******************** ५ ***********************
ते मराठा आरक्षण व मराठ्यांचा आरक्षणाचा तो लढा. नेमकं हे आरक्षण संभ्रम निर्माण करणारं होतं. संभ्रम याचा अर्थ मराठ्यांना असलेलं आरक्षण. दि. १९ फेब्रुवारी २०२४ म्हणजे शिवजयंतीच्या लगेच दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्र शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत, ज्याचे अध्यक्ष मा. न्या. सुनिल शुक्रे होते. त्यांच्या अहवालानुसार मराठा समाजाचा विधानसभेत ठराव मंजूर करून १०% स्वतंत्र असे MSR-SEBC आरक्षण मराठा समाजाला दिलं. असं असतांना एक मराठा समाजाचा नेता आम्ही ओबीसी म्हणत कायद्याची लढाई लढत होता. तसेच ओबीसीतील आरक्षण असलेले आरक्षण आम्हाला द्या. आम्ही कुणबीच आहोत. असाही हवाला तो मराठा नेता देत होता. ज्यात तिनशे पन्नास जातींना फक्त सत्तावीस प्रतिशत आरक्षण होतं.
आरक्षणाची ही मराठा समाजाची लढाई. ज्यात संभ्रमच जास्त होता. आरक्षणाबाबतीत एकंदर विचार मंथन केल्यास असं आढळून येत होतं की जर मराठा समाज हा ओबीसीतील कुणबी समजला गेला व त्याचा समावेश ओबीसीत असलेल्या तिनशे पन्नास जातीतील नोंदीत नोंदवून केला. तर आरक्षणाचा फायदाच होईल. कारण त्यांना देण्यात येणारं आरक्षण हे फक्त सत्तावीस प्रतिशतच होतं. विशेष दिलेलं दहा प्रतिशत आरक्षण रद्द करावं लागणार होतं. त्यामुळं आता विद्यमान अवस्थेत असलेलं ७२ प्रतिशत आरक्षण कमी होवून ते ६२ प्रतिशतच होईल. यात काही एक शंका नाही किंवा समजा मराठा समाजाला कुणबी मानून त्यांचा तिनशे पन्नास जातीत समावेश केला तर त्यांना असलेले वेगळे दहा टक्के आरक्षण हे ओबीसीला असलेल्या सत्तावीस टक्क्यात समाविष्ट होईल. ज्यातून मराठा समाजाचंच नुकसान होवू शकते. ही साधी गोष्ट होती. कारण सन १९ फेब्रुवारी २०२४ चे एम एस आर एस ई बी सी धोरण हेच म्हणत होते व मा. मुख्यमंत्रीही तेच बोलत होते.
मराठे समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान तयार करतांना तयार केला. ज्याला त्या काळातील जेष्ठ नेते पंजाबराव देशमुख साक्षीला होते. त्यावेळेस सहा हजार लोकं घेवून त्यावेळच्या अहंकारी मराठा समाजानं बाबासाहेबांचं घर घेरलं होतं व जाती आधारावर शिव्या देत म्हटलं होतं की बाबासाहेब आम्हाला आपलं आरक्षण नको. आम्ही अतिशय श्रीमंत आहोत. आपलं आम्हाला आरक्षण देणं म्हणजे भीकच होईल. त्यांनी त्यांना देण्यात येणारं आरक्षण नाकारलं. त्याचवेळेस बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की जेव्हा आपल्या शेतीची विभागणी होईल आणि आपण गरीब व्हाल. तेव्हा आपल्याला आरक्षणाची महती कळेल. तसं पाहिल्यास त्यावेळची मराठा समाजाची स्थिती ही चांगलीच होती. काही अपवाद सोडले तर..... तद्नंतर तेच घडलं. मराठा समाजाच्या जमीनी या मराठा समाजातीलच नेत्यांनी हस्तगत केल्या व आपल्याच मराठा समाजावर दयनीय भोग आणलेत. ज्यातून सद्यस्थितीत मराठा समाज मागे आला होता व त्यांना आरक्षणाची गरज भासली होती.
