागत वागत होते. ॲक्ट्रासिटीच्या माध्यमातून ज्यांना आरक्षण नव्हतं. त्यांच्या जिंदग्या उध्वस्त करुन टाकत होती काही माणसं. याचाच अर्थ असा होता की काल ज्या जातीवर अत्याचार व्हायचा. आज आरक्षणानं अभय दिल्यानं त्याच जाती, ज्यांना आज आरक्षण नव्हतं, त्याच जातीवर अत्याचार करीत होत्या. म्हणूनच जातीजातीतील आरक्षण संपावं असं नैतिकला वाटणं साहजीकच होतं. तेच आनंदलाही वाटत होतं व आनंदही जातीला असणारे आरक्षण संपविण्याच्याच गोष्टी करीत होता.
आरक्षण सर्वांनाच नाही तर फक्त गरीबांना मिळावं असं आनंदला वाटत होतं. त्यादृष्टीनं तो पावले टाकतच होता. कारण त्याला गरीबीची जाणीव होती. त्यानं गरीबीच्या कळा शोषल्या होत्या. गरीबी काय असते ते त्याला माहीत होतं. म्हणूनच आरक्षण मिळावं यासाठी तो प्रयत्न करीत होता.
लोकांना वाटायचं की कशाला हवं त्यांना आरक्षण. कारण ते जेव्हा जेव्हा आता सरकारी कार्यालयात जायचे. तेव्हा तेव्हा लोकं त्याला मग्रुरी दाखवायचे. जणू त्यांना आरक्षण दिल्यानं आज ते अगदी कोणाच्या बापालाही ऐकत नव्हते. त्यामुळंच ते म्हणायचे की सरकारचाच माल खावून पोकले आहेत आणि आता आम्हाला शहाणपण सांगत आहेत. त्यांचं तसं पाहिल्यास बरोबरच होतं. कारण आरक्षण ज्यांना मिळालं होतं. तो समाज आज जुने दिवस विसरला होता आणि आता वेगळ्याच पद्धतीनं वागायला लागला होता. तसाच तो समाज गरीबांची टिंगल टवाळकीच करीत होता. तसेच सरकारी नोकरीवर आरक्षणाचा उपयोग करुन लागलेले लोकं तर आपले जुने दिवस विसरुनच गेले होते.
नैतिकला आरक्षण आवडत होतं. त्या आरक्षणाचा लोकांनी उहापोह करुन टाकला असला तरी नैतिकला त्या आरक्षणानं फायदा झाला होता. त्याला आरक्षणानंच नोकरी लागली होती. तसं त्याला त्याचं लहानपण आठवायचं.
नैतिकला आठवायचं ते त्याचं बालपण. त्याच्या बालपणात आरक्षण म्हणजे काय? ते समजत नव्हते. मात्र त्याची आई म्हणायची, "बापू त्या लेकराईसोबत खेळू नगंस. त्याईले ईटाळ होते." ते ऐकताच थोडासा भेदभाव समजायला लागला होता. वाटायला लागलं होतं की आई अशी का म्हणते? त्या आईच्या बोलण्यावरुन वाटायचं की आपला हा समाजही वर यावा. आपल्या लोकांसाठीही वर येण्याचे मार्ग मोकळे व्हावे. जेणेकरुन कोणाची आई आपल्या लेकरांना कोणत्याही मुलांसोबत खेळू नकोस म्हणणार नाही.
नैतिक जेव्हा थोडासा मोठा झाला, तेव्हा त्याचे संदर्भ बदलले होते. तो तसा कनिष्ठ जातीतील होता. त्यानं आरक्षणाचा फायदा घेतला होता व तो नोकरीवर लागला होता. त्यातच मोठा होताच तो जात पात मानायला लागला होता व आता त्याला इतर लोकांना आरक्षण मिळूच नये असं वाटायला लागलं होतं. मात्र लोकं आता आपली जात मागासली आहे असं भासवून आरक्षण मागू लागले होते.
************************************************
आरक्षण त्यांनाच का? आम्हाला का नाही? असे दोन प्रश्न प्रत्येकाला पडल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्याचं कारण आहे. त्यावेळच्या लोकांचं वागणं. त्यावेळचे लोकं हे अस्पृश्य जातीशी चांगले वागत नव्हते. त्यांना हीन समजायचे. त्यांची हेळसांड करायचे आणि तोही समाज सामाजिक बदलाच्या कोसो दूरच होता. समाजाच्या वागण्याची त्यांनाही चीड येत होती. परंतु परिस्थितीच अशी होती की ते काहीही करु शकत नव्हते. त्यातच समाजाची बांधणी अशी होती की त्यांनी जर समाजाच्या वागण्यावर ताशेरे ओढले की त्यांची हत्याच केली जात होती व त्यातच त्या हत्येबद्दल ज्यांनी हत्या केली, त्यांना काहीही होत नसे. अशीच परिस्थिती होती. अर्थातच न्यायाविरुद्ध परिस्थिती होती. म्हणूनच अस्पृश्य असणाऱ्या जाती कितीही प्रमाणात भेदभाव असला तरी त्या भेदभावावर ताशेरे ओढत नसत वा ओढू शकत नसत.
अस्पृश्य व इतर लोकांना शिकण्याचीही परवानगी नव्हती. ज्यावेळेस इंग्रज भारतात आले. तेव्हा त्या इंग्रजांना येथील बोलीभाषा समजायची नाही. शिवाय त्यांना व्यवहार करायचा होता. त्यामुळं त्यांनी येथील जनतेशी व्यवहार करता यावा म्हणून शाळा काढल्या. त्यांच्या त्या शाळेत भेदभाव तसा नव्हताच. सर्वांना शिकण्याची परवानगी होती. परंतु त्यांच्या शाळेत शिकवणारे जे शिक्षक होते. त्यांना भेदभाव होता व त्यांच्या शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी व पालकांच्या आग्रहाखातर ते भेदभावाचंच वातावरण देत असत. जरी इंग्रजांच्या शाळेत भेदभावयुक्त वातावरण नसलं तरी.
बाबासाहेब जेव्हा लहान होते आणि ते जेव्हा शाळेत जाऊ लागले होते, तेव्हा त्यांच्याशीही शाळेत भेदभावाचं वातावरण होतं. शिक्षकासह विद्यार्थीही भेदभावानं सामोरे येत असत. परंतु शिक्षणाच्या त्या प्रवाहात डॉ. बाबासाहेबांना ती इंग्रजांची शाळा असल्यानं काढता येत नव्हतं. त्या इंग्रजांच्या शाळेमुळच डॉ. बाबासाहेबांना पुढं शिकता आलं व उच्च शिक्षण घेता आलं. तसंच आपल्या समाजालाही उच्च प्रवाहात आणता आलं.
इंग्रजांच्या वरदहस्तानं ज्या शाळा भारतात निघाल्या होत्या. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना शिकता आले. त्यानंतर त्यांनी भेदभाव दूर करीत असतांना समाजाला जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तसा प्रयत्न करीत असतांना काही लोकं त्यांना विरोध करीत असत व म्हणत असत की बाबासाहेब राहू द्या, तुमची जनजागृती तुमच्याचजवळ. आम्हाला गावातच राहावं लागणार आहे. आम्ही जर तुमचं ऐकून गावाच्या मताच्या बाहेर गेलो तर गाव त्याचा बदला अवश्य घेईल व आम्हाला एकतर गावातून बाहेर काढेल किंवा आमचा जीव तरी घेईल.
डॉ. बाबासाहेबांची जरी जनजागृती खरी असली तरी लोकांची मानसिकता बरोबर नव्हती. कारण त्यावेळची परिस्थितीच तशी होती. त्यातही काही लोकं बाबासाहेबांच्या बाजूनं उभे राहिले. त्यांनी स्वतः गावात राहून भेदभावाला विरोध केला व आपल्या उत्थानाचा मार्ग शोधला. ज्यातून त्यांनी विद्रोह केला. असा विद्रोह करीत असतांना त्या समाजानं काही स्पृश्याचे पाण्याचे स्रोत बाटवले. अर्थात पाण्याच्या स्त्रोताला हात लावला. पाण्यानं भरलेले कित्येक माठ फोडले. त्या माणसांनाही दिवसातून कितीतरी वेळा हात लावला. त्यांना अंघोळ करायला परेशानी व्हावी म्हणून. त्यांच्या जीवनावश्यक व खाण्यायोग्य वस्तूंनाही सतरावेळा स्पर्श केला. तेही एकत्र येवून. ज्यातून ते परेशान झाले व त्यांना राग यायला लागला. परंतु तसा राग जरी येत असला तरी ती मंडळी काहीही करु शकत नसल्यानं आपोआपच जातीचा भेदभाव दूर सारता आला. कारण इंग्रजांच्या कायद्याचा धाक त्या मंडळींना होता. पुढं बाबासाहेबांनी जेव्हा संविधान लिहिलं. त्यात अशा अशा कलमा टाकल्या की ज्या कलमानं जातीच्या भेदभावाला पुर्णतः कात्रीत पकडलं गेलं व जातीचा भेदभाव काहीसा मिटला. आजही भेदभाव पुर्णतः गेला असे नाही. काही अंशी बाकीच आहे. तो कधीकधी मनामनातून उन्मळून येतोच.
अस्पृश्यांनी जातीचा असलेला भेदभाव मिटवला. परंतु त्यांनी जे भोगलं ते विसरता येत नाही. त्यातच त्यांच्याशी जेव्हा भेदभाव सुरु होता, त्यावेळेस ज्यांना आज आपण स्पृश्य म्हणतो. त्या सर्व जाती त्यांना भेदभावावर आधारीतच वागणूक देत होत्या. शिवाय जातीगत भेदभाव मिटवणं ही साधी गोष्ट नव्हती. शिवाय असा जातीवर आधारीत भेदभाव मिटवणं आवश्यक बाब होती. व्यतिरीक्त त्या समाजाला वरच्या टप्प्यात आणणंही आवश्यक होतं. त्यासाठी आरक्षण आवश्यक होतं. त्याशिवाय ती मंडळी वर येवू शकत नव्हती. म्हणूनच आरक्षण. परंतु ते आरक्षण इतर समाजाला व तमाम जातीला दिलं गेलं नाही. त्याचं कारण होतं. इतर जातीनं अस्पृश्यांशी केलेला व्यवहार. अस्पृश्य जाती व जमाती यांनी असंख्य वेदना भोगल्या होत्या. त्यांचे हालहाल झाले होते स्पृश्यांच्या वागण्यानं. म्हणूनच त्यांना आरक्षण दिलं गेलं. परंतु आज आम्हाला आरक्षण का नाही? असं म्हणत जो तो समाज आरक्षण मागतांना दिसत आहे. त्यांची जात जरी मागासली नसली तरी आमची जात मागासली आहे असा बडवा करुन जी ती जात आज आरक्षण मागतांना दिसत आहेत. आता यात विशेष सांगायचं झाल्यास जात ही मागासली राहू शकत नाही. मागासले राहू शकतात लोकं. कारण गरीबी श्रीमंती ही ठरलेली असते. काल जे गरीब होते. आज ते गरीब असतीलच असे नाही. आज ते श्रीमंतही बनतात. मग जातीला मागासली जात आहे असं का म्हणावं? तसंच ती जात मागासली समजून त्या जातींना आरक्षण का द्याव? हं, व्यक्तीगत आरक्षण दिलं तर ठीक. कारण व्यक्ती हा मागासला होवू शकतो. जात नाही. तसंच काल जी उच्च प्रवाहात वावरलेली जात. ती जात आज मागासली कशी होवू शकते? हाही विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे.
