केंद्र सरकार ने कालाधन रखने वालों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपने कालेधन को स्वेच्छा से घोषित करने का एक नया अवसर दिया है। इस योजना में कालेधन धारकों को अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए कालाधन और फर्जी खातों में पड़े पैसे जमा करने का मौका दिया जा रहा है। यदि वे अपने कालेधन को घोषित करते हैं, तो उन पर 50 फीसदी पेनाल्टी लगेगी, और 25 फीसदी राशि चार साल के लिए लॉक-इन रहेगी। जो लोग अपने कालेधन को घोषित नहीं करते, उन्हें 77 से 100 फीसदी तक टैक्स और पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने काला धन निवारण के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे विमुद्रीकरण और आईडीएस योजनाएँ। हाल की योजना के तहत 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की। योजना की सफलता का आधार सरकार की नीति और जनता की नीयत पर निर्भर करेगा। काले धन के स्रोतों जैसे अपराध और रिश्वतखोरी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि काला धन उत्पन्न होने से पहले ही उसकी जड़ को काटा जा सके।

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