मराठा समाजाबद्दल सांगायचं झाल्यास मराठा ही वेगळीच जात होती. तो एक समुदाय नव्हता व या समुदायात अठरापगड जाती येत नव्हत्या. हा त्या काळातील इतिहास सांगत असला तरी सत्यता वेगळीच होती. शिवाजी महाराजांनी जेव्हा स्वराज्य स्थापन केलं. त्यावेळेस त्यांनी मावळप्रांतातील अठरापगड जातींना मावळे संबोधून त्यांच्याशी बालपणात मैत्री केली. ज्यात तेली, कुणबी, धनगर, महार, चांभार, रामोशी, मराठा व भिल्ल इत्यादी सर्वच जाती होत्या. यावरुन मराठे हे विशिष्ट मराठे जातीचे होते. त्यात कोणी चांभार, तर कोणी महारही असा समावेश नव्हता किंवा कोणी धनगर तर कोणी कुणबीही त्यात समाविष्ट नव्हता. मात्र उपोषण करणारा नेता आमची मराठा नावाची वेगळीच जात नसून आम्ही मराठा कुणबी आहोत. असं का म्हणत होता. ते कळायला मार्ग नव्हता. त्याचं बहुतेक कारण होतं, याच अठरापगड जातींपैकी फक्त मराठा जातीतील बरीचशी मंडळी पुढे स्वतः शेतीचा व्यवसाय करु लागले होते. कारण शिवाजी महाराजांना त्यांनी स्वराज्यस्थापनेत मदत केल्याने त्यांना भरभरुन दिलं. ज्यात जमीनीचा समावेश होता. याचाच अर्थ की येथील संपुर्ण मराठा समाज हा शेतीचं काम करीत असल्यानं त्याला कृषक अर्थात कुणबी असं गणलं जावं. असा अन्वयार्थ लावून मराठा समाजाचा नेता आपल्यासह सर्वांनाच मराठा कुणबी समजत होता. मात्र या गोष्टी काही लोकांना जरी खपत असल्या तरी काही लोक हे त्यावर कुरघोडीच करीत होते. जे मराठाच समाजातील होते.
एकंदरीत सांगायचं झाल्यास मराठा समुदाय हा एकंदर कृषी क्षेत्रातील कामं करु लागल्यानं व त्यांच्याजवळ भरपूर काही असल्यानं या समाजानं त्या काळात स्वतःला हीन लेखलं नाही. त्यातच जेव्हा संविधान बनलं व आरक्षण घेण्याची वेळ आली. तेव्हा बराचसा मराठा समुदाय हा स्वतःला मराठा समजत असून त्यांनी सांगीतलं की आम्ही मराठाच आहोत. कुणबी नाही व जे गरीब होते. त्यांनी सांगीतलं की आम्ही कुणबीच. साहजीकच तद्नंतर मराठा ही सधन मराठा जात झाली व कुणबी जात सधन नसल्यानं कुणबी ही जात आरक्षणाच्या कक्षेत आली.
हैदराबाद गॅझेटमध्ये जेव्हा नोंदी घेण्यात आल्या असतील. तेव्हा त्यांच्या हे लक्षातच आलं नसेल की मराठा ही वेगळीच जात असून त्या जातीचं नाव लिहितांना मराठा कुणबी सलग न लिहिता मराठा वेगळं व कुणबी वेगळं लिहावं. कारण मराठा ही वेगळी जात आहे.