नैतिक विचार करीत असायचा त्याबद्दल. त्यामुळंच त्याला वाटत होतं, 'आरक्षण त्यांनाच का? आम्हाला का नाही? असा विचार जो तो करीत असला तरी त्याबाबत लोकांनी आपल्या मनात रास्त विचार करावा. विचार करावा की काल त्यांनी जे भोगमान भोगले, ते आपण भोगले काय? आज त्यांना आरक्षण रुपानं सुख आहे, त्यावर आपल्या मनाचा आपण जळफळाट होवू द्यावा का? आपण त्यांची जात आतातरी सुधारत आहे. यावर आनंद व्यक्त करावा की आपणच त्यांना आरक्षण आहे म्हणून त्यांना का आरक्षण? आम्हाला का नाही? असं म्हणत आणि मानत आरक्षण मागत फिरावं? खरं तर आम्ही आज आरक्षण मागूच नये आमच्या जातीसाठी. आम्ही आनंदीत राहायला पाहिजे आणि विचार केला पाहिजे की त्यांची जात आज मुख्य प्रवाहात व विचारधारेत येत आहे. परंतु आम्ही तसं करणार नाही. कारण आम्हाला आम्हाला असलेल्या सुखात आनंद वाटत नाही तर दुसऱ्याला दुःख देण्यातच आनंद वाटते. हीच आजची वास्तविकता आहे. यात दुमत नाही. म्हणूनच आम्ही त्यावेळेस आम्ही काहीच भोगमान भोगलेले नसतांनाही आरक्षण मागतो व त्यासाठी आंदोलन करतो अन् नाही मिळाल्यास स्वतःच दुःखी होतो. कारण आम्ही कुणाला मिळत असलेला आनंद पचवू शकत नाही हीच वास्तविकता आहे व ही वास्तविकता आज नाकारता येत नाही.'
आरक्षण.......त्या आरक्षणाबाबत लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न होते. कोणी म्हणत होते की ओबीसी वर्गाचं खच्चीकरण होत आहे तर कोणी म्हणत होते की
यांना फक्त कल्लोळ माजवायचा आहे दुसऱ्या पार्टीची सत्ता केंद्रात आहे म्हणून तर कोणी म्हणत आहेत की आनंदच्या जातीनं आरक्षणच मागू नये. कारण त्यांचंच शासन आहे. मग शासकच का मागतात आरक्षण? अशा प्रकारचे मुद्दे आज पुढे येत होते. काही लोकं म्हणत असत की शासकच का मागत असावेत आरक्षण? प्रश्न थोडा विचार करण्यालायक होता. परंतु त्यात सत्यता आहे. सत्यता ही की आरक्षणाबाबत विचार केल्यास भारत स्वतंत्र्य झाल्यानंतर ज्यावेळेस राज्य अस्तित्वात आलं. त्यावेळेस आनंदच्याच जातीच्या रुपानं देशाला पहिला मुख्यमंत्री मिळाला. जो आनंदच्या जातीचा होता. शिवाय आजपर्यंत राज्यात जेही मुख्यमंत्री झाले, त्यापैकी बरेच मुख्यमंत्री हे आनंदच्याच जातीचे झाले. तसाच आनंदच्या समाजाचा पुर्वइतिहास पाहता आनंदची जात ही आधीपासूनच शासनकर्ती ठरत होती. तसेच काही लोकं आनंदच्या जातीच्या आरक्षणाबाबत हेही म्हणत की आनंदच्या जातीचा इतिहास पाहता त्या जातवाल्यांना एकत्र करुन त्याच्या पुर्वजांनी त्यांच्या जातीचं राज्य राज्यात स्थापन केलं. त्यानंतर त्या राजगादीवर त्याचे सर्व पुर्वज राजे झाले. जे आनंदच्याच जातीचे होते. याचा अर्थ कालही आनंदच्याच जातीचे राजे होते आणि विद्यमान स्थितीतही त्याच्याच जातीचीच सत्ता असल्यानं ते राजेच ठरत असत. व्यतिरीक्त ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून लोकांना आरक्षण मिळवून दिलं. त्या लोकांनी बऱ्याच हालअपेष्टा भोगल्या होत्या. तशा हालअपेष्टाही आनंदच्या समाजानं आधीपासूनच भोगलेल्या नव्हत्या. त्या जातीनं आपल्या वारसांच्या काळात राजसत्ताच उपभोगलेली आहे आणि आजही उपभोगत आहेत.
किंगनं किंगमेकरचं कार्य विचारात घ्यावं? नैतिकला तसंच वाटायचं. त्याचं कारण होतं राजाचं कर्तृत्व. पुर्वी जो किंग बनायचा. तो आपल्या जनतेचं कार्य विचारात घ्यायचा. तसे काही अपवाद होतेच. आज मात्र तसं नाही. आजचे बरेच शासनकर्ते शासनकर्ते बनले होते. परंतु जसे ते शासनकर्ते बनले. तसे ते किंगमेकर भुमिका वठविणाऱ्या जनतेला विसरले व त्यांनी सत्तेवर येताच किंगमेकर असलेल्या जनतेसाठी कार्य केले नाही तर जनतेलाच लुटून अमाप संपत्ती गोळा केली होती की ज्या संपत्तीचं मोजमापच करता येत नव्हतं.
नैतिकला कधीकधी वाटायचं, 'किंगमेकर........ किंगमेकर याचा अर्थ राजा बनविणे किंवा राजाला तयार करणे. राजा बनविण्यात प्रजेचं खास महत्व आहे. पुर्वीच्या काळात काही आदिवासी समुदायात राजा बनविण्याची पद्धत ही वेगळीच होती. त्या आदिवासी समुदायात राजा बनवितांना जो कोणी अनोळखी व्यक्ती त्याच्या राज्यात येत असे. त्या अनोळखी व्यक्तीची ते परीक्षा घेत व त्याला राजा बनवीत असत. त्यानंतर तो राजा बनल्यानंतर संपूर्ण वर्षभर त्या अनोळखी व्यक्तीच्या आज्ञेत वागत असत. आजही भारतीय स्वातंत्र्यानंतर भारतात राजा हा जनतेतूनच निवडून येतो. जनता मतदान करते व पाच वर्षासाठी जनता प्रतिनिधीक स्वरुपाचा राजा बनवते. मग पाच वर्षपर्यंत तो राजा निरंकुश पद्धतीनं वागत असला तरी भारतीय जनतेला ते सहनच करावं लागतं. मात्र स्वित्झर्लंडमध्ये तसं नाही. तिथं राजाला पदच्यूतही करण्याची पद्धत आहे. जर त्यानं जनतेचं काम नाही केलं तर......आणि तीच पद्धत अतिशय योग्य पद्धत आहे.
भारतीय इतिहासाचा अभ्यास केला तर काही काही शासक हे पुर्वीही जनतेनंच बनवलेले आढळून येतील तर काही काही शासक हे स्वतः बनलेले आढळून येतील. जसा बादशाहा औरंगजेब जेव्हा बादशाहा बनला, तेव्हा त्यानं पदलालसेपोटी आपल्या स्वतःच्या भावांची हत्या केली होती. तसंच आपल्या स्वतःच्या वडीलाला कैदेत टाकले. परंतु शिवाजी महाराज जेव्हा राजे बनले. तेव्हा त्यांनी जनतेचं मत विचारात घेतलं. त्यानंतरच त्यांना राजे बनता आलं. त्यानंतर संभाजी, राजाराम व खुद्द छत्रपती शाहू राजे बनले. तेव्हा त्यांना राजपद त्या काळातील मंत्रीमंडळानं बहाल केलं.
राजा कोणीही बनो. प्रश्न हा नाही की राजानं प्रजेला विसरावं. त्यांचं ऐकू नये. त्यांच्या हिताचं कार्य करु नये. हं, राजा जर स्वप्रयत्नानं बनला तर ठीक आहे. परंतु कोणताच राजा स्वप्रयत्नानं राजा बनत नाही आणि राजपद धारण करीत नाही. त्यासाठी त्याला जनतेचं थोडंसं सहकार्य घ्यावंच लागतं. जसा युद्धाचा जर प्रसंग आलाच तर युद्धही करावंच लागतं आणि असं युद्ध करतांना त्यांना सैनिकांनी गरज पडते. आता सैनिक कोण? असा प्रश्न केल्यास त्या सैनिकांना प्रजाच म्हणता येईल. परंतु बऱ्याचशा राजांनी ती गोष्ट लक्षात न घेता निरंकुशपणाचं प्रदर्शन केलं व विसरलेत की आपण या राजपदावर आलोत. हे आपल्या स्वतःच्या कर्तृत्वानं नाही तर आपल्यासाठी हे सैनिक लढले. त्यांनी वीरमरण पत्करलं. म्हणूनच आपल्याला या पदावर येता आलं.
आज तेच होत आहे. राजपद धारण करणारा व्यक्ती जरी पाच वर्षासाठी राजपद धारण करीत असला तरी तो निवडणुकीत निवडून येताच जनतेला विसरतो. तो पाच वर्षपर्यंत कधीच जनतेत फिरकत नाही. जनतेच्या समस्या जाणून घेत नाही. महागाईचं त्याला काहीच वाटत नाही. घरच्या सिलेंडरची भाववाढ होते. काहीच फरक पडत नाही त्या राजपद धारण करणाऱ्या व्यक्तीला. पेट्रोल, डिझेल वाढतो. त्याचंही काहीच लेनदेण नाही. जनता हाल बेहाल सहन करते. त्याचंही काहीच घेणंदेण नाही. उलट जी एस टी नावाचा प्रत्येक कर प्रत्येक माणसाची पंचाईत करीत असते. तशीच बँक प्रत्येक माणसाच्या तालावर चालायला पाहिजे. परंतु ती आज लोकांना केरकचरा समजून केरकचऱ्यासारखी वागणूक देतांना दिसते. उद्योगपतीची तर आजच्या काळात चांदीच चांदी आहे. आजच्या काळात दुरदर्शनचे पैसे भरावे लागतात. पैसे भरल्याशिवाय दुरदर्शनवर चित्र दिसत नाहीत. याचाच अर्थ राजपदानं जनतेचं मनोरंजनाचं साधन असलेलं मनोरंजनाचं साधन हिसकावलं. पैसा असेल तरच मनोरंजनाचा उपभोग घ्या असं सरकारचं तत्व.
आज राजपदाच्या कारणानं मोबाईलवर बोलायचे पैसे भरावे लागतात. मोबाईलमध्ये पैसे नसेल तर सिलेंडर घेता येत नाही. कारण नंबर लावायला मोबाईलवर बोलावं लागतं आणि पैशाशिवाय मोबाईलमधून बोलताच येत नाही. आज राजपदानं शाळाही उद्योगपतींच्या घशात जात असून पुढं शिक्षणही निःशुल्क मिळणार की नाही, हाही एक प्रश्नच आहे. तसंच बँकेत पैसे असतील आणि व्यवहार केल्या गेला नाही तर ते पैसे पुर्णतः आपल्याला परत मिळतीलच याची शाश्वती नाही. त्यातच दरवर्षी के वाय सी करावी लागत असल्यानं त्याला लागणारे शुल्क ते जनतेच्याच खिशातून जात आहे. त्यामुळं कमाई करुन मिळवला जाणारा पैसा हा पोटासाठी खर्च करायचा की केवळ त्या पैशातून केवळ सरकारचेच पोट भरायचे? असाही एक प्रश्न जनतेला कधी कधी पडतो.
