ज्या देशाला कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखल जात त्याचं देशात जर त्या अन्नदात्याला स्वतःच्या हक्कासाठी लढा द्यावा लागत आहे ह्या पेक्षा जास्त लाजिरवाणी बाब म्हणजे आणखी काय असेल. त्याने उगवलेल्या धानाला आधीच योग्य मुळभाव भेटत नाही आणि त्यात आत्ता उलट सुलट कायद्यांमुळे आणि नियमांमुळे जे भेटत होत त्यात अजून त्या भाबड्याला अजून तग तग करावी लागणार. ज्याचे उत्पन्न वर्षाचे जेमतेम ५० ते ६० हजार असेल त्याला आपल्या पोरा बाळांना शिकवण्यासाठी वार्षिक २ २ लाख भरावे लागतात. ह्याचा कधी विचार केला जातो का की ५० हजार वार्षिक उत्पन्न असणारा बाप कसा २ लाख उभा करत असेल त्यात सुद्धा जर निसर्गाने कृपा केली तर नाही तर येणारे धान आणि केलेलं काबाड कष्ट यांची तर पार राख रांगोळी होते. बस एवढंच मागणं आहे की देणाऱ्याने देत जावे घेणाऱ्याने घेत जावे पण देणाऱ्याचे हातचं काढून घेऊ नयेत.