काही लोकांचं म्हणणं होतं, 'हा महाराष्ट्र व या महाराष्ट्रात राहणारे सर्वच लोकं हे मराठे. मग ते कोणत्याही जाती वा धर्माचे का असेना. त्याला मराठवाडा असं नाव दिलं होतं. असं असतांना मराठा ही वेगळी जात नाहीच तर तो समुदाय आहे व कालांतरानं या समुदायाची विभागणी जातीच्या तक्त्यात करीत असतांना पर्यायानं कुणबी प्रवर्गात केल्या गेली. हे त्यांनी स्विकारलेल्या कामावरुन ठरलं. म्हणूनच मराठा समाजाचे नेते आरक्षणाची लढाई लढत होते, आरक्षण मिळविण्यासाठी. त्यांना वेगळं असं आरक्षण नको होतं. कारण ते स्वतःला मराठा नाही तर कुणबी समजत होते, हैदराबादच्या गॅझेटनंतर. कारण हैदराबादच्या गॅझेटमध्ये मराठा कुणबी असा सलग उल्लेख होता व ते सत्य होतं. त्यांनाही माहीत होतं की सत्य ते सत्य. ते कधीच लपणार नाही. म्हणूनच तो आरक्षणाचा लढा. जे आरक्षण डॉक्टर बाबासाहेबांनी मिळवून दिलं. त्यासाठी संविधानात तरतूद केली. परंतु हे जरी खरं असलं तरी नेमके मराठा समाजाचे नेते डॉक्टर बाबासाहेबांना विसरले होते. त्यांना फक्त मनात ठेवत होते, आरक्षण मिळविण्यासाठी. त्यांचा गणपती बाप्पा किंवा शिवाजी महाराजांसारखा फोटो ठेवून दाखवत नव्हते की बाबासाहेब आम्ही आपल्याच संविधानानुसार चालत आहोत व आपली मागणी मागत आहोत. ते म्हणत की आमचा लढा संविधानीक व लोकशाही मार्गानं आहे. परंतु ज्यांनी आपल्याला संविधान दिलं व ज्यांनी आपल्याला लोकशाही मार्ग दिला. त्यांना मनात ठेवून वरवर आम्ही आपल्याला मानतो असं दाखवणं बरं नव्हतं. तेवढी एक बाजू जर विचारात घेतली नाही व दुर्लक्ष केलं तर बाकी सगळ बरोबर असल्याचं जाणवत होतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आम्हाला फुकटचं दहा टक्के आरक्षण नकोच. आम्हाला आमचं हक्काचं आरक्षण मिळावं म्हणजे झालं. तेच आम्हाला हवं. ते आरक्षण म्हणजे आम्हाला कुणबी समजणं. आम्ही कुणबीच आहोत. मराठा कुणबी. जे हैदराबाद गॅझेट सिद्ध करतं.
मराठ्यांचं जे आंदोलन सुरु होतं. त्या आंदोलनाची सुरुवात ही कितीतरी वर्षाआधी झाली होती. मराठा ही वेगळी जात असली तरी हैदराबाद गॅजेटनुसार ती एक जात ठरली नव्हती, तर तिचं रुपांतरण कुणबी जातीत झालं होतं. काही मराठा समाजातील लोकं आमची आधीपासूनच जात ही मराठा आहे, असंही मानत होते. त्याचे पुरावेही देत होते.
मराठा ही जात आधीपासूनच होती व ती विशिष्ट जात म्हणून गणल्या गेली हैदराबाद गॅझेच्या पुर्वीही. ही जात माहीत झाली, भोसले घराण्यापासून. भोसले हे एक मराठी आडनाव आहे. ते नाव पुर्वी नव्हतं. भोसले इक्ष्वासू कुलीन क्षत्रिय आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे घराणे विशेष परिचीत आहे. दुर्लभ अशा प्राचीन शिवभारत नावाच्या ग्रंथात याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे भोसले हे भोसले सूर्यवंशी क्षत्रिय आहेत.
तो राजस्थानचा प्रदेश व त्या प्रदेशात रावल घराण्याची सत्ता होती. परंतु पुढं अल्लाउद्दीन खिलजी दिल्लीच्या गादीवर बसताच त्यानं राजस्थानमधील चितोडवर सन १३०४ मध्ये स्वारी केली. ज्यात तेथील शासन रत्नसिंहची त्यानं हत्या केली. जो रावळ घराण्याचा शेवटचा राजा ठरला. त्याचा पराभव होताच त्यानं राजा रत्नसिंहची राणी पदमावतीवर वाईट नजर टाकली व तिलाच मिळविण्यासाठी अल्लाउद्दीन खिलजीनं चितोडवर युद्ध दोपवलं होतं. कारण ती सुंदर होती. परंतु ती स्वाभिमानी राणी असल्यानं तिनं सर्वच राजपूत महिलेसह जोहार केला.