जनता सरकारला अनन्वीत पैसा देत आहे. प्रत्येक गोष्टीचा कर भरुन. प्रत्येक गोष्टीत कर भरत आहे. त्यासाठी जनता कितीतरी प्रमाणात कष्ट उपसत आहे. परंतु त्याचा सरकारला काही विचार नाही. सरकार फक्त बोलते. कर्तृत्व तशा बोलण्यासारखं नाही. काळा पैसा सरकारनं देशात परत आणू म्हटलं. तो आला नाही.
सरकारला सर्व हिरवं हिरवं दिसतं. कारण लोकांचे पैसे बँकेत आहेत. अकाऊंटवरुन दिसून येतं. परंतु हे खाते कसे उघडले? हे सरकारला माहीत नाही. शिवाय प्रत्येकाजवळ मोबाईल आहे आणि त्याचा रिचार्जही जनता करते. परंतु तो कसा करते? त्यासाठी काय काय मशागत करते हे सरकारला ठाऊक नाही. तसाच मनोरंजनासाठी टीव्हीचा रिचार्ज करते. कारण त्यांना लेकरांचं मनोरंजन करुन घ्यावं लागतं. लेकरं कॉन्व्हेंटला शिकवितात. कारण चांगलं शिक्षण आपल्याही मुलांना मिळावं ही जनतेची अपेक्षा. काही लोकं तर सरकारीच शाळेत शिकवितात. ज्या शाळेत शिक्षकच दिसत नाही. ते शिक्षक सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, ऑनलाईन कामं यात व्यस्त असतात.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की सरकारला सगळं हिरवं जरी दिसत असलं तरी त्यात ती जनता घरी आपलं आयुष्य कसं काढते. काय काय सहन करते आयुष्य जगतांना. ती बँकेत पैसे ठेवते. घरी मात्र उपाशी राहावं लागतं. सरकारनं सांगीतलं होतं की बँकेत खाते उघडा. पंधरा हजार रुपये येणार. आलं काहीच नाही. परंतु खाते तर उघडले गेले ना बँकेत. आता आमचे बँकेतील पैसे व्यर्थ जाईल व प्रत्येक सरकारी योजनेला बँकेचं खातं लागतं म्हणून बँकेत खातं सुरु ठेवणं सुरु आहे व ते खातं बंद होवू नये म्हणून दरवर्षी पैसे लावून के वाय सी ही करणं सुरु आहे.
महत्वाचं म्हणजे ज्या जनतेनं किंग बनवला. तो किंग किंगमेकर असणाऱ्या याच जनतेला विसरला असून ती जनता कशी आहे? सुखी आहे की नाही? याचं त्या किंगला काही घेणंदेणं नाही. केवळ रस्ते बनविण्यानं व बँकेत खातं उघडून घेतल्यानं किंगची योग्य भुमिका दिसून पडत नाही. त्यासाठी जनतेची निदान प्राथमिक गरज पुर्ण होणं गरजेचं आहे. इथं तर राशनच्या दुकानातून जीवनोपयोगी वस्तू निःशुल्क मिळतात. कोणाला? ज्याच्या घरी चार चार गाड्या आहेत. ज्यांची घर तीन मजली आहे. ज्याला चार चार मुलं आहेत. जे गरीब नाहीत. खरंच तसं राशन देतांना त्याची आर्थिक स्थिती तपासली काय? तपासून घेण्याची गरज नाही काय? राशनही त्यालाच मिळतं. ज्याला आवश्यकता नाही. अन् ज्याला आवश्यकता आहे, त्याला राशन मिळत नाही.'
नैतिकचा विचार रास्त होता. एरवी आधुनीक काळातील किंगमेकर म्हणजे जनता. पुर्वी जो राजा बनायचा. त्याला राजा जनता बनवायची. तो आपल्या जनतेचं कार्य विचारात घ्यायचा. तसे काही राजे अपवाद होतेच. आज मात्र तसं नाही. आजचे बरेच शासनकर्ते स्वतःला राजा मानतात. ते लोकांच्या मतदानानं निवडून येतात व शासनकर्ते बनतात. त्यानंतर ते किंगमेकर असलेल्या जनतेला विसरतात व ते सत्तेवर येताच किंगमेकर असलेल्या जनतेसाठी कार्य करीत नाही तर जनतेलाच लुटून अमाप संपत्ती गोळा करतात की ज्या संपत्तीचं मोजमापच करता येणं शक्य होत नाही.
नैतिकला खंत वाटत होती प्रजेची. तशी खंत वाटणं साहजीकच होतं. कारण त्याला वाटत होतं की आजच्या शासनकर्त्यानं निवडून येताच जनतेला बुडवलं. स्वतःचा विकास करवून घेतला. परंतु जनतेचा विकास केला नाही. जनतेच्या नावावर येणारे पैसे बुडवले. भ्रष्टाचारानं अनन्वीत पैसा गोळा केला. त्या पैशानं आपल्याच बिरादरीतील लोकांच्या शेत्या घेतल्या व आपल्याच बिरादरीतील लोकांना कंगाल केलं.
नैतिक विचार करायचा की किंग महासत्तेचा विचारवंत नसल्यानं देश महासत्ता बनत नाहीत. केवळ मोठंमोठे आश्वासन दिल्यानं देश महासत्ता बनत नाही. त्यासाठी तेवढंच कर्तव्यही हवं. सकारात्मक असलेलं कर्तव्य. तेव्हाच देश महासत्ता बनेल. देश महासत्ता बनविण्यासाठी प्रत्येक देशातील नागरीकांचं मत विचारात घेणं गरजेचं. तसंच राजा बनताच जनतेला विसरुन वा जनतेची दिशाभूल करुन देश महासत्ता कधीच बनवता येणार नाही.
नैतिकचं बरोबरच होतं. कारण देशातील प्रत्येक नागरीकांचं मत महत्वपुर्ण बाब होती. त्याशिवाय देश महासत्ता बनूच शकत नव्हता. त्यासाठी सबंध जनतेचं सहकार्य तेवढंच तोलामोलाचं होतं.
************************************************
आनंदच्या जातीच्या आरक्षणाबाबत विचार करतांना त्यामधून हे दिसत होतं की लोकांमध्ये बरेच तर्कवितर्क होते. संभ्रम होते. काही लोकं हेही म्हणत असत की आनंदच्या जातीनं आरक्षणच मागूच नये सरकारला. कारण सरकारजवळच जनतेचा पैसा आहे व त्या जनतेचा पैसा आरक्षण रुपानं आनंदच्या जातींना जाणार. हे बरोबर वाटत नाही. त्यामुळं नैतिकला वाटत होतं की तसं आरक्षण मागण्याऐवजी आनंदच्या जातीनं हा विचार करावा की त्या समाजातील लोकांना ज्या ज्या राजनेत्यानं लुटलं, त्यांच्याकडून त्यांनी आपला पैसा हिसकावून काढावा. अर्थात आनंदच्या जातीचे जे आता राजनेते सत्तेवर आहेत. त्यांच्याकडे मालमत्ता भरपूर आहेत. कोणाकोणाकडे तर पाच पाच हजार एकर शेतजमिनी आहेत. कोणाकडे पाचशे एकर शेतजमिनी. तशीच घरही आहेत. या जमीनी त्या राजनेत्यांजवळ कुठून आल्या? आनंदच्या जातीचेच नेते प्रबळ बनले. त्याचे कारण त्यांनीच लुटलं आपल्याच जातीच्या लोकांना. त्याचबरोबर लुटलं इतरही तमाम ओबीसी, एस सी, एसटी बिरादरीतील लोकांना. म्हणूनच त्यांच्याकडे संपत्ती वाढली व इतर तमाम बिरादरीतील माणसंच नाही तर खुद्द जातीचेही नेते गरीब झाले. आज प्रसंगी त्यांची राजसत्ता जरी या राज्यात असेल आणि त्यांची राजसत्ता काल जरी या राज्यात असली आणि उद्याही असली तरी तमाम आनंदच्या जातीचे लोकं हे अशा राजसत्तेवर बसलेल्या सत्ताधिशांच्या लुटण्यानं गरीबच राहणार नव्हे तर होणारच. म्हणूनच आनंदचा लढा. त्यालाही माहीत आहे की आज आणि काल आमचंच सरकार होतं आणि आमच्याच सरकारनं आम्हाला गरीब केलं. एवढं गरीब केलं की आता घरात खायला अन्नाचा कण नाही. भीक मागायची वेळ आली आहे. म्हणूनच आम्हालाही आरक्षण हवं. परंतु त्यांनी सरसकट आरक्षण मागू नये. कारण त्यात सरसकटच आरक्षण मागितल्यास ते आरक्षण राजसत्तेवर असलेल्या व्यक्तीलाही मिळेल व जेव्हा आरक्षण मिळतं, तेव्हा त्या आरक्षणाचा फायदा सर्वांनाच होतो, सर्वच घेतात. तसाच फायदा हेही राजसत्ताधीश घेतील. जसे काल आणि आज जनतेला लुटत आहेत. उद्या आरक्षण मिळालं की आरक्षणाच्या माध्यमातून जनतेला लुटतील यात शंका नाही. महत्वपुर्ण बाब ही की आरक्षण आनंदच्या जातीलाही मिळावं. सरकारनंही त्यात हस्तक्षेप करु नये. परंतु ते देत असतांना आधी त्याच्याच जातवाल्या सत्ताधीश असलेल्यांच्या मालमत्तेची छानणी करावी. ती मालमत्ता अतिरीक्त असेल तर ती जप्त करावी. त्यानंतर त्या मालमत्तेचा लिलाव करावा. ती मालमत्ता विकली की तो पैसा सरकार जमा करावा. त्यानंतर आरक्षण द्यावं. जेणेकरुन इतर सामान्य लोकांच्या भावनेलाही ठेच पोहोचणार नाही व त्यानंतर तेही आनंदानं कर भरतील. शिवाय आनंदच्या जातीच्या आरक्षणास कर रुपातून मदत करतील. आरक्षण सरसकट देवू नये. कारण आरक्षणरुपी जाणारा पैसा हा जनतेचा असतो. ती जनता, जी अतिशय काबाडकष्ट करुन व रक्ताचं पाणी करुन पैसा कमवीत असते. ती जनता तो पैसा कर रुपात भरत असते. आरक्षणाचा फायदा घेवून राजसत्ताधीशांनी ऐषआराम भोगावा यासाठी ते रक्ताचं पाणी करीत नसतात. ज्या सरसकट आरक्षणातून सत्ताधिकाऱ्यांचाही फायदा होईल आणि सामान्य लोकांचे हालहाल होतील. शिवाय वेदना होतील अनंत.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास आरक्षण आनंदच्याच जातीला नाही तर सर्वच जातीबिरादरीतील माणसांना मिळावं. ज्यांच्याकडे बँकबलेन्स नाही. गाड्या नाही, घरे नाहीत वा पुरेसे शेतजमीनीचे तुकडेही नाहीत. सोने चांदीही नाहीत. जे फक्त नि फक्त मजूर म्हणून काम करतात. हे कळायला सर्वेक्षण करण्याची गरज नाही. त्यासाठी आजच्या काळात आधारकार्डची गरज आहे. जे आधारकार्ड बँक, मालमत्ता, व्यवहार यांच्याशी संलग्न केलेलं आहे. विशेषतः आरक्षण मिळाल्यावर ज्या व्यक्तीनं आरक्षण मिळविण्यासाठी अप्लाय केला. त्याच्या अर्जाची छानणी करावी. जो योग्य आढळला, त्यालाच आरक्षण द्यावंच. त्यासाठी विशेष समिती नेमावी. तसंच त्या कमीटीद्वारे अर्जाच्या छानणीत जो दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई व्हावी. त्यातून शिक्षाही व्हावी. जेणेकरुन योग्य लोकांना आरक्षणाचा लाभ होईल व योग्य लोकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. योग्य लोकांचा उद्धार होईल. जेणेकरुन संबंधीत आरक्षणातून अयोग्य लोकांची मालमत्ता वाढणार नाही.
