आता काय म्हणे तर राजकीय साहित्य संमेलन होणार
आखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे सूप फडफडले. दरवर्षी समेलनानंतर काहीतरी वाद उफाळून येतोच. हे साहित्य संमेलन तरी त्याला अपवाद कसे राहणार? साहित्य संमेलनाची सांगता होताच राजकीय साहित्य संमेलन आयोजित करण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. एका दृष्टीने बरे झाले. आणखी एका साहित्य संमेलनाची भर पडली. विचारांची देवाणघेवाण करण्याची संधी मिळाली.
साहित्य आणि राजकारण हा काही नवीन मुद्दा नाही. साहित्यिकांच्या व्यासपीठावर राजकारणी असावेत की नसावेत याबाबत आजवर उदंड चर्चा झाली आहे. असे असले तरी दरवर्षी त्यावर चर्चेचे गुऱ्हाळ का होते समजत नाही. साहित्य संमेलनाला शासनाकडून निधी घेतलेला चालतो मात्र साहित्यिक व्यासपीठावर राजकारणी चालत नाहीत हा एक प्रकारचा अजब न्याय म्हणावा लागेल. याबाबत फार पूर्वीपासून दोन मतप्रवाह दिसून येतात. साहित्यिक राजकारणी असू शकतात व राजकारणी साहित्यिक असू शकतात असे म्हणणारा एक गट तर साहित्य व राजकारण ही दोन भिन्न क्षेत्रे आहेत असे म्हणणारा दुसरा गट. त्यामुळे साहित्याच्या व्यासपीठावर राजकारण्यांना बसू ध्यायचे की नाही हे निसर्ग चक्राप्रमाणे चर्चेचे चालत आलेले चक्र आहे.
प्रतिवर्षी साहित्य संमेलनाच्या वेळी राजकारणी मंडळींचा अवमान केला जात असल्याने आता राजकीय साहित्य संमेलन हा नवा विचार प्रवाह पुढे आला आहे. राजकारणी मंडळीत साहित्यिक गुण असतात हे आपण बऱ्याच वेळेला अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले आहे. राजकारणी देखील कविता करतात. काही शीघ्रकवी देखील आहेत. काहींनी पुस्तके लिहली आहेत. त्यांना जर साहित्याच्या व्यासपीठावर मज्जाव केला तर त्यांनी त्यांचे साहित्यिक गुण दाखवायचे तरी कसे हाही प्रश्न आहे. त्यामुळेच त्यांचे स्वतंत्र साहित्य संमेलन घेण्याचे प्रयोजन असावे.
अर्थकारणात ही मंडळी तज्ञ असल्याने त्यांना निधीसाठी कोणाकडे मदत मागावी लागणार नाही. अगदी ग्रामसेवक तलाठी पासून मंत्र्यापर्यंत सर्वाना सहभागी होता येईल. साहित्याच्या भाषेत विविध योजना मांडता येतील. आरोप प्रत्यारोप करण्यात ही मंडळी मागे नसल्याने कवी संमेलन चांगलेच रंगेल. त्यांच्या कडे परिसंवादाच्या विषयाचे नावीन्य असल्याने तोच तो पणा टाळता येईल. विविध पक्षाची मंडळी एकाच व्यासपीठावर असल्याने हे चित्र आणखी चांगले दिसेल.
अध्यक्षाची निवड चांगलीच रंगेल. पक्षाचा विचार न करता किती जणांचे पाठबळ त्यावर निवड करताना खरी लोकप्रियता अजमावता येईल. त्यामुळे राजकीय साहित्य संमेलनाला कोणीही विरोध न करता पाठिंबाच द्यावा असे मला तरी वाटते. आजवर ग्रामीण संमेलन, दलित संमेलन, आदिवासी संमेलन, शेतकरी संमेलन, महिला संमेलन अशी विविध संमेलने झाली. आता राजकीय संमेलन येत आहे. राजकीय मंडळींना देखील निवडणुकीत आश्वासने देणारी भाषणे करून एक प्रकारचा कंटाळा आलेला असतो. त्यामुळे रोजच्या जीवनात काहीतरी विरंगुळा असावा अशी त्यांची अपेक्षा देखील होती. त्यास आता मूर्त स्वरूप यावयास काही हरकत नाही.
हे संमेलन एकदा सुरू झाले की त्यांच्यात देखील, दुष्काळी भागाचे संमेलन, मराठवाडा विदर्भाचे संमेलन, अवर्षणप्रवण भागाचे संमेलन, वाढदिवसानिमित्त संमेलन घेण्यावरून चर्चा सुरू होईल. कोण कवी संमेलनाचा आग्रह धरेल, कोण परिसंवादाचा आग्रह धरेल. कोणी केंद्रीय तर कोणी राज्य संमेलन घेण्याची इच्छा व्यक्त करेल. या मंडळींना कामकाजाच्या वेळी फक्त अध्यक्षांचेच ऐकावयाची सवय असल्याने साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष देखील खमक्या असावा लागेल. नाहीतर मुद्द्यावरून ही मंडळी गुद्द्यावर कधी येतील याचा नेम नाही. राजकीय संमेलनाचा आणखी एक धोका संभवतो. पक्षीय संमेलने कधी सुरू होतील याचा काही नेम सांगता येत नाही. आज राष्ट्रवादीचे साहित्य संमेलन होईल उद्या भाजपचे होईल. परवा काँग्रेसचे होईल. प्रत्येक पक्ष्याला स्वतंत्र संमेलन घेण्याचा मोह होईल. राजकारण गेलं चुलीत म्हणत ही मंडळी साहित्याच्या सेवेतच रममाण होतील. मंडप, स्पीकर, हार तुरे, शालीचे विक्रेते यांच्या व्यवसायाला तेजी आल्याशिवाय राहणार नाही. बोलताना ही मंडळी कमी घसरतील हा आणखी एक फायदा नाही का?
प्रदीप जोशी, मुक्त पत्रकार, मोबाईल क्रमांक 9881157709