राजा रत्नसिंह व त्याची राणी पद्मावतीचा जोहार, त्यातच कितीतरी राजस्थानी महिलांचा जोहार तेथीलच एक वंश पाहात होता. ज्याचं नाव सिसोदिया वंश होता. जो क्षत्रीय राजवंश होता. त्यानं अल्लाउद्दीन खिलजीच्या सैनिकांना धूळ चारत राजस्थानमध्ये आपला राजवंश स्थापन केला. पुढं त्याच राजवंशातील एक शासक सृजनसिंह सन १३३४ मध्ये दक्षिणेत आला. ज्यावेळेस दक्षिणेत बहामनी घराण्याचा संस्थापक हसनगंगूची सत्ता होती आणि सृजनसिंह बहामनीच्या सेवेत नोकरीवर लागला. अशातच सन १३४६ उजळलं. दिल्लीत अल्लाउद्दीन खिलजीचं शासन गेलं व महम्मद तुघलक गादीवर आला. त्यानं दक्षिणेतील हसनगंगूच्या सत्तेवर स्वारी केली. ज्यात सृजनसिंह व त्याचा मुलगा दिलीपसिंह यांनी जोरदार पराक्रम केला. त्यानंतर हसनगंगूने अल्लाउद्दीन बहामन हे नाव धारण केलं व गुलबर्गा इथे बहामनी राज्याची स्थापना केली. पुढं याच दोघा बापलेकाचा पराक्रम पाहून त्यानं देवगिरी प्रांतातील दहा गावे सृजनसिंहला बक्षीस दिली व सरदारकीही बहाल केली. सन १३५५ मध्ये सृजनसिंह मरण पावला. त्यानंतर त्याचा मुलगा दिलीपसिंह सत्तेवर आला. त्यानंतर त्याचा पुत्र सिद्धजी. ज्यांनी बहामनी राज्याच्या सेवेत राहून बहामनी राज्याला चार चांद लावून दिले. त्यानंतर त्यांचाच वारस व सिद्धजीचा मुलगा भैरवसिंह सत्तेवर आला. त्यानं केलेला पराक्रम पाहून त्याला बहामनी राजसत्तेनं भोंसाजी ही पदवी दिली. ज्याच्या नावावरुन भोसले हे नाव पडले. तेच नाव पुढं भोसले राजघराण्याला मिळून सिसोदिया हे राजघराण्याचे नाव गळून पडले. त्यानंतर बाबाजी, मालोजी, विठोजी, शहाजी, शरीफजी व शिवाजी भोसले सत्तेवर आले.
शिवाजी महाराज हे स्वतः मराठे जरी नसले तरी त्यांनी येथील शुर असलेल्या मराठा समाजातील शुरविरतेचं कौशल्य ओळखलं. त्यांना जवळ केलं. जो समाज दऱ्याडोंगरात राहात होता. त्या समाजातील काटक अशा मुलांचा वापर करुन घेवून स्वराज्य स्थापन केलं. एवढंच नाही तर त्यांनी येथील बहुसंख्य असलेला मराठा समाज आपल्या उपयोगात यायला हवा. त्यांनी स्वराज्य स्थापन करायला मदत करायला हवी म्हणून त्यांनी स्वतःला मराठा संबोधून स्वराज्य स्थापन केलं.