नैतिकचं तसं विचार करणं साहजीक होतं. कारण त्याला आरक्षण म्हणजे भीक वाटत नव्हती तर आरक्षण हा हक्कं वाटत होता. शिवाय त्याला वाटत होतं की आनंदच्या जातीतील नेत्यांनी त्याच्या जातीला लुटलूट लुटण्यानं त्याची जात गरीब झाली, त्यात इतर जातीतील लोकांचा कोणता दोष? त्यामुळंच त्याला विचार करायला भाग पाडलं होतं.
************************************************
आनंद आज सरकारमध्ये होता. आनंदनं आपल्या समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जो लढा दिला होता. त्यात त्याचा हेतू साध्य झाला असला तरी तो खुश नव्हता. कारण त्याचा हेतू दुसराच होता. तो हेतू होता सर्व जातीबिरादरीला मिळत असलेलं आरक्षण बंद करणं. त्यामुळंच तो खुश नव्हता. फक्त त्यानं आतापर्यंत दिखावाच दाखवला होता.
सरकारनं आरक्षण मंजूर करताच त्याचा हेतू साध्य झाला होता. लोकांनी त्याला उचलून धरलं होतं तो गरीब असतांनाही. त्याला लोकांनी निवडणुकीत उभं केलं होतं व निवडूनही आणलं होतं. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षानं तो अपक्ष उमेदवार असल्यानं व तो जास्त मतानं निवडणुकीत निवडून आल्यानंतर त्याला आपल्या सरकारमध्ये सहभागीही करुन घेतलं होतं. त्यामुळंच एक प्रकारे त्याचा हेतू साध्य झाला होता आणि आता तो दुसरा हेतू साध्य करु पाहात होता. तो म्हणजे आपल्याच जातीचं नाही तर सर्वच जातींना असलेलं आरक्षण बंद करणं.
विशेषतः त्यानंच आरक्षणाचा लढा दिल्यानं सरकारनं जे आवेदनपत्र तयार केलं व त्यानंतर जी चौकशी करण्याचं नियोजन करण्यात आलं. त्याची चौकशी समीती नेमल्या गेली व त्या समीतीच्या समीतीचा प्रमुख आनंदला बनविण्यात आलं. त्यात सरकारचं राजकारण होतं. ते म्हणजे त्याला फिटवणं. परंतु ते काही आनंदच्या लक्षात आलं नाही. शिवाय आनंदही खुश झाला होता. कारण त्याला मुळातच आरक्षण बंद करण्याची नामी संधी चालून आली होती.
आनंदला लहानपणापासूनच आरक्षणाबद्दल आस्था वाटत नव्हती. तो जेव्हा समजदार झाला होता. तेव्हापासूनच त्याला आरक्षणाबद्दल चीड होती. त्याला इतरांना आरक्षण मिळत आहे व आपल्याला नाही याबद्दल राग यायचा. शिवाय आरक्षण नसल्यानं त्याला आपल्या भावांनाही शिकवता आलं नाही. तो शिकला नाही परिस्थितीनं. प्रारब्धानं त्याच्या वडीलांना अकाली मृत्यू दिला. त्याला आरक्षण नसल्यानं घरकुलाची आवश्यकता असल्यानंतरही घरकूल मिळालं नाही. डोळ्यासमोर पावसाळ्याच्या गरतुनीनं त्याच्या घराच्या मातीच्या भिंती कोसळून पडल्या व त्याला कुळाचं घर बांधून राहावं लागलं. मग त्यानं ठरवलं. आता आपण आपल्या समाजासाठी आरक्षणाचा लढा द्यायचा. आरक्षण मिळवायचं. आता जीव गेला तरी चालेल. त्यानंतर सत्तेत बसायचं. एकदा का सत्ता हातात आली की बस गेम करायचा. सर्व समाजाचं, जाती बिरादरीतील लोकांचं आरक्षणच मिटवून टाकायचं.
त्याचं तसं पाहिल्यास बरोबरच होतं. कारण तो लहानपणापासूनच पाहात आला होता की जो त्याच्यासारखा लाभार्थी असे. त्याला आरक्षण मिळायचं नाही आणि जातीबिरादरीतील माणसं आरक्षण मिळवीत होती. जी चांगल्या स्वरुपाचं जीवन व्यथीत करीत होती. म्हणूनच त्याच्या मनात राग धुमसत होता.
सरकारचे चौकशीचे आदेश. त्या चौकशी समितीवर असलेला आनंद. त्यानं अध्यादेश काढला की आरक्षणाचा लाभ गत दोन वर्षात ज्यांना ज्यांना मिळाला, त्या सर्व समाजांच्या आवेदनपत्राची पुनर्तपासणी करावी. त्यासाठी पोलीस यंत्रणेची आवश्यकता पडल्यास मदत घ्यावी. संबंधीत जो कोणी घरमालक असेल, त्याच्यावर कारवाई करावी. कारण आरक्षण हे म्हणत नाही की त्याचा गैरवापर करावा. आरक्षण हे म्हणत नाही की माझा वापर मी सर्वसमावेशक आहे म्हणून कोणीही करावा.
आनंदनं आरक्षणाला एक व्यक्ती समजून त्याच्या गैरवापर करणाऱ्या लोकांच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंच आरक्षणरुपी जाळे फेकले व त्यानंच त्या जाळ्यात आरक्षणाचे दाणे टाकले व लालसेपोटी आरक्षणाचा गैरवापर करणाऱ्या व आरक्षणाचे दाणे खावू पाहणाऱ्या पाखरांना पकडले. त्यांच्यावर कारवाई झाली. त्यानंतर लोकांमध्ये असंतोष पसरला. राज्यात आंदोलन, जाळपोळ, हरताळ होवू लागला. कोणी आरक्षण बंद करा, अशा घोषणा देत होते तर कोणी सरकारला नावबोटं ठेवत होते. पत्रकार परिषदा होत होत्या. पत्रकार परिषदेत आनंदवर व सरकारवर ताशेरे ओढले जात होते. प्रश्नांच्या सरबती झडत होत्या. तेव्हा आनंद आणि त्याचं सरकार पत्रकारांना एकच उत्तर देत होतं. ते म्हणजे आम्ही फक्त चौकशी करतो आहोत व चौकशीत ज्यांनी ज्यांनी आरक्षणाचा गैरवापर करुन लाभ घेतला. फक्त त्यांचेवरच कारवाई करीत आहोत. आम्हाला हे मान्य नाही की आरक्षण मिळविण्यासाठी कोणी कोणाची जात चोरावी. आज तेलीचं तिरमल आणि कुंभारचं कमार झालेलं आहे. तसंच धोबीचं धोबा आणि हलबाचं हलबी झालेलं आहे. आज धनगरचं धनगड तसेच किराडचं किरात करणारेही लोकं राज्यात आहेत. ज्यातून मुळ लाभार्थी जो आहे, त्यांचेवर गदा येत आहे.
आनंदचं व त्याच्या सरकारचं ते पत्रकारांना प्रत्यूत्तर. प्रत्युत्तराचे उत्तर पत्रकार मंडळी जसेच्या तसेच छापायचे. ते उत्तर लोकं वाचायचे. काही सुज्ञ लोकं समजून घेत. त्यांना ते बरोबर वाटायचं. वाटायचं की लोकांनी का बरं असे खोटेनाटे दस्तावेज तयार करुन आरक्षण मिळवावं. खऱ्या स्वरुपाचं आवेदनपत्र वा माहिती भरायला काय झालं? आता सरकार जर चौकशी करीत आहे तर त्यात गैर कसलं? कशाला एवढी ओरड असावी लोकांची?
लोकांना साहजीकच पडलेले प्रश्न. ते प्रश्न बरोबर होते. अशातच एक जनतेतील दिडशहाणा व्यक्ती न्यायालयात गेला. न्यायालयानंही आदेश दिला की संबंधीत बाब खरी असून सरकारनं दोषींवर कारवाई करणे योग्य बाब आहे. त्यात सरकारचं काहीही चुकलेलं नाही. मुख्य म्हणजे यात सरकारचा नाही तर सामान्य जनतेचा पैसा व्यर्थ खर्च होत असून तो पैसा सरकार वाचवत आहे.
न्यायालयही सरकारच्याच बाजूनं होतं. आनंदनं आरक्षण मिळवून दिलं होतं आपल्या समाजाला. त्यातच त्यानं आरक्षणाचा गैरवापर करणाऱ्या लोकांनाही रोखलं होतं. त्यानंतर काही लोकं त्याला व त्यांच्या सरकारला शिव्या हासडत होते. काही मात्र त्याची प्रसंशा करीत होते आणि जे प्रसंशा करीत होते. त्यात बहुसंख्य लोकं गरीबच होते. ज्यांची संख्या जास्त होती. तीच संख्या पुढं आनंदच्या सरकारला निवडून आणण्यात कामी आली होती.
पुढं पुन्हा निवडणूक होवू घातली होती. आता जे ते म्हणत होते सरकार पडेल. कारण या सरकारनं आरक्षण मिळविणाऱ्या लोकांना तुरुंगात टाकलं. हे कार्यक्षम सरकार नाही. परंतु तो फक्त लोकांचा विचार होता. तसे विरोधकही तीच बाब पेरत होते जनतेत. परंतु पुन्हा निवडणूक झाली व सरकार आनंदसमवेत आणखी भरघोष मतांनी निवडून आलं व लोकांच्या विचारावर, विरोधकांच्या तोंडावर चांगलीच चपराक बसली. कारण आनंदनं गरीबांच्या हक्काचा पैसा वाचवला होता.
आज निवडणूकीत निवडून आलेलं सरकार. त्या सरकारचा मुख्यमंत्री आनंदच बनला होता. त्या सरकारनं डिजीटल राज सुरु केलं होतं. तसाच त्याचा आरक्षण मुद्यावर विशेष जोर होता.
आनंदचं सरकार विशेषतः सर्व लोकांच्या समस्या ताबडतोब सोडवत असे व त्या समस्यांचं निराकरणही तेवढ्याच ताकदीनं करीत असे. त्याच्या काळात जनता सुखी होती. काही लोकं नित्यानं ओरडतच होती. ज्यांना आरक्षणाचा गैरवापर करता येत नव्हता. शिवाय आरक्षणाचा गैरवापर करुन पैसा कमवता येत नव्हता.
आरक्षण अस्तित्वात होतं. शुद्ध आणि शाश्वत स्वरुपाचं. ते सर्व समावेशक होतं व सर्वच जातीबिरादरीतील लोकांना लागू होतं. त्यातून कोणीच सुटला नव्हता व त्याला सुटायची परवानगी नव्हती. जे बसत होते आरक्षणाच्या कक्षेत. त्यांनाच आरक्षण लागू होतं.
आवेदनपत्र तसंच होतं. जवळपास दोनशे प्रश्नांचं. तेही डिजीटल स्वरुपात. तसंच आता लोकं आवेदनपत्र भरायला येत नव्हते तर आवेदनपत्र भरायला सरकारचे लोकं जात. ते कोणाला सरकारी सुविधा हव्यात असं विचारत आणि त्याचे आवेदनपत्र भरत. त्यात ते आवेदनपत्र योग्य पद्धतीनं भरलं जाई. कारण ते आवेदनपत्र भरल्यानंतर पोलीस प्रशासनासह सरकारचे वेगवेगळे अधिकारी चौकशीला जात असत. शिवाय जो त्यात दोषी आढळला. त्यावर सक्तीची कारवाई होत असे. मग तो आवेदनपत्र भरणारा आवेदनपत्राचा उपभोक्ता असो वा ते आवेदनपत्र भरुन घेणारा शासनाचा सरकारी अधिकारी असो.
सरकारी अधिकारी हा सरकारचा नोकर असे. त्यालाही भीती असे की त्याची नोकरी तर जाणार नाही. कारण कधीकधी स्वतः मुख्यमंत्री महोदय, ती चौकशी करायला स्वतः जात असत. त्यामुळंच तर जास्तच भीती होती.
************************************************
भारतातील आरक्षणाच्या इतिहासाबद्दल बोलायचं झालं तर स्वातंत्र्यापूर्वीच भारतात मागास जातींना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळू लागलं होतं. यासाठी विविध राज्यांमध्ये विशेष आरक्षणासाठी वेळोवेळी अनेक आंदोलने झाली आहेत. ज्यामध्ये राजस्थानचं गुज्जर आंदोलन, हरियाणाचं जाट आंदोलन आणि गुजरातचं पाटीदार (पटेल) आंदोलन. हे प्रमुख आंदोलनं आहेत.
आरक्षण का दिलं जातं? तर याचं उत्तर आहे, भारतातील सरकारी सेवा आणि संस्थांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेला मागास समुदाय आणि अनुसूचित जाती आणि जमातींचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी, भारत सरकारने सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एकके वगळता सर्व सार्वजनिक आणि शैक्षणिक संस्थांना मान्यता दिली आहे. धार्मिक तसेच भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था. खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील पदे आणि जागांची टक्केवारी राखीव ठेवण्यासाठी कोटा प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. भारताच्या संसदेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वासाठी आरक्षण धोरणाचा विस्तारही करण्यात आला आहे.
आरक्षणाबाबत सांगायचं झाल्यास महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी भारतात आरक्षणाचा पाया घातला. १८८२ मध्ये हंटर कमिशनच्या स्थापनेपासून भारतात आरक्षणाला सुरुवात झाली. त्या काळात प्रसिद्ध समाजसुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण आणि ब्रिटिश सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समानुपातिक आरक्षण तसेच प्रतिनिधित्वाची मागणी केली होती. यापुर्वी सन १८८१ च्या सुरुवातीला त्रावणकोरच्या सरंजामशाही राज्यात पात्र मूळ रहिवाशांची उपेक्षा आणि सार्वजनिक सेवेत परकीयांची भरती विरोधात निदर्शने झाली. यासोबतच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भारतीयांना आरक्षण देण्याची मागणीही केली.
भारत सरकारच्या कायद्यात आरक्षणाची तरतूद १९०१ मध्ये शाहू महाराजांनी केली. शाहू महाराजांनी महाराष्ट्रातील संस्थान कोल्हापुरात आरक्षण लागू केले. ही अधिसूचना भारतातील नैराश्यग्रस्त वर्गाच्या कल्याणासाठी आरक्षण प्रदान करण्याचा पहिला सरकारी आदेश आहे. त्याचवेळी म्हणजेच १९०८ मध्ये, प्रशासनात अल्प वाटा असलेल्या अनेक जाती आणि समुदायांच्या बाजूने ब्रिटिशांनी आरक्षण लागू केले. १९०९ आणि १९१९ मध्ये भारत सरकारच्या कायद्यात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. मद्रास प्रेसिडेन्सीचा सरकारी आदेश १९२१ मध्ये मद्रास प्रेसिडेन्सीने जात-आधारीत सरकारी आदेश जारी केला. या पत्रात ब्राह्मणेतरांसाठी चवळेचाळीस प्रतिशत, ब्राह्मणांसाठी १६ प्रतिशत, मुस्लिमांसाठी १६ प्रतिशत, इंडो-अँग्लो ख्रिश्चनांसाठी १६ प्रतिशत आणि अनुसूचित जातींसाठी ८ प्रतिशत आरक्षण ठेवण्यात आले होते. १९३५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने एक ठराव संमत केला, ज्याला पुणे करार म्हणतात. या ठरावात वंचीत वर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी करण्यात आली. ती मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातीसाठी केली. त्यांनी आपल्या समाजासाठी विशेष आरक्षण मागीतलं. त्यानंतर भारत सरकारच्या कायद्यात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. १९४२ मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींच्या प्रगतीला पाठिंबा देण्यासाठी अखिल भारतीय दलीत वर्ग महासंघाची स्थापना केली. त्यांनी सरकारी सेवा आणि शिक्षणात अनुसूचित जातींना आरक्षण देण्याची मागणी केली. त्यानंतर १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन रिझोल्यूशनमध्ये इतर अनेक शिफारशींसह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यानंतर भारतातीलच आरक्षणाच्या या घडामोडींनंतर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतामध्ये संविधान लागू झाले. भारतीय संविधानात सर्व नागरिकांना समान संधी उपलब्ध करुन देताना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रगतीसाठी राज्यघटनेत विशेष कलमे ठेवण्यात आली. याशिवाय, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी दहा वर्षे त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले. जो दर दहा वर्षांनी घटनादुरुस्तीद्वारे वाढवला जातो.
कालेलकर आयोग हा आरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा आयोग आहे. या आयोगानुसार आरक्षणाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्यात आला. लोकांचं मत होतं की आरक्षण हे अनुसूचीत जाती व जमातींनाच का? इतर जातींना का नाही? त्यावर कालेरकर आयोग नेमण्यात आला. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी कालेलकर आयोगाची स्थापना १९५३ मध्ये करण्यात आली होती. या आयोगाने सादर केलेला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा अहवाल स्विकारण्यात आला. परंतु इतर मागास जातींसाठी म्हणजेच ओबीसीसाठी केलेल्या शिफारशी यावेळेस फेटाळण्यात आल्या. यानंतर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी १९७९ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाकडे इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसीबद्दल कोणताही अचूक डेटा नव्हता. या आयोगाने ओबीसींच्या बावन प्रतिशत लोकसंख्येचे मूल्यांकन करण्यासाठी १९३० च्या जनगणनेच्या सारणीचा वापर करुन १२५७ समुदायांचे वर्गीकरण केले गेले. मंडल आयोगाच्या रिपोर्टचा प्रभाव १९८० मध्ये मंडल आयोगाने एक अहवाल सादर करीत तत्कालीन कोट्यात बदल करुन २२% वरुन ४९.५% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली. त्यानंतर २००६ पर्यंत मागास जातींच्या यादीतील जातींची संख्या २२९७ वर पोहोचली, जी मंडल आयोगाने तयार केलेल्या समुदाय यादीपेक्षा ६०% वाढली. १९९० मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू केल्या. याविरोधात विद्यार्थी संघटनांनी देशव्यापी निदर्शने सुरु केली. त्यावेळेस दिल्ली विद्यापीठाच्या एका विद्यार्थ्याने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. सन १९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारने उच्च जातीतील गरीबांसाठी १०% आरक्षण स्वतंत्रपणे लागू केले. १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. १९९५ मध्ये संसदेने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रगतीसाठी आरक्षणास समर्थन देत ७७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम १६(४)(अ) लागू केले. नंतर ८५ व्या घटनादुरुस्तीने यात पदोन्नतीतील ज्येष्ठतेचा समावेश करण्यात आला. सन २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षणावर निर्णय १२ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पी.ए. इनामदार आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर प्रकरणात सात न्यायाधीशांनी एकमताने निकाल दिला. या निकालात म्हटले की राज्य व्यावसायीक महाविद्यालयांसह अनुदानीत महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्याक आणि गैर-अल्पसंख्याकांवर आरक्षणाचे धोरण लादू शकत नाही. याच वर्षी खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण मिळावे यासाठी त्र्यानव्वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. यामुळे ऑगस्ट २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रभावीपणे उलटला. क्रिमी लेयर आरक्षण धोरणाबाहेर केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये २००६ पासून इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण सुरु झाले. १० एप्रिल २००८ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी अनुदानीत संस्थांमध्ये २७% ओबीसी कोटा लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. पुढे न्यायालयाने स्पष्ट केले की ‘क्रिमी लेयर’ ला आरक्षण धोरणाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात यावे.
देशात आरक्षणाची सद्यस्थिती काय आहे? सध्याच्या काळात भारतातील आरक्षणाच्या स्थितीबद्दल बोलायचे झाले तर केंद्र सरकारने उच्च शिक्षणात ४९.५ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याचवेळी विविध राज्य आरक्षण वाढवण्यासाठी कायदे करु शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. परंतु, राजस्थान आणि तामिळनाडू सारख्या काही राज्यांनी अनुक्रमे ६८% आणि ८७% पर्यंत आरक्षण प्रस्तावित केलं आहे, ज्यात सवर्ण जातींसाठी १४% आरक्षण आहे.
आरक्षणाचा इतिहास रोमहर्षक आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं जरी आदेश जाहीर केलेला असला तरी आजही आरक्षणाबाबत मागणी होतांना दिसते. जी ती जात आरक्षणच मागत सुटलेली दिसून येते. काही लोकं म्हणतात की संबंधीत ओबीसी व इतर जातींना आरक्षण देवू नये. कारण त्या जातींना सनातन पुरातन संस्कृतीनं भेदभावानं वागवलं नाही. उलट त्याही जातींनी अनुसूचीत जातींना त्रासच दिलेला आहे. त्या संबंधीत ओबीसी जातींनीही सनातन संस्कृतींना अस्पृश्यांवर अत्याचार करुन एकप्रकारे मदतच केली. त्यामुळं सनातन संस्कृती व ओबीसी वर्ग एकमेकांचे भाऊच लागतात.
त्याही लोकांचं म्हणणं एकप्रकारे बरोबरच आहे. कारण मनुनं लिहिलेल्या कायद्यानं जरी सनातन्यांनी अत्याचार केला असला तरी त्याला इतर ओबीसी वर्गानंही तेवढीच मोलाची मदत केलेली आहे. तेही लोक भेदभाव पाळतच होते.
डॉ. बाबासाहेबांनंतर जो कालेलकर आयोग आला. त्या कालेलकर आयोगानं ओबीसीचे आरक्षणाचे हक्कं बहुतांश मनुस्मृतीच्या आधारीत धोरणानुसारच नाकारले असावेत. त्याचं कारण होतं मनुस्मृतीत लिहिल्यानुसार शुद्र व स्रियांनाही घरात वागणूक देणं. कालेरकर समीती म्हणत असेल की आपल्या मनातील कुविचारांची मानसिकता जेव्हापर्यंत आपल्या डोक्यातून निघत नाही. तेव्हापर्यंत कितीही आरक्षण दिलं तरी त्यांचा विकास होणार नाही. आजही समाज हा मनुस्मृतीतील धोरणानुसार स्रियांचा रजस्वाचा विटाळ मानते. तिच्या रजस्व अवस्थेत मंदीर प्रवेश नाकारते. जे मनुस्मृतीत लिहिले आहे.
मनुस्मृतीत काही काही गोष्टी चांगल्या आहेत की जी मनुस्मृतीची जमेची बाजू आहे. जसे. मनुस्मृतीतील काही सुवचने.