मराठे हे महाराष्ट्रातील रहिवाशी असून त्या समाजातील बहुसंख्य समाज हा दऱ्याखोऱ्यातच व सह्यांद्रीच्या घाटात राहणारा होता. ज्या भागात शेती मुळातच नव्हती. त्यांना दऱ्याखोऱ्यातील वाटांची इंत्यभूत माहिती होती. ते शूर होते व जंगलातील कोणत्याही हिंस्र प्राण्यांना घाबरत नव्हते. पुढं पराक्रमाने जसजशा सरदारक्या मिळत गेल्या. तसतसे हे लोक पुढे आले व त्यांना वतने मिळाली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी ही सर्वप्रथम मराठा समाजातील माथाडी कामगार नेते स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८० ला केली. त्यासंदर्भात पहिला अध्यादेश २२ मार्च १९८० ला काढला. समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी त्यावेळेस मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी मान्य केली. परंतु दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला व मागणी खोळंबली. त्यानंतर बरेच मुख्यमंत्री झाले. जे मराठा समाजाचे होते. परंतु आरक्षण विषय त्यांनी जेरीस नेला नाही. १९९५ मध्ये खत्री आयोगाने कुणबी समाजाला आरक्षण दिले. त्यानंतर २००४ च्या बापट आयोगाने २००८ साली एक अहवाल सादर झाला. ज्यात मराठा समाजाचं आरक्षण फेटाळून लावलं गेलं. सन २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या संदर्भात सराफ आयोग नेमला. कारण मराठा समाजाची आरक्षणाची आंदोलने होतच होती. ज्या आंदोलनातून मराठा या एकट्या समाजाला पंचवीस प्रतिशत आरक्षणाची मागणी होत गेली. जे शक्य नव्हते. या समितीच्या मार्फत काहीच तोडगा न निघाल्याने पुढे नारायण राणे समीती नेमण्यात आली व या समितीने पृथ्वीराज चव्हाण सरकार असतांना दि.२५/०६/२०१४ रोजी मराठा समाजाला १६ प्रतिशत आरक्षण दिलं. ज्यात एक केतन तिरोडकर नावाचा व्यक्ती मुंबई उच्च न्यायालयात गेला व हे आरक्षण १४/१०/२०१४ ला म्हणजे केवळ चार महिन्यात रद्द करण्यात आलं. त्यानंतर सन २०१८ मध्ये कोपर्डी हत्याकांडाचे वेळेस पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी झाली व त्यात फडणवीस सरकारनं मराठ्यांना दि. १५/११/२०१८ ला तेरा टक्के आरक्षण दिलं. त्यावेळेसही मा. ॲड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधी न्यायालयात केस दाखल केली व ती केस त्यांचे पती गुणवंत सदावर्ते यांनी लढवली. ज्यात दिलेलं तेरा टक्के आरक्षण पुन्हा एकदा न्यायालयीन निकालानं रद्द करण्यात आलं. ज्यात मराठा समाज हा मागास असल्याचं नाकारलं गेलं. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सन २९/०८/२०२३ ला पुन्हा मराठा आरक्षणाबाबत आंदोलन सुरु केले. ज्यात मराठ्यांचा समावेश ओबीसीत करा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. मात्र हे आंदोलन दडपले गेले. असा आरोप सरकारवर लावण्यात आला. तद्नंतर संदीप शिंदे समीती स्थापन करण्यात आली. ज्या समितीनं ओबीसी नोंदी तपासाव्यात. असे ठरले. ओबीसी नोंदी तपासण्यात आल्या. त्यातच या समीतीच्या अहवालानुसार ओबीसी नेते पुढे सरसावले व म्हणाले होते की आमच्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका. नाहीतर आम्हीही आंदोलन करु. कारण मराठे हे कुणबी नाहीत. ते मराठे आहेत. मग काय, ठरलं की ओबीसीतील आरक्षण आम्ही मराठ्यांना देणार नाही. त्यांना स्वतंत्र्य आरक्षण देवू. त्यानंतर लगेच मराठा समाजाला दहा प्रतिशत आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आला व १९ फेब्रुवारी २०२४ ला मराठ्यांच्या दहा टक्के आरक्षणाचं निश्चित झालं व तसा प्रस्ताव तयार करुन ते मराठ्यांना देण्यात आलं. परंतु तरीही मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी बंद झाली नाही. त्यानंतरही आम्ही कुणबीच आहो असं म्हणत आमचा ओबीसीच्याच आरक्षणात समावेश करा असं मराठा समाजाचं म्हणणं होतं. त्याचं कारण कदाचीत दोनवेळेस मराठा समाजाला दिलं गेलेलं आरक्षण व त्यानंतर ओबीसी वर्गानं त्या संदर्भात न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका. ज्यावर मराठा समाजाला दिलं गेलेलं आरक्षण समाप्त केलं गेलं. तसंच दुसरं कारण होतं राजकीय धोरण. ज्याला डावपेच म्हणता येईल. त्यानुसार मराठ्यांना ओबीसीतील आरक्षण दिलं गेलं तर रिझर्वेशन कोट्यानुसार एक पुरुष व एक महिला व ओपन गटानुसार एक पुरुष व एक महिला अशा चार जागा लढता येतात व राजकारणात दोन्ही बाजूनं प्रतिनिधित्व मिळवता येतं. जे मराठ्यांना वेगळं आरक्षण दिल्यास शक्य होणारी बाब नाही. ज्यातून आज मराठ्यांचे एक नेते आंदोलन करीत होते. उद्देश असा असेल की जर आमचा समावेश ओबीसी अंतर्गत कुणबी जातीत झाला, तर आम्हाला मिळणारं सत्तावीस प्रतिशत आरक्षण का असेना. जे कायम स्वरुपाचं असेल. ते कधीच रद्द केलं जाणार नाही.