१. विषादप्यामृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्।
अमित्रादपि सद्‌वृत्तममेध्यादपि काञ्चनम्।। (२.२३९)
विषातील अमृत घ्यावे, चांगला विचार एखाद्या लहान मुलाने मांडला तरी त्याच्याकडूनसुद्धा तो घ्यावा, शत्रू असला तरी त्याच्यातील चांगल्या गोष्टी स्वीकाराव्यात आणि घाणीत असलेली सुवर्णसुद्धा स्विकारावी.
२. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्‌ तु न पूज्यन्ते सर्वास्‌ तत्राफलाः क्रियाः ॥ (३.५६)
जेथे नारीची पूजा होते तेथे देवता रममाण होतात. परंतु जेथे अशी पूजा होत नाही तेथे सर्व धर्मक्रिया विफल होतात.
३. पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातंत्र्यं अर्हति॥ (९.३)
स्त्रीचे ती कुमारी असताना पित्याने रक्षण करावे, तरुणपणी नवऱ्याने आणि वृद्धापकाली तिला पुत्रांनी सांभाळावे. स्त्रिला कधी संरक्षणाशिवाय (एकटे) सोडू नये.
४. चक्रिनो दशमिष्ठस्य रोगिनो भारिनः स्त्रियः।
स्नातकस्यच राज्ञश्च पन्था देयो वरस्यच ॥
(पायी चालताना अरुंद) रस्त्यावर (मागून किंवा पुढून) वाहनावर आरूढ असलेला माणूस (चक्रिनः), ९० ते १०० वर्षांचा वृद्ध (दशमिन्‌), रोगी, स्त्री, ओझे वाहणारा (भारिन्‌), विद्वान (स्नातक) व राजा (राज्ञः) (यांपैकी कोणी आले तर ) त्यांना याच क्रमाने अग्रक्रम द्यावा. (२.१३८). अर्थात रस्त्यानं चालत असतांना प्रथम चालायचे प्राधान्य रोगी माणसं, वयोवृद्ध माणसं, स्रिया, ओझे वाहणारा व्यक्ती यास द्यावा.
हे जरी खरं असलं तरी मनुस्मृती पुढं विचारात जहरही भरते. जसे. स्त्रियांविषयी आणि शुद्रांविषयी मनुस्मृतीत अनेक अपमानास्पद आणि भेदभावाची वादग्रस्त विधाने आढळून आलेली आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने महिला आणि मागासवर्गीय समुहाद्वारे मनुस्मृतीवर टीका केली जाते. मनुस्मृतीमुळे समाजात विषमतेचा पाया रचला गेला, अशी अनेक लोकांची समजूत आहे. शुद्र आणि अस्पृश्यांविषयी मनुस्मृतीतील काही वाईट वचने खालीलप्रमाणे आहेत.
१. शूद्रांस उष्टे अन्न व जीर्ण वस्त्रे द्यावीत. धान्याचा कोंडा इत्यादी भाग व जुने अंथरुण पांघरुण इत्यादी द्यावे. (मनु. १०.१२५)
२. धनार्जन करण्यास समर्थ असलेल्या शूद्रानेही माता-पिता इत्यादी पोष्यवर्गाचे संवर्धन व पंचयज्ञ करण्यास लागणाऱ्या द्रव्याहून अधिक द्रव्याचा धनसंचय करु नये. कारण धनसंचय झाला असता शूद्र ब्राह्मणास पीडा देऊ लागतो. (मनु. १०.१२९)
३. शूद्राने वरीष्ठ तीन वर्णाच्या स्त्रिशी व्यभिचार केला तर त्याचे लिंगविच्छेदन करुन त्याची सर्व मालमत्ता जप्त करण्याचा दंडक घालतो. हा अपराध ती स्त्री त्याच्या संरक्षणाखाली ठेवली असता घडला असेल तर त्याला प्राणदंड द्यावा, असा उपदेश तो करतो.
४. ब्राह्मण स्त्रिशी शूद्राने केलेल्या संभोगाबाबत- मग तो खुशीचा असो वा नाखुशीचा - (मनु ८.३६६) त्याला प्राणदंड देण्याचा आदेश देतो. याउलट, ब्राह्मणाने ब्राह्मण स्त्रीवर बलात्कार केल्यास त्याला हजार (नाणी) दंड होई व त्याने तिच्याशी व्यभिचार केल्यास पाचशे (मनु ८.३७८) आणि ब्राह्मणाने असंरक्षित क्षत्रिय वा वैश्य वा शूद्र स्त्रीशी संभोग केल्यास त्याला पाचशे दंड होई (मनु ३.३८५)
५. एखादा शूद्र एखाद्या ब्राह्मणाला अपशब्द बोलला तर त्याला शारीरिक दंड दिला जाई व त्याची जीभ छाटून टाकली जाई (मनु ८.२७०), पण एखाद्या क्षत्रियाने वा वैश्याने तसे केले तर त्यांना अनुक्रमे १०० कोडे व १५० कोडे दंड होई (मनु ८.२६७) आणि एखादा ब्राह्मण एखाद्या शूद्राला अपशब्द बोलला तर त्याला फक्त १२ कोडे दंड होई (मनु ८.२६८) किंवा काहीच होत नसे.
६. ज्या कन्येचे वाग्दान झाल्यावर पती मरतो तिच्याशी तिच्या पतीच्या सख्ख्या भावाने विवाह करावा.
७. पहिल्या ऋतुप्राप्तीपासून आठ वर्षांपर्यंत जिला अपत्य होत नाही, तिच्या पतीने आठव्या वर्षी दुसरा विवाह करावा, जिची अपत्ये होऊन मरत असतील, तिच्या पतीने दहाव्या वर्षी, जिला कन्याच होत असतील, तिच्या पतीने अकराव्या वर्षी दुसरा विवाह करावा, जी अप्रिय भाषण करणारी असेल आणि निपुत्रिक असेल तिच्या पतीने तात्काळ दुसरा विवाह करावा, पुरुषाने दुसरा विवाह केला असता जी स्त्री रागावून निघून जाते, तिला पतीने तात्काळ माहेरच्या लोकांपाशी पोहोचवावे, जिला ऋतू प्राप्त झाला आहे, अशी कन्या मरेर्पयत पित्याच्या घरी राहिली तरी चालेल, पण तिला विद्यागुणरहित वरास कधीही देऊ नये, असे मनुस्मृतीच्या अध्याय ९ मध्ये नमूद केलेले आहे.
महिलांविषयी मनुस्मृतीतील काही वाईट वचने खालीलप्रमाणे आहेत.
१. व्याभिचार हाच स्त्रियांचा स्वभाव आहे. (मनुस्मृती, अध्याय ९ वा. श्लोक १९)
२. लग्नात वधूचे दान केले जाते, त्यामुळे ती पतीच्या मालकीची वस्तू असते. हे तिने कायम ध्यानात ठेवावे. [५/१५२]
३. पती सदाचारशून्य असो, तो दुसऱ्या बाईवर प्रेम करीत असो, विद्येने तो गूणशून्य असो, तो कसाही असला तरी पत्नीने त्याची देवाप्रमाणे सतत सेवा करावी. [५/१५४]
४. स्त्रिया सुंदर रूप पाहात नाहीत, त्यांना यौवनादी वयाबद्दल आदर नसतो, पुरुष सुरूप की कुरूप कसाही असला तरी तो पुरुष आहे. एवढ्याच कारणाने त्याचा भोग घेतात. [९/१४]
५. पुरूषाला पाहिल्याबरोबर संभोगाविषयी अभिलासा उत्पन्न होणे हा स्त्रिचा स्वभाव असतो. त्या चंचल असतात. त्या स्वभावतः स्नेहशून्य असतात. [९/१५]
६. नवऱ्याने बायको सोडली किंवा विकली तरी त्याची त्या बायकोवरची मालकी कायम राहते.[९/४६]
७. सहज शृंगार चेष्टेने मोहित करुन पुरुषांस दुषित करणे हा स्त्रियांचा स्वभावच आहे. यास्तव ज्ञानी पुरुष स्त्रियांविषयी कधी बेसावध राहात नाहीत. [२/१३]
८. माता, बहीण व कन्या यांच्या बरोबरही पुरुषाने एकांतात बसू नये. [२/१५]
९. ज्यांना फक्त मुलीच झालेल्या असतील, त्यांच्या मुलींशी लग्नं करु नयेत. [३/८]
१०. जिला भाऊ नसतील तिच्याशी शहाण्याने विवाह करू नये. [३/११]
११. ज्या कुळामध्ये पिता, पती द्वारा स्त्रियांची पूजा होत असते. तेथील देवता प्रसन्न होतात. [३/५६]
१२. नवऱ्याने बायकोसोबत एका ताटात जेवन करू नये. तसेच पत्नीला जेवताना, शिंकताना, जांभई देताना पाहू नये. [४/४३]
१३. स्त्रियांचे धर्म, बाल्यावस्थेत मुलीने, तरुण स्त्रीने किंवा वृद्ध बाईनेही घरातील लहानसे कार्यही स्वतंत्रपणे करू नये. [५/४७]
१४. स्त्रीने कधीही स्वतंत्र होऊ नये. [५/४८]
१५. पिता, पती,पुत्र यांच्यावेगळी राहणारी स्त्री दुष्ट झाल्यास आपल्या दोन्हीं कुळांस निंद्य करते. [५/४९]
१६. पति जरी रागावलेला असला तरी स्त्रिने प्रसन्न मुद्रेने असावे. गृहकर्मामध्ये दक्ष होऊन राहावे. घरातील सर्व भांडी तिने घासून पुसून स्वच्छ ठेवावीत. [५/१५०]
१७. लग्नात वधूचे दान केले जाते, त्यामुळे ती पतीच्या मालकीची वस्तू असते हे तिने कायम ध्यानात ठेवावे. [५/१५२]
१८. पती सदाचारशून्य असो, तो दुसऱ्या बाईवर प्रेम करीत असो, विद्येने तो गूणशून्य असो, तो कसाही असला तरी पत्नीने त्याची देवाप्रमाणे सतत सेवा करावी. [५/१५४]
१९. पतीची सेवा हेच पत्नीचे व्रत होय. तिचा यज्ञ होय. त्याच्या आज्ञेत राहाणे हाच तिचा स्वर्ग होय. [५/१५५]
२०. स्त्रियांनी पहिला पती वारला तरी कधीही दुसरा नवरा करू नये. [५/१६२]
२१. पहिली पत्नी वारली तर तिचे दहन करून पतीने दुसरे लग्न करावे. [५/१६८]
२२. स्त्रीधर्माप्रमाणे मन, वाणी, देह, यांच्याद्वारे जी आपल्या पतीची कायम सेवा करते तिलाच स्वर्ग मिळतो. [५/१६६]
२३. पिता,पती, आप्त यांनी स्त्रियांस सर्वदा आपल्या आधीन ठेवावे. सामान्य विषयांमध्ये त्या आसक्त झाल्यास त्यास आपल्या वश करून घ्यावे. [६/२]
२४. विवाहाच्या पुर्वी पित्याने, त्यानंतर पतीने, म्हातारपणी पुत्राने तिचे रक्षण करावे. सारांश कोणतीही स्त्री स्वातंत्र्यास पात्र नाही. योग्य नाही. [६/३]
२५. स्त्रीसाठी मद्यपान, दुर्जनसमागम, पतीपासून दूर राहणे, इकडे तिकडे भटकणे, अयोग्य वेळी निजणे, दुसऱ्याच्या घरी राहणे हे सहा व्याभिचार दोष होत. [९/१३]
२६. स्त्रियांना वेदांचा अधिकार नाही. स्मृतींचा नाही. धर्माचा नाही. त्या धर्मज्ञ बनू शकत नाहीत. त्या अशुभ असतात. [९/१८]
मनूनं मनुस्मृतीत स्री व शुद्रांचा अधिकार नाकारला. त्यानंतर सर्व समाज मिळून त्यांनी मनुस्मृतीत लिहिल्यानुसार पूर्वीपासूनच स्री व शुद्रांवर अत्याचार केलेत. ज्यात इतर समाजही त्यांच्या सोबतीला होता. तोही अत्याचार करु लागत होता. म्हणूनच कालेलकर समीतीनं १९५३ मध्ये त्या तत्सम जातींना आरक्षणाचे अधिकार नाकारले. मात्र तद्नंतरच्या काळात डॉ. पंजाबराव देशमुख हे कृषी मंत्री असतांना त्यांनी कृणबी समाजाची खस्ता हालत पाहिली व त्यांना आरक्षण मिळवून द्यायचं ठरवलं. ज्यातून कुणबी जात ओबीसीत येत असल्यानं त्यातच त्याच कुणबी समाजाशी संलग्न असलेल्या सगळ्या ओबीसी जातींना सत्तावीस प्रतिशत आरक्षण मिळालं. परंतु सध्याचा काळ पाहता अशा आरक्षणाची गरज वाटत नाही. कारण कोणीही आज मनुस्मृतीत लिहिल्यानुसार अत्याचार करीत नाही. त्यामुळं कोणी मागासलेला आढळून येत नाही.
आरक्षणाचे निकष ठरवतांना निव्वळ आर्थिक दर्जाच विचारात घेतला जात नाही तर कौटुंबिक दर्जा, सामाजिक दर्जा, शैक्षणिक दर्जा, अंधश्रद्धाळूपणा, धार्मिक, सामाजिक या सर्व बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. या सर्व बाबीतून जर समाज मागासलेला वाटत असेल तर त्यालाच आरक्षण दिलं जात असतं. तसं पाहिल्यास आज जरी देशात जगाच्या पातळीवर समाज सुधारणा झाली असली तरी देशाच्या काही काही भागात आजही मनुवादी विचारसरणीला खतपाणी मिळत असलेलं दिसते. त्याचं कारण म्हणजे देशाच्या काही भागात आजही अस्पृश्यांवर अत्याचार होतात. त्यांना अजूनही मंदीर प्रवेश नाही. आजही कितीतरी स्रिया रजस्वाच्या विटाळात होळपळत आहेत. त्यांना तर त्या रजस्व अवस्थेत गेल्यास त्यांनी जणू फार मोठा अपराध केलेला आहे असाच व्यवहार त्यांच्याशी केल्या जातो. हे चांगल्या उच्चविद्याविभूषित घरातही वारंवार घडणारं चित्र आहे. काही ठिकाणी तर अशा रजस्व स्रियांसाठी स्पेशल झोपडं बनवलं जातं. जिथं थंडी, वारा येत असतो व वातावरणीय बदलाचा त्रास होत असतो. हीच विचारधारा बदलविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी कायद्यात आरक्षणाची बाजू मांडली व मान्य केलं की समाजाची विचारधारा जेव्हापर्यंत बदलत नाही. तो समाज जेव्हापर्यंत माणसाला माणूस म्हणून मान्यता देत नाही. तेव्हापर्यंत आरक्षण सुरु ठेवावं. परंतु आज आरक्षणाच्या बाबीतील महत्वपुर्ण दृष्टीकोन दूर केल्या गेला असून आज आरक्षण समाजात गरीब आहेत ना. त्यांनाच द्या असाच आग्रह होत आहे.
विशेष म्हणजे समाजात गरीब श्रीमंत असणे हे सुरु राहीलच. परिस्थितीनुसार कोणी गरीब होईल तर कोणी श्रीमंत. याचा अर्थ असा नाही की आरक्षण असावं. तरीही समाज आरक्षणाच्या हेतूनं भांडू लागला आहे. आरक्षण मागू लागला आहे व कालचीच डाव साधणारी मंडळी आज आरक्षण मागू लागले आहेत.
आनंदनं आरक्षणानुसार समाजात परीवर्तन घडवून आणलं होतं. त्याच्या त्या आरक्षणानं लोकांचा फायदा झाला होता. काही लोकांची परिस्थिती त्या आरक्षणानं सुधरली होती. त्यांना निश्चितच लाभ झाला होता.
आनंदच्या आरक्षण धोरणाचा फायदा फक्त इमानदार व्यक्तींनाच झाला होता. शिवाय तळागाळातील लोकांना आनंदच्या आरक्षण धोरणाचा लाभ झाला होता. ज्यात खोटे पुरावे सादर करण्याला काहीही अर्थ नव्हता. मात्र आनंदचं सरकार काही जास्त दिवस टिकलं नाही. ते सरकार कालांतरानं कोसळलं. त्यातच दुसरं सरकार आलं. आता नव्या सरकारनं आरक्षणाचे नियम बदलवले. त्यांनी फक्त आरक्षण राजकारणातच सुरु ठेवलं. सरकारी नोकऱ्या पुर्णतः संपवल्या. सर्व नोकऱ्यांचं खाजगीकरण केलं. उद्योगधंदे व सरकारी यंत्रणेत पुर्णतः ठेकेदारी पद्धत आणली. सर्व उद्योगधंदे पुंजीपतींना सोपवले व एकंदरीत सर्व आरक्षणच योगायोगानं संपवलं.
आता आरक्षण होतं. परंतु ते आरक्षण असलं तरी ते आरक्षण नावापुरतं होतं. नोकऱ्या सरकारी नसल्यानं आरक्षण मागणार कशात? प्रश्न होता. त्यामुळंच पर्यायानं आरक्षण संपल्यातच गोळा होतं. त्यामुळंच लोकं म्हणत होते की आरक्षण मुळात बंदच करुन टाकावं. त्याचा उपयोग काय?
आरक्षण....... आरक्षणाची संकल्पना मांडली. ती लोकांना सुधारण्यासाठी. परंतु आरक्षण देवून लोकं सुधरली नाहीत. ती लाचारीग्रस्त झाली. त्यांनी कुविचार सोडले नाहीत. तसंच सुविचारही धरले नाहीत. त्यांनी आरक्षणाचा गैरवापर केला. त्यामुळं आरक्षण बंद करुन टाकावं व लोकांना जगू द्यावं खितपत पडलेलं आयुष्य. ज्या आयुष्यात अंधकारच होता. भेदभाव होता आणि अत्याचारही. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर जर आपल्याला आपल्यात असलेला भेदभाव, आपल्यावर होत असलेला अत्याचार, तसाच अंधकार दूर करता येत नसेल तर त्या आरक्षणाचा उपयोगच काय? ते आरक्षण आज कुचकामाचं ठरलं आहे.
आरक्षणाचा उपयोग काय? असा प्रश्न आता कोणी विचारत नाही. कारण सर्वांना माहीत झालंय की आरक्षणाचा उपयोग कसा होतो? त्या आरक्षणाच्या उपयोगीतेवरुन आज प्रत्येक जात व वर्ग आरक्षण मागायला लागलंय. आज देशातील दोनचार जाती जर सोडल्या तर बहुतेक सर्वच जातींना आरक्षण आहे. तसंच धर्मांनाही आरक्षण आहे. धर्माच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास अल्पसंख्याक कुटूंबांना आरक्षण आहे. तसं पाहिल्यास आरक्षण प्रणालीला लोकांनी चिल्लर करुन टाकलं आहे.
आरक्षण आहे. कुविचार संपावा म्हणून. देशात कुविचारांची मानसिकता होती, म्हणूनच डॉ. बाबासाहेबांनी संविधानानंतर आरक्षण आणलं. तसं ते आरक्षण विशिष्ट जाती व जमातींसाठीच आणलं होतं व शिफारस केली होती की दहा वर्षानंतर आरक्षण संपुष्टात आणावं. परंतु लोकांमध्ये कुविचार होते. मग आरक्षण कसं संपेल. ते अजूनही सुरुच राहिल. कारण अत्याचार करणारी मानसिकता संपली नव्हती.
आरक्षण संपेल, परंतु जेव्हापर्यंत कुविचारांची मानसिकता आपल्या डोक्यातून निघत नाही. अन् आपला समाज खऱ्या अर्थानं सुशिक्षीत बनत नाही. केवळ मंदीर बांधून आरक्षण संपत नाही आणि केवळ शिक्षण शिकून आरक्षण संपत नाही. आरक्षण जर शिक्षणानं संपलं असतं तर बऱ्याच वर्षापासून लोकं शिकत आहेत. उच्चशिक्षीत होत आहेत. आरक्षण संपलं का? तर याचा अर्थ नाही असंच येईल. तसंच बऱ्याच वर्षांपासून देशात मंदीरही आहेत. मग आरक्षण संपलं का? तर याचंही उत्तर नाही असंच आहे. आरक्षण संपण्याचं नावच घेत नाही. उलट त्याची मागणी वाढली आहे. वाढत चालली आहे. आरक्षण उलट मागीतलं जात आहे.
आरक्षण याचा अर्थ गरीबी हटाव आहे काय? असं आनंदला वाटत होतं. गरीब हटत नव्हती व आरक्षणही संपत नव्हतं. मात्र लाचारी वाढतच चालली होती व आता जो तो आपल्या जातीसाठी आरक्षण मागू लागला होता.
आनंदला वाटत होतं, 'आरक्षण याचा अर्थ गरीबी हटाव नाही. तळागाळातील लोकं वर यावी. त्यांना खऱ्या अर्थानं शिक्षण शिकता यावं. त्यांना खऱ्या अर्थानं वस्तीवस्तीत वावरता यावं. विना परवानगीनं. मंदीर प्रवेशच नाही तर इतरही बरेच व्यवहार करता यावेत. तिथं भेदभाव नसावा. त्यांना खऱ्या अर्थान देशातील सर्व व्यवहारात भाग घेता यावा. तसंच त्यांना खऱ्या अर्थानं अर्थपुर्ण जीवन जगता यावं. म्हणूनच आरक्षणाची संकल्पना काल मा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडली. परंतु आज त्याचा अर्थ हा वेगळाच काढला जात असून त्याला आरक्षण म्हणजे गरीबी हटविण्याचं साधन वा पोट भरण्याचं साधन एवढाच अर्थ दिल्या जात आहे. कुविचार दूर व्हावे यासाठी जी आरक्षणाची संकल्पना डॉ. बाबासाहेबांनी केलेली होती. ती नष्ट झालेली असून आजही कुविचार दूर झालेले नाहीत. दूर केलेही गेले नाहीत. करण्याचा प्रयत्नही केल्या जात नाही. उलट त्यात काही लोकं वाढ करीत आहेत. आज मंदीरं बांधली जात आहेत. परंतु मंदीरप्रवेशाचे अडथडे दूर केले जात नाही. शिक्षण शिकवले जात आहेत. परंतु शिक्षणातील भेदभावाचे अडथडे दूर केले जात नाहीत. स्रिया चार भिंतीच्या बाहेर पडल्या. परंतु त्यांना सन्मानानं वागवलं जात नाही. काही ठिकाणी तर घुंगट पद्धती आजही अस्तित्वात आहे. तसंच काही ठिकाणी आजही लोकं डॉक्टरकडे जात नाहीत तर भोंदू वैद्याकडेच जातात.