आरक्षणाची ती मागणी. काही लोकांना आरक्षण नव्हतंच. अमेयला आरक्षण नव्हतं. त्याला वाटत होतं की आरक्षणाची मागणीच का व्हावी की जो तो आरक्षणासाठी हक्काची लढाई लढेल. आरक्षण हे काही आपलं पोट भरण्याचं साधन नाही. मात्र सृष्टीला वाटत होतं की आरक्षण आहे, तमाम जाती बिरादरीतील लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी. त्यांना माणुसकी शिकविण्यासाठी की जे आजही अशा जाती वर्गातील लोकांचा भेदभाव करतात. आरक्षण त्या जातीनाच असावे की ज्या जातींना लोकं आजही हीन समजतात. त्यांचे हक्कं नाकारतात. त्यांच्या जातींना शिव्या हासडतात. कायद्याचा धाक असल्यानं वरवर आम्ही आपला सन्मान करतो असंही दाखवतात आणि अंतरंगात मात्र प्रत्यक्ष व्यवहार वेगळाच असतो. ज्या जातीत मराठा जात जरी येत असेल तर त्याही जातींना आरक्षण द्यायलाच हवं. अन् असं आरक्षण देतांना सरसकट हा शब्द टाळायला हवा. जे समाजातील रंजले, गांजले आहेत. त्यांनाच आरक्षण द्यावं. त्यांना देवू नये की ज्यांच्याकडे अमाप धनसंपत्ती आहे. दोन चाकी गाड्या आहेत. तीन तीन मुलं आहेत आणि एक मजली पक्की इमारत आहे. घरात गोदरेज, टिव्ही वा मनोरंजनाची महागडी साधनं आहेत. आरक्षण असं द्यावं की ज्यातून समाजाची मानसिकता बदलेल. समाज कोणालाही कमी लेखणार नाही नव्हे तर अशा आरक्षणाचा फायदा घेवून तळागाळातील माणूस वर येईल. आपले उत्थान करु शकेल. अन् असं आरक्षण देतांना घरोघरी जावून सर्व्हे करावा. तसंच त्या सर्व्हेत त्यांच्या त्यांच्या घरची परिस्थिती पडताळून पाहावी. नाहकच केंद्रस्थळी बोलावून फॉर्म भरुन गरीब असण्याची नोंद घेवू नये. कारण असे फॉर्म भरत असतांना बऱ्याचशा गोष्टी लपवता येवू शकतात. प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासता येत नाही. शासनाच्या पैशाचा अपव्यय होतो. आरक्षण हे वरील प्रकारानुसार दिलं तर त्यातून भ्रष्टाचार कमी होईल. शिवाय समजा अशा आरक्षणाचा फायदा एखाद्यानं घेतलाही असेल तर प्रत्यक्ष बाब पुढे सिद्ध झाल्यास त्याची संपुर्ण संपत्तीच जप्त करावी. तसेच निकष आरक्षण देतांना ठरविण्यात यावे. म्हणजे कोणीच आरक्षणाचा गैरवापर करणार नाही व आरक्षणाचा लाभ तळागाळातील अतिशय वंचीत व गरीब असलेल्या लोकांना घेता येईल.