हीच मानसिकता आहे आज. काल स्रियांना चार भिंतीत छळलं जात होतं. बलात्कार होत होते चार भिंतीत. आज स्री बाहेर निघाली आणि आता रस्त्यावर तिच्यावर बलात्कार होवू लागलेत. आज मंदीरप्रवेश करतांना काही मंदीरात अस्पृश्यांना प्रवेशच नाही. शिवाय रजस्व स्रिला तर गल्लीतीलही मंदिरात प्रवेश नाही. रजस्व ही पवित्र प्रक्रिया असून त्या प्रक्रियेतून नवनिर्मीती होते तरीही. प्रत्यक्ष देवाला झाडांची फुलं चालतात. परंतु रजस्व स्रिचा विटाळ मानला जातो. स्री रजस्व प्रक्रिया नैसर्गीक असली तरी. आता तर शिक्षण मंदिरातही भेदभाव आहे. अस्पृश्य स्पृश्य भेदभाव संपला असला तरी गरीब, श्रीमंत भेदभाव वाढत आहे. म्हणूनच आजही आरक्षण संपायचं नाव घेत नाही. त्यात आणखी वाढच होत आहे. ही सर्व वाढ माणसात असलेल्या कुविचारांनी होत आहे.
कुविचार संपवायला हवेत. आजही स्रियांना व्याभिचारी समजण्यात येते. आजही तिला पतीची उपभोग्य वस्तू मानली जाते. जरी तिला आपला समाज स्वतंत्र विचारांची समजत असला तरी. आज पती अर्थशुन्य असेल तरी त्याला देव समजण्याची प्रक्रिया आहे. देवासारखी त्याची पुजा केली जाते. जरी त्याच्यात कुसंस्कार व कुविचार असले तरी. तसंच आजही देशात पत्नी जर पतीच्या ताटात जेवली तर त्याचा बाऊ केल्या जातो. आजही पती रागावला तरी स्रियांनी रागवू नये असं मानलं जातं. तिनंच भांडीकुंडी घासावी असंही विधान आहे. पतीची सेवा हेच पतीचं व्रत समजलं जातं. काही काही भागात आजही करवाचौथसारखे स्रियांना गुलाम समजण्याचे व्रत केले जातात. तिचा पहिला पती मरण पावला तर तिला विवाह करायला बंदी आहे. मात्र तसं बंधन पुरुषाला नाही. स्री जर पतीची सेवा करीत असेल तर तिला स्वर्ग मिळतो असं समजलं जातं. पर्यायानं सांगायचं झाल्यास कोणत्याही स्रिला आज स्वतंत्र समजलं जात नाही. स्त्रिसाठी मद्यपान दुराग्रह समजले जाते. तिनं अयोग्य वेळी झोप घेणे यालाही दुराग्रह समजले जाते. काही समाजात तर तिच्या शिकण्याचा अधिकारच नाकारला जातो. ती कितीही हुशार असली तरी तिला उच्च शिक्षण घेता येत नाही.
आज स्रियांची अशी अवस्था. अशी अवस्था मनुस्मृतीत सांगीतली आहे. तीच अवस्था आज सुरु आणि प्रचलीत असलेली प्रत्येक घराघरातून दिसत आहे. म्हणूनच आरक्षण हवं आहे लोकांना. अस्पृश्यांवर होणारा अत्याचार काहीसा संपल्यात गोळा आहे. मात्र मधामधात भेदभावाची मानसिकता उफाळून येतेच. परंतु त्यात कायद्याचं संरक्षण असल्यानं तो अत्याचार टिकत नाही. तसं जनमानसही हुशार झालं आहे. मात्र स्त्रियांबाबत सांगायचं झाल्यास स्रियांवर मनुस्मृतीत लिहिल्यानुसार अत्याचार होतो व स्रिया त्या अत्याचारावर दाद मागू शकत नाहीत. म्हणूनच आरक्षणाची गरज आहे. शिवाय आरक्षण आहे तरी स्रियांना आजची मानसिकता जास्त शिक्षण शिकवीत नाही. वयात आल्या की तिनं पळून जावून आपला विवाह करु नये व आपली बदनामी होवू नये म्हणून तिला शिक्षण शिकविण्याऐवजी तिचा विवाह खुद्द मायबाप करुन देतात. त्यातच ती संसारात पडून लेकरं जन्माला घालून पतीच्या व सासरच्या बोलण्यावरच समाधान मानते व सासरच्यानं व पतीनं म्हटलं की शिकू नये तर ती शिकूच शकत नाही. कारण तिला संसार टिकवायचा असतो. तो तोडायचा नसतो. हीच मानसिकता. या मानसिकतेला कुविचारांची मानसिकता म्हणावी लागेल. म्हणूनच आरक्षणाची गरज आहे.
आज काही लोकं आरक्षण संपविण्याच्या गोष्टी करीत आहेत तर काहीजणं आरक्षण मागण्याच्या गोष्टी करीत आहेत. तसं पाहता प्रत्येकालाच आरक्षण हवं आहे. परंतु प्रत्यक्षात आरक्षण देतांना वास्तविकता पाहिल्यास आरक्षण ज्याला हवं. तो मुळातच उपभोग घेत नाही आणि ज्याला आरक्षणाची गरज असायला नको. तोच उपभोग घेतांना दिसत आहे. हीच मानसिकता विचारात घेवून काही लोकं आरक्षण नको म्हणतात तर काही लोकं आरक्षण हवं म्हणतात.
महत्वाचं म्हणजे आरक्षण नको व हवं अशी दुहेरी मानसिकता जरी देशात वाढत असली आणि आरक्षणाची गरज वाटत असली तरी आज आरक्षण नकोच. कारण आरक्षण एका विशिष्ट लोकांनाच असल्यानं व त्यातून काही समाजातील लोकं सुटत असल्यानं समाजात तेढ निर्माण होत आहे. तसं पाहता आज लोकं पाहिजे त्या प्रमाणात अज्ञानी राहिलेले नाही. ते शहाणे व तेवढेच समजदार झालेले आहेत. ते आपला हक्कं कसा मिळवायचा ते जाणतातच. तेव्हा आरक्षण बंद करुन टाकावं. कारण आरक्षण असल्यानं लोकं अजुनही लाचारी पत्करल्यासारखंच वागत असतांना दिसतात. ते खंबीर बनू पाहात नाहीत. तसंच सक्षमही बनू पाहात नाहीत आणि स्वतःला सुधरंवूही पाहात नाहीत. स्वतःचे कुविचार जोपासतांना दिसतात. हे तेवढंच खरं आहे. मग आपल्याला आरक्षण दिलं गेलं आणि आज स्वातंत्र्यानंतर एवढे वर्ष त्याचा उपभोग घेतला आणि त्यातून स्वतःला बदलवू शकलो नाही तर त्या आरक्षणाचा आपल्याला उपयोगच काय? ते आरक्षण कुचकामी ठरलं आहे. म्हणूनच आरक्षण बंद करुन टाकणे गरजेचे आहे. कारण लोकांना कितीही दिलं तरी त्यांचं पोटंच भरत नाही. हेच यातून दिसून येत आहे हे सत्य नाकारता येत नाही.'
आज देशात धार्मिकता वाढली होती. देशात मंदिराची रेलचेल होती. पुरोहित वर्ग वाढला होता. उद्योगधंदे मंदिराच्या जवळपास उभे झाले होते. सामाजिक विकास खुंटला होता. शैक्षणिक विकासही खुंटला होता. शिक्षण बंद झालं होतं. तसेच लोकं अंधश्रद्धाळू बनत चालले होते. हे सर्व आरक्षणाचा वापर करता न आल्यानं घडत होतं. त्यामुळंच देश आरक्षणानं आज सुधारला असला, मनूचं राज्य आरक्षणानं संपलं असलं तरी उद्या पुन्हा देशात मनूचंच राज्य येईल की काय? अशी भीती जो तो व्यक्त करीत होतं. तशी ती भीती व्यक्त करणंही साहजीकच होतं. कारण पावले तशीच पडत होती. कारण बाळाचे पाय पाळण्यात दिसल्यागत देशाची परिस्थिती आढळून येत होती.
आनंदचं जमलं होतं. कारण त्याला तर त्या आरक्षण आंदोलनानं राजकारणात येता आलं. राजकारणात रमता आलं. राजकारण करता आलं. परंतु नैतिकचं त्या आरक्षणाच्या सर्व्हेनं अतिशय नुकसानच झालं होतं. त्याला असलेला पाश्र्वभूमीवरचा फोड. त्या आरक्षणात तो फसलेला असतांना तो मोठा झाला होता. तो एवढा मोठा झाला होता की त्याचा पस संपुर्ण पायात पसरला होता. त्यातच त्याला त्याचा पाय कापावा लागला होता. बरं झालं की त्याचा प्राण वाचला. शिवाय त्याचा पाय कापल्या गेल्यानं तो अपंग झाला होता आणि आता तो स्वतःच लाचार बनला होता नोकरी असली तरी. त्याला आता चालता येत नसे. त्यातच तो बैसाखी घेवून चालत असे. शेवटी त्या बैसाखीच्या आधारानं शाळेत जात असतांना संस्थाचालकही त्याला अतिशय त्रास देत असे.
नैतिक आरक्षण मिळावं म्हणून लढला नव्हता. परंतु त्यानं आरक्षणाचा सर्व्हे करुन एकप्रकारे आरक्षणाला मदतच केलेली होती. जणू ती सरकारलाच मदत होती. बदल्यात काय मिळालं होतं त्याला. त्याला तर अपंगाचं जीवन व्यथीत करावं लागलं होतं तद्नंतरच्या संपुर्ण आयुष्यात. शिवाय ज्यावेळेस संस्थाचालक त्याला त्रास द्यायचा. तेव्हा वाटायचं की नोकरी पुर्ण न करताच स्वेच्छा निवृत्तीपण घेवून टाकायचं.
आज नैतिक निवृत्त झाला होता. त्याचं वय होतं. परंतु त्यानं स्वेच्छानिवृत्ती स्विकारली होती. लोकं आरक्षणाचा लाभ घेत मजेत होते. तो मात्र अजुनही दुःख भोगत होता. त्याचं कारण होतं त्याला अपंगत्व येणं वा त्याचं अपंग असणं. आज तो पश्चाताप करीत होता की मी आरक्षणाचे काम स्विकारले नसते तर बरं झालं असतं.
त्याला त्याचे आरक्षणातील जुने दिवस आठवत होते. काहींनी चक्कं नकार दिला होता. त्यांच्यावर शोकास नोटीस निघाले होते. परंतु त्या शोकासचं त्या शिक्षकांनी उत्तर देताच त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. ते वाचले होते. मात्र शासनाच्या दणक्याची भीती बाळगणारा नैतिक त्या आरक्षणाच्या सर्व्हेच्या कामाचा बळी ठरला होता.
आज नैतिक निवृत्त झाला होता व तो आता आराम करीत होता. परंतु गतकाळाच्या आठवणी जेव्हा त्याला यायच्या. तेव्हा तो व्यथीत होत होता. कारण आरक्षण सर्व्हेचा धसका घेवून एकाला हार्टअटॅक आला होता व तो या जगातून निघून गेला होता तर नैतिक त्याच आरक्षण सर्व्हेतून अपंग बनला होता. त्या आरक्षणानं एकीकडे आनंदसारख्या माणसाचं जीवन फुलवलं होतं तर दुसरीकडं त्याच आरक्षणानं नैतिकसारख्या व्यक्तीमत्वाचं जीवन उध्वस्त करुन टाकलं होतं.
*******************************************************************************समाप्त ***********